नवराज थपलियासहित दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस

१३ फागुन, काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको छ । अर्का जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबारको न्यायपरिषद बैठकले कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै दुवै जनालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो । न्यायपरिषदको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पठाइएको छ ।

‘उहाँ दुवैजना लगायत अरु केही न्यायाधीशको हकमा जाँचबुझ समिति बनेको थियो, समितिको सिफारिस र थप छानबिनका आधारमा बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो’ न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘अर्का एक न्यायाधीशको हकमा प्रशासनिक प्रकृतिको कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।’

हाल न्यायपरिषदमा तानिएका थपलियामाथि पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको इजलासमा मुद्दाहरु मिलाउने र मोलाहिजाको काम गरेको लगायतका आरोपसहित न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो ।

डेढ वर्षअघि नेपाल बार एसोसिएसनले संघीय संसदको महाभियोग सिफारिस समितिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समेत थपलियाको विषय उल्लेख थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटक–पटक भए गरिएका सम्वाद मार्फत अनियमितता गरिएको भन्दै…..’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तीलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा छानबिन भइरहेकोले ती सम्पूर्ण कल डिटेल र सम्वादमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरुलाई बुझी प्रमाणमा लगाइ पाउन अनुरोध गरिन्छ ।’

त्यतिबेला नै परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलियामाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर परिषदले थपलियालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । न्यायपरिषद स्रोतका अनुसार, थपलियामाथि कतिपय मुद्दाको मोलाहिजा गरेको आरोप थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश निरौलामाथि मुद्दाको तथ्य र प्रमाण एकातिर हुँदाहुँदै बदनीयतपूर्वक गलत फैसला गरी अपहरण मुद्दाका आरोपितलाई छुटाएको आरोप थियो ।

उनले साढे दुई वर्षअघि अपहरणको आरोपमा थुनामा रहेका सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेका थिए । आठ महिनादेखि थुनामा रहेका बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले पछि भने अर्कै व्यक्ति रहेको भन्दै सफाइ दिएका थिए । ‘उहाँमा स्पष्ट रुपमा विचलत देखियो’ न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘कार्यक्षमताको अभाव र विचलन देखिएपछि उहाँलाई पदमा निरन्तर राख्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित बर्खास्तका लागि सिफारिस भएको हो ।’

गत १२ पुस, २०८० मा न्यायपरिषदले तीन जिल्ला न्यायाधीश विरुद्ध परेको उजुरी जाँचबुझ गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा गठित समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य थिए ।

उक्त समितिले जिल्ला न्यायाधीशहरु अम्बिकाप्रसाद निरौला, डा. परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गरेको थियो । छानबिनकै सिलसिलामा न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले राजिनामा दिएपछि उनको हकमा न्यायपरिषदले कुनै निर्णय गरेन । न्यायाधीश भट्टराईमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा रहदा हत्याका आरोपितलाई प्रमाणको प्रतिकुल हुने गरी सफाइ दिएको आरोप थियो ।

न्यायपरिषदले जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई नियमित निगरानी र अनुगमनमा रहने गरी ‘सचेत गराउने’ निर्णय गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलसँगको घुस संवादको अडियो बाहिरिएपछि न्यायाधीश कोइराला छानबिनमा परेका थिए ।

अधिवक्ता एवं बार कोषाध्यक्षले अघि सारेको घुसको प्रस्तावमा कुराकानी गरेको, प्रतिक्रिया दिएको भए पनि फोन सम्वादमा रहेका मुद्दाको पक्षको अपेक्षा विपरीत आदेश गरेको देखिए पनि उनीमा आचरणगत समस्या देखिएको भन्दै परिषदले सचेत गराउने निर्णय गरेको परिषद सम्वद्ध स्रोतले बतायो ।