‘नेपाल ग्लोबल ग्रीन-पिस प्रस्ताव बोकेर फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जानुपर्छ’

शक्ति राष्ट्रहरूको नेपाल आवतजावत बढिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन (नाम) मा सहभागी भए। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबाट नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बलियो सन्देश प्रवाह भएको बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. रूपक सापकोटा।

‘परराष्ट्र नीति, विकास रणनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने अवस्थाको विकास गर्न सकियो भने बाहिरी चलखेललाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्। लामो समयदेखि परराष्ट्र नीतिमा नेपालको नीतिगत रिक्तता देखिएको भन्दै उनी अब नेपाल ग्रीन–पिस प्रपोजल बोकेर फेरि एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जानुपर्ने बताउँछन्।

यो प्रस्तावले नेपाल अहिले विकसित भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट बच्ने, साथसाथै विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने उनको बुझाइ छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रहिसकेका सापकोटासँग अनलाइनखबरका लागि सुदर्शन खतिवडा र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानी :

असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरू (नाम) को सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति र उपलब्धि कस्तो रह्यो ?

मैले पहिलेदेखि नै बदलिंदो परिस्थितिमा परिष्कृत नगरी असंलग्न आन्दोलनले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन भन्दै आएको हुँ। हिजो असंलग्न आन्दोलनको स्थापना हुँदा बनेका ध्रुवहरूले अहिले नयाँ पहिचान हासिल गरिसकेका छन्। त्यसको ठाउँमा नयाँ ध्रुवहरू उदाउँदैछन्। त्यसैले ‘नाम’ पहिलेको स्थितिमा रहन सक्दैन।

रूस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व र अन्य भूराजनीतिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा भएको यसपटकको ‘नाम’ सम्मेलन गएको ९० को दशकयताकै फरक रह्यो। यो त्यहाँ सहभागी नाम राष्ट्रका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा प्रष्ट झल्कन्थ्यो। संभवतः पहिलो शीतयुद्ध अन्त्यपछि भएका सम्मेलनहरूको तुलनामा यसपटकको सम्मेलन फरक र जीवन्त रह्यो। त्यहाँ सहभागीहरूको प्रस्तुति, विश्व राजनीतिमा बदलिंदो शक्ति सन्तुलन र त्यसैसँग सुरु भएको नयाँ ध्रुवीकरणले पैदा गरेको चुनौतीलाई सामना गर्न नामको सान्दर्भिकता अरू बढेको छ भन्नेमा केन्द्रित थियो।

यद्यपि ‘नाम’को आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि ?

असंलग्न आन्दोलनको गठनताका नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका केही मुलुकहरू हिजोको भावभूमिबाट संलग्नतातिर उन्मुख भएको देखिन्छ। उनीहरूमा नाम आन्दोलनको अभियन्ताका रूपमा देखिइरहने लोभसँगै नयाँ ध्रुवीकरणको साझेदार हुने लालसा पनि देखिन्छ। यस्तो विरोधाभास र असमञ्जस्यताले असंलग्न आन्दोलन बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्दैन।

साठीको दशकमा जुन सन्दर्भ, परिस्थिति, पृष्ठभूमि र उद्देश्यका साथ मूलतः दक्षिणी गोलार्धका मुलुकहरू असंलग्न आन्दोलनमा गोलबन्द भए नाम आन्दोलनले शान्ति, न्यायोचित, समावेशी र समृद्ध विश्वका लागि संघर्ष जारी राखे पनि आजपर्यन्त विश्व अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ जस्ता महामारीले बहुआयामिक संकट निम्त्याएको छ।

अहिलेको विश्वले सामना गरिरहेको यी साझा र समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ढंगबाट अगाडि जान सकेन भने नामको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

अरू राष्ट्रमा असमञ्जस्यता देखियो भन्नुभयो, नेपाल आफैं कति स्पष्ट छ ?

असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो। संविधान जारी भएयता नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर विभिन्न बहस, छलफल भइहेका छन्। असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र, सन्तुलित र तटस्थताका साथ नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसो त, यस बीचमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट नेपालसामु विभिन्न समयमा सामरिक, सैन्य एवं रणनीतिक चरित्रका प्रस्तावहरू नआएका होइनन्। यद्यपि, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर राष्ट्र भएकाले त्यस्ता प्रस्तावहरू स्वीकार गरेन।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै प्रचण्डले अंसलग्न रहँदै ‘नेपालमुखी’ परराष्ट्र नीतिकै आधारमा छिमेकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्छौं भन्दै आउनुभएको थियो। नाम जस्तो महत्वपूर्ण बहुपक्षीय फोरममा प्रधानमन्त्री स्वयंको उपस्थितिले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बलियो सन्देश प्रवाह भएको छ।

