सरकारले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न मिल्दैन

१ फागुन, काठमाडौं । २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन नपाए पनि माओवादी केन्द्रले मंगलबार ‘जनयुद्ध’ दिवस मनायो ।

मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको पहिलो विधान सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा माओवादी नेताहरुले १ फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषय अदालतको कार्यक्षेत्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाए । यद्यपि अदालतको निर्णय पालना गरेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले मानोस् नमानोस्, आज जनयुद्ध दिवस हो ।’

अदालतले जे जस्तो निर्णय गरे पनि अर्कोपटक फेरि मनाउने अवस्था आउन सक्ने समेत उनले दाबी गरे । उनीपछि बोलेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफूहरुलाई अलि बढी नै हेपाइ हुन थालेको भन्दै ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने नेता कार्यकर्तालाई एउटै मोर्चा वा केन्द्रमा आउन अपील गरेका छन् ।

माओवादीले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाइरहँदा सर्वोच्च अदालतले भने यो शब्दमा नै प्रश्न उठाएको छ ।

१ फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्ने न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासको १३ पुसको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘जनयुद्ध’ शब्दबारे विवेचना गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरुले सार्वजनिक बिदा खारेजीको माग गर्दै दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले जनयुद्ध दिवस भन्ने शब्दका सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा कुनै सहमति बनेको छ वा छैन हेरेको थियो । तर द्वन्द्वपीडित, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षबीच जनयुद्ध दिवस शब्दमा कुनै छलफल र सहमति देखिएको थिएन ।

बरु पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समितिले जनयुद्ध शब्दलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ । माओवादी २३७ सिट सहित सबभन्दा ठूलो दल भएको पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले जनयुद्ध शब्द राख्ने कि नराख्ने भनेर १० पुस २०६६ को बैठकमा निर्णय लिएको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘… बैठकमा संविधानको परिच्छेद ३ मा जनयुद्ध शब्द थप गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको देखियो ।’

५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका साथै नेपालको संविधान २०७२, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन २०७१ लगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द उल्लेख नभएको सर्वोच्चले बताएको छ ।

३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग एवं बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ को उपधारा (५) मा पनि सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘संविधानको अन्य धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन ।’ साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्व पीडित विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरु प्रयोग भएका फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले भनेको छ– ‘यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिंदैन ।’

संविधानसभाले सोचविचार गरेर वा मनसायपूर्वक नै जनयुद्ध शब्द नराखी त्यसको सट्टा सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग गरेको मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सरकारले पनि जुन कुनै नाममा सशस्त्र संघर्षको सट्टा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ने सर्वोच्चकाे व्याख्या छ । मंगलबार सार्वजनिक १३ पुसको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘संविधानमा जे जस्ता शब्दहरु जुन रुप एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराइमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्द प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुनुहुँदैन ।’

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा गरिएको फैसलालाई समेत सर्वोच्चले उद्धृत गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई दिइने परिचयपत्र निर्देशिकामा उल्लेख भएको ‘राजनीतिक द्वन्द्व र माओवादी जनयुद्ध’ जस्ता शब्दबारे त्यो फैसलामा भनिएको छ— ‘…पीडितहरुको परिचयपत्रमा जनयुद्ध शब्द राख्न बाध्य पारिने हो भने आफ्नै विरुद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पारिएको अवस्था सिर्जना हुनजान्छ ।’

राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश गर्ने रहर छैन

बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले यो राजनीतिक विषय भएको जिकिर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले राजनीतिक प्रश्न वा नीतिगत विषयको आवरणमा आफ्नो न्यायिक पुनरावलोकनको जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नमिल्ने बताएको छ ।

न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गर्दा के विषयमा प्रवेश गर्ने, केमा प्रवेश नगर्ने भन्नेमा इजलास जानकार रहेको भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न समावेश भएको वा कार्यकारिणीको नीतिगत विषयमा प्रवेश गर्ने अदालतको इच्छा, चाहना, मनसाय र रहर हुँदैन ।’

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा फैसलालाई समेत उद्धृत गरिएको छ । जसमा अदालतमा विचाराधीन विवादहरु कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन् भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छिने दृष्टिकोण लिनुपर्छ भन्ने नहुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक बिदा कार्यकारीको अधिकार हो, तर…

जनयुद्ध शब्दलाई संविधान नचिनेको र यो विवाद न्यायिक पुनरावलोकनको विषय भएको बताएको सर्वोच्चको इजलास सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा बोलेको छ ।

सार्वजनिक बिदा दिने विषय कार्यकारिणी निकाय (मन्त्रिपरिषद्) को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको इजलासले स्वीकार गरेको छ । तर बिदाबारे भएको निर्णय संविधान र कानुन प्रतिकूल तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्ने गरी स्वेच्छाचारी रुपमा भएको विवाद उठे निरुपण गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको सर्वोच्चले बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान र कानुन बमोजिम मात्र गर्नुपर्ने शर्तबन्देज रहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषदले कार्यकारिणी कार्य गर्दा संविधानका व्यवस्था, संविधानमा प्रयुक्त शब्द, संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी संवैधानिक वा कानुनी सीमा नाघिएको भन्ने प्रश्न उठेमा त्यो संविधानतः न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्दछ ।’

खारेज भयो बिदा

सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडितको न्यायको हकलाई १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगरेको र अहिले पीडितलाई थप पीडा पुग्ने गरी र देश मनोवैज्ञानिक रुपमा विभाजित हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण र वैध नहुने बताएको छ ।

त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा यसअघि दिएका आदेश र मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुन नसक्नु र संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको सर्वोच्चले बताएको छ । उसले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यसअघि दिएका आदेश र मार्गदर्शन विलम्ब नगरी कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियामा पूर्णता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कस्तो दिनलाई बिदा दिने भन्ने विषयमा कुनै कानुनी व्यवस्था, राष्ट्रिय सहमति वा मार्गदर्शन नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो बेलामा जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिनु संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावना प्रतिकूल हुने उल्लेख गरेको छ ।

संविधान, कानुन र सर्वोच्चकै फैसलाहरुलाई उद्धृत गर्दै पूर्णपाठको अन्तिममा भनिएको छ— ‘…नेपाली जनता आफैंले संविधानसभा मार्फत निर्माण गरेको संविधानमा प्रयोग नै नभएको र संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष्य र मूल भावना अनुकूल देखिन आएन ।’