नेताहरु गफाडी भए, कुनै लज्जाबोध छैन

भूगोलविद् पीताम्बर शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर केही समय सेवा गरे। नेपालका विकास अवरोध, असमानतापूर्ण आर्थिक अवस्था आदिलाई अर्थ–राजनीतिक कोणबाट विश्लेषण गर्दैआएका शर्मा पहाडी विकास र शहरी योजना आदिमा समेत दक्खल राख्छन्। उनीसँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडा र बसन्त बस्नेतले यो अन्तर्वार्तामा हाल नागरिकमा व्याप्त बेचैनी र आक्रोश, सरकार र दलहरुको भूमिका तथा मुलुकको भावी दिशा आदिबारे सोधेका छन् :

राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकलाई भविष्यको आशा देखाउँदै यहाँसम्म ल्याए। सोचेअनुरूप डेलिभरी नहुँदा नागरिकमा छटपटी, बेचैनी, आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ। यो किन बढ्दै गयो र यसको स्रोत के हो ?

जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविकै थियो। किनभने शिक्षित र देश-विदेश देखेका मानिसहरू पनि बढे। मानिसले कुनै कुरा चाँडो उपलब्ध होस् भन्ने चाहन्छ। मानिसले अपेक्षा गरेअनुरूप रोजगारी, आय, जीवनस्तरमा खास फरक पार्ने अगाडिका विकल्पहरू र मूर्त परिवर्तन देखेनन्। एकातिर आकांक्षा बढ्दै गए, अर्कोतिर मूर्त परिवर्तनका कुनै पनि कुराहरू राम्रोसँग देखिएनन्। पहिला मानिसमा धैर्य पनि थियो, तर संक्रमण निकै लामो भयो। यी कारणले मानिसमा एकप्रकारको आक्रोश बढ्दै गयो।

देशका सबै पक्ष हेरौं, समाजमा सामूहिकताको भाव कम हुँदै गयो, मानिसहरू बढी व्यक्तिवादी हुँदै गए। राजनीतिक रूपमा, प्रत्येक ठाउँमा दलीय प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो। एउटा दलमा नलागिकन प्रगति नहुने स्थिति सिर्जना भयो। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा उत्पादन, रोजगारी र आयमा वृद्धि भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै सार्वजनिक संस्थाहरू क्षयीकरण भयो। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि झन्–झन् नराम्रो हुँदै गए। यिनमा पनि दलीयतन्त्र हावी हुँदै गयो। जनताले विश्वास गर्ने संस्थाहरू जस्तै सुरक्षा, न्यायालयमाथि पनि दलीयकरण हावी हुँदा मानिसले आफ्नो अपेक्षा पूर्ति हुने ठाउँ कम कम देख्दै गए।

यो आक्रोशको मुख्य कारण राज्यमाथिको विश्वसनीयता घट्दै जानु हो। राज्यले जनतामा उत्साह, आशा जगाउने कामहरू गरेन जसले भोलि केही होला भन्ने विश्वास जागोस्। यसले राज्यप्रति झन्–झन् निराशसँगै राज्यले गर्ने वाचाहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गयो। अब नेपालमा केही हुँदैन, यहाँ कसैले पनि केही हुन दिंदैनन् भन्ने प्रकारको प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो। जनआक्रोश बढ्नुको प्रमुख कारण यी हुन्।

विभिन्न तहमा सरकार हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम भएन भन्ने गुनासो छ। अब यिनीहरूबाट हुँदैन, विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने सोच मानिसमा आउन थालेको हो ?

आकांक्षा पूर्ति नभएपछि मानिसले सधैं विकल्प खोज्छ। विकल्पको भावना एकातिर छ र त्यही विकल्पकै खोजीको फलस्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन किसिमको विजय हासिल गर्‍यो, त्यसलाई कायम गर्न अब उसलाई हम्मेहम्मे पर्छ। किनकि ऊबाट पनि खासै त्यस्तो डेलिभरी भए जस्तो देखिएको छैन।

हामी यस्तो औपचारिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फस्यौं, जहाँ पाँच वर्षमा तपाईंले एकचोटि भोट दिनुहुन्छ, निश्चित दलहरू छन्, घुमिफिरी तिनै दलहरूमा तपाईं फर्कनुहुन्छ। दलीय नेतृत्वमा पनि यिनीहरू कहाँ जाने हुन् र ? हामीकहाँ नै आउने त हुन् नि! भन्ने विश्वास बढेको देखिन्छ। दलीय नेतृत्वको जनआकांक्षाप्रतिको उदासीनताले विकल्पको खोजी त छ तर त्यो पनि त्यति सार्थक भइरहेको जस्तो म देख्दिनँ।

हाम्रा नेताहरू आफूलाई सबै कुरा थाहा छ जस्तो गर्छन् तर उनीहरूलाई मैले बोलेको जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने चाहिं थाहा छैन। आफ्नो समय र औचित्य सकिएको पनि थाहा नपाउँदा यस्तो भएको हो कि थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो गरेका हुन् ?