विश्व राजनीतिमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूबीचको चिसोपनाले विगतमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका छन्, ती अप्ठ्यारा र जटिलता विभिन्न सन्दर्भ र परिस्थितिमा प्रकट हुने गरेका छन्। परिमाणतः बहुपक्षीय एवं आर्थिक मुद्दामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सोचे झैं अगाडि बढ्न कठिन भइरहेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा तपाईंले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा केही रणनीतिक बदलाव गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

चालीसको दशक अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धको जगमा पैदा भएको विश्व व्यवस्था अब यही स्वरूपमा रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन। बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको उदय हुने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन्।

जी–७ को आर्थिक सामर्थ्य खस्कँदो छ। उनीहरूले अगाडि सारेका अर्थराजनीतिक परियोजनाहरूले सोचे जसरी प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको छैन। उता, गैरपश्चिमा राष्ट्रहरू सम्मिलित ब्रिक्स संरचना विस्तार हुँदै गएको छ। यद्यपि, नवोदित विकासशील मुलुकका बीच आफ्नै प्रकारका अन्तरविरोधहरूमा रुमल्लिइरहेका देखिन्छन्। त्यसैले, ब्रिक्स विस्तार सकारात्मक भएतापनि यसको भविष्य र नयाँ विकल्प बन्नेमा बहस छ।

यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नै समग्रमा संक्रमणमा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधार नछोडेरै यसलाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ। तर शक्ति–सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले अबको सम्भावित ‘रिअलाइन्मेन्ट’लाई पनि हेरिराख्नुपर्छ। विश्व–राजनीतिको गति बुझेर नेपालले आफ्नो प्राथमिकताहरू परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ।

नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको पछिल्लो कूटनीतिक दौडधुपलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

एकातर्फ विश्वमा नयाँ ध्रुवीकरण हुँदैछ भने अर्कोतर्फ, हाम्रा छिमेकीहरूको कूटनीतिक अभ्यासमा ‘सिभिलाइजेसनल अप्रोच’ देखिन थालेको छ। उनीहरूले सिभिलाइजेसन डिप्लोमेसी (सभ्यता कूटनीति) अगाडि बढाउन सुरु गरिसकेका छन्।

अहिलेसम्म विश्व कूटनीतिक अभ्यास मूलतः वेस्ट फेलिया प्रणालीबाट निर्दिष्ट रहँदै आएको छ। चीनले ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई), र भारतले पनि प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिलाई जोडेर राष्ट्रनिर्माण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको नयाँ पुस्तक, ‘ह्वाई भारत म्याटर्स’ मा त्यसको छनक पाउन सकिन्छ। चीन र भारतको कूटनीतिमा नयाँ प्रयोगले अहिलेको कूटनीतिक अभ्यासको धारलाई नयाँ मोड दिन सक्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा, अहिले एकप्रकारको पोलिसी डिफिसिट (नीतिगत रिक्तता) जस्तो देखिन्छ। सन् २०१० को त्रिपक्षीय सहकार्य (ट्राइ ल्याटरल कोअपरेसन) को अवधारणा पश्चात परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हामीले कुनै पनि ठोस प्रस्ताव अगाडि सार्न सकिरहेका छैनौं। यो नीतिगत रिक्ततालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तो रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न अब नेपालको ठोस प्रस्ताव के हुनुपर्छ ?

हामी ग्रीन–पिस प्रपोजल बोकेर फेरि एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जानुपर्छ। पछिल्लो समय, विश्वभरि नै परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास रणनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने अभ्यास विकास भएको छ। ग्रीन–पिस प्रपोजलले हामीलाई अहिले विकसित भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट बच्ने, साथसाथै विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ।

सैन्य एवं सामरिक मुद्दामा असंलग्न रहने, विश्वका साझा, जल्दाबल्दा एवं आर्थिक विकास मुद्दामा सहकार्यको नीतिलाई अँगाल्ने ‘ग्लोबल ग्रीन–पिस’ को प्रस्ताव सहित नेपाल अगाडि जानुपर्छ।

तपाईंले भन्नुभएको ग्लोबल ग्रीन–पिस प्रस्तावलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तन र शान्तिको मुद्दालाई हामीले एकीकृत र नयाँ ढंगले उठाउनुपर्छ। विश्व नयाँ र पुराना भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्न थालिसकेको छ। अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा यो विश्व शान्तिकै लागि एउटा नयाँ प्रस्तावना बन्न सक्छ।

