+
+
विचार :

संघीयता पक्षधरबाटै खतरामा संघीयता

नेपालमा संघीयतामाथि खतरा मूलत: संघीयताको ठाडो विरोध गर्ने दल वा समूहभन्दा ती दल र समूहहरूबाट बढी छ जो आफूलाई संघीयताका पक्षधर भन्छन्। ‘मुखमा संघीयता र व्यवहारमा एकात्मकता’ सबैखाले राजनैतिक नेतृत्वको चरित्र नै भएको प्रतीत हुन्छ।

पीताम्बर शर्मा पीताम्बर शर्मा
२०८० माघ २१ गते १०:३५

केही समययता संघीयताको औचित्य र उपादेयता बारे धेरै प्रश्न उठाइएका छन्। नेपालले संघीय शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको आठ वर्ष पूरा भइसकेको सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू उठ्नु अस्वाभाविक हैन। यस्ता प्रश्नबाट उठ्ने बहसले संघीयताको हाम्रो अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्न र कमि–कमजोरीहरूलाई परिमार्जन गरेर उद्देश्य अनुरूप संघीयतालाई सबल र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्छन् नै। तर अहिलको स्थितिको असमञ्जस के हो भने सुरुदेखि नै संघीयताका पक्षमा वकालत गर्ने राजनैतिक दल र नागरिक समाजका समूहहरू अहिले बचन र कर्मले संघीयताका पक्षमा त्यति मुखर छैनन् र ती जो सुरुदेखि नै संघीयताका खिलाफ थिए तिनको आवाजले स्थान पाइरहेछ।

आइरिस कवि विलियम बट्लर ईएट्सले भने जस्तै यस्तो स्थिति जहाँ ‘हुनुपर्नेमा विश्वासको खडेरी छ, र हुनु नपर्नेमा आवेगको तीव्रता छ’ (द बेस्ट ल्याक अल कन्भिक्सन्, एण्ड द वर्स्ट आर फुल अफ प्यासनेट इन्टेन्सिटी) ! यही सन्दर्भमा संघीयताले उठाएका केही प्रमुख प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न यो लेखमा गरिएको छ। यसको निचोड के पनि हुनसक्छ भने समसामयिक नेपालमा संघीयतामाथि खतरा मूलत: संघीयताको ठाडो विरोध गर्ने दल वा समूह भन्दा त दल र समूहहरूबाट बढी छ जो आफूलाई संघीयताका पक्षधर भन्छन्।

 संघीयता औचित्यको प्रश्न

नेपालमा संघीयता तीनवटा तर्कमा आधारित छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो, नेपालको जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताको पहिचान र व्यवस्थापन। यसको अर्थ हो नेपालका प्रमुख जात-जातिको ऐतिहासिक बसोबासको निरन्तरताको आधारमा प्रदेशको पहिचान ताकि नेपालको सांस्कृतिक, भाषिक विविधताको जगेर्ना र सम्बर्धन नेपालको राष्ट्रिय पहिचान बनोस्।

यसैले पहिलो संविधानसभाले सामर्थ्यसहित पहिचानलाई संघीयताको मुख्य आधार मानेको थियो। पहिचानको अर्को पाटो समावेशिताका आधारमा राजनैतिक प्रतिनिधित्वको हो। यसको अन्तर्यमा एकातिर नेपालको ऐनामा प्रमुख जातजातिको अनुहार देखिनुपर्छ भन्ने सोच हो भने अर्कोतिर यस्तो पहिचानका माध्यमबाट मात्र समावेशिता सार्थक हुन्छ र विविधताको संरक्षण हुन्छ भन्ने हो।

दोस्रो तर्क, समतामूलक, समावेशी विकासको हो अर्थात् विकासको समतामूलक र समावेशी अवसर र उपलब्धिको लाभ सबै भौगोलिक क्षेत्र, जात-जाति र समुदायहरूलाई प्राप्त होस्। केन्द्र र मोफसल बीचको खाडल पुरियोस्, राज्यको दायित्व सबै जनसाङ्ख्यिक समुदाय र क्षेत्रप्रति समान रूपले होस् र पहुँच र अवसरको विभेदको अन्त्य होस्।

तेस्रो तर्क, सबैभन्दा तल्लो तहसम्म राज्य शक्तिको प्रशासनिक र वित्तीय विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणको हो। यसको अर्थ नेपालको अति केन्द्रीकृत राजनैतिक, प्रशासकीय र वित्तीय केन्द्रीकरणको विरासतबाट मुक्ति हो ताकि लोकतन्त्र सुदृढ होस्।