दुइटै हो। नेतामा हामी बाहेक यिनीहरूसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने विश्वास रह्यो। हामी दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा छौं जहाँ दलहरू बलिया हुन्छन्। चुनावका लागि पाँचै वर्ष खट्नु पनि पर्दैन। चुनावको बेला आफूसँग भएको साधन–स्रोत सबैको उपयोग या दुरुपयोग गरेर जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसले हामीमाथि जनविश्वास घट्दै गयो भन्ने कुरामा नेतृत्व विश्वस्त छैनन्। जनआक्रोशप्रति उदासीन रहँदा नेतृत्वमा एकप्रकारको टपरटुइयाँपन (कम ज्ञान भएका तर पाण्डित्य छाँट्नुपर्ने) देखिन्छ। यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण केही समय अगाडि एकजना नेताले लेख्नुभएको लेख ‘मैले देखेको नेपाल’ हो जुन टपरटुइयाँपनको हद हो। यस्तो टपरटुइयाँपनले प्रश्रय पाउँदै जाँदा नेताहरू गफाडी भए।

कुरा, वाचा धेरै गर्ने, पूरा नगर्ने, काम गर्दै नगर्ने र तिनै वाचा र गफ प्रत्येक दिन दिंदै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। साथै, अर्कोतिर नेताहरूको जीवनशैलीमा आफैं रत्तिंदै गए जहाँबाट उनीहरू फुत्कनै पाउँदैनन्। फेरि उनीहरू यस्तो दलहरूको नेतृत्व गर्छन् जहाँ उनीहरूलाई कसैले उभिएर आँखा जुधाएर प्रश्नै गर्दैन। यसले नेताहरूमा एकप्रकारको दम्भ मौलाउँदै गयो।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अलि बढी इतिहासको ब्याज खाइरहे जस्तो देखिन्छ। अलि भविष्यमुखी भएर सोच्ने, छोरा-नातिहरूको रुचि, चाहना, आवश्यकता र बदलिएको संसार बुझ्न नसकेको हो कि बुझीबुझी बुझपचाएका हुन् ?

नबुझेका होइनन्, बुझीबुझी बुझपचाएका हुन्। हामी बाहेक मानिसहरू कहाँ जान्छन् र ? ठूला ठूला दल हाम्रै छन्, जनतासँगको पहुँच हाम्रै छ, एक न एक प्रकारले हाम्रै पोल्टामा नआइकन जनतालाई धरै छैन भनेर नेताहरू विश्वस्त छन्।

त्यही भएर नेताहरूले नागरिकको भोटमाथि आफ्नो जमिनदारी रहे जस्तै गरी ‘हाम्रो भोट काटियो’ भनेका हुन् ?

जनतासँग विकल्पको बाटै भएन। विकल्प खोज्ने हो भने कसलाई खोज्ने ? अब खोज्ने भनेको प्रमाणित नेतृत्वको विकल्प हो। तर यस्तो नेतृत्व अहिले पनि छैन। प्रश्न गर्नुपर्ने त्यहीं दलभित्रैबाट हो तर, दलभित्रबाट कसैले प्रश्न गर्दैन। त्यसैले नेताहरूले आफूलाई निर्विकल्प ठान्न पुगे नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेमा केपी ओली, माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड लगायतले। यतिसम्म कि ती दलका तल्लो पंक्तिका नेताहरूलाई सोध्दा उनीहरू पनि प्रमुख नेताको विकल्प छैन भन्छन्।

त्यही भएर हो आजकल पुरानै व्यवस्थातिर फर्किऔं भन्ने आवाजहरू पनि सुन्न थालिएको ?

इतिहासको भेल पछि फर्कंदैन, अगाडि नै बढ्ने हो। यो संक्रमण अलि लामो हुँदा अलि विध्वंशकारी र अराजक विकल्प अगाडि आउला र त्यसबाट पाठ सिकेको नयाँ प्रकारको नयाँ नेतृत्व आउला। धेरै कालसम्म यस्तो संक्रमण रहँदैन।

विकल्प खोज्ने नागरिक तावाको माछा भुङ्ग्रामा परे जस्तो अनुभूति रहेकोले पनि पुराना नेतामा हाम्रो विकल्प छैन भनेर अहं बढेको हो ?

यो पनि समस्या हो। मैले भनें नि प्रमाणित विकल्प अगाडि नदेखिंदा मानिसहरू पुनः फर्किएर तिनै दल र नेताको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था देखियो।

सानातिना कामहरूको टालाटुली बटुलेर जस लिन होडबाजी गर्ने राजनीतिक नेतृत्व मुलुकले व्यहोरेका ठूला असफलताको अपजस किन लिंदैनन् ? अरुको आलोचना गरिरहँदा आत्मालोचना किन गर्न सक्दैनन् ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यो स्तरमा किन उठ्न सकेन ?

