मुख्यमन्त्री शाहीका १०० दिन : पुराना योजनाको निरन्तरता नै उपलब्धि

२१ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक सूचीमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका आयोजना, तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह ल्याएको बजेट र नियमित प्रशासनिक कामसमेत उपलब्धिका रूपमा समेटिएका छन् ।

शाही २०८३ साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । साउन १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । १०० दिन पूरा गर्दा उनको सरकारमा नयाँ नीति, कार्यक्रम र आयोजनाभन्दा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता बढी देखिएको छ ।

उपलब्धि विवरणमा पाँचवटा विधेयक, विभिन्न नियमावली र कार्यविधि स्वीकृति, सडक तथा पुल निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, राष्ट्रिय खेलकुद तयारी, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र विपद् व्यवस्थापन समेटिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री शाहले असार १ गते ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जुन शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा करिब डेढ महिनाअघि नै बजेट सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

त्यही बजेमा परेका १४ वटा रणनीतिक सडकका लागि ६५ करोड, १२२ वटा झोलुङ्गे पुलका लागि ३६ करोड ७५ लाख, प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि ७५ करोड र प्रदेश रंगशाला व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

दैलेख अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वतयारी, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी आयोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्यक्रम पनि सोही बजेटमा थिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री शाहीको उपलब्धि विवरणमा दैलेख अस्पतालमा पाँच शय्याको डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको अनुमति, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी, एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको सुरुआत र सडक आयोजना अघि बढाइएको उल्लेख छ ।

१०० दिनमा भएका नयाँ निर्णय

शाही सरकारले कर्णाली प्रदेश राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ र कर्णाली प्रदेश शिक्षा क्षेत्र योजना (२०८३–२०९२) स्वीकृत भएका छन्। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई एकीकृत बनाउने र कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम पनि उपलब्धि विवरणमा छन् ।

कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि र घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले स्याउ विकास बोर्ड स्थापनासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी

कर्णालीमा मंसिर १६ गतेदेखि दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रतियोगिताको मिति निर्धारण, खेलाडी छनोट र रंगशाला निर्माण पनि मुख्यमन्त्रीको उपलब्धि विवरणमा समेटिएको छ ।

तर पूर्वअर्थमन्त्री शाहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै खेलकुदको पूर्वतयारीका लागि पाँच करोड र प्रदेश रंगशाला व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए । त्यसैले प्रतियोगिताको समन्वय र सहजीकरण शाही सरकारको जिम्मेवारी भए पनि तयारी र बजेट व्यवस्थापनको सम्पूर्ण श्रेय वर्तमान सरकारले गरेको जस लिन खोजेको देखिन्छ ।

रंगशालाको निर्माण सम्पन्न भएको भनिएपनि प्रदेश सरकारलाई औपचारिक हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।

बजेट खर्चको अवस्था कमजोर

शाही सरकारले उपलब्धि विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको ७.२० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।

तर विकास बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ८१ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको ३.९३ प्रतिशत हो। चालुतर्फ एक अर्ब ७३ करोड २७ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

कुल बजेटको ७.२० प्रतिशत खर्च हुँदा विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च चार प्रतिशत पनि पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा सडक, पुल र अन्य आयोजनाको सूचीलाई उपलब्धि भन्दै प्रचार गर्नुभन्दा कामको वास्तविक भौतिक र वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

१०० दिनमा नयाँ कार्यशैली देखिएन

सरकारले भने विपद् व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका काम गरेको दाबी गरेको छ । तर ती कामको प्रभाव जनताले कति महसुस गरे भन्ने मूल्यांकन हुन बाँकी छ ।

कर्णालीमा अहिले पनि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र रोजगारीका समस्या जस्ताका तस्तै छन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगको नेतृत्व लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा छ ।