कांग्रेसमा नेतृत्व बहिर्गमन नीति र राजनीतिक रूपान्तरण

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय र पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको १४औं महासमितिमा आफूले पाएको विषयमा आ-आफ्ना प्रस्ताव पेश गरे। ती तीनै प्रस्तावउपर कांग्रेस महासमितिको हलमा मात्र छलफल विमर्श र तर्क-वितर्क भएन बाहिर पनि त्यसको असर र प्रभाव देखियो। अन्य पार्टी नेताहरू र बौद्धिक वर्गमा पनि विमर्शले स्थान पायो। आजको आलेख तीन जनाका प्रस्ताव उपर नभएर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रतिपादित र महासमितिको हलले पारित गरेको नेता बहिर्गमन नीतिबारे विवेचना गर्नु हो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तावित थुप्रै नीति तथा प्रस्तावहरू आकर्षक छन्। ‘हरेक विषयमा स्पष्टता हरेक मुद्दामा अग्रता’, ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ जस्ता श्लोगन राखेर कांग्रेस महासमितिको बैठक फागुन ७ देखि १० मा प्रस्तुत र पारित प्रस्तावका कतिपय प्रावधान कांग्रेसभित्र मात्र होइन कांग्रेस इतर पार्टीको लागि पनि ग्राह्य विषय र प्रसङ्गहरू छन्।

समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको दस्तावेजमा समेटिएको मूलतः १० बुँदे विषयमध्ये पनि यहाँ नेतृत्वको बहिर्गमन नीति बारेको व्यवस्था बारे चर्चा गरौं ।

एक्जिट नीति

नेताको रिटायरमेन्ट सम्बन्धी प्रस्ताव र फर्मूला आजसम्म आएका सूत्रमध्ये वास्तविक छ। यसलाई बुँदा नं. ९ को (ख) मा व्यक्ति बहिर्गमनको पद्धति (एक्जिट पोलिस) मा समावेश गरिएको छ। यद्दपि यसका केही सीमा, कमजोरी र अप्ठ्याराहरू छन्। यो विधिलाई पनि अलोकतान्त्रिक र उमेर पूर्वाग्रही (एज बायस्ड) भन्ने आलोचना पनि हुन्छन्/छन्।

अव्यावहारिक र अपरिपक्व प्रस्ताव भन्ने पनि सुनिन आएको छ तर नियम बनाउँदा रहने अपवादको नियम भन्दा धेरै कमजोरी यसमा देखिन्न। आजको समय र नेताहरू जहिल्यै र जसरी पनि पटक–पटक अनेक पटक नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्ने हो भने दुई जना व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

सूर्यबहादुर थापाले पनि पंचायत र बहुदलमा गरी पाँच कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। व्यक्तिको अवसरले राज्यलाई लाभ हुँदा फरक पर्दैन तर आजसम्म त्यस्तो इतिहास नेपाली राजनीतिमा रचिएको छैन।

कांग्रेस बाहेक प्रमुख दुई पार्टीका नेताहरू नेकपा एमालेबाट केपी ओली र नेकपा माओवादीबाट प्रचण्ड तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नु र अब पनि अर्को विकल्प नदेखिनुमा जनतामा निराशा छ। पुराना दलबाट प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहार र नयाँ शैलीको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न नपाउँदा पुराना दलप्रति आकर्षण कम र नयाँ दलसँग आसक्ति बढी देखिने स्थिति बन्दै गइरहेको छ ।

गाई कि त्रिशूल भनेर चिट्ठा खेले झैं पुराना पार्टीका नेताहरू कि यो कि त्यो मात्र देख्ने परिपाटी र अन्त्यसम्म नै पद लिएर बस्ने प्रवृत्ति अनि म मात्रै सुयोग्य अरू निम्न भन्ने एकोहोरो सोच परिवर्तन गर्न पनि केही नियम र नयाँ प्रबन्ध आवश्यक पर्छ।

प्रारम्भमा नयाँ विचार र प्रस्ताव बारे शङ्का हुनु त्यसको वस्तुनिष्ठ पक्षमा विमर्श हुनु अनि खाईपाई आइरहेको वर्गमा आफ्नो भाग खोसिने भय हुनु स्वाभाविक नै हो। यद्यपि यसका व्यावहारिक अप्ठ्यारा र सप्ठ्यारा यसको कार्यान्वयनमा गएपछि थाहा हुने कुरा हो।

सिद्धान्त जब कार्यान्वयनमा जान्छ तब मात्र त्यसको सबल र दुर्बल पक्षको परीक्षण हुन्छ। सबल पक्ष हावी भए निर्वाध कार्यान्वयनमा जान्छ दुर्बल पक्षको बोलवाला भए खारेजको विषय बन्छ। त्यसैले परीक्षणमा लैजानु राजनीतिक दलको एउटा कार्यभार हो।

शक्ति सहजै त्याग्ने र नयाँको लागि ढोका खोलिदिने वातावरण निर्माणको लागि हरेक पुराना दलमा नेतृत्व कहिले र कसरी फेर्ने र छोड्ने भन्ने विषय पेचिलो छ। अवसरको वितरणमा पनि जालझेल हुने र शक्तिकेन्द्रको मान्छे किचेन क्याबिनेटको मान्छे मात्र अनवरत अवसर पाइरहने प्रवृत्तिले दलहरूमा असन्तुष्टि, विद्रोह र अन्तर्घात जस्ता दुर्गुणहरू मौलाएका छन्।

शक्तिकेन्द्रको नजिक रहने र प्रिय बन्नेको मात्र भागमा अवसर पर्नु र अन्य असन्तुष्टिको आगो बोकेर बस्नुपर्ने नीति र नियतिले पार्टीको हित कदापि गर्न सक्तैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट पारित नेता विस्थापन र नयाँको प्रतिस्थापन नीति राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा सामयिक र सान्दर्भिक देखिन्छ। तथापि महाधिवेशनको हलबाट पारित भए पनि केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गरेर पास गर्ने र परिमार्जन गर्दा यसको मूल मर्म मारियो या विगतमा झैं नीति अधिवेशन र महासमितिले पास गरेको निर्णय उपेक्षा गरियो भने स्थिति आजको भन्दा अरू खस्कने निश्चित छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नीति अधिवेशन र महासमिति बैठकको निर्णयलाई आत्मसात् गरेर नै महामन्त्री शर्माद्वारा प्रेषित नीति पास र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास लिइन्छ। पार्टीहरूको घट्दै गएको जनमत, खस्कँदै गएको साख र टुट्दै गएको जनविश्वास (पार्टीहरूको निर्वाचनमा मत क्रमश: घट्दै गएको छ) लाई पुन: वृद्धि गर्न र यथास्थितिमा राख्न पनि केही आकर्षक र आवश्यक नीतिको आवश्यकता देखिन्छ। जसलाई कांग्रेसको नीति मन्थनले अनुमोदन गरेको छ।

यथास्थितिमा जकडिएको कांग्रेसलाई यो नीतिले संजीवनी बुटी प्रदान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। नेताको अवकाश नीति भने सम्मानजनक र स्वेच्छिक हुनु वाञ्छनीय छ। नीतिको मर्म बुझेर र बोकेर नेताहरू अवकाशमा जानुमा जति मजा छ त्यति मजा विधि र विधानको डण्डा तेर्स्याएर जानुमा छैन। बारम्बार नैतिकता र नीतिको प्रश्न उठाउनुमा छैन। विधि बनेपछि