पहिलो, नेताहरू अध्ययन गर्दैनन्, नेपालको वस्तुस्थितिमाथि चिन्तन मनन गर्दैनन्। गफमै व्यस्त छन्। काम किन भएन ? राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरूमै हेरौं। किन पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन ? यो थाहा छैन र उनीहरूलाई ? थाहा छ नि! त्यत्रा १८-१९ वटा पुलहरू १० वर्षदेखि अलपत्र परिरहेका छन्। एक वर्षमा बन्नुपर्ने सडकहरू १० वर्ष पुगिसक्दा पनि अलपत्र छन्। सडकमा एक दिनमै २२ जनाले ज्यान गुमाउने गरी यत्रा दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। कसैले त्यसबारे गहिरोसँग चिन्तन गर्‍यो ? कसैले वास्ता गर्‍यो ? किन भयो यो ? हाम्रो प्रणालीमा के त्रुटि छ जसले गर्दा यो भयो ? त्यो प्रणालीमा कुन प्रकारको परिवर्तन चाहिन्छ भनेर कसैले सोच्यो ?

अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रूममा प्रधानमन्त्रीले हप्ताको दुई घन्टा बसेर प्रत्येक परियोजनाका मान्छेसँग अनुगमन गर्नुभएको छ, सुपरीवेक्षण गर्नुभएको छ ? यसको प्रभाव देखिएको छ ? यी सारा प्रश्नहरू छन् र हास्यास्पद कुराहरू भइरहेका छन्।

जस्तो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निजामती कर्मचारीसँग करार गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई काम दिने, काम लगाउने र गरेनन् भने दण्डको भागी बनाउने हो। दुईतीन हप्तामै बदल्ने सचिवसँग करार गर्ने कुरा हास्यास्पद होइन र ? अनि यस्तै हास्यास्पद कुरामा आफैं दंग परेर बस्ने ?

तपाईंसँग कुरा गर्न बसिरहँदा मेलम्चीको पाँचौं पटक उद्घाटन भइरहेको छ। संसारमा यस्तो कमै उदाहरण होला कि एउटै उदाहरणको पाँचपटक उद्घाटन हुन्छ। यो भनेको हामी पाँच जनाले पाँच पटक बनायौं भनेर जस लिएको पनि होला। परियोजनाको हालत यस्तो छ। यसले के संकेत गर्छ ?

यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रो नेतृत्वमा लज्जाबोध छैन। लज्जाबोध भए पो राजनीति गतिलो ट्र्याकमा लाग्छ। आफूले गरेको कुरातिर फर्केर हेर्ने र त्यसमाथि चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। जस्तो, मेलम्चीमा बाढीले पुर्‍याएको क्षति हेर्दा उक्त परियोजना परिपक्व रूपले बनाइएको होइन भन्न सकिन्छ। मेलम्ची जलाधार क्षेत्र, जहाँबाट बाढी आयो, त्यसको विकासका निम्ति काम गरेको भए त्यसलाई परिपक्व ढंगले बनाइएको परियोजना भन्न सकिन्थ्यो।

उक्त जलाधार क्षेत्रकै एक भागको रूपमा मेलम्ची परियोजना अगाडि बढाइएन। तर जलाधार क्षेत्रमा ध्यान दिइएन, जुन अपरिपक्व भयो। त्यसबाट सिक्नुपर्ने होइन ? अहिले पनि जलाधार क्षेत्रमा केही पनि काम भएको छैन। भोलि अर्को बाढी आउँदा त्यत्तिकै क्षति हुनसक्छ। प्रणालीगत सुधार भनेको यही हो। तर प्रणाली फेर्न कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सदै भएन। गफ गर्ने, आफ्नो कुरा सुनेर आफैं दंग पर्ने मात्रै देखियो।

प्रधानमन्त्रीले तेस्रो र सम्भवत: अन्तिम कार्यकालमा जनताको जीवनमा देखिनेगरी सुशासन, परिवर्तन र विकासको लागि काम गर्छु भनेका छन्। पाइला–पाइला फुकेर चाल्छु भन्नुभएको थियो। उहाँको भनाइ र व्यवहारमा कत्तिको समानता वा भिन्नता पाउनुभयो ?

उहाँको भनाइ र व्यवहारमा कुनै पनि समानता छैन। किनभने स्थिति हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन त्यस्तै छ। राज्यका सबै संस्थाहरूको क्षयीकरण हुने क्रम घटेको छैन। राज्यभरि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। प्रत्येक तहमा पैसा नखुवाई र भनसुन नगरी केही काम हुँदैन। अब त भएका शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि विद्यार्थीहरू कम हुँदै गए। सक्नेजति बाहिर जान थाले किनकि नेपालको शिक्षामाथि अब विद्यार्थीको पनि विश्वास रहेन। त्यसैले मलाई देखाइदिनुस् कि त्यस्तो कुन ठाउँ छ जुन ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले केही गरेर देखाउनुभयो ? गएको एक वर्ष त खेर मात्र गयो, बेकामको वर्ष भयो।

शरणार्थी प्रकरणदेखि सुनकाण्ड हुँदै ललितानिवास प्रकरणसम्म थुप्रै काम गरेको छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। उहाँले त बुद्धिजीवीहरूले निराशा बाँडे भनिरहनुभएको छ नि ?

भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छिनोफानो कहाँ भएको छ ? मलाई लाग्छ कि ती सबै मानिसहरू छुट्छन्। थुन्ने क्रम र प्रक्रिया बन्द छ। कुनै मानिसलाई भ्रष्टाचारमा पक्रँदैमा सुशासन आएको भन्न सकिंदैन। भन्सारकै उदाहरण लिऊँ, त्यहाँ त्यत्रो सुनको तस्करी भयो, अहिले पनि भइरहेकै छ। तस्करीमा संलग्न संयन्त्र अहिले पनि कायम छ। मुख्य कुरा त प्रणालीको हो। प्रणालीगत सुधार कहीं पनि देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीलाई नै कुनै कुरा अनुगमन गर्ने फुर्सद र रुचि छैन। अहिले हेर्नुस् त, त्यत्रो स्रोतसाधन भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केवल ५ देखि १५ प्रतिशत प्रगति देखिन्छ। कसैले केही काम गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री र उहाँको कार्यालय निरीह छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँ स्वयंले केही गर्नुभएकै छैन।

यो एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले केही पनि गर्नुभएको छैन त ?

काम भाषणमा देखिने होइन, नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने काम गर्ने सकेको भए पो देखिने हो नि! जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने काम के छन् ? उत्पादन, रोजगारी र आय कति बढ्यो ? नेपालका उद्योगहरू कुन, कसरी र कति क्षमतामा सञ्चालित छन् ? नयाँ उद्योग कति खुले ? नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न विदेशी लगानी कति भित्रियो ? नेपालको निर्यात र उद्योगका निम्ति आयात कति बढ्यो ? काम त यी सबै कुराहरूबाट हेरिने हो नि! यी कुनै पनि मापदण्डमा हामीले प्रगति गरेका छैनौं।

हो, एक दुइटा कुरा भएका छन्। अर्थतन्त्र धानिएको विप्रेषणले हो। अहिले प्रति महिना एक खर्बभन्दा बढी विप्रेषण आइरहेको छ जुन नभएको भए देश नै धरासायी भइसक्थ्यो।

देशभित्रको उत्पादकत्व कहाँ बढेको छ ? म त देख्दिनँ। अहिले पनि अर्बौंको चामल आयात गरिरहेका छौं। यसपालि उत्पादन बढी भयो भनियो तर पनि नेपालमा चामलको माग परिवर्तन हुने अवस्था देखिएको छैन। पहाडतिर ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ।

चार दशक त उहाँले राजनीति गरेकै भयो होला ? प्रधानमन्त्री बनेको पनि तेस्रो पटक हो। यो कुरा थाहा भएन होला त प्रधानमन्त्रीलाई ?

थाहा त किन नहुने ? छ नि! तर थाहा पाएर त्यसको प्रभाव पनि त पर्नुपर्‍यो। उहाँको जीवनशैली र भाषण मात्रै गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छैन। प्रशासन उस्तै छ। संस्थागत क्षयीकरणको क्रम घटेको छैन। अनि कसरी प्रगति भएको छ भन्ने ? यो प्रचण्डलाई मात्र भनेको होइन। विगत दशकमा अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्रीहरू भए, ती सबैको त्यही समस्या हो।

तपाईंले सरकारको कुरा गर्नुभयो। उता प्रतिपक्ष पनि मिलेसम्म राष्ट्रिय सभामा पनि भागबन्डा गर्ने पक्षमा देखियो, भलै त्यो प्रयास सफल भएन। प्रतिपक्षको भूमिका चाहिं कस्तो देख्नुहुन्छ ?

प्रतिपक्षको त भूमिकै छैन। उनीहरूले त खालि एउटा राजनीतिक प्रतिशोध र सत्ताबाट बाहिर निस्कनु परेको पीडाबोधको अभिव्यक्ति बाहेक केही दिएका छन् जस्तो लाग्दैन। प्रतिपक्षले कुनै सकारात्मक सोच लिएर सरकारले यहाँ-यहाँ बेठिक गर्‍यो, यो-यो ठिक ट्रेन्डमा छ, बेठिक गरेका कुराहरू यहाँ-यहाँ ठिक पारौं भन्ने रूपले प्रस्तुत भएको मैले चाहिं देखेको छैन।

संसदीय समितिहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो। ऐन–कानुन बनाउनेहरूले त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर, केलाएर त्यसमाथि दलीय दृष्टिकोण नराखी एउटा व्यवहारवादी दृष्टिकोणले हेरेर कसरी जनअपेक्षा अनुरूप बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सकिएला भनेर हेर्नुपर्नेमा, समितिहरूमा खाली दलीय भागबन्डा, घोचपेच बाहेक केही पनि सुन्नुहुन्न।

प्रतिपक्षीको रूपमा नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा सञ्चालित संकल्प अभियान विकास परियोजनाप्रतिको चिन्ता हो कि देखावटी कार्यक्रम मात्रै ?

