भारतमा लोकप्रिय पेटीएम कसरी पुग्यो संकटमा ?

१ फागुन । भारतमा डिजिटल भुक्तानीमा क्रान्ति ल्याएको पेटीएम अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकले पेटीएमले लगातार नियम उल्लंघन गर्दै कारोबार गरेको भन्दै त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवामा रोक लगाएको छ ।

३ करोड ३० लाख प्रयोगकर्ता रहेको पेटीएमलाई रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया (आरबीआईले) वित्तीय अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । ग्राहकहरुको नक्कली विवरण राखेर पेटीएम मार्फत मुद्रा अपलचनमा आरबीआईले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

आरबीआईले पेटीएमलाई आगामी १ मार्चदेखि ग्राहकसँग वचत संकलन नगर्न भनेको छ ।

पेटीएमले आफूमाथि लागेको आरोप खण्डन गरेको छ । कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘हाम्रो सेवा चलिरहेको छ । यसमा कुनैपनि असर पुग्नेछैन । केन्द्रीय बैंकले कम्पनीमाथि लगाएको सबै आरोप निराधार छ ।’

आरबीआईको पछिल्लो निर्णयले भारतमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी व्यापारमा असर पुगेको छ । पेटीएममा स्क्यान वा मोबाइल नम्बर मार्फतनै पैसा जम्मा गर्न मिल्थ्यो । पेटीएममा रहेको पैसा मानिसहरुले बैंकमा राख्न वा बैंकमा भएको पैसा पेटीएममा राख्न पाउथे ।

आरबीआईले पेटीएममाथि मुद्रा अपलचनको अभियोगमा अनुसन्धान थालेसँगै यसका लगानीकर्ता धमाधम बाहिरिन थालेका छन् । पेटीएमका शेयर लिएकाहरुले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको शेयर बिक्री गरिसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । आरबीआईले अनुसन्धान टुंग्याएपछि यसको लाइसेन्स रद्ध हुने सन्त्रासमा लगानीकर्ता रहेका छन् ।

आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले पेटीएमलाई आफ्नो कानुन विपरीतका गतिविधि सच्याउन पटक-पटकको आग्रह अटेर गरेपछि अहिले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘कानुन उल्लंघन नहोस् भनेर हामीले सचेत गराउने हो । हाम्रा कानुनले व्यापारिक घरानाको नभएर उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण गरेको छ । उपभोक्ता नै मर्कामा पर्ने गरी कसैले गैरकानुनी काम गर्छ भने त्यसलाई पहिले सचेत गराउने हाम्रो कर्तव्य हो । हाम्रो चेतावनीलाई समेत बेवास्ता हुन्छ भने कारबाहीमा जानु हाम्रो बाध्यता हो’, उनले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

यद्यपि पेटीएमका प्रवक्ताले आरबीआईको निर्देशन प्रष्ट रुपमा पालना गरेको जिकिर गरेका छन् । आरबीआईको कदमपछि कम्पनीमा नकारात्मक असर परेसँगै पेटीएमका संस्थापक विजय शेखर शर्मा तनावमा छन् । कम्पनीमा थप क्षति नहोस् भन्नका निम्ति उनी आरबीआईदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म धाइरहेका छन् ।

पेटीएम नियामक निकायको कारण तनावमा पुगेको यो पहिलो घटना भने होइन । सन् २०१८ देखि चार पटकसम्म आरबीआईले गम्भीर कानुनी उल्लंघन तथा त्रुटि उपर पेटीएमाथि अनुसन्धान गरिसकेको छ । भारतका वित्तीय मामिला जानकार श्रीनाथ श्रीधरनले आरबीआईको कारबाही र चासो निकै गम्भीर प्रकृतिको रहेको बताएका छन् । ‘पेटीएमले नियामक निकायको विश्वास गुमाइसकेको छ । आरबीआईले उपभोक्ताकै हितका निम्ति विद्यमान कानुन अनुसार अनुसन्धान अघि बढाइएको हो’, श्रीधरनले भनेका छन् ।

