स्थानीय तहले राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसारका योजना बनाउनुपर्ने

४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को संशोधन र्गा बनेको विधेयकको मस्यौदामा सरकारले हाल तोकिएपनि अस्पष्ट रहेका विषयहरुलाई स्पष्ट गर्न विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहले योजना बनाउँदा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले संघीय सरकारको नीति अनुरुप योजना नबन्दा कतिपय संघ सरकारका घोषणा र लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि सामाग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको न्यूनतम स्थानीय दररेट तोक्दा जिल्ला दररेटसँग तादाम्यता मिलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्न गरिएको छ ।

हाल आफूखुशी दररेट तोक्दा स्थानीय तहपिच्छे दरररेट फरक पर्ने समस्या छ । ‘निर्माण कार्य तथा अन्य सेवा प्रयोजनका लागि निर्माण सामाग्रीको स्थानीय न्युनतम दररेट निर्धारण गर्दा संघ र प्रदेश सरकारबाट जारी भएका नीति तथा मापदण्डसँग सामान्जस्य हुने गरी तोक्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहले जिल्लाले तोकेको १५ दिन भित्र दररेट तोकी सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हाल आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रै तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड पालन गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा थप स्पष्ट गर्न खोजिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भवनको नक्सा पास गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरु पालना गर्नु गराउनु पर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको अधीनमा रही थप मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने र नक्सा पास सम्बन्धी प्रकृयालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउदै लैजानु पर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि सम्वन्धित स्थानीय तहले बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।

अब स्थानीय तहले आफूले रेखदेख गरेको सार्वजनिक जग्गाको उपयोगबापत पनि बहाल बिटौरी कर लिनसक्ने गरी व्यवस्था थप गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस (खर) कवाडीसहित जीवजन्तुको हाड छालाजस्ता वस्तुमा उत्पादन हुने क्षेत्रको पालिकाबाहेक अन्यले ढुवानी कर लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कवाडीसहित विभिन्न स्थानीय वस्तुको ढुवानीमा फरक–फरक स्थानीय तहले कर लगाउने अभ्यासले व्यवसायी पीडित छन् ।

स्थानीय तहले मौलिकतासहितको आफ्नो लोगो बनाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनमा जिल्ला सभालाई सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बेरुजु फस्र्योट गर्ने गराउने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको सभाले गठन गर्ने लेखा समितिले बेरुजु फस्र्योट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरुले कम्तीमा एक–एक वटा संघ/महासंघ गठन गर्नसक्न व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले पनि यस्ता एक–एक वटा संघहरु सक्रिय छन् ।