यो पूर्ण रूपमा देखावटी हो। त्यो यात्रा टेलिभिजनमा हेर्दा राजाको त्यसताकाको विकास क्षेत्रको भ्रमणको झझल्को आयो। गयो, भाषण गर्‍यो, माला लगायो, यताउता गर्‍यो, दिनको सय डेढ सय किलोमिटर यात्रा गर्‍यो, तपाईंले के देख्नुहुन्छ ? मान्छेसँग के कुरा गर्नुहुन्छ ? तिनै मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ जुन तपाईंका अनुयायी हुन्। आफ्ना अनुयायीहरूलाई थामथुम बनाउन त्यसले भूमिका खेल्यो होला तर विकासको कामहरू हेर्न त्यसले कुनै भूमिका खेलेजस्तो मलाई लाग्दैन।

दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र यति क्षयीकृत छन् कि त्यहाँ अरुले बोल्नै सक्दैनन्। यी दलहरूको आधारभूत चरित्रमा बदलाव नल्याई नागरिकले परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ?

हो प्रवृत्ति पुरानै छ। दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएकै कारण त्यहाँ प्रश्न गर्ने चलन नै छैन। नेतृत्वले लिने/समाउने बाटोमाथि प्रश्न, प्रतिप्रश्न गर्ने, चिन्तन गर्ने, कुनै पनि कुरालाई गम्भीरतासाथ लिने हाम्रो नेतृत्वको चलनै छैन।

शीर्ष नेतृत्वमा समस्या देखिंदा पनि दोस्रो पुस्तामा एकप्रकारको निरीहता, सन्नाटा र प्रश्नहीनता देखिन्छ। यस्तो किन भएको होला ?

किनभने उनीहरूले प्रश्न गर्ने हैसियत राखेनन्। प्रश्न गर्नलाई नैतिकता, निष्ठा र इमानदारी चाहिन्छ। सोच, खोज र अनुसन्धान चाहिन्छ। दल र दलका धारणाप्रतिको निष्ठा चाहिन्छ। यसले त्यो पुस्तामा कुनै पनि कुरा छैन भन्ने देखाउँछ। यदि भएको भए नेतृत्वलाई प्रश्न गरिन्थ्यो, दलभित्र लोकतन्त्र सबल भएर जान्थ्यो।

तपाईंले ‘औपचारिक लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग गर्नुभयो। कतिपयका लागि राजनीति पेशा र चुनाव उद्यम जस्तो बनिरहेको छ। जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै एकप्रकारको गोलचक्करमा फसाइदिएको अनुभूति हुन्छ। यो यसरी नै कहिलेसम्म जाला ?

अहिलेकै तरिकाले म यसको अन्त्य देख्निनँ। यसलाई अन्त्य गर्न हामीले दुई–चारवटा काम गर्नुपर्छ। पहिलो, दलहरूले चेत्नुपर्‍यो। औपचारिक लोकतन्त्र किन जनताका निम्ति लाभदायक भइरहेको छैन, यसबाट हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन भनेर राम्रोसँग चिन्तन–मनन गर्नुपर्‍यो। दोस्रो, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सोच्नुपर्छ। जस्तो, हामीले समावेशिताको धज्जी उडाइदियौं। अहिले प्रत्येक दलहरू मलाई बहुमत चाहिन्छ भन्छन्। जबकि समावेशी प्रणालीमा गइसकेपछि बहुमत आउनु भनेको त कहिलेकाहीं हुने कुरा मात्रै हो। संविधानको मर्म नै त्यही हो।

बहुमत आएन भनेर कसैले चिन्ता लिनुपरेन ?

बहुमत आउनेले पनि के गरेका छन् र ? म केमा आश्चर्यचकित छु भने संघमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भयो। प्रदेशमा पनि सहमतिका सरकारहरू बन्दै गए। कतिपय प्रदेशमा अहिले संघमा भएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ भने त्यहाँ बन्न दिनुपर्छ। संविधानको आशा र मर्म नै त्यही हो।

पराजित नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा खुरुखुरु भर्ती गर्ने प्रचलनले राष्ट्रिय सभाकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ?

