राजेन्द्र लिङ्देनको सुझबुझपूर्ण प्रतिगमन

९ माघ, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक क्यालेन्डरमा फागुन–चैत आन्दोलनको महिना हो । पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा, अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसै महिनाबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा केही सम्पादकहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै यो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यसबारे विस्तृतमा खुलाए । उनले आन्दोलनका मुद्दाहरुबारे व्याख्या गर्दै सारमा भने :

–राजतन्त्र नफर्काउने, राजसंस्थामात्रै फर्काउने ।

–पछाडि नफर्किने, अगाडि बढ्ने– त्यसका लागि सांकेतिक राजा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्ने ।

–संविधान मान्ने, तर यसैले दिएको विरोध गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने ।

–अहिलेभन्दा पनि अझै बलिया स्थानीय तह माग गर्ने, तर प्रदेश संरचना खारेज गर्ने ।

–भारतीय दूतावासले सिधै दिन पाउने २० करोड सहायता जस्ता हस्तक्षेपकारी कदमको विरोध गर्ने

– सुशासनको नारामा जोड दिने ।

राप्रपाका कतिपय नेताहरुझैं ०७२ मा जारी संविधान च्यात्नुपर्ने किसिमको भाषा लिङ्देनले बोलेनन्, तर सारमा त्यो संविधानका आधारभूत तत्वहरुप्रति रोष प्रकट गरे ।

समानुपातिक प्रणालीबाहेक अरु सबै संवैधानिक सारतत्वको लिङ्देनले पूरापूर राजनीतिक भाषामा विरोध गरे ।

पार्टी महामन्त्री धवलशमशेर राणा, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्ले, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र राप्रपा लुम्बिनीका नेता प्रदीप उदयसहित अन्तर्क्रिया आइपुगेका लिङ्देन एक्लै बोले ।

पूर्वपञ्चहरुको पार्टीलाई नेतृत्व गरिरहेका उनले खुलेर पञ्चायतको पक्षपोषण त गर्न सकेनन्, तर २०४६ को परिवर्तनपछि देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति, पराधीनता बढेको भने कुरा नचपाई बताए ।

अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रसँग पछिल्ला दिनमा भेटघाट अन्तर्क्रिया बढाइरहेका लिङ्देनले राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको आवश्यकताबारे खासै चर्चा गरेनन् । न त भर्खरै अयोध्यामा राम मन्दिर पुनस्थापनामा ‘नेपाल नरेश’ नडाकिएको बारे टिप्पणी गरे ।

उनले सैद्धान्तिक भाषा बोले, ‘हाम्रो नेतृत्व र प्रणाली दुवै ठीक नभएकाले नेपाल पछि परेको हो । पछि फर्कने होइन, अगाडि नै जाने हो । त्यसका लागि नयाँ मोडलको अभिभावकीय राजसंस्थामा जाउँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौं ।’

कतिपय देश बीचका केही दशकमै कहाँबाट कहाँ पुगे पनि नेपाल पछौटे बनिराख्नुमा यो प्रणाली र पात्र नै दोषी भएकाले विश्वको अनुभवबाट सिकेर अगाडि जानुपर्ने राप्रपा अध्यक्षको विचार छ ।

भागेर गएका राजा फर्काएर पनि कतिपय देशमा शासन चलाएको उदाहरण दिँदा उनले बेलायतको नाम लिएनन् । बरु एउटै व्यवस्थामात्रै संसारभरि कामयाब हुन्छ भनी नठान्न सल्लाह दिए ।

लिङ्देनले आफूहरु पञ्चायतकालको जस्तो वा २०६१–६२ सालतिरका जस्तो सक्रिय राजाको पक्षमा नरहेको पनि बताए ।

सम्पादक भेला डाक्नुको अर्को पनि सन्दर्भ थियो, लिङ्देन कार्यकालका सुरुवाती दुई वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । उनले विगतमा राप्रपाका कतिपय नेताले झैं शीर निहुराउने काम नगर्ने वाचा गर्दै अध्यक्ष बनेका थिए ।

उनी पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर अध्यक्ष बन्दै गर्दा उनको स्वीकारोक्तिलाई लिएर प्रश्नहरु उठेका थिए । पराजित अध्यक्ष प्रत्याशी कमल थापाले त पार्टी नै छाडेको घोषणा गर्न पुगेका थिए ।