प्रदेशहरूको सीमाङ्कनका क्रममा पहिचानको जातीय र सांस्कृतिक पक्षलाई जति महत्व दिनुपर्थ्यो, दिइएन। राज्य शक्तिमा सधैं हैकम चलाएर बसेका समूहहरू, मूलत: सबै दलका बाहुन र क्षेत्री आफ्नो सदियौंदेखिको प्राधिकार गुम्ला भनेर संघीयताको महत्वपूर्ण पाटो पहिचानलाई गौण बनाउन लागिपरे। पहिचान त समुदायलाई चाहिएको थियो, न कि खोला-नाला पहाड-पर्वतलाई।

फलस्वरूप अहिलेको प्रदेशको संरचना, नामाङ्कन र प्रमुख जात-जातिलाई समेट्ने सवालमा अधुरो नै रह्यो। यद्यपि कोशी, मधेश, बागमती र कर्णालीमा धेरै हदसम्म प्रमुख जातीय समुदाय समेटिएका छन्। तर प्रमुख सांस्कृतिक समुदायहरू समेटिनुको अर्थ त्यसबेला मात्र हुन्छ जब विविधताको सम्मान सामाजिक-आर्थिक विकासका सबै क्षेत्रमा देखियोस्। यतातिर ध्यान पटक्कै गएको छैन। यी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि संघीयताको औचित्यको महत्ता र सान्दर्भिकता कुनै पनि प्रकारले घटेको छैन।

 प्रदेश औचित्यको प्रश्न

अहिले प्रदेश अर्थहीन भयो, यसैले प्रदेशलाई हटाएर केन्द्र र स्थानीय तह मात्र राखे खर्च कम र प्रशासन चुस्त हुन्छ, विकासले गति लिन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गरिरहेछन्। यो तर्कले २०४६ पछिको नेपालको राजनैतिक विकास, २०६२-६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि र यसका कारक तत्वहरूलाई पूर्णत: इन्कार गर्ने मात्र हैन गणतन्त्रतिरको नेपालको ऐतिहासिक यात्रा र उपलब्धिलाई नै प्रश्न गर्छ। प्रदेशको औचित्यको प्रश्न संघीयताको औचित्यसँग जोडिएको छ। प्रदेशलाई झिकिदिएपछि संघीयताको मर्म नै सकिन्छ।

पहिचानको कुरा माथि गरियो। समावेशी समतामूलक विकास प्रदेशको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ। शक्तिको निक्षेपणमा स्थानीय तहभन्दा व्यापक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ भनेर नै प्रदेशको व्यवस्था गरिएको हो। पहिचानको सवालमा जस्तै समावेशिताको सवालमा पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा धेरै प्रश्नहरू छन्। संघ र प्रदेश दुवैमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राजनैतिक दलहरूले आफ्ना आसेपासेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेका छन्।

त्यस्तै प्रशासनिक र वित्तीय शक्तिको निक्षेपणलाई संघीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा अग्रसर हुने वित्त आयोगको क्रियाकलापमा सीमित गरिएको छ। समस्या प्रदेशको हैन, प्रदेशको औचित्य अनुसार संघीयताको कार्यान्वयनको हो। पहिचानको व्यवस्थापन प्रदेशको विकासको एउटा पाटो हो भने प्रदेशको स्रोत-साधन र सामर्थ्य अनुसार र प्रदेशका समुदायहरूको आकांक्षाहरूलाई समेट्ने समग्र विकासको मार्गचित्रको निर्माण र सो अनुसार विकासमा अग्रसर हुने अर्को पाटो हो।

प्रदेश संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयको सेतु पनि हो। अहिले निश्चय पनि यी सोच अनुरूप कार्य भएका छैनन् भने त्यसको अर्थ प्रदेशको खारेजी हैन, प्रदेशको राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सबलता र समन्वय क्षमताको सुदृढीकरणको हो।

कतिपयले शक्तिको विकेन्द्रीकरण स्थानीय तहमा गरे प्रदेशको आवश्यकता पर्दैन भन्ने पनि तर्क गर्छन्। छैटौं योजनादेखिको नेपालको अनुभवले विकेन्द्रीकरणलाई संविधानत: सुनिश्चित नगरी शक्तिको अर्थपूर्ण निक्षेपण हुँदैन भन्ने देखायो।