शान्तिका तीन आयाम छन्। पहिलो, गौतम बुद्ध वैयक्तिक शान्तिका प्रतीक हुन्, ध्यान र योग मार्फत मनको शान्ति हासिल गर्न सकिन्छ। दोस्रो, संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्नासाथ नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाले पूर्ण वैधता प्राप्त गर्नेछ। अहिले नै विश्वका अन्य मुलुकका लागि नेपालको मौलिक र विशिष्ट शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुन थालिसकेको छ।

तेस्रो, ‘ब्ल्यु हेलमेट’ ब्यानरमा नेपाली फौजले संसारभरि नै शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिने क्रममा थुप्रैले जीवन गुमाएका पनि छन्। यो आर्थिक लाभको विषय मात्रै होइन, जोखिम मोलेर नेपालीहरू द्वन्द्वरत क्षेत्रमा होमिनु भनेको विश्व शान्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पनि हो। हाम्रो शान्तिप्रतिको लगाव हो, विश्व शान्ति प्राप्तिको लागि एउटा जुनून पनि हो।

अर्को, नेपालले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदाय संरक्षणका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको छ। हामीले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावका कारण डरलाग्दो दरमा ह्रास हुँदै गएको हिउँ र हिमनदीहरूका स्वरूप, र यसले अरबौंको जीवन र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अनगिन्ती पीडा देखेका छौं। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै जलवायु न्यायका लागि लड्नु अबको अहं दायित्वभित्र पर्छ। यसलाई हरित अर्थात् ग्रीनको अवधारणाले समेट्न सक्छ।

हामी नयाँ विश्व व्यवस्था उदयको सँघारमा छौं र हामीलाई नयाँ विश्व दृष्टिकोण चाहिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा देखिएको नीतिगत रिक्तताको अन्त्य गर्दै नयाँ प्रस्तावका साथ छिमेक सहित विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्व दृष्टिकोण लिएर नेपाल विश्व मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। हामी आफ्नो रणनीतिक सामर्थ्य र मौलिकतामा उभिएर ग्रीन–पिसको प्रस्ताव लिएर अगाडि जाँदा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको पनि समर्थन प्राप्त गर्न सक्छौं।

यी मुद्दा र एजेन्डामा नाम सम्मेलनमा छलफल भए त ? प्रधानमन्त्रीकै सहभागिताबाट नेपाललाई के फाइदा भयो ?

नाम सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्वयंको उपस्थितिले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बलियो सन्देश प्रवाह भएको छ। नेपाल अहिले जारी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छैन, त्यसमा तानिन पनि चाहँदैन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं भन्ने जुन सन्देश गएको छ, त्यो महत्वपूर्ण छ।

तपाईं अनुमान गर्नुहोस्, अहिले प्रधानमन्त्रीको तहमा नाम सम्मेलनमा सहभागिता नभएको भए, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट मोडियो, नेपालले समेत आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन चाहेन भनेर प्रश्न उठ्न सक्थे।

यसपटकको नाम सम्मेलनमा पर्यवेक्षक सहित विश्वका १३० भन्दा बढी मुलुक, त्यसमध्ये झण्डै ३२ वटाभन्दा बढी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वमा भइरहेको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपालले आत्मसम्मान कायम हुने गरी राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट अहिले विश्वमा जारी युद्धको समाधान खाेज्नुपर्नेमा जोड दियो।

यसका अलावा, उच्चस्तरीय सहभागिताले नेपालको मौलिक र विशिष्ट शान्ति प्रक्रियामा भइरहेको प्रगति, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक विकास सम्बन्धी एजेण्डाहरू विश्वसामु मुखरित गराउन सहयोग पुग्यो।

प्रधानमन्त्री असंलग्नताको सन्देश दिन सम्मेलनमा पुग्नुभयो। तर नेपाललाई विभिन्न रणनीतिहरूमा संलग्न गराउन खोज्नेको दौडधुप बढेको देखिन्छ। सरकारले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन सही ढंगले गर्न नसक्दा अरूलाई खेल्न सजिलो भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन ?

