सन्धि सम्झौताको कपी नष्ट गर्नेलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने प्रस्ताव

१२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले राज्यका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु सुरक्षित नराख्ने वा नष्ट गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई राज्यद्रोह सरहको मुद्दा लगाउने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

शुक्रबार  प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘हाम्रो देशको इतिहास, सन्धि/सम्झौताहरु, महत्वपूर्ण कागजातहरु सबै डिस्ट्रोइ गरेपनि जरिवाना पाँच हजार रुपैयाँ ?’ सांसद श्रेष्ठ थप्छिन्, ‘एउटा माफियाले पैसा दिन्छु डिस्ट्रोइ गरिदेउ भनेर कसैलाई परिचालन गर्‍यो तीन हजार रुपैयाँ, पाँच हजार रुपैयाँमा छुट्ने रहेछ । तीन हजार पाँच हजारमा नेपालको सारा दस्तावेज उडाउन मिल्ने रहेछ । यो सजाय हुँदै भएन ।’

यस्तो व्यवस्था हुँदा महत्वपूर्ण कागजातहरु सुरक्षित हुन नसकेको उनको बुझाई छ । राज्यको महत्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्नेहरुलाई कडा सजाय गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रस्ताव गरिन, ‘नेपालले गरेको सन्धिहरु कसैले डिस्ट्रोइ गर्छ, बिगार्छ, नष्ट गर्छ, लिग गर्छ भने त्यो राष्ट्रद्रोहको लेवलमा कारबाही गर्नुपर्छ । कम्तीमा २० वर्ष जेल र अधिकतम आर्थिक जरिवाना हुने गरी प्रचसलत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।’

राज्यका महत्वपूर्ण कागजातहरु सुरक्षित राख्नका लागि राज्यले नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र एक भन्दा बढी ठाउँमा अभिलेख रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा सांसद श्रेष्ठको  जोड छ । कागजका साथसाथै विद्युतीय अभिलेख समेत राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको इतिहासको विषय विदुतीय अखिलेखमा राखिनुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको ‘अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा दफावार छलफलमा छ ।