एकात्मक व्यवस्थामा पनि स्थानीय सरकार थिए, स्वायत्त शासनको व्यवस्था थियो तर पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति यथावत् थियो। वित्तीय स्रोत-साधनमा पहुँच र केन्द्र सरकारको तजबिज र निगाहमा थियो। अहिलेको संघीय व्यवस्थामा यो निगाह हैन अधिकारको कुरा हो।

प्रदेश अधिकारको प्रश्न

नेपालको संविधान २०७२ ले तीनै तहगत सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारको सूची तोकेको छ। जस अनुसार संघका ३५, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका २२ अधिकार तोकिएका छन्। साथै संघ र प्रदेशका साझा २१ अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकार पनि छन्। एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा ‘स्वशासन’ र ‘साझा शासन’ को व्यवस्था संविधानले गरेको छ। एकल र साझा अधिकारलाई क्षेत्रगत कार्यमा स्पष्ट पार्नका लागि २०७२ मै मन्त्रिपरिषदद्वारा एकल र साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित गरियो।

दोस्रो संविधानसभामा एकल र साझा अधिकार र तिनको सैद्धान्तिक अवधारणा बारे न यथेष्ट बहस भयो न त्यस्ता धारणहरू लिपिबद्ध नै गरिए। कार्य विस्तृतीकरणको काम मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले नै गरे जसमा राजनैतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल नै भएन। र, यो विषय राजनैतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नै परेन।

अहिले प्रदेशको अधिकारको प्रश्न कार्य विस्तृतीकरण सूची वरपर जेलिएको छ। सर्सर्ती हेर्दा पनि अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणका दुई पाटा स्पष्ट नै देखिन्छन्। पहिलो, सकेसम्म महत्वपूर्ण अधिकारलाई संघीय सरकारतिर नै तान्ने प्रवृत्ति र दोस्रो, विकासका कतिपय विषयमा जानी-जानी अधिकारको बाँडफाँटको अस्पष्टता।

अमूक नेताको जनाधार यथावत् राख्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभको पद दिने बाहेक जिल्ला समन्वय समितिको कुनै औचित्य छैन। जिल्ला त प्रमुख जिल्ला अधिकारीका माध्यमबाट संघले प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र मात्र बनेको छ र यसले प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई नै पङ्गु बनाएको छ।

खप्टिएका साझा अधिकारको मनसाय संघीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने नै होला भनेर अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन। यी दुवैको अन्तर्यमा केन्द्रबाट निर्देशित रहँदै आएका विकासका कामलाई विकेन्द्रीकृत नगर्ने मन्त्रालयको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मनसाय स्पष्ट नै देखिन्छ।

संविधान लागू भएयताको अनुभवले के देखाउँछ भने साझा अधिकारमाथि संघको आधिपत्य त छँदैछ, विभिन्न वहानामा एकल अधिकारमाथि पनि संघको अतिक्रमण भइरहेछ। विगत आठ वर्षमा संघीय सरकारको राजनैतिक नेतृत्व पटक-पटक फेरिएको छ तर प्रकारान्तरले प्रदेशलाई संघकै इकाई मान्ने प्रवृत्तिमा कुनै फरक आएको देखिन्न। संघीयतालाई समग्रमा लागू गर्नका निम्ति आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत पूर्वाधार निर्माणको काम प्राथमिकतामा परेकै छैन।

प्रदेशको अधिकारको प्रश्न पेचिलो हुँदै गएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय नेतृत्वलाई चेतावनी दिन पुगे। यसका साथै जनस्तरमा समेत प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि केही समययता पूर्व मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा एउटा नयाँ कार्यदल कार्य विस्तृतीकरण सूचीको परिमार्जनमा लागेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यगत अधिकारलाई संविधानको मनसाय अनुसार राजनैतिक र सैद्धान्तिक तहमा स्पष्ट सीमाङ्कन नगरिकन टालटुले किसिमले गरिने कार्य विस्तृतीकरणको परिमार्जनले मात्र प्रदेशको अधिकारको प्रश्न समग्र रूपमा सम्बोधन हुँदैन।

