वर्षा र हिमपातसँगै भूकम्प पीडितको संकट

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र वर्षासँगै बढेको चिसोबाट जोगिन पूर्वसतर्कता रहन आग्रह गरेको छ । तर गत २७ कात्तिकको जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुले चाहेर पनि आफू र आफ्ना परिवारलाई न्यानोमा राख्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म भूकम्प पीडित मध्ये जाजरकोटमा १५ हजार ७६२ परिवारले मात्रै अस्थायी हटरा बनाएका छन् । यो भनेको भूकम्पले घर भत्काएमध्ये एक तिहाइले अस्थायी टहरा बनाएका छन् ।

सरकारी आँकडा अनुसार, भूकम्पले जाजरकोटमा ४२ हजार ५४२ घर भत्किएको छ । घर भत्किएकाहरूमध्ये २९ हजार परिवारले मात्रै सरकारले दिएको प्योकज रकम लिएका छन्, त्यो पनि आधा ।

भूकम्प गएको चार महिनासम्म सरकारले दिएको भनेकै अस्थायी टहरा बनाउन रु.२५ हजार हो । त्यति पैसाले के हुन्छ ? के बन्छ ? झण्डै आधा पीडितले त त्यही रु.२५ हजार पनि पाउन सकेका छैनन् । रुकुम र अरू जिल्लाका भूकम्प पीडितको अवस्था पनि उस्तै छ ।

यस्तै बेला पानी पर्न सुरू भएको छ । हिमपात सुरु भएको छ । बस्नलाई घर छैन, भएकै घरभित्र बस्न सकिदैन । बलियो त्रिपाल छैन । कम्मल र ब्ल्यांकेटसम्म जुट्यो । तर धेरै पानी पर्दा, हिमपात हुँदा र चिसो बतास चल्दा ज्यान कसरी जोगाउने ?

पानी पर्न सुरु नहुँदै चिसोले जाजरकोटमा ३१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । रुकुममा चार जनाको मृत्यु भएको छ । अब बढ्ने चिसोले दीर्घरोगी, सुत्केरी र बालबालिका जोगाउनु चिन्ताको विषय हो । त्यसै पनि लामो समय त्रिपालमा बस्दा सद्दे मानिस समेत विरामी पर्न थालिसकेका छन् ।

तर सत्ता र तिनका नेतृत्वले यति कहालीलाग्दो परिस्थितिलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन । जबकी भूकम्प जानासाथ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हेलिकप्टर लिएर पुगेका थिए । जाजरकोट र रुकुम एकप्रकारले बिपद् पर्यटन बन्न पुगेको थियो ।

उच्च पदस्थ र तिनका सहयोगीलाई भूकम्प पीडितका संकट प्रचार सामग्री बनेको थियो । एकपटक होइन, पटक–पटक हेलिकोप्टर चढेर मन्त्रीहरु जाजरकोट पुगेका थिए ।

भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचना र मृतकका परिवारको आँशु प्रचार सामग्री बनेको थियो । त्यसबेला मिडियाले पनि राम्रो कभरेज गरेको थियो । फोकस गरेर सबै देखाएका थिए । तर बिस्तारै मिडियाको प्राथमिकता पनि बदलियो । राजनीतिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुबाट उद्धार, राहत र अस्थायी पुनर्स्थापना भनेर आएकाहरु सबै फर्किए । तर यहाँको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, समय फेरिदै जाँदा थप जटिल बनिरहेको छ ।

सपनाको पनि अवसान

दिउँसो भूकम्प गएको थियो भने त्यति धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु नपर्ने हुन सक्थ्यो । तर मध्यरात भएकाले जाजरकोटमा १०१ र रुकुममा ५३ जनाको ज्यान गयो ।

तर उद्धारमा स्थानीय सरकार र समुदायको राम्रो समन्वय भयो । भोलिपल्टै सबै घाइतेलाई अस्पताल पुर्याइयो । यो सकारात्मक पक्ष हो । घाइतेहरुको उपचारपछि पीडित परिवारलाई राहत र अस्थायी टहरा निर्माण तत्कालको आवश्यकता थियो ।

त्यो चरणमा तरुन्तै प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । तर राहत वितरणमै भयंकर ठूलो समस्या देखियो । सत्तामा पहँुज हुनेहरुले राहतमा राजनीति गरे ।

दातृ निकाय र विभिन्न संघसंस्थाले पर्याप्त राहत पठाएका हुन् । त्यसको वैज्ञानिक वितरण गर्न भनेर एकद्वार नीति लिइयो । त्यो सही निर्णय थियो ।
किनकि एकद्वार नगर्दा कतै त्रिपाल मात्रै, कतै चामल र कतै तेल मात्रै पुग्ने हुन्थ्यो । तर सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले गोदामको दुरुपयोग गरे, राजनीति गरे ।

आफ्ना पार्टी र नजिकका मानिस प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति देखियो । कतिपय ठाउँमा हामीले राहत लिएर जाँदा सरकार भन्दा अगाडि भयौं । त्यस्तो अवस्था आउन हुँदैनथ्यो ।

यसरी महिना दिनसम्म त्रिपाल समेत नपुगेका र नपाउनेमध्ये कतिपय चिसोले मर्न थाले । यदि त्रिपाल, न्यानो कपडा र खाद्यान्न जस्तो आधारभूत सामग्री बेलैमा पुगेको भए भूकम्पमा बाँचेकाहरु चिसोले मर्नु पर्दैनथ्यो ।

