शिक्षा निर्देशनालय खारेजीले कर्णालीमा दर्जनौं योजना अलपत्र

२६ माघ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गरेपछि एसईई पूर्वतयारी लगायतका दर्जनौं योजना अलपत्र परेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को अनुसूची १ मा रहेको नियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित २८ वटा कार्यालय खारेज गरेको थियो । जसमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्र पनि रहेका थिए ।

निर्देशनालय खारेज गर्नुअघि मातहतका कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय पक्षबारे छलफल पनि गरेको थिएन । एक्कासी निर्देशनालय खारेज भएपछि त्यस अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को २०७४ सालमा भएको नवौं संशोधन अनुसार एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुनेछ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ ।

निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल सृजना भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

एसईईको पूर्वतयारी रोकिएको दाबी

निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमाल सरकारको निर्णयपछि एसईईको तयारी नै अन्योलमा परेको बताइन् । ‘आगामी चैत १५ देखि एसईई परीक्षा हुँदैछ । परीक्षा सञ्चालन पूर्वका सबै काम रोकिएको छ’, उनले भनिन्, ‘निर्देशनालयले गर्ने दर्जनौं कामहरु अब कसले गर्ने भन्ने कुरा नै अन्योल छ । नजिकिँदै गरेको एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’

कार्यालय खारेज गर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले अविलम्ब सच्याउन प्रदेश सरकारसँग माग समेत गरिएको निर्देशक हमालले बताइन् । ‘हामीले निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छौं’, उनले भनिन् ।

निर्देशनालयका कर्मचारीहरुका अनुसार एसईई परीक्षा अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्न संघीय कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

एसईई परीक्षाका लागि उत्तरपुस्तिका छपाई गरी दश वटै जिल्लामा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय खारेज भएसँगै उक्त काम रोकिएको निर्देशक हमालले बताइन् ।

हाल निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसईई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाई र वितरण, रजिष्ट्रेसन फाराम छपाइ र वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण र परीक्षा अनुगमन लगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको थियो ।

निर्देशनालय खारेज भएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता लगायतका काम पनि प्रभावित बनेको निर्देशक हमालले बताइन् । त्यस्तै विभिन्न विषयका ८७ जना शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेशका तीन हजार २४३ विद्यालयलाई नियमन गर्ने, करिब २० हजार विद्यालयको सिफारिस गर्ने, २०५२ सालयताका सबै एसएलसी तथा एसईईको मार्कसिट, ग्रेडसिट उपलब्ध गराउने शिक्षा विकास निर्देशनालय र करिब २० हजार शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संशाधन विकास केन्द्रलाई प्रदेश सरकारले खारेज गरेको हो ।

पुनर्स्थापित गर्न माग

शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज हुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने शिक्षक र कर्मचारीले यसलाई पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गर्नु अनुपयुक्त भन्दै पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।

शिक्षक र कर्मचारीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आएकाले निर्देशनालय खारेज गरिएको बताए । ‘कम कार्यबोझ भएका कार्यालयलाई खारेज गरिएको हो । प्रदेश निजामती सेवा नियमावली आइसकेकाले अब सरकारले छिटै ओएनएम तयार गर्दै छ । सोही अनुसारको कार्यालय निर्धारण गर्छ’, कानुन सचिव केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

शिक्षाको धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले पनि निर्देशनालय आवश्यक नरहेको र निर्देशनालयबाट गरिने काम सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको छुटै शाखाले गर्ने उनले बताए ।

‘एसईई सञ्चालको विषय केन्द्र सरकारको हो । त्यसमा प्रदेशले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय छैन’, उनले भने, ‘शिक्षकको व्यवस्थापन शिक्षा सेवा आयोगले नै गर्छ ।’

संसदीय समितिले देखायो चासो

शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजीको विषयमा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिले सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय खारेजीले सरकार सञ्चालनमा अन्यौलता ल्याएको र अब कुन संरचनाले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले चित्तबुझ्दो जवाफसहित समितिमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले बताए ।

समिति सदस्य तथा एमाले सांसद यमलाल कँडेलले सरकारले आवश्यकता नबुझेर निर्देशनालय खारेज गर्नु गलत भएको बताए । ‘कामका हिसाबले सूचीकृत संरचना हटाउनुले सरकार सञ्चालन कार्य कमजोर हुँदै जान्छ । यसमा सरकार सच्चिन जरुरी छ’, कँडेलले भने ।