प्रदेशको अधिकार र दायित्वको कुरा गर्दा संविधानमै रहेका केही संघीयतासम्मत नभएका प्रावधानको पनि कुरा गर्नुपर्छ। तीमध्ये मुख्य जिल्लाको अवधारणा हो। प्रदेशको निर्माणमा जिल्लाको आधार लिइए पनि प्रदेश बनाएपछि जिल्लाको औचित्य नै समाप्त हुनुपर्ने हो। वास्तवमा अमूक नेताको जनाधार यथावत् राख्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभको पद दिने बाहेक जिल्ला समन्वय समितिको कुनै औचित्य छैन। जिल्ला त प्रमुख जिल्ला अधिकारीका माध्यमबाट संघले प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र मात्र बनेको छ र यसले प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई नै पङ्गु बनाएको छ।

यसरी प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने संघीयताको उद्देश्य नै स्खलित भएको छ। संघीयताबाट अपेक्षित कर्मचारीतन्त्रको प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक समायोजन नहुनुका पछाडि संघीयताबाट त्रसित सङ्घीय राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व नै मुख्य रूपले जिम्मेवार रहेको कुरा विगत आठ वर्षको अनुभवको निचोड हो।

यतिका वर्षसम्म संघीय निजामती विधेयक, संघीय प्रहरी ऐन, शिक्षा विधेयक, वन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति महत्वपूर्ण दर्जनौं विधेयक सरकार र संसदमै अलपत्र पर्नुले इङ्गित गर्ने कुरा पनि यही हो। यसरी ‘मुखमा संघीयता र व्यवहारमा एकात्मकता’ सबैखाले राजनैतिक नेतृत्वको चरित्र नै भएको प्रतीत हुन्छ।

संघीयताप्रति राजनैतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको प्रश्न

संघीयताबाट राजनैतिक दलहरूको चरित्र र व्यवस्थापनमा ठूलो रूपान्तरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। दलहरू एकात्मक परिपाटीबाट नयाँ संघीय परिपाटीमा व्यवस्थित हुनेछन् भन्ने आशा थियो। विश्वास के थियो भने केन्द्रमा वर्चस्व जमाएर बस्ने राजनैतिक नेतृत्व स्थानीय र प्रदेश तहको नयाँ नेतृत्वबाट प्रभावित हुनेछ, प्रत्येक दलको राजनैतिक नेतृत्व चलायमान हुनेछ।

संघीयताले विभिन्न तहमा आफूलाई प्रमाणित गरेको नयाँ नेतृत्वले स्थापित नेतृत्वलाई चुनौती दिनेछन् र दलभित्रको लोकतन्त्र सबल र सुदृढ हुनेछ भन्ने म जस्ता राजनीतिशास्त्रबाट अनभिज्ञहरूको अपेक्षा थियो। राजनैतिक कार्यकर्ताहरू संघीय व्यवस्था अनुरूप परिचालित हुनेछन्। दलहरूको केन्द्रीय र प्रादेशिक नेतृत्वले तहगत संगठनलाई मार्गनिर्देश गर्नेछन् र विकासको राजनीतिमा प्रशिक्षण दिने मात्र हैन, आफैं पनि प्रशिक्षित हुनेछन् र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास हुनेछ भन्ने झिनो आशा थियो।

तर यस्तो हुन त दलहरूमा प्रबुद्ध (इनलाइटन्ड) नेतृत्व चाहिन्छ जसको ठूलो खडेरी छ। विगत आठ वर्षमा न संघीयता अनुरूप दलहरू परिचालित भए, न दलहरूको नेतृत्व तहमा संघीयताबाट अपेक्षित नयाँ नेतृत्वको विकासको कुनै छनक नै पाइयो। उल्टो, पुराना, दशकौं नेतृत्वमा रहेर पनि सिद्धान्तहीन र उपलब्धिविहीन रहेका नेताहरूको हालिमुहाली चलिरह्यो।

प्रदेश नेतृत्व आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्र बन्यो। केन्द्रकै देखासिकी गरेर राज्य स्रोतको दोहन गर्ने भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष संरक्षणमा प्रदेशमा पनि प्रश्रय पायो। व्यवस्था बदलिए पनि दलहरूको आचरण, सोच र व्यवहारमा संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता कतै पनि देखिएन।

चुस्त, कम खर्चिलो, कुशल र जनता र संघीयताको उद्देश्य प्राप्तिप्रति समर्पित प्रदेश सरकारहरूको धारणामा दलहरूले कुठराघात गरिरहे। दलीय नेतृत्वको यी कुनै पनि कुरामा चासो नै देखिएन। आज संघीयता सम्बन्धमा जति प्रश्नहरू उठाइएका छन्, ती सबै दलको नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूको केन्द्रीकृत शासनप्रतिको मोहकै प्रतिफल हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन।