सन् २०१० मा स्थापना भएको पेटिएम भारतमा निकै लोकप्रिय बनेको थियो । सन् २०१६ मा नोटबन्दी भएसँगै विद्युतीय भुक्तानी ह्वात्तै बढेको थियो । घरायसी समान खरिददेखि, यातायातको भाडा भुक्तानी, सब्जी खरिददेखि बिलविजक भुक्तानीमा पेटीएम प्रयोग हुन्थ्यो । पेटीएमको ख्यातिले लोभिएर यो कम्पनीमा प्रविधिमा लगानी गर्ने जापानी कम्पनी सफ्टबैंक, वारेन बफेटदेखि अलिबाबासम्मले लगानी गरेका थिए ।

सन् २०१७ मा बैकिङ कारोबारको इजाजत पाएको पेटीएममा २ लाख रुपैयाँसम्मको डिपोजिट राख्न पाइने व्यवस्था थियो । बैकिङ इजाजत पत्र प्राप्त गरेपनि उसलाई ऋण दिने, बीमा वा मुद्दती निक्षेपको सुविधा भने थिएन ।

पेटीएमको बैक खाताको संख्या ५ करोड रहेको छ । आफ्नो खाताबाट अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गर्दा लिने शुल्कबाट पेटीएमले आधा हिस्सा कमाउथ्यो । त्यो हिस्सा अन्यलाई समेत वितरण गर्नुपर्ने भएकाले पेटीएममाथि अब थप वित्तीय संकट आइपर्ने देखिन्छ ।

यसैपनि दुइ वर्षअघिको तुलनामा पेटीएमले ८० प्रतिशत मुल्य गुमाइसकेको छ ।

पेटीएमले आफ्ना मर्चेन्ट प्रयोगकर्तालाई फकाउने कोशिस गरिरहेको छ । तर आरबीआईको कदमका कारण पेटीएमप्रति उपभोक्ताको विश्वास उठ्दै गएको छ । व्यापारीहरुले पेटीएमको विकल्पमा अन्य प्रदायक रोजिरहेका छन् । एसबीआई लगायतका बैंकले नयाँ क्युआर तथा पोइन्ट अफ सेल्स मेसिन व्यापारीहरुलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

आरबीआईको कारबाहीपछि पेटीएमको डाउनलोड २० प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांकसम्बन्धी संस्था सेन्सर टावरले जनाएको छ । गुगल पे तथा फोनपेको डाउनलोड ५० प्रतिशतले बढेको रोयटर्सको भनाइ छ ।

कानुनी झमेला जति बढ्दै गयो कम्पनीको प्रतिष्ठामा त्यतिनै असर पुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् । पेटीएमको बोर्डमा आरबीआईमा पहिले काम गरिसकेकाहरु समेत छन् । यस्तो अवस्थामा पनि नियामकलाई अटेर गर्ने काम भएको प्रति धेरै आश्चर्यमा परेका छन् ।

आरबीआईले त्यहाँको व्यवस्थापन संरचना समेत परिवर्तन गर्नसक्ने संभावना छ । शिक्षामा केन्द्रित प्रविधि कम्पनी बिजु वित्तीय संकटसँग जुधिरहेको अवस्थामा पेटीएममाथि पनि कडा कारबाही अघि बढेको छ ।

कतिपयले उच्च घरानाको स्टार्टअपमा सरकारले भाँजो हालिरहेको तर्क गरेका छन् । पेटीएममाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा वित्तीय प्रविधिमा काम गरिरहेकाहरु निरुत्साहित हुने भन्दै कतिपयले कारबाही फुकुवाको माग सहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमनलाई पत्र समेत लेखेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले भने एउटा कुनै संस्थाले गरेको अपराधको सजाय सम्पूर्णमा पर्न नदिनेमा सचेत रहेको बताएको छ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोड्ने आरबीआईको प्रतिवद्धता छ ।