वैदेशिक रोजगार मागपत्र मन्त्रालयमै प्रमाणीकरणको प्रयास असफल

११ फागुन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै प्रमाणीकरण गर्ने प्रयास असफल भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नमानेपछि श्रम मन्त्राय ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ नै संशोधन गरेर अघि बढ्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तयार भएको छ ।

केही मिनेटको दूरीमा रहेका सिंहदरबारका श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच पछिल्लो समयमा समन्वय र सहकार्यको दूरी लम्बिँदो छ । यसकै कारण श्रम मन्त्रालयले २७ चैत २०७९मा मागेको मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रियाका क्रममा पठाइएको रायमा परराष्ट्र मन्त्रालयले झण्डै ६ महिनापछि १८ असोज २०८०मा जवाफ फर्काएको थियो।

१५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास/नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा देशभित्रैबाट त्यस्तो मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक राय दिएको थियो । युरोपेली मुलुकमा जाने नेपालीको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु पर्ने र गन्तव्य मुलुकसँग विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । सरकारी टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ती मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने रायपत्रमा उल्लेख थियो ।

‘कुन कुन देशबाट कति संख्यामा नेपाली कामदारको माग भइ आएको छ, त्यसको विवरण र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व कम्पनी भ्रमण गर्न लाग्ने आर्थिक र मानव साधनको खर्चको जानकारी सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट माग गर्ने र मागबमोजिमको स्रोतसाधन नियोगलाई उपलब्ध गराएपछि जाँचबुझ निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम कम्पनी भ्रमण गर्न लगाएर रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई सम्झौताअनुसार काम दिने र करार अवधि सकिएपछि कामदार स्वदेश फर्किने ग्यारेन्टीसमेत माग गर्न लगाउने । नियोगले भ्रमणको प्रतिवेदनका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय लिने गरी निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने यस मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राय छ ।’

तर, परराष्ट्रको राय विपरीत गत पुसमा श्रम मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको थियो । तर, कार्यविधि लागु गर्न पनि परराष्ट्रले सहयोग नगरेपछि श्रम मन्त्रालय तनावमा थियो ।

तर,  हालै परराष्ट्रले गत वर्ष फागुनमा मागिएको निर्देशिका संशोधनबारेको थप राय पठाएपछि श्रमले जारी गरेको कार्यविधि तत्काल लागु नहुने अवस्था आएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणबारे श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद चर्किरहेका बेला अब मन्त्रिपरिषदबाट नै मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको छिनोफानो हुने भएको हो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल परराष्ट्रले निर्देशिका संशोधनबारे पठाएको राय मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम नै मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने बताउँछन् ।

परराष्ट्रले राय नदिएको दाबी गर्दै निर्देशिका संशोधन नगरी श्रममन्त्री शदरसिंह भण्डारीले गत पुसमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० जारी गरेका थिए । उनले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय रुष्ट छ ।

विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको संख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र नै ‘मागपत्र’ (डिमान्ड लेटर) हो । यो मागपत्र हालसम्म सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएकामा नयाँ कार्यविधिले छिटो गर्ने नाममा प्रमाणीकरणको अधिकार श्रम मन्त्रालयमा ल्याउन खजेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्ट छ ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने पररराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरु श्रम कूटनीतिसम्बद्ध काम गर्न आलटाल गर्ने भएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न खोज्दा परराष्ट्रले राय प्रक्रिया अल्झाएर असहयोग गरेपछि विकल्पमा कार्यविधि ल्याएको बताइरहेका थिए ।

तर, कार्यविधिअनुसार पनि काम गर्न पनि निर्देशिका संशोधन नभएकै कारण समस्या भएपछि श्रम मन्त्रालय परराष्ट्रको रायसहित निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाटै अघि बढाउन तयार भएको हो ।

के हो विवाद ?

३१ वैशाख २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ मा मागपत्रको प्रमाणीकरण विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ५२ (ख) ले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने गरी कार्यविधि बनाउन रोक लगाएको छ ।

तर, श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ कार्यविधि जारी गरेको थियो, जसमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास/नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा देशभित्रैबाट त्यस्तो मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सो कार्यविधिले श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवसहितको उच्चस्तरीय समिति बन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

२२ पुसमा श्रम मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनसम्म दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र समितिसमक्ष पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरुले धमधम काठमाडौंमा मागपत्र पेश गर्न थालेको र करिब १५ हजार माग प्रमाणीकरणका लागि सिंहदरबार आइपुगेको दाबी श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ ।

