अनुदान बाँड्न लिएको ऋण तिर्न फेरि ऋण थप्दै सरकार

१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न बेपर्वाह ऋण लिएपछि अहिले आएर त्यसको भुक्तानीमा पुनः ठूलो परिमाणमा ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताए ।

यसको अर्थ अगामी आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्था (ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी) गर्न करिब सवा ४ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।

चालु आवमै सरकारले त्यो शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये अधिकांश रकम खर्च हुनेछ । आगामी वर्ष यसभन्दा १ खर्ब रुपैयाँ थप विनियोजन गर्दा त्यो ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी दातासँग ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत ऋण थियो । यस हिसाबले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण नै २ खर्ब ३२ अर्ब लिएको थियो ।

त्यस अतिरिक्त ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण पनि यो काममा खर्च भएको छ । भूकम्पछिको पुनर्निर्माण भएका सालहरु २०७२/७३ देखि २०७७/७८ सम्म आन्तरिक ऋण औसत ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने २०७४/७५ मा एकै वर्ष ३८ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । २०७६/७७ मा ३५ प्रतिशतसम्मले विस्तार भएको थियो ।

त्यस्तै कोभिड–१९ सँग जुध्न तथा पुनरुत्थानका लागि पनि सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमयदर अनुसार ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसरी सरकारले भूकम्प र कोभिडका नाममा मात्रै ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको देखिन्छ ।

भूकम्प पीडितको घर बनाउन अनुदान दिने प्रयोजनका लागि सरकारले ऋण लिएर ठूलो रकम खर्च गरेको थियो ।

अहिले खासगरी भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा लिएको ऋण तिर्ने बेला भएकाले सावाँ–ब्याजको दायित्व बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए ।

‘भूकम्प र कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले वाह्य र आन्तरिक ऋण ठूलो मात्रामा लिएको थियो, त्यसको भुक्तानीको दायित्व सरकारमा छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय राजस्व संकलन कमजोर भएकाले सरकारले दायित्व भुक्तानीका लागि ऋणको हिस्सा बढाउँदै लैजानुपरेको पनि उनी बताउँछन् ।

‘अहिले नै ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी धान्नै नसक्ने अवस्था नभए पनि ऋण सही ठाउँमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा भने ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले चालु आवमा ४ खर्ब ५३ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ भने आगामी आव ५ खर्ब ५ अर्ब ऋण लिनुपर्ने प्रक्षेपण राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । त्यसमध्ये २ खर्ब १० अर्ब वाह्य ऋण र २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हुने प्रक्षेपण पनि योजना आयोगको छ ।

आठ वर्षमा चार गुणा बढ्यो सार्वजनिक ऋण

भूकम्पपछिको आठ वर्षमा सरकारी ऋणको आकार चार गुणाले बढेको छ । २०७१/७२ मा कुल सार्वजनिक ऋणको आकार ५ अर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब ९७ अर्ब र वाह्य ऋण ३ खर्ब ४३ अर्ब थियो ।

तर, चालु आव माघ मसान्तमा कुल तिर्न बाँकी ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ । त्यसमध्ये ११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब २ अर्ब वाह्य ऋण छ ।

गत आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा अहिलेको ऋणको अनुपात ४४ प्रतिशत हो । जबकि, आठ वर्षअघि कुल ऋण जीडीपीको २२ प्रतिशत मात्रै थियो ।

यसबीच भूकम्प र कोभिड महामारीजस्ता विपद आइलागेकाले तिनको प्रभावबाट पार पाउन सरकारले ऋण लिएर ठूलो मात्रामा खर्च गरेको थियो ।

त्यस्तै वाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण वृद्धि तीव्र छ । २०७१/७२ मा १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण थियो । त्यो हाल ६ गुणाले बढेर ११ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको छ ।

वाह्य ऋण भने साढे ३ गुणा मात्रै बढेको छ । त्यसबेला ३ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा अहिले १२ खर्ब २ अर्ब पुगेको छ ।

नेपालको अहिलेको ऋणको स्तर स्वीकार्य भए पनि यसलाई थप बढ्न नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का डेपुटी डिभिजन चिफ डा. टिडियान किन्डा बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय नेपालमा ऋणको आकार बढिरहेको छ, जसले सचेत हुनुपर्ने संकेत भने गर्छ,’ अनलाइनखबरसँगको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी नेपालमा ऋणको विषयमा हामसम्म बनेको भाष्य नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।

‘ऋण लिएर खर्च गर्दा त्यसले प्रतिफल दिन्छ, त्यसो हुँदा ऋण आफैंमा नराम्रो होइन भन्ने भाष्य अहिलेसम्म छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा त्यसले काम गरेन । सरकारले ऋण लिएर खर्च गरेको गर्‍यै छ, त्यसले प्रतिफल दिएको छैन ।’

सरकारको मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाले पनि प्रतिफल नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले निजी क्षेत्रमा जीडीपीको करिब शतप्रतिशत कर्जा गएको छ । सरकारले ४४ प्रतिशत लिएको छ, त्यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रमा जीडीपीको १ सय ४४ प्रतिशत कर्जा गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले प्रतिफल नदिएकाले दायित्व मात्रै बढाउने काम भएको छ ।’

जीडीपीको ५० प्रतिशत कर्जा लिनुलाई ठिकै मानिए पनि नेपाललाई त्यही नै बोझ भएको उनले बताए । ‘कुनै बेला जीडीपीको ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, त्यसो हुँदा अहिलेको ऋणको तह धेरै होइन, तर हामीले कार्यान्वयन नै गर्न सकेनौं,’ अधिकारी भन्छन् ।

त्यसो हुँदा ऋणलाई जीडीपीको अनुपातमा होइन, प्रतिफलसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई स्रोतको समस्या हुँदा ऋण लिनु ठिकै थियो । तर, निरन्तर ऋणको आकार बढाउँदै जानु र त्यसले प्रतिफल नदिनु गम्भीर हो,’ उनले भने ।

सरकारले ऋण तिर्न ऋण लिइरहेकाले त्यसबाट प्रतिफल ल्याउने अपेक्षा नै गर्न नहुने उनले बताए । सरकारको ऋण सम्बन्धी तौरतरिका नै अमिल्दो भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपाल ऋणको पासोमा परेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले ऋण लिएर पूँजीगत खर्च बढाएको भए त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘सरकार ऋण चाहिँ लिइरहेको छ, तर ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्, यस्तो अभ्यासले राम्रो गर्दैन,’ उनी भन्छन् ।