यसलाई हामीले अलि बृहत्तर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ र पुराना भूराजनीतिक द्वन्द्वले सम्पूर्ण विश्व, त्यसमा पनि विशेषगरी दक्षिण गोलार्द्धलाई अझ बढी पिरोलेको छ। नेपालले जस्तै भूराजनीतिक दबाब, अप्ठ्यारा र चुनौती संसारभरिका असंख्य साना–मझौला मुलुकहरूले पनि भोगिरहेको ‘नाम’ सम्मेलनमा व्यक्त गरे।

क्षेत्रीय रूपमा पनि, केही वर्षयता हाम्रा छिमेकी भारत र चीनबीच एक खालको चिसोपना सतहमा देखिन्छ। हुनत, राजनैतिक बाहेक उनीहरूको द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य आयाममा सन्तोषजनक प्रगति देखिन्छ। मुख्यतः व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य तुलनात्मक राम्रो छ। यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वबीच सौहार्द संवाद नहुँदा त्यसको असर उनीहरूको दुईपक्षीय सम्बन्धसँगै सिंगो दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा पनि परेको छ।

तसर्थ, अहिले पेचिलो भूराजनीतिक अवस्थामा अर्थ–राजनीतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न थुप्रै चुनौती छन्। तर परराष्ट्र नीति, विकास रणनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने अवस्थाको विकास गर्न सकियो भने बाहिरी चलखेललाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।

कोप–२८ पनि केही समयअघि सकिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि त्यसअघि नेपाल भ्रमण गरे। यसअवधिमा जलवायु कूटनीतिमा नेपालले केही ठोस उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ कि हामी चर्चामा मात्रै सीमित छौं ?

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन, कोप–२८ मा नेपालको सहभागिता र प्रस्तुतिलाई लिएर सर्वत्र प्रशंसा भएको छ। यसपटकको सम्मेलन विगतका जलवायु सम्मेलनभन्दा ऐतिहासिक रूपमा नेपालको पक्षमा सफल भएको मान्न सकिन्छ। कोप २८ बाट नेपालले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको नेपाल जस्ता हिमाल र पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दा मूल एजेण्डाको रूपमा समेटिएको छ। नेपाल कोप–२८ बाट पर्वतीय एवं हिमाली मुलुकहरूको नेता देशको रूपमा चिनिएको छ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नकारात्मक योगदान नगन्य छ। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता यता नै जलवायु सम्बन्धी विभिन्न वित्तीय कोष खडा भएका छन्। तर नेपालले त्यस्ता जलवायुजन्य वित्त कोषहरूबाट यथोचित पूँजीगत लाभ लिन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायका रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट भएको छ। पूँजीगत लाभांश प्राप्तिका लागि आगामी दिनमा नेपालले आक्रामक र प्रभावकारी जलवायु कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्छ।

नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रम शक्ति बाहिर जान्छ। तर श्रमिक जाने मुलुकमा हाम्रो कूटनीति कामयावी हुनसकेको देखिन्न। श्रम कूटनीतिको क्षेत्रमा सरकारको योजना के छ ?

नेपालले सन् १९९० को सुरुवातदेखि आर्थिक कूटनीति प्रमुखताका साथ अगाडि सार्‍यो, जसमा अनुदान र अत्यधिक आर्थिक सहायता भित्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्थ्यो। त्यतिबेला नेपालको श्रमशक्ति निर्यातको अवस्था अहिलेजस्तो स्थितिमा थिएन। त्यतिवेला रोजगारीका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकमा जाने चलन ज्यादा थियो। सार्क बाहेकका मुलुकमा रोजगारीका जाने सिलसिला ९० को दशकको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको देखिन्छ। सन् २००० पछि त्यो क्रम एकदमै द्रुत गतिमा विकास भयो।

अहिले रोजगारी, शिक्षा र आकर्षक अवसरका लागि विदेशिने नेपालीहरूको संख्या गुणात्मक रूपमा बढ्दो छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई मात्र गएको सालको तथ्यांकका अनुसार पनि विप्रेषणबाट १२ खर्ब २० अर्बको योगदान रहेको छ। चालु वर्षमा त्यो अझ बढ्ने देखिन्छ। विप्रेषणलाई प्रणालीगत रूपमा भित्र्याउन सके अरू थप ५ खर्ब बढ्न सक्छ।

९० दशकको सुरुवात आर्थिक कूटनीति तय गर्दैगर्दा त्यतिबेला न सूचना र प्रविधिको यो स्तरमा विकास भएको थियो, न श्रम बजार नै यति विस्तारित थियो। अर्को, उक्त समयमा श्रम बजार बाहेक नेपाली डायस्पोरा पनि यो स्तरमा विस्तार भएको थिएन। त्यसैले, हामीले अपनाउँदै आएको ‘आर्थिक कूटनीति’ का स्तम्भहरूलाई परिष्कृत र थप व्यापक बनाएर त्यसमा सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको विषयलाई प्रमुखतासाथ समेट्न आवश्यक छ।

