मन्त्री र कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्रीले भने-तपाईंहरू काम नगर्ने गाली मैले खाने ?

८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी सेवा अपेक्षित ढंगले नसुधारिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले पुगेर सेवा नदिने भन्दै रोष समेत प्रकट गरे ।

‘सबै कार्यालयमा मैले काम गर्ने होइन, काम त तपाईहरूले गर्ने हो, मैले नीति निर्माण र योजनाको काम गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले अघि भने, ‘कर्मचारीतन्त्रलाई परेको अप्ठ्यारोमा गाँठो फुकाउने हो । नीतिगत निर्णय लिने हो । त्यसैअनुसार काम गर्नुस् ।’

उनले सरकारी निकायले काम गर्दा त्यसको दोष आफूमाथि आइरहेको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपरेको बताए । ‘काम तपाईंहरूले नगर्ने गाली चाहिँ मैले खाने भइरहेको छ, लाइसेन्स नपाएका युवाले सरकार खत्तम देख्छन्,’ उनले भने,‘ प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन् । तर, काम नगरेको प्रधानमन्त्रीले होइन, विभागले हो भन्ने बुझ्दैनन् ।’ लाइसेन्स पाउने उपभोक्ताको अधिकार भएको भन्दै उनले यसमा लापरवाही नगर्न निर्देशन दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सेवा प्रदायक कार्यालयमा मामिलामा लाइन हटाउने प्रतिवद्धता गरेको स्मरण गरे । एक वर्षको अवधिमा पूरै सुधार नभएको भन्दै उनले गम्भीर भएर काम गर्न पनि भने ।

‘सरकारी कार्यालयको सोर्सकोड कहिलेदेखि आफ्नै हुन्छ, हाम्रो आफ्नै सफ्टवेयर कहिले हुन्छ ? हामी सबैले यतातर्फ गम्भीर भएर सोचौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘स–साना प्राविधिक समस्या सुल्झाउन पनि विदेशीहरू नै बोलाउनुपर्ने स्थिति छ । रातरात सबै कुरा परिवर्तन सकिँदैन, योजनावद्ध काम गर्दा क्रमशः बदल्न सकिन्छ ।’

इञ्जिनियरहरू तालिम दिनुपर्ने भन्दै उनले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति योजनावद्ध तरिकाले उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको प्रविधिको युगमा इन्टिग्रिटेड टेक्नोलोजीमा केन्द्रित भएर परिणाम दिनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रबीच एकीकृत र समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) दिन भइरहेको ढिलाइप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै जतिसक्दो छिटो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताए । यातायात व्यवस्था विभागले ती सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले एकीकृत डाटा प्रणालीका लागि सेवाप्रदायक परामर्शदातासँग अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यमान डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सकेसम्म छिटो, प्रभावकारी र एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । पासपोर्टका लागि जनशक्ति कम भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावित भइरहेको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा निर्देशकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, सेवाप्रदायक कार्यालयहरूका समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अर्को हप्तादेखि लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै नयाँ छपाइको प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रियाको अध्ययन भइरहेको बताए । उनले विभागको कामकावारहीमा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेकोमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियारको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा छानविन भइरहेको बताए ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण खनालले दशैंयता राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूको भीड नरहेको बताउँदै रातिसम्म काम गरेर सिफ्ट प्रणालीमा द्र्रूत सेवामा काम भइरहेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत ९४ वटा सरकारी निकायबाट राहदानी सेवाको काम भइरहेको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका राहदानी शाखालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरणमा प्रगति भएको बताउँदै एकीकृत डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताए ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवाप्रदायक कार्यालयहरूले उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत शीघ्र सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो र दिनुभएको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘एक्सन रुम’ बाट प्रधानमन्त्रीले उठाए सरकारकै क्षमतामा प्रश्न