आर्थिक मन्दीमा अरू देशले खर्च बढाउँछन्, नेपाल किन घटाउँदै छ ?

२६ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूँजीगत बजेट २१ प्रतिशतले घटाएको सरकारले आगामी वर्षको विनियोजनलाई अझै कम गर्ने तयारी थालेको छ ।

आर्थिक मन्दीका बेला संसारका अधिकांश देशले सरकारी खर्च बढाएर पुनरुत्थान प्रयास गर्छन् ।

तर, अर्थतन्त्रमा मन्दी छ भन्ने स्वीकार गरेको अर्थ मन्त्रालय आफैंले भने पूँजीगत बजेट घटाउने उल्टो नीति अख्तियार गर्दै आएको छ ।

चालु आवमा सरकारले गत आवभन्दा ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले पूँजीगत बजेट घटाएको थियो ।

गत आव २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, चालु आवमा ३ खर्ब २ अर्ब मात्रै विनियोजन भएको छ ।

जबकि, यो वर्ष समग्र बजेटको आकार ४२ अर्ब मात्रै घटेको छ । गत आवमा कुल १७ खर्ब ९३ अर्बका बजेट विनियोजन भएकोमा चालु आवका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।

चालु बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट नघटाएर अर्थमन्त्री महतले पूँजीगत बजेटमा तरबार चलाएका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यस्तै उल्टो अर्थशास्त्रको प्रयोग गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग बजेटबारे छलफल गरिरहेको छ । ती छलफलमा सहभागी हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले राजस्वमा संकुचन आएको भन्दै पूँजीगत बजेट कटौती गर्न मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिइरहेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अर्थका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा यो वर्षभन्दा घटाएर बनाउन दबाब दिइरहेका छन्,’ योजना आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘चालु खर्च घटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विकास खर्च नै घटाउन उनीहरूको दबाब छ ।’

आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन पूँजी निर्माण गर्ने खर्च बढाउनुपर्छ भनेर भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने राजस्व संकलन कमजोर भएको नाममा त्यसो गर्न नहुने अडानमा रहको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको नयाँ संशोधन बमोजिम स्रोत समितिले माघ मसान्तभित्र बजेटको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे योजना आयोगले छलफल चलाइरहेको छ ।

‘सरकार खर्च घटाउनेतर्फ सोचिरहेको देखिन्छ । दुरुपयोग हुने ठाउँमा खर्च घटाउनुपर्छ, उत्पादन नहुने ठाउँमा खर्च कटौती गर्ने हो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘उत्पादन हुनेमा त सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने हो, त्यसमा सरकार चुकेको छ ।’

सरकारले यही वर्ष नै पूँजीगत खर्च घटाएको र अर्को वर्ष पनि त्यसै गर्ने हो भने अर्को वर्ष पनि आर्थिक मन्दीले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ ।

पूँजीगत विनियोजन र यथार्थ खर्च निरन्तर घट्दै

नेपालको कुल बजेटमा पूँजीगत विनियोजन र यथार्थ खर्चको हिस्सा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

२०७५/७६ को कुल बजेटमा पूँजीगत विनियोजन हिस्सा २४ प्रतिशत थियो । तर, चालु आवमा त्यो १७ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले चालु खर्चमा लगाम नलगाउने तर विकास खर्चमा भने निरन्तर कटौती गर्ने परम्परा नै बनेको देखिएको छ ।

सरकारले फजुल खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पूँजीगत बजेट विनियोजन अनुपात पनि निरन्तर घटिरहेको छ । २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात १०.५७ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसमा निरन्तर कमी आएर चालु आर्थिक वर्ष ५.६१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

बजेट विनियोजनमा सरकारको कुशलता कमी रहेको प्राध्यापक अधिकारी बताउँछन् ।

विनियोजनका दृष्टिले मात्रै होइन, खर्चका दृष्टिले पनि पूँजीगत बजेट अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । यथार्थ बजेट खर्चमा गत आवमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा १९ प्रतिशत मात्रै छ ।