यो सही प्रश्न हो। राष्ट्रिय सभामा ती मानिसहरू जानुपर्‍यो जसको आवाज सुनिंदैन, ती विज्ञहरू त्यहाँ जानुपर्‍यो जसको विज्ञताको फाइदा राज्यले उठाउन सकोस्। विज्ञताको पूर्ण अभाव भएका नेताका नजिकका मानिसहरू मात्रै पठाएपछि राष्ट्रिय सभाको अर्थ के हुन्छ ? यो त जेठो सभा हो नि! प्रतिनिधिसभाले पास गरेर आएका विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने, नयाँ थपथाप गरेर त्यसलाई अझ पूर्ण बनाउने थलो हो। अब त्यो थलोले त्यो रूपमा काम गर्न सक्दैन।

अहिलेको अवस्थामा क्रमभंग हुन दलहरूले चेत्नुपर्छ भन्नुभयो। यत्तिकै चेत्लान् जस्तो लाग्दैन। चेते पनि कहिले चेत्लान्, नचेते कसरी चेताउने ?

उनीहरू (नेतृत्व)ले बुझ्दैनन्, आफैं चेत्दैनन्। यो कुरा त स्पष्ट भइसक्यो। उनीहरूले चेत्न दुइटा कुरा हुनुपर्छ। पहिलो, अराजकताले हद नाघ्छ। मानिसले जब औपचारिक तरिकाले आफ्नो विरोध देखाउन सक्दैन र औपचारिक तरिकाले विरोध देखाउने संयन्त्र (दल) हरू भुत्ते भइदिन्छन्, तब हुने त अराजकता नै हो। आज एक ठाउँमा, भोलि अर्को ठाउँमा, पर्सि अर्को ठाउँमा। त्यो अराजकताले एकप्रकारको विध्वंशको स्थिति सिर्जना गर्छ। अनि बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउँछ। हामीले एउटा यस्तो स्थिति बनाउँदैछौं जहाँ देशको राजनीतिमा बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने मौका र छिद्रहरू बढी पाउनेभए। नेतृत्वले कहिले चेत्ला ? विध्वंश भएपछि ? कि दलहरूभित्र विद्रोह भएपछि कि विकल्प आएर चेत्ने हो ?

यीमध्ये कुन चाहिं विकल्पमा जाने सम्भावना बेसी होला ?

म त अराजकताको संभावना बढी देख्छु।

संविधानको भविष्यलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठाउन थालिएको छ। नेपालमा कुनै पनि संविधानले १०-१२ वर्षभन्दा बढी काम गर्न सक्दैन भन्ने एउटा मान्यता बन्न गएको छ। तपाईं यो संविधानको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

संविधानमा जति प्राप्तिहरू भएका छन्, ती उल्टिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले संविधानको भविष्य त्यति ठूलो खतरामा छैन। किनभने यो राम्रो उपलब्धि हो। यसबाट पछि फर्कने ठाउँ म देख्दिनँ।

तपाईंले बाह्य शक्तिको उपस्थितिको संकेत गर्नुभयो। नेपालमा बाह्य शक्तिको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ कि असमाधेय ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ?

बाह्य शक्तिको चलखेल यसरी नै भइरहेको छ भन्न गाह्रो छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने छिद्रहरू हामीले बढाउँदैछौं। जसको प्रयोग भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिहरूले कसरी गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। छिद्र बनाउने काम हामीले गर्नासाथ उनीहरूको भूमिका बढ्ने भयो। कस्तो हुन्छ त्यो भूमिका ? त्यसलाई नेपालको स्थितिले मात्रै होइन, विश्व र क्षेत्रीय परिस्थितिले पनि निर्धारण गर्छ।

तपाईंले कस्ता खालका छिद्रहरूलाई संकेत गर्नुभएको ? हालसालै भएको साना विकास परियोजनाको लागि २० करोडसम्म भारतीय दूतावासले प्रत्यक्ष खर्च गर्न पाउने प्रकारका सम्झौता, ताइवान बारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगायतलाई ?

जतिजति आन्तरिक राजनीति अस्थिर भएर जान्छ त्यतित्यति छिद्र बढ्छ। कुनै खास घटनाले छिद्र बढाउने भन्दा नि तिनले त्यसमा खेल्ने मौका पाउँछन्। जस्तै, ५ करोडको ठाउँमा २० करोड खर्च गर्न भोलि अर्को देशले, पर्सि अर्को देशले माग्ला। यहाँ एउटा देशले गर्‍यो भन्ने कुरा होइन। अरु देशले पनि आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप देखासिकी गर्लान्। यस्ता छिद्र बढ्दै गएपछि खेल्ने अवसर सबैलाई प्राप्त हुन्छ। यसमा एमसीसी, बीआरआई लगायत सम्झौताहरू पनि जोडिन्छन्। कुन रूपले तिनको प्रगति हुन्छ, तिनको काम हुन्छ कि हुँदैन ?

