के बालेन बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री स्टार्मरको पथमा छन् ?

जनजन र मनमनमा छिरेका वालेन्द्र शाह अर्थात बालेन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएको चार महिना भयो।

यसबीच चमत्कारिक प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको पक्षमा के चमत्कारिक काम गरे भन्ने लेखाजोखा गर्ने विषय नै छैन।

बालेन्द्रले एक शब्द नबोली केही सेकेन्ड र केही मिनेट घण्टी बजाएको भरमा थेगिनसक्नु जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्न नसक्ने लेखाजोखा अरूले गर्न सक्ने कुरै भएन।

एउटा सत्य भने सबैले थाहा पाइसकेका छन्, यसबीच वालेन्द्र र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच आंशिक होस् वा पूर्ण, तनाव सुरु भएको छ।

तनाव प्रधानमन्त्रीको शासकीय शैलीले निम्त्याउन सुरु गरेको बुझिन्छ। सुनसरी घटना साम्य पार्न सरकार कमजोर देखिएपछि सरकार प्रमुखबाट खेल्नुपर्ने भूमिका पूरा गर्न रवि अगाडि बढेको देखियो।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कार्यहरू, जस्तै सद्भाव सन्देश, सर्वदलीय बैठक र राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङसम्म रविले नै गरे। प्रधानमन्त्री फेसबुक स्टाटसमै सीमित भए।

पार्टी सभापतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत बालेन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ‘बहिष्कार’ गरेजस्तै देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक सरकारकातर्फबाट चालेका कदमहरु ढिलो भइसकेको थियो, मधेसमा देखिएको समस्या लम्बिनुको कारण पनि यही हो । बरु रविको अग्रसरतामा इर्स्या गर्दै प्रधानमन्त्रीले ढिलो अग्रसरता लिएको देखियो । यसले बेलैमा शान्त हुनु पर्ने मधेसमा ढिलो गरी द्वन्द्व अन्त्य भएको जस्तो देखिएको छ ।

तर, गृहमन्त्री सुदनले हल्का ढंगले गरेका सम्झौताहरुले भविष्यमा सरकारलाई थिच्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ ।

यो त प्रधानमन्त्रीको शासकीय शैलीको पछिल्लो शृङ्खला हो। पहिलो त सुकुम्बासीलाई रुवाउँदै उठीबास लगाउने सरकारी कर्मले रविलाई तनाव दियो। उनले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको कुरा यही कारण उठाए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा संसद् छोडेको विषयले अर्को तनाव सिर्जना गर्‍यो। लामो समय विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे जवाफ खोजे। उनी आएनन् र रविले नै जवाफ दिनुपर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ खोजिरहेको संसद्मा प्रधानमन्त्री झलक्क झुल्किए र कार्यकारी प्रमुखले अशोभनीय रूपमा अकस्मात् संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने तरङ्गित अभिव्यक्ति दिए।

यसमा पनि रविले स्पष्टीकरण दिन बाध्य भए। प्रधानमन्त्रीले बोलेको होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आधिकारिक हो भनेर टालटुल पारियो। तनाव उत्पन्न भएको तथ्यका रूपमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म वालेन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्षबाहेक पदाधिकारी मनोनयन र केन्द्रीय समितिको पूर्णताका निम्ति रवि र वालेन्द्रबीच सहमति हुन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ।

यसबाहेक, ‘वालेन्द्र प्रधानमन्त्री नभए आत्मदाह गर्छु’ भन्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका माननीय अमरेशकुमार सिंह वा रविका दाहिने हात मानिने सांसद मनिष झाले संसद्‌भित्र र बाहिर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दिएका अभिव्यक्ति पनि कतै न कतै तनावकै अभिव्यक्ति हुन्।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलगायत मन्त्री तथा महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन रविसँग मागेको अनुमति होस् वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीलाई पक्राउ गर्न खोजिएपछिको परिवेश यी सबै दुई नेताबीच तनाव सिर्जना गर्ने मसला बनेका स्पष्ट छन् ।

तनाव नलिएको भए मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न रोक लगाउनुदेखि वाग्लेलाई हटाउने प्रस्तावको काउन्टरमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेन र असिम शाहलाई हटाउनुपर्छ भनेर रविले सर्त राख्नुपर्ने थिएन।

काउन्टर र इन्काउन्टरका कारण अहिलेसम्म दुवैको माग पूरा हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको दूरी बुझ्न हालै स्वयं रविले सरकारका निर्णयमा ठूलो गल्ती देखिए रातारात परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति र अर्थमन्त्री स्वर्णीमसँग काभ्रेमा बसेको एकान्तवास अर्को प्रमाण हो।

यो एकान्तवासले अर्थमन्त्रीलाई ढाडस दिएको छ र उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू पार्टी नेतृत्वप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने साहस बटुलेको देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत करले पनि रविलाई तनाव दियो। यद्यपि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएपछि यसबाट उत्पन्न तनाव हट्यो।

चितवनमा सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनका बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदाधिकारीमा गरेको बार्गेनिङ रविको मनमा गडिएको विषय हुन सक्छ।

गुरुङले रविलाई सहकारी मुद्दाको विषय उठाएकैले अहिलेसम्म उनका सबै मुद्दा फिर्ता हुन नसकेको भन्ने चर्चा पनि छ।

संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको भद्दा व्यवहारले लोकतन्त्र र सुशासनको नारा लगाउने रविलाई छोएको हुनुपर्छ।

यसमा उनको चित्त बुझ्यो भन्न सकिन्न। हुन त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा रवि र वालेन्द्रको फरक ‘च्वाइस’ रहेको चर्चा नचलेको होइन। मन्त्रिपरिषद् गठनकै बेला पनि बल्लतल्ल मन मिलेको सत्यता छँदैछ।

पासपोर्ट छपाइबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालेको कदमले परराष्ट्रमन्त्री बिच्किएको वा विदेशी कूटनीतिज्ञप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको व्यवहार पक्कै रविसम्म पुगेको होला। उनीमाथि पनि प्रश्न उठेकै होलान्।

जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको काम दिन प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले गरेको भद्दा अभ्यास होस् वा जर्मन राजदूतसँग गरिएको व्यवहार,यी सबै कतै न कतै रविमाथि दबाब सिर्जना गर्ने मसला बने। त्यसैले उनले यो विषय तत्काल थामथुम पार्न अग्रसरता लिएका थिए।

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणमा सरकारको आलोकाँचा व्यवहार रविले मन पराएनन् होला। नेपालीपछि पनि यस्तै प्रकारका घटना दोहोरिरहेको देखेर रवि पक्कै खुसी नहुनुपर्ने हो।

नेपालीको घटना आलो रहेकै बेला सञ्चारगृहको मूलढोकाअगाडि सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूले शङ्कास्पद ढङ्गले सवारीसाधन पार्किङ गरेबाट पूर्वपत्रकार रवि चिढिएका होलान्। त्यसैले रास्वपाले नै घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीको जोडदार माग उठायो। तर दोषीहरूको कामलाई सरकारले ‘सुनपानी छर्किने’ काम मात्र गर्‍यो।

रविको भारत भ्रमण होस् वा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनको ‘गुपचुप’ राख्न खोजिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डोभालसँगको दिल्ली भेट, यी सबै एकअर्काको मनमा चिसो पस्ने मसला बनेको ठानिएको छ। यो शासकीय शैलीको कमजोरीबाट उत्पन्न तनाव हो।

हो, रवि र वालेन्द्रले पार्टी सत्ता र राज्यसत्ताको कमान्ड सम्हालिरहेका छन्। तर यो अवस्था लामो समय कायम रहला भन्न सकिने अवस्था छैन। सत्तामा वालेन्द्र, सबै मुद्दाको भुङ्ग्रोमा रवि भइरहने क्रम कति रहला? भुङ्ग्रोबाट छिट्टै उम्किन रविले रास्वपा विधानमै पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखेका त होइनन्? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर समयक्रममा पक्कै आउनेछ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको टकराव संसारभर हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन माओवादीलगायत दलमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको थियो।

पछिल्लो पटक बेलायतका प्रधानमन्त्रीले यस्तै कारण सत्ता त्याग गर्नुपर्‍यो। गत असार ८ गते राजीनामा घोषणा गरेका बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर र हाम्रा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको चुनावी क्रेज र शासकीय शैली समान रहेको तर्क गरिन्छ।

स्टार्मरले दुई वर्षअघि, सन् २०२४ जुलाईमा भएको बेलायतको निर्वाचनमा लेबर पार्टीलाई ऐतिहासिक जित दिलाएसँगै लोकप्रियताको चुचुरोमा पुगेर सत्ता सम्हालेका थिए। वालेन्द्रले पनि २०८२ फागुनमा भएको आमनिर्वाचनमा रास्वपालाई ऐतिहासिक जित दिलाएर ‘हाइहाइ’ बटुले र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भए।

स्टार्मरको लोकप्रियता पछिल्लो समय नराम्ररी खस्किएको थियो। अर्थतन्त्र सुधार र जीवनस्तर उकास्ने उनका वाचा पूरा नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।

गत महिना भएको विशेष उपनिर्वाचनमा उनका आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी एन्डी बर्नहमले सानदार जित हात पारेपछि स्टार्मरमाथि पद छाड्न दबाब बढेको थियो। आफ्नै दलभित्रबाट बढ्दो दबाब र पार्टीका सांसदहरूको तीव्र असन्तुष्टिले उनलाई पद छाड्न बाध्य तुल्यायो।

वालेन्द्रको अवस्था पनि यही हुने त होइन? आफ्नो दलभित्र र सार्वजनिक रूपमा समेत आलोचित हुन थालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले शासकीय शैली नसुधार्ने हो भने ढिलोचाँडो स्टार्मरको नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि रवि पनि लामो समय भुङ्ग्रोमा पर्न चाहँदैनन् होला।

स्टार्मरले प्रधानमन्त्री टेक्नोक्र्याट होइन भन्ने कुरा नबुझेझैँ वालेन्द्रले पनि नबुझे वा बुझ्न चाहेनन् भने दुर्घटना हुन सक्छ । यसले जनमतको अपमान मात्र होइन, नेपालको राजनीतिलाई अझ अस्थिर बनाउने सम्भावना पनि रहन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

तसर्थ, वालेन्द्रलाई सुझाव छ, सप्र, शैली सुधार र मुलुक सम्हाल !