यसको मतलब अहिले नेपालले सञ्चालन गरिरहेको विदेश नीति बदलिएको सन्दर्भमा अद्यावधिक छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिलेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई नयाँ शीतयुद्धको आँखाबाट हेर्न थालिएको छ। शक्तिराष्ट्रहरू सैन्य होडबाजीमा लागेको स्थिति छ। यसले गर्दा साना–ठूला सबै मुलुकहरू आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता र चासोका कारण ठूलो पैमानामा सैन्य खर्चमा बढोत्तरी गर्दैछन्। कोभिड १९ महामारीपछि विश्वको आर्थिक स्थितिको पुनरुत्थान सुस्त र असमान रहेको छ। स्रोतको दबाबका कारण ठूला शक्ति राष्ट्रहरू स्वयंले अगाडि सारेका मेगा आर्थिक परियोजनाहरूले पर्याप्त गति लिन सकिरहेको छैन।

नेपालले हिजो जसरी आर्थिक अनुदान र सहायता प्राप्त गर्थ्यो, अहिले देखिएको सैन्य होडबाजी र आर्थिक स्रोतमाथिको दबाबका कारण त्यो स्थिति अब नरहन सक्छ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो विकासको दृष्टिकोण र लक्ष्यहरू प्राप्तिको वित्तीय उपलब्धताका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्नुपर्ने खाँचो छ।

९० को दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको मूल चरित्रमा एउटा थियो, अहिले त्यसमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ। वैदेशिक पूँजी परिचालनका नयाँ स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। माथि उल्लेख गरिएका जलवायु, श्रम आप्रवासन, विस्तारित नेपाली डायस्पोरालाई परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।

हालै लामो समयदेखि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि केन्द्रित गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नागरिकता प्रदान गरेको छ। अब एनआरएनसँग भएको पूँजी, ज्ञान र क्षमतालाई नेपालको आर्थिक विकास र समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षामा समेट्नुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा पूँजी लगानी गर्ने विषयमा उत्प्रेरित गर्ने नीति लिनुपर्छ।

वैदेशिक लगानीमा देखिएका चुनौती चिर्दै लगानी आकर्षित गर्न सरकार चुकेको हो ?

व्यापार र लगानी प्रवाहको स्वरूपमा फेरबदल, द्रुत प्राविधिक विकास र गहिरो जनसांख्यिकीय परिवर्तनले अब विश्वको अर्थ–राजनीतिलाई गहिरो प्रभाव गर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानीमा नयाँ चुनौती देखा परेका छन्। शीतयुद्धको अन्त्यपश्चात्, एउटा शक्ति राष्ट्रले गरेको आर्थिक लगानीका सम्बन्धमा अर्को अमूक शक्ति राष्ट्रका लागि ठूलो चासो हुँदैनथ्यो। अहिले एकले अर्काको लगानीलाई सकेसम्म अवरोध वा निषेध गर्ने गरेको देखिन्छ। नेपालले पनि यो चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ।

अघिल्लो शीतयुद्धबाट लाभान्वित मुलुकहरू, मुख्यत: हाम्रा दुवै छिमेक, चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार आगामी दिनमा अझ विस्तार हुँदै जाने देखिन्छ। विकसित हुँदै गइरहेको नयाँ विश्व व्यवस्थालाई आकारित गर्न सक्ने सामर्थ्य उनीहरू राख्छन्। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत हिजोको शीतयुद्धभन्दा आज गुणात्मक हिसाबले विस्तार भएको छ। दुवै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचनाको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन्।

भूराजनीतिक द्वन्द्वका बीच पनि कुशल ढंगबाट आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्दा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। सन् १९६० र ७० को दशकमा पनि प्रतिस्पर्धा उस्तै पेचिलो थियो। यद्यपि केही हदसम्म नेपालमा लगानी भित्रिएको देखिन्छ।

अर्को, अबको विश्व ‘मिडल पावर’को पनि हो। शक्ति राष्ट्रहरूको परिधीय (पेरीफेरल) राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो प्रभाव र दायरा बढाउन खोजिरहेका छन्। किन पनि भने, उनीहरूलाई जहिले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको दबदबाले छायाँमा परियो भन्ने लागिरहेको हुन्छ।

विश्व व्यवस्थाले नयाँ आकार ग्रहण गर्दै गएको अहिलेको सन्दर्भमा, मुख्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई मिडल पावरको साथ एकदमै जरुरी पर्छ र त्यस्ता मध्यम चरित्रका शक्तिलाई चिढ्याउन चाहँदैन। त्यसैले, हाम्रो सन्दर्भमा, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, बेलायत जस्ता तुलनात्मक रूपमा कम रणनीतिक स्वार्थ भएका देशहरूको पनि लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिनु बुद्धिमानी हुन्छ।