हालसालै १२ बुँदे पक्षधर शक्ति बसेर राष्ट्रिय स्वार्थमा एकजुट हुन्छौं भनेर सन्देश दिए। व्यवस्थापन गर्लान् नि !

यसलाई लामो समयसम्म राख्न गाह्रो छ। जब खास प्रकारका अन्तरविरोधहरू अगाडि बढेर जान्छन्, यथास्थितिमै तिनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन। अहिले राजनीतिक दलहरूले गरेको यथास्थितिको सहमति हो। यथास्थिति माथि राजनीतिक अस्थिरताले आघात पार्छ। जब यथास्थिति माथि नै आघात पर्छ, तब ती अन्तरविरोधहरूलाई एउटा सीमाभित्र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। विरोधाभासहरू यसरी चर्कन्छन् कि तिनले आफैं निकास खोज्छन्। सबै देशतिर भएको त्यही हो।

हामी बहुदलीय शासनमै छौं। छिद्रहरू कम बनाउन दलहरू नै सच्चिनुपर्ला। तर दलहरूको अहिले भर्खर सच्चिने कार्यसूची देखिंदैन। बरु मिसन ८४ को उधारो आश्वासन बाँड्न हतारो भइसक्यो। आशा गर्ने ठाउँ कत्तिको छ ?

अहिले त्यति आशा गर्ने ठाउँ छैन। तर दीर्घकालमा निरासै हुनुपर्छ भन्ने पनि देख्दिनँ । किनभने एउटा निकास त आउला। दलहरूले आफैं पनि निकास खोज्लान्। दलको विकल्प नभए पनि एकप्रकारको विध्वंश र अराजकताले निकास खोज्न बाध्य पार्ला। वा बढ्दो बाहिरी चलखेलले पनि निकास खोज्न बाध्य पार्ला। मुख्य कुरा आन्तरिक राजनीतिक आर्थिक स्थितिलाई सबल नबनाइकन कुनै पनि राज्य, देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो काममा हामी चुकिरहेका छौं।

आर्थिक स्थिति सबल बनाएर देशलाई अगाडि लैजान केही न केही नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको पनि भूमिका होला। नेपाली समाजमा त्यो नागरिक वृत्त कति शक्तिशाली भएको छ ?

नागरिक समाज परिभाषित गर्न साह्रै गाह्रो ‘टर्म’ हो। एउटा खास स्थितिमा खास समस्या उजागर गर्न र जुध्न खास मुद्दा लिएर त्यसको वरिपरि गोलबद्ध हुनु नागरिक समाजको प्रवृत्ति हो। नागरिक समाज दलको विकल्प हुन सक्दैन। भएको पनि छैन। नागरिक समाजले गरेका कामहरू निरन्तर पनि हुँदैन, उचारचढाव भइरहन्छन्। नागरिक समाज भनेको यही नेता, यही नेतृत्व पनि होइन। उदारतन्त्र, समाजवादतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने सबै प्रकारका नागरिक समाज हुन्छ। यसरी नागरिक समाजको रूप पनि फरक फरक हुँदै जान्छ। त्यसैले उनीहरूले खास खास मुद्दा आए भने ती मुद्दामाथि आवाज उठाउने हो। त्यसक्रममा नयाँ–नयाँ प्रकारको उभारहरू आउन थाल्छ।

त्यस्तै, बुद्धिजीवीको एउटा सरल परिभाषा भनेको अनुभवद्वारा खारिएको ज्ञान प्राप्त हुने हो। नेपालमा तीन प्रकारका बुद्धिजीवी होलान्। एउटा बुद्धि बेचेर बाँच्ने बुद्धिजीवी जसले बुद्धिलाई नै आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउँछ। अर्को, अध्यावसाय नै आफ्नो बुद्धि तिखार्ने, अर्जाप्ने भएका बुद्धिजीवी जसले सिकाएर, पढेर आर्जन गर्दै गएर ज्ञानलाई परिष्कृत गर्दै लैजान्छ। तेस्रो, नेपालमा देखिएका दलका बुद्धिजीवी। जसको काम दलको स्वार्थ पूर्ति हुने गरेर आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्नु हो। अहिले तिनै बुद्धिजीवीहरू हावी छन्।

खासमा बुद्धिजीवीहरूको मुख्य काम त सत्तालाई सत्यको दिग्दर्शन गराउनु, सत्ताको अगाडि सत्य बोल्नु हो। सापेक्ष सत्य सत्ताका अगाडि ल्याउने हो। नेपालमा पछिल्लो प्रकारको बुद्धिजीवीको साह्रै ठूलो खाँचो छ। किनभने एक त बुद्धिजीवी आफैं अध्यावसायमा लागेको छ, यी अरू कुरा उसलाई चासो नै छैन। अर्को कुरा बुद्धिजीवीले कहींकतै केही भनेर त्यो कुराको कुनै अर्थ वा सार निस्केला जस्तो पनि उसलाई लाग्दैन। एकप्रकारले आफैंप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ।

हामी एउटा यस्तो स्थितिमा छौं जब बुझ्नुपर्ने मानिसहरूले बुझिरहेका छैनन्, नबुझेका मानिसहरूमा आवेगको उद्दण्डता छ। दलीय बुद्धिजीवीहरू आ–आफ्ना दलका पक्षमा कराइरहेका छन्। एकप्रकारको असमञ्जस्यको स्थिति छ।

यो बौद्धिक अभ्यासमा नयाँ पुस्ताको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? उनीहरूको बौद्धिक क्रियाकलाप कस्तो देख्नुभएको छ ?

