लेखा समितिले माग्यो गण्डकी प्रदेशको सम्पत्ति विवरण

१० माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकार अहिले कुन अवस्थामा छ र अहिले उसले प्रयोग गरिरहेको सम्पत्तिको यथार्थ विवरण यथाशीघ्र पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘प्रदेशलाई दायित्व सिर्जना हुने र प्रदेशले खरिद गरेका जग्गा, जिन्सीदेखि प्रदेशले नियुक्त गरेका कर्मचारी, संघबाट समायोजन भएका, करार तथा विभिन्न निश्चित कामका लागि खटाइएका यकिन जनशक्ति कति हुन्, यथाशीघ्र विवरण पेश गर्न निर्देशन गरेका छौं,’ समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले भने ।

यथार्थ विवरण आइसकेपछि प्रदेशको मिहीन अध्ययन गर्न, आर्थिक भारको आकलन गर्न र सरकारलाई मितव्ययी बनाउने गरी खबरदारी गर्न सहज हुने उनले बताए ।

प्रदेशका नाममा अहिले भएका जग्गा, कर्मचारी विवरण, गाडी तथा विभिन्न जिन्सी सामानहरुसमेत गरी गण्डकी सरकारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लेखा समितिले निर्देशन गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले करिब ३२ सय कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि करिब २३ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण छ । समितिको बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने आफ्ना पालामा कति छन् कर्मचारी भनेर खोज्दा ५÷७ सय जना मात्रै फेला परेको बताए ।

‘एक महिना लगाएर बल्ल कर्मचारी को कहाँ छन् भन्ने खोज्न सकियो, कृष्णचन्द्र नेपाली, पीएस (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ) कमरेड मुख्यमन्त्री हुँदा पनि त्यो थाहा रहेनछ’, समिति बैठकमा उनले भने, ‘कुन कर्मचारी कहाँ खटाउने हो दरबन्दी हेरेर यसरी खोज्दा ५ सय कि ७ सय कर्मचारी पत्ता लागे । कुन कर्मचारी कहाँबाट समायोजन भए, तलब कहाँबाट खान्छन् पनि थाहा छैन । त्यसैले कर्मचारी र दरबन्दी विवरण बुझाउने निर्णय गर्नुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा सवारी साधनको संख्या, अहिले प्रयोग भइरहेको कार्यालय र अवस्थाबारे पनि अहिलेसम्म जानकारी नभएको लेखा समितिका सांसदहरुले बताएका थिए । अहिले गण्डकीमा मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ७ कायम गरिएको छ । पहिलेका मन्त्रीहरुले चढेको गाडी अहिले कसले चढिरहेको छ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने सांसद दमयन्ती रुचालले बताइन् । रुचालले सरकारको गाडी थन्किएर बसेको भए सांसदलाई आवश्यकता आधारमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘पहिलेका मन्त्रीले चढ्नुभएका सवारी साधन कहाँ छन् ? अहिले कुन कुन मन्त्रालयमा कति कति सवारी साधन छन् ? प्रदेश सरकारको सफलता ६० जना माननीयलाई कति क्रियाशील बनाउन सकिन्छ भन्नेमा भर छ । हामी जनतामा छिटोछरितो पुग्न नसकेका कारणले पनि गुनासो आउँछ’, सांसद रुचालले भनिन्, ‘ (गाडी) दिइयो भने त माननीयले पालो गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’

समितिले २ महिनाभित्र गण्डकी प्रदेशको बेरुजु फर्स्योट गरी प्रगति विवरण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको बेरुजु २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगिसक्यो । असुल गर्नुपर्ने, पेश्की फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजुको मिलान गरी विवरण पेश गर्न मातहतका मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था पनि पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको चक्लाबन्दी कार्यक्रम, कृषि अनुदान, उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएका आयोजनाको विवरण, घरबास कार्यक्रमको विवरण मागेर अध्ययन गर्ने समितिले निर्णय गरेको सभापति पौडेलले जानकारी दिए ।

समितिले सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा र मातहतका कार्यालयका वेबसाइट पनि अपडेट नभएको भन्दै सचेत गराउँदै समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।

‘प्रदेशको काम र सुशासन कति छ, कति प्रविधिमैत्री र पारदर्शी छ भन्ने कुरा उसले गरेका निर्णय र त्यसको सार्वजनिक गर्ने कुराले अर्थ राख्छ । मन्त्रिपरिषदकै निर्णय नियमित सार्वजनिक भइरहेको छैन, मन्त्रालय र मातहतका पनि त्यस्तै छन्’, सभापति पौडेलले भने, ‘यही विषयलाई पनि सचेत गराउनुपर्ने देखियो ।’