विद्युतीय व्यापार विधेयकमा जेल सजायको प्रावधान नराख्न निजी क्षेत्रको सुझाव

१६ फागुन, काठमाडौं । विद्युतीय व्यापार विधेयकमा जेल सजायको प्रावधान नराख्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिमा पेस गरेका हुन् ।

विधेयकमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय र ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना र दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

निजी क्षेत्रले वित्तीय कसुरमा जेल सजायको व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै जेल सजाय नराख्न सुझाव दिएको हो । निजी क्षेत्रले नगद जरिवानालाई मात्र निरन्तरता दिन भनेको छ ।

परिसंघसहित तीन संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी तीन महलेसहितको सुझाव पेस गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रले विद्युतीय व्यापारमा नेपाल सरकार वादी हुने प्रावधान झिक्न समेत सुझाव दिएका छन् । यस्तो व्यापारमा गम्भीर हानि नोक्सानी नगर्ने प्रकृतिको वित्तीय कसुर हुने भएकाले यस्तो कसुरलाई फौजदारी कसुरका रुपमा लिन नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

गम्भीर अपराध देखिने भएमा मुलुकी अपराध संहिता, उपभोक्ता संरक्षण ऐन जस्ता ऐनबाट समेत कारवाही गर्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्रले यो प्रावधान आवश्यक नरहेको बताएको छ ।

परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद् सभापति अजित विक्रम शाहसहितको टोलीले मंगलबार मन्त्री शर्मासँग भेट गरी विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भएपनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्द पक्षहरुको दायित्व, सजायको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच जस्ता प्रमुख पक्षहरुमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको बताएको हो ।

साविकमा भएको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था, र संशोधन गर्नुपर्ने कारण सहित खुलाई तीन महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु उपलब्ध गराइएको छ । सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

सुझाव लिँदै मन्त्री शर्माले सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।

यसैगरी बुधबार संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति जोशीलाई विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेस गरिएको छ ।