अहिले नयाँ पुस्ताको एउटा ठूलो तप्का त बाहिरै जाँदैछ। हाम्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरिरहेका नयाँ पुस्ता बारे मलाई त्यति ज्ञान छैन। यद्यपि नयाँ पुस्ताले अवश्य पनि विकल्प त ल्याउला। तर सबभन्दा दुःख केमा छ भने नयाँ पुस्ता पनि तिनै पुराना दलहरूको पछाडि लाग्दा केही हुने आशा क्षीण हुँदै गएको हो कि भने जस्तो लाग्छ।

नयाँ विकल्प खोज्नेहरू पनि छन् नि ?

उनीहरू भर्खर आएकाले हेर्नै बाँकी छ। खबरहरूबाट थाहा पाएसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य बन्न पहिला जस्तो निवेदन दिन छाडे। आफ्नै नेताका क्रियाकलाप र चरित्रमाथि प्रश्न गर्न लागे भन्ने कुरा पनि छ। त्यसैले यो (अहिले आएको) विकल्पले यसै गर्ला भन्न गाह्रो छ। विकल्पको पनि भविष्य मैले त्यति सुन्दर देखिरहेको छैन।

किन हाम्रो लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार दिए पनि आर्थिक र सामाजिक स्तरमा दूरी बढाइरह्यो ? कतै हाम्रो लोकतन्त्रले हिजो जस्तै आय र पूँजीमाथि केही व्यक्तिको वर्चस्व सुरक्षा पो गरिरहेको त होइन ? आर्थिक र सामाजिक सत्तालाई राजनीतिक सत्ताको मातहत कसरी ल्याउने होला ? अब दार्शनिक/वैचारिक हिसाबले पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भएको हो ?

हो, त्यसमा कुनै शंका नै छैन। आर्थिक परिवर्तन नल्याइकन र आर्थिक स्थितिहरूमा केही व्यक्ति र समूहहरूको हालीमुहालीलाई व्यापक नबनाइकन लोकतन्त्र सार्थक हुनसक्दैन। मैले औपचारिक लोकतन्त्र भनें नि, त्यो लोकतन्त्रलाई कब्जा गरेर एकथरी राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियामा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। तिनीहरूबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्‍यो। कसैले बिचौलिया भन्छन्, विभिन्न शब्दावली हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। मुख्य कुरा शक्तिको स्रोत जनता हुन्। त्यो शक्तिको स्रोत जनतामै निसृत भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउनुपर्छ। त्यस्तो भएन भने लोकतन्त्र सार्थक हुँदैन। त्यो अर्थमा अहिले हामीले अपनाइरहेका नीतिहरूले जनतामा अधिकार पुर्‍याउनुभन्दा जनताको अधिकारलाई माथि लगेर दुई चारवटा हातहरूमा एकीकृत गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ। यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, संसारभरिकै समस्या हो।

कतिपय देश जस्तो, भारतमा मोदीले किन जिते ? ठूला ठूला पूर्वाधारका आयोजना भारतमा बनिरहेका छन्, पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ, त्यसैको आधारमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि माथि गइरहेको छ भन्ने भ्रम फैल्याउँदै त्यसैको आधारमा भोट बटुल्न उनी सक्षम छन्। यहाँ त त्यति पनि भइरहेको छैन। समस्या त्यो हो। अहिले नेपालमा कुनै पनि त्यस्ता आयोजना छैनन् जसलाई लिएर हामीले गर्व गर्न सकौं।

त्यही पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्टको हविगत हेर्नुस् न! यसले हाम्रो सोच कति संकीर्ण रहेछ, कति दूरदृष्टि राखेर हामीले काम गर्दा रहेछौं भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। जबकि पोखरा र भैरहवाको विमानस्थललाई चाहिने उडान अनुमतिका लागि कूटनीतिक कार्य त उहिल्यै भएका भए पो ती योजनाहरूले सार्थकता पाउँथे।

व्यवस्था जुन भए पनि सीमित मानिसको पहुँचबाट राजनीति बाहिर आउन सकेन ?
हो, प्रणालीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन। हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक संरचनामै परिवर्तन ल्याउने काम नगरेसम्म जोसुकै आए पनि परिवर्तन आउन सक्दैन।

तस्बिर र भिडियो – आर्यन धिमाल