संघीयतालाई कमजोर र प्रदेशलाई पङ्गु बनाउनेको पङ्क्तिमा हिजो र आज सत्तासीन सबै दलका नेताहरू छन्। संघीयताप्रति संघीय सरकारको उदासीनता कामका हिसाबले प्रदेश सरकारमा पनि देखिनु स्वाभाविक नै हो। चासो दुवैलाई सत्ताको छ, संघीयताको मनसाय अनुरूप कामको हैन। प्रदेशमा विद्यमान बेथिति र भ्रष्टाचारका पछाडि यिनै कारकहरू छन्।

प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरतालाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठ्छन्। यहाँ पनि संघ र प्रदेश दुवै तहमा दलहरूको दोहोरो चरित्र स्पष्ट हुन्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हाम्रो संविधान अनुसार संघमा वा प्रदेशमा बहुमत सरकार त यदाकदा हुने परिघटना मात्र हो। हुने त प्राय: नीति र कार्यक्रमगत सहमतिका आधारमा सहमतिको सरकार नै हो।

यो परम्परा दलहरूले बसाल्दै बसालेनन्। सहमति सिद्धान्त र नीति हैन सत्ता र व्यक्तिको भागबन्डामा सीमित रह्यो। संविधानका प्रत्येक छिद्रको फाइदा लिंदै मन्त्री र सुविधाको लेनदेनले अहिले सबैजसो प्रदेश सरकार ग्रस्त छन् र यसमा दलीय नेतृत्व मौन। उल्टो विगतको अनुभव बिर्सेर बहुमतको सरकारको नारा यसरी लगाइँदैछ मानौं त्यो नै सबै समस्याको समाधान हो।

माथिको सार के हो भने संघीयताका पक्षमा भाषण गर्ने दल र तिनको नेतृत्व नै संघीयताप्रति मन, बचन र कर्मले प्रतिबद्ध छैनन् र यो नै संघीयताप्रतिको भ्रमको मूल कारण हो।

तहगत सरकारको समन्वयको प्रश्न

संविधानले तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै संघ र प्रदेश तहमा समन्वयका संयन्त्रहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ। संघीय तहको अन्तर प्रदेश परिषदको प्रयोजन संघ र प्रदेशबीच र प्रदेश प्रदेशबीच हुनसक्ने विवादको समाधान र समन्वयका निम्ति हो भने प्रदेश तहको समन्वय परिषदको प्रयोजन प्रदेश र पालिका र पालिका-पालिका बीचको विवाद समाधान र समन्वयका निम्ति हो।

प्रदेश तहको समन्वय परिषद औपचारिकतामा नै बढी सीमित रहेको आभास मिल्छ भने संघीय तहको समन्वय संयन्त्र विगत आठ वर्षमा संघीय राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताले गर्दा निष्क्रिय जस्तै रहेको यथार्थ छ। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्र केन्द्रकै स्वविवेकमा परिचालित छ। उनीहरूको दायित्व र जवावदेहिता स्वाभाविक रूपले केन्द्रप्रति नै छ।

संघीय तहमा समन्वयको संयन्त्रलाई सक्रिय पार्न प्रदेश नेतृत्व तहबाट लिइएको पहललाई अर्घेल्याइँको रूपमा हेर्ने संघीय नेतृत्वको सोचले गर्दा संघीयताको कार्यान्वयनका निम्ति प्राथमिकताका साथ चालिनुपर्ने प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया अबरूद्ध जस्तै रहेका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, संवाद र समन्वयलाई घनीभूत नगरी संघीयताको अभ्यास सार्थक हुनै सक्दैन। समन्वयका संयन्त्रहरूलाई जति क्रियाशील बनायो त्यति नै संघीयता कार्यान्वयनका समस्याको समाधान खोजिने हो। तर संघीय नेतृत्वको मानसिकता यस्ता संयन्त्रहरूलाई निष्क्रिय राखेर संघकै मनोमानी यथावत् राख्नमै तल्लीन रहेको स्पष्ट छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर प्रदेशको औचित्यमा परेको छ। एकातिर संघले प्रदेशको अधिकारमा अतिक्रमण गरिरहने र अर्कातिर प्रदेशले स्थानीय तहमा आफ्नो उपादेयता प्रमाणित गर्न सकस परिरहने स्थितिले गर्दा प्रदेश सरकारहरू दोहोरो चेपुवामा परेको अहिलेको यथार्थ हो।

