सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको स्थायी पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव

४ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तहले सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्न नपाउने गरी कानुन प्रस्ताव भएको छ ।

स्थानीय तहमा जथाभावी ढंगले विभिन्न पदमा करार जनशक्ति भर्ना गर्ने क्रम नरोकिएपछि संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४मै यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा चालक, कार्यालय सहयोगी र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको छ ।

तर, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सेवाका पदमा सेवा करारबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर करार सेवा प्राप्त गर्दा एक पटकमा ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि लिन नपाइने प्रस्ताव छ ।

सेवा करार गरिएका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा नेपाल सरकारका समान तहका कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केलभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तभित्र पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले अववकासपछि पाउने उपदान, निवृत्तीभरण र औषधिउपचार लगायतका सुविधाका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा अवकास कोष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अवकास कोष राख्न पाउने व्यवस्था छ ।