आईपीओ ल्याएपछि मात्रै सोनापुरले देखायो खराब वित्तीय स्थिति, अघिल्ला विवरण शंकास्पद

२९ माघ, काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गरिसकेपछि सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण खराब देखिएको छ । यसअघि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउनका लागि कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्म नाफामा गएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

नोक्सानीमै रहेको अवस्थामा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण कम्पनीले अघिल्ला विवरणलाई सन्तुलित देखाएर प्रिमियममा आईपीओ ल्याएको पुष्टि भएको छ ।

पूँजी र प्रिमियम रकम समेत थपिएपछि खराब वित्तीय विवरणलाई समेत सुधार गर्न कम्पनीलाई स्रोत हुन्छ । तर पहिले राम्रो वित्तीय विवरण देखाएर अहिले पूँजी र प्रिमियम रकम थपिँदा समेत कम्पनी नोक्सानीमा जानुले पहिलेका वित्तीय विवरण शंकास्पद भएको देखिन्छ ।

अझ रोचकको विषय, कम्पनीले पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक नै नगरी एकाएक दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनी १४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । प्रिमियमा आईपीओ ल्याउनका लागि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा देखाएको थियो । ३ वर्ष लगातार नाफामा गएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्थाका कारण कम्पनीले वित्तीय विवरणलाई सोअनुरुप सजाएको देखिन्छ ।

धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको शंकास्पद वित्तीय विवरणलाई सहजै स्वीकृत गर्दै प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला बोर्डमा रमेशकुमार हमाल अध्यक्ष थिए ।  गत आर्थिक वर्षसम्म नाफा देखाएपछि असोज महिनामा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा सेयर जारी गरेको थियो । सर्वसाधारणको लागि कम्पनीले असोजमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १३७ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रिमियमसहित २३७ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रतिकित्तामा आईपीओ जारी गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको कुल बिक्री आम्दानी जम्मा ७० करोड छ, जबकि बिक्री लागत नै ६१ करोड ५ लाख छ । यसले गर्दा कम्पनीको आम्दानी ९ करोड ५१ लाख देखिन्छ । त्यसमा सञ्चालन खर्च, मूल्यह्रास, प्रशासनिक खर्च  घटाएपछि कम्पनी १४ करोड ७८ लाख नोक्सानीमा देखिएको हो ।

कम्पनी नोक्सानीमा गएपछि प्रतिसेयर आम्दानी पनि ४ रुपैयाँ ८१ पैसा ऋणात्मक भएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १७४ रुपैयाँ ९८ पैसा छ ।

कस्तो देखाइको थियो यसअघिका वित्तीय विवरण ?
वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कम्पनी १४ करोड ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ सञ्चित घाटामा थियो । साधारण सेयर निष्कासन गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी २०७७ साउनमा पब्लिकमा रुपान्तरण भयो । पब्लिक लिमिटेडमा गएलगत्तै सोही आवदेखि कम्पनीलाई नाफामा देखाउन थालिएको हो ।

प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न लगातार ३ आर्थिक वर्षदेखि नाफामा रहेको र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएर एक आर्थिक वर्षको कारोबार पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ । त्यहीअनुरुप कम्पनीले योजनाबद्ध रुपमा नाफा देखाएको वित्तीय विवरणमा देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नाफामा रहेको वित्तीय विवरण बनाएकै आधारमा कम्पनीले प्रिमियमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएको हो ।

उद्योगले ब्याज पूँजीकरण गरेकाले ती आर्थिक वर्षमा नाफा भएको देखिन्छ । ती तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब ८० करोड रुपैयाँ ब्याज पूँजीकरण गरेको देखिन्छ । उत्पादनमूलक कम्पनीले उद्योगको पूर्वाधार निर्माणका लागि लिएको ऋण व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगर्दासम्म पूँजीकरण गर्नसक्छ । तर, उद्योग उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै त्यसलाई क्रमशः भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने र त्यसलाई आवधिक कर्जाका रुपमा भुक्तानी तालिका तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै नियमित ऋण भुक्तानी तालिका र पूँजीकृत ब्याजको भुक्तानी तालिका फरक फरक हुन्छ । पूँजीकृत गरिएको ब्याज पनि कम्पनीको दायित्व हो ।

कम्पनीले विवरणपत्रमा उद्योगको कुल लागत ८ अर्ब ७१ करोड दाबी गरेको छ । ०७८/७९ मा कम्पनीको दीर्घकालीन बैंक कर्जा ३ अर्ब ७० करोड १४ लाख ७४ हजार र अल्पकालीन बैंक कर्जा १ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको दाबी गरेको छ । त्यसमध्ये दीर्घकालीन प्रकृति र क्षमता विकासका लागि लिएको कर्जामा मात्रै ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइन्छ । तर, कम्पनीले सबै कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गरेको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ ।

कम्पनीको पुरानो ऋण बाँकी कति हो र क्षमता विस्तार गर्न लिएको ऋण कति हो भन्ने नछुट्याएकाले सबै ऋणको ब्याज पूँजीकरण भएको प्रष्ट हुन्छ । अझ अन्तिम लेखापरीक्षण नै नभएको गत आर्थिक वर्षको २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा पनि ब्याज पूँजीकरण गर्नुले कम्पनीको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठेको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बताए । कम्पनीको वित्तीय विवरणमा डेडिकेटेड फिडरबापत तिर्नुपर्ने रकमलाई पनि नसमेटिएको पाइएको थियो । घट्दो सञ्चालन आम्दानीका बीच पनि कम्पनीले यस आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ८९ करोड सञ्चालन आम्दानी गर्ने अस्वभाविक प्रक्षेपण गरेको थियो ।