यद्यपि स्वयंसेवकहरुले ठूलै सहयोग गरे । सिलौटो ढुंगा, माटो र काठले बनेका सबैजसो घर ढलेका थिए । सदरमुकाम खलंगाको थाप्लेचौंर, पिपलडाँडा, दरबार क्षेत्रका सबै घर भत्किएका छन् । भेरी नगरपालिका–१ र ३ मा ठूलो क्षति पुगेको थियो । नलगाड नगरपालिका–१ मा भूकम्पको सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको थियो । एउटै टोलमा २३ जनाको ज्यान गएको थियो । यसपछि रुकुमको आठबीसकोट धेरै क्षति पुगेको ठाउँ थियो । रुकुमको सानोभेरी, चौरजहारी पनि धेरै क्षति हुने मध्ये थियो ।

भत्किएका घरहरुबाट स्वयंसेवकहरुले सामग्री निकालिदिए । त्यसबेला अवस्था कस्तो थियो भने घरभित्र सबथोक थियो तर ती सबै त्यहीँ पुरिएका थिए ।

हाम्रो पार्टी एमालेले केन्द्रबाटै एक हजार स्वयंसेवकलाई ४० टोली बनाएर परिचालित गरेको थियो । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको टोली १ मंसिरमै भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए ।

स्वयंसेवकहरुले जोखिम मोलेर भग्नावशेष हटाउने र पुरिएका सामग्री निकाल्ने काम गरे । सानै संख्यामा भए पनि अस्थायी टहरा बनाइदिए । तर ढुंगाको छाना लगाउने प्रचलन हाम्रोमा भएकाले अस्थायी टहरा बनाउन जस्तापाता भएन । त्यसैले राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुबाट गएका स्वयंसेवकले काठले बन्नेसम्मको अस्थायी टहराको फ्रेम बनाएर छोडे ।

तर अस्थायी टहरा निर्माणमा सरकारले हदसम्म ढिलाइ गरिरहेको छ । केही महिना त अस्थायी हटराको कार्यविधिमै सरकार अल्मलियो । सरकारकै मन्त्रीले जिल्लाका सबैले पैसा पाउँछन् भनेर भाषण गरेपछि अर्को समस्या थपियो ।

अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले दिने भनेको रु. ५० हजारका निम्ति नाम लेखाउनेको संख्या बढिरह्यो । झट्ट हेर्दा सबैले पैसा पाउनेजस्तो देखिए पनि पीडितले पैसा पाएनन् । कार्यविधि असंगत देखियो । पालिका बलियो जस्तो पनि, तर केही गर्न नसक्ने जस्तो समस्या पनि भयो । वास्तविक पीडित चिसोले मर्न थाले ।

अझै अस्थायी टहरा बनाउन नाम स्वीकृत भएकाहरुले आधा पैसा पनि पाउन सकेका छैनन् । जबकी यसबेला त स्थायी पुनर्निर्माणको काम पो सुरु पर्ने होइन र ? निवासलाई नयाँ निर्माणको अवसर मानेर नयाँ बहस गरिनुपर्ने होइन र ?

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेदेखि संभव भएसम्म एकीकृत वस्तीबारे छलफल थालिनुपर्ने होइन र ? भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएको २८९ र आंशिक क्षति भएका ५९८ विद्यालय भवन उभिने तर्खर हुनुपर्ने होइन र ? पूर्ण क्षति भएका १५ र आंशिक क्षति भएका २२ वटा स्वास्थ्यचौकी पुनर्निर्माणको छलफल जाजरकोटमा चल्नुपर्ने होइन र ?

तर ती कुनै पनि काम बेलामा नहुँदा भूकम्प पीडित परिवारमा सपना समेत मर्न थालेको छ । भूकम्पबाट घर ढल्यो, मान्छे ढले । तर त्यो भन्दा डरलाग्दो त बाँच्नेहरुको सपना मर्न थालेको छ । यो डरलाग्दो स्थिति हो ।

त्यसैले सरकारको खाँचो भूकम्प पीडितलाई अहिले नै छ । छरछिमेक, समुदाय र पुरै जिल्ला साझा समस्यामा पिरोलिएको बेला आश गर्ने सरकारसँग नै हो ।

किनकि कसैलाई पैसा मागौं भने पैसा दिनेको पनि घर भत्किएको छ । मानवीय सहयोग मागौं भने उसको पनि हालत उस्तै छ । त्यसै पनि हरेक मापदण्डले पछाडि परेको जाजरकोटलाई भूकम्पले थप ५० वर्ष पछाडि धकेलेको छ ।

त्योभन्दा ठूलो समस्या अहिलेकै वर्षा र हिमपातबाट कमजोर परिवारलाई जोगाउनु बनेको छ । त्यसैले जाजरकोट, रुकुमलाई सामान्यकालमा फर्काउने र यहाँका नागरिकमा फेरि जीवनको सपना देखाउने हो भने केही महत्वपूर्ण निर्णय सरकारले तत्काल लेओस् ।

यो क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्यो । आर्थिक–सामाजिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउनुपर्यो । स्वतन्त्र काम गर्ने संघसंस्थालाई पनि मापदण्ड बनाएर जान दिनुपर्यो । पीडित परिवारको स्वास्थ्य, मनोपरापर्श, विद्यालय पुनर्निर्माण जस्ता काम त्यस्ता संघसंस्थालाई दिनु राम्रो हुन्छ ।

भूकम्प पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो आवास चाहिएको छ । त्यसका निम्ति एउटा गाइडलाइन बनाएर घर बनाउन न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ टोकन मनी घोषणा गरिनु आवश्यक छ । सँगै, सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ ।

(एमाले केन्द्रीय सदस्य आचार्यसँग गरेको सम्वादमा आधारित)