उनी तेस्रो वर्ष लाग्दैगर्दा यही प्रश्न उनका बारेमा जारी नै छ । पार्टीका शीर्ष तहका एक नेताका अनुसार लिङ्देनले राजा फर्काउने, हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, संघीयताको विरोध गर्ने लगायत माग राखेर सडकमा जाँदा एकैपल्ट ठूलो आवाज नगरी क्रमबद्ध कार्यसूची तय गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । जबकि धवलशमशेर राणा, रवीन्द्र मिश्र लगायत भने निर्णायक आन्दोलनकै घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

‘अध्यक्षज्यूले सुझबुझपूर्ण ढंगले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दै जाउँ, नत्र पछि फर्किन गाह्रो हुन्छ भन्दै सम्झाइरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘अहिले नै निर्णायक आन्दोलन भनी घोषणा गर्दा सोचेजति जनता सडकमा आएनन् भने अप्ठेरो पर्छ । बरु मान्छेको ध्यान कत्तिको आकर्षण हुँदो रहेछ भन्ने राम्ररी बुझेर सडकमा थप कार्यक्रम घोषणा गरौंला भन्ने उहाँको भनाइ हो ।’

ती नेताले भनेअनुसार राप्रपाभित्र कट्टरपन्थी सोचाइ राख्ने तप्काको जबर्जस्त दबाबमा लिङ्देन छन् । भर्खरै कोशी प्रदेशको सभामुख चयनमा, राष्ट्रिय सभाको आसन्न चुनावपूर्वको रणनीति बनाउँदा उनलाई निकै कठिन परेको थियो ।

‘हाम्रा माग त तिनै हुन्, फेरिँदैनन्’, ती राप्रपा नेताले भने, ‘तर त्यसलाई आवेशमा घोषणा गरेर प्राप्त गर्न कोशिस गर्ने कि सुझबुझपूर्ण बाटोबाट क्रमशः अघि बढ्दै जाने भन्नेमा हाम्रो पार्टीभित्र अलग अलग धारहरु छन् ।’

लिङ्देनले नेपालमा राजा आवश्यक परेको भए पनि भारतीय प्रभाव र दबाबमा परेर आफूहरु प्रयोग नहुने जिकिर गरे । अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्र भारतका मठमन्दिर भ्रमण, धर्मगुरु र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आदिसँग भेटेर वर्चस्व फर्काउन अग्रसर भए पनि लिङ्देनले देशभित्रकै प्रयासमा आफूहरु निर्भर रहने प्रष्ट पारेका हुन् ।

फागुनलाई लक्षित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आन्दोलनमा जाने बताएको छ । लिङ्देनबाटै फुटेर गएका कमल थापासमेत संयुक्त आन्दोलनको नारा घन्काइरहेका छन् ।

एमालेसँग अधिकतम समय तालमेल र लेनदेनमा गुजारिरहेका लिङ्देनले आफू एमाले वा अरु कसैसँग सडकमा मिलेर नगइरहेको दाबी गरे । उनले संसदीय फाँटमा लेनदेन स्वभाविक रहे पनि सडक आन्दोलनमा आफू भिन्नै ढंगले एजेन्डा अघि बढाउँदै जाने बताए ।

लिङ्देनले आन्दोलनमा जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर मागपत्र बुझाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समयसीमा दिनेसमेत बताए । ‘सम्झौताको साजसंस्था कायम गर्नुपर्छ, साँच्चिकै इच्छाशक्ति राखेर काम गर्दा १० वर्षमै देश बनाउन सकिन्छ,’ लिङ्देनले अठोट सुनाए ।

‘यत्तिको अठोट भएको मान्छेले आफैं बलियो नेतृत्व दिएर अघि बढ्ने नि, किन राजा खोजेर हिँड्ने’, भनी सोधिएको प्रश्नमा राप्रपाका निर्वाचित नयाँ पुस्ताका शीर्ष नेताले चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिन सकेनन् । उनले राजसंस्था पुनर्प्राप्तिको एजेन्डा पश्चगामी र प्रतिगामी नभएको जिकिर भने अन्तिमसम्मै गरिराखे ।