विगत पाँच वर्षको औसत अनुपात पनि त्यही नै छ । २०७५/७६ मा यो अनुपात करिब २२ प्रतिशत रहे पनि त्यसयता भने निरन्तर कम भएको देखिन्छ ।

विगत वर्षमा पूँजीगत बजेट विनियोजन २१ प्रतिशतभन्दा माथि हुने र खर्च १७ देखि १८ हुने गरेको थियो । तर, चालु आवमा विनियोजन नै १७ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

विगत पाँच वर्षमा नेपालमा औसत पूँजीगत खर्च जम्मा ६१.५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु आव पनि पूँजीगत खर्च प्रवृत्तिमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा त्यही हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च भयो भने १ खर्ब ८५ खर्ब मात्रै खर्च हुनेछ ।

‘सरकारले खर्च गर्नै नसक्ने समस्या छ, पूँजी निर्माण गर्ने ठाउँमा खर्च बढाउँदा त्यसले उत्पादन बढाउँछ, त्यसो भएपछि राजस्व बढ्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा ऋण नै लिएर भएर पनि खर्च गर्नुपर्थ्यो।’

सरकारले फजुल खर्च नगर्ने भन्नु ठिक भए पनि पूँजीगत खर्च नै घटाउने विषय गलत भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

अहिले गाडी किन्ने वा घर नै बनाउने भनेर खर्च नगरे हुन्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता उच्च पूँजीगत प्रभाव हुने क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले चक्रपथ विस्तारमा चीनको अनुदान आउन ढिला हुने हो भने सरकारले नै खर्च गरेर बनाए हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘ऋण नै लिएर भए पनि निर्माणाधीन परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकार अहिले वित्तीय घाटासँग डराउनु पर्दैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भने सरकारको सिर्जना भइसकेको दायित्व ठूलो भएकाले त्यसमा खर्च घटाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘चालुतर्फ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्ने किसिमको दायित्व धेरै छ, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी रोक्न मिल्दैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यसले विकास खर्चको स्पेस कम भएको छ ।’

थप ऋण लिएर खर्च गर्न सकिने सीमा पनि कम रहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारको ट्रेजरी नाफामा भएको भए ओभरड्राफ्ट लिएर पनि खर्च गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था पनि छैन,’ उनी भन्छन् ।

निर्माणाधीन परियोजना व्यवस्थापन कमजोर भएको हुँदा वैदेशिक सहायता पनि बढाउन नसकिएको उनी बताउँछन् । ‘परियोजना व्यवस्थापन कुशल छैन, वैदेशिक सहयोगका ठूला परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो,’ उनी थप्छन्, ‘तर, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।’

वैदेशिक ऋण तथा अनुदान वृद्धि गर्न पनि काम गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।

ऋण लिएर तलब खुवाउने, पूँजीगत खर्च नगर्ने

सरकारको ऋण अर्थात् वित्तीय घाटा पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतासाथ यसो भनिएको हो । तर, सरकारले लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हिस्सा ऋणको राख्दै आएको छ ।

चालु आव सरकारले पूँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारले आन्तरिक र वाह्य गरेर ४ खर्ब ५३ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेको छ । सरकारले लिने ऋणमध्ये १ खर्ब ९१ अर्ब कि त चालु खर्चमा खर्च हुँदै छ, कि त त्यो ऋण तिर्नमा नै जाँदै छ ।

अघिल्ला दुई वर्षको अवस्था पनि यस्तै नै छ । गत आवको बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत बजेट विनियोजन हुँदा ४ खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिने घोषणा थियो । त्यसअघि २०७८/७९ मा पनि ३ खर्ब ७४ अर्ब पूँजीगत विनियोजन र ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण अनुमान थियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको एक अध्ययनले ऋण लिएको पैसाले सरकारले तलब खुवाइरहेको देखिएको आयोग स्रोतले बतायो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र नीतिगत ट्र्यापमा परेकाले चालु खर्च र ऋण तिर्नकै लागि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।