तर, सिंहदरबारमा बसेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कार्यविधिमार्फत बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले अहिलेसम्म एउटा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भने सकेको छैन । पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारी तोक्न मानेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सो समितिका लागि आफ्ना प्रतिनिधि नपठाउने अडान लिएको छ । स्थापित विधि विपरीत आफ्ना नियोगहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भएकाले साथ दिन नसकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । निर्देशिका विपरीत बनेको कार्यविधिले विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई हतारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पार्ने र कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप पनि हुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय असन्तुष्ट छ । दूतावासहरुको भूमिका नै खुम्च्याउने र व्यवसायीहरुको स्वार्थमा सिंहदरबारमै बसेर निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक छैन ।

दूतावासहरुले १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरेको मागपत्रमा कुनै न कुनै कैफियत देखिएकै हुने र सम्बन्धित देशको दूतावासले निर्णय गर्न नसकेका मागपत्र श्रम मन्त्रालयको एउटा कोठाभित्र बसेर जोखिम बोकेर प्रमाणीकरण गर्न नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै श्रम आप्रवासन हेर्ने महाशाखा बनाएपछि मागपत्र प्रमाीकरणबारे थप निर्णय हुनसक्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘अहिले श्रम मन्त्रालयलाई नै यो काम दिन सकिन्न, श्रम मन्त्रालयको कार्यविधि खारेजयोग्य छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा यस्तो महाशाखा प्रस्ताव गरिएको र त्यसैमार्फत मागपत्रसम्बद्ध काम गर्ने गरी समस्याहरुको हल खोज्नुपर्ने परराष्ट्रको अडान छ ।

यसरी कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिए विदेशमा दूतावस हुनु/नहुनुको औचित्य नै नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरेका र विचाराधीन अवस्थामा राखेका शंकास्पद मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन मानव तस्करहरुले आर्थिक चलखेल गरिरहेको सुनिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफूहरु त्यसको साक्षी नबन्ने बताउँदै आएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने कोरिया, जापान, अष्ट्रिया, जर्मनी लगायतका देश हेर्ने नेपाली नियोगहरुले विभिन्न कारण देखाएर मागपत्र रोकेपछि आफैं प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि ल्याउनुपरेको बताउँदै आएका छन् । विशेषगरी कोरियास्थित नेपाली दूतावासले कोरियाको ई–७ भिसा र जर्मनी र अष्ट्रियाका दूतावासले रोमानिया र क्रोयसियाका विभिन्न मागपत्र रोकेपछि म्यानपावर व्यवसायीले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

श्रम प्रवक्ता पोखरेल नेपाली श्रमिकले पाउने राम्रो रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन खोजेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ ले नै १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भनेको छ, नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे कतै कुनै व्यवस्था नभएकाले विकल्पमा नेपालबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका थियौं’, उनले भने, ‘अब निर्देशिका संशोधनबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेमा त्यसैअनुसार यसअघि जारी कार्यविधि पनि लागु हुन्छ ।’

एउटै नियोगले १० वटासम्म देशको मागपत्र हेर्नुपर्ने भएकाले पनि दूतावासहरुलाई समस्या परिरहेको श्रम प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । दूतावासहरुले मागपत्रबारे बुझ्नका लागि हिँड्न पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन, गाडी, आतेजाते सुविधा नभएको बताएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय राजदूतहरुले दूतावास रहेको बाहेकका मुलुकको मागपत्रबारे बुझ्न आफूहरु फरक देशमा जान नसकिने भएकाले यहाँबाट नै प्रमाणीकरण गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ, बरु यहाँ रिक्रुटमेन्ट कम्पनीसँग सरकारले सोझै बुझ्न सक्ने अवस्था देखाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकलाई राम्रो आय हुने युरोपको गन्तव्यमा जान पाउने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ युरोपका कतिपय देशका दूतावासमा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकले पाउनेसक्ने राम्रो अवसर खेर  गइरहेको तर्क श्रम मन्त्रालयको छ ।

अहिले दूतावासहरुले मागको आधिकारिकता, सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको पृष्ठभूमि र अवस्था, श्रमिक हितको ग्यारेन्टीसहितका अवस्था अध्ययन गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेका  छन् । यस्तो प्रमाणकीरण काठमाडौंमा गर्दा श्रमिक ठगिने सम्भावना बढी हुने श्रम मामिलाका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाली श्रमिक बढी माग भइरहेका श्रम गन्तब्य मुलुक हेर्ने दूतावास र नियोगमा अहिले कर्मचारीको र बजेटको अभाव छ । धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत ८ देशका नेपाली दूतावासमा ११ जना श्रम सहचारी र कन्सुलर छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक भएका देशका दूतावासमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने हो । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले श्रम र श्रमिकका मामिला हेर्न नभ्याउने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको छैन । श्रम सहचारी राख्दा खर्च बढ्ने भन्दै सरकारले ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक मुलुक कति छन् भनेर अहिलेसम्म पहिचानसमेत गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विभिन्न विषयमा मतभेद र विवाद चर्किरहेको छ । यसको मारमा श्रमिकहरु परेका छन् ।