प्रदेश सरकारहरूले पनि स्थानीय तहसँग सिर्जनात्मक र उनीहरूका निम्ति लाभकारी सहयोग र समन्वयका नीति, कार्यक्रम र उपायको खोजीमा अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको कुरा पनि सही हो। अधिकार खोज्ने तर दायित्वप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति सबैतिर व्याप्त छ।

विकास योजनाहरूको प्रश्न

समन्वयसँगै जोडिएको अर्को प्रश्न संघीय र प्रदेश तहका विकासको सोच र योजनाहरूको समन्वयको हो। संघीयता कार्यान्वनपछि तर्जुमा गरिएको १५औं योजनामा समेत संघीयताको मर्म समेटेको आभास हुँदैन। यो क्रम सोह्रौं योजनामा पनि दोहोरिए आश्चर्य मान्नुपर्दैन। तहगत संरचनामा संघीय तहको राष्ट्रिय योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कतिपय विषयमा मार्गनिर्देश र कतिपयमा सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

साथै विभिन्न तहका योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन तीनै सिद्धान्तका आधारमा हुने अपेक्षा गरिन्छ जुन सिद्धान्तले तहगत सरकारको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ। संघीय योजनाले आफ्नो रणनीति र प्राथमिकतामा संघीय सरकारको मात्र हैन प्रदेशका आकांक्षाहरूलाई समेत समेट्नुपर्छ। यही कुरा प्रदेशका हकमा पनि लागू हुन्छ।

यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय योजना एक-अर्काका परिपूरक र पृष्ठपोषक हुन सक्छन्। यसका निम्ति खास संयन्त्र र औपचारिक-अनौपचारिक विधिको विकास आवश्यक पर्छ। अहिले संघीय योजना र प्रदेशका योजनामा तादात्म्य खोज्न गाह्रो छ किनभने न यस्तो विधि नै विकसित छ न त्यसका निम्ति आवश्यक सघन संवाद तहगत रूपमा भएको नै छ। योजना र विकासको पक्ष प्रदेशका हकमा निकै महत्वपूर्ण छ किनकि प्रदेशले जनस्तरमा आफ्नो औचित्य साबित गर्ने माध्यम नै प्रदेशका संभावनालाई उजागर गर्ने र धेरै स्थानीय तहलाई प्रभावित गर्न प्रादेशिक योजना र त्यसको सफल कार्यान्वयनको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सिको गरेर धेरै प्रदेशमा योजना आयोग बनेका छन् र कतिपयले आवधिक योजना निर्माण समेत गरेका छन्। तर त्यस्ता आयोगको औचित्य, जनशक्ति र पूर्वाधारबारे यथेष्ट छलफल भएको देखिंदैन। अहिले संघीय तहको तुलनामा प्रदेश तहको विकास खर्चको अनुपात राम्रो छ भनिन्छ तर लागत, प्रभाव क्षेत्र, लाभान्वित हुने जनसंख्या, वित्तीय अनुशासन र दिगोपनाका हिसाबले उदाहरणीय काम हुन नसकेको यथार्थ पनि छ।

वित्तीय आयोगको प्रश्न

२०७२ को संविधानले संघीयताको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा एउटा स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ। आयोगको कार्यक्षेत्रमा तहगत सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट, समानीकरण अनुदानको सिफारिस, सशर्त अनुदानको आधार, सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान र तहगत सरकारमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, सम्भावित विवादको समाधान, आन्तरिक ऋणको सीमा आदि विषय पर्दछन्।

व्यवहारमा वित्त आयोगको काम तहगत सरकारको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा अनुपात खस्कँदो रहेको समानीकरण अनुदानको सूत्रको सिफारिसमा नै मूल रूपले केन्द्रित रहेको प्रतीत हुन्छ। सबै वित्तीय हस्तान्तरणको कार्य आयोगको सिफारिसमा हुने सोच भए पनि कानुनमा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकार हाकाहाकी खुम्च्याउने काम भएको छ। फलस्वरूप तोकिएका चार अनुदानमध्ये सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान जस्ता विषय प्राय: अर्थ मन्त्रालयको तजबिजमा हुने गर्छ।

६ वर्षे पदावधिको स्थायी आयोग बनाउनुको पछाडि दलहरूले आफ्ना ‘विज्ञ’ को व्यवस्थापन गर्ने माध्यम खोजेको हुनसक्छ। तर शंकाको फाइदा दिने हो भने वित्त आयोगले अधिकांश समय वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषण, विस्तृत स्थलीय अध्ययन, तहगत सरकारको राजस्व परिचालन, वित्तीय हस्तान्तरणको उपादेयतामा वृद्धि गर्ने नवप्रवर्तनकारी उपायहरूको खोज-अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको नेपालका सन्दर्भमा लेखाजोखा र कतिपय क्षेत्रमा उदाहरणीय प्रयोगहरूको नमूना अभ्यासलाई समेत सिफारिस र प्रोत्साहित गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको हुनुपर्छ।

यदि समाजवाद उन्मुखता देखाउने दाँत मात्र नभएर चपाउने दाँत पनि हो भने समाजवादका ‘मान्यता’ हरूको व्याख्या संघीय सरकारका नीति र कार्यक्रमका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनमा समेत देखिनुपर्ने हो।

पुरानै तथ्याङ्क प्रयोग गरी सूत्र बनाएर त्यसका आधारमा समानीकरण अनुदानको हस्तान्तरण गर्न भारतमा जस्तै ५-६ वर्षमा एउटा समयसीमा तोकिएको आयोग बनाए पुगिहाल्ने थियो, र त्यसो गर्दा खर्च पनि कम हुन्थ्यो। संघीयताको मुख्य खम्बा मानिने वित्त आयोग अध्ययन-अनुसन्धान र नव-प्रवर्तनको केन्द्र नभएर साधारण निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको छायाँ र रूटिन काम गर्ने संस्था हुनु संघीयताको सफल कार्यान्वयनका निम्ति सुखद होइन।

समाजवाद उन्मुखताको प्रश्न

संघीयताको बहसमा प्रायः आउँदै नआउने सन्दर्भ समाजवाद उन्मुखताको हो। २०७२ को संविधानले प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ को उल्लेख गर्नुका साथै भाग १ मा नेपाल राज्यलाई नै ‘समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ मानेको छ। यसको अर्थ संघीयताको साइनो समाजवाद उन्मुखतासँग पनि छ र हुनुपर्छ भन्ने हो।

संविधान कार्यान्वयनमा आएयता समाजवादको अर्थ र समाजवाद उन्मुखताका चरणहरूबारे राज्यका नीति र विकास योजनाहरूमा कहींकतै स्पष्ट उल्लेख भएको देखिंदैन। यदि समाजवाद उन्मुखता देखाउने दाँत मात्र नभएर चपाउने दाँत पनि हो भने समाजवादका ‘मान्यता’ हरूको व्याख्या संघीय सरकारका नीति र कार्यक्रमका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनमा समेत देखिनुपर्ने हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य-सुरक्षा, प्रदेश र स्थानीय स्रोतको सामुदायिक परिचालन, विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन, जनसांख्यिक लाभको लेखा-जोखा, बसाइ-सराइको प्रभाव आदि यस्ता क्षेत्रहरू हुन् जससँग समाजवाद उन्मुखताको गहिरो सम्बन्ध छ। संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ जति संघीय तहमा छ। यो नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो। यी सबै पक्षहरू अहिले उपेक्षित छन्।

यी त केही संगीन प्रश्नहरू भए। यी र यस्तै प्रश्नहरूलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन नगरी नेपालमा संघीयताको बहस सार्थक हुन सक्दैन। २०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरूप संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा १८ विषयमा ९९ सिफारिसहरू संलग्न छन्।

कमसेकम व्यवस्थापिकाको एउटा अंग कतिपय समस्याहरूबारे अनभिज्ञ छैन भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। अन्य धेरै कुराहरूमा जस्तै संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता भाषणमा हैन व्यवहारमा देखाउने चुनौती राज्यका सबै अंगमा छ। तात्पर्य के हो भने संघीयतालाई सफल बनाउनु बाहेक हाम्रा अगाडि अन्य विकल्प छैनन्। विकल्प अराजकता मात्र हो।

लेखकको बारेमा
पीताम्बर शर्मा

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका लेखक भूगोलविद् हुन् । उनी पहाडी विकास र शहरी योजना आदिमा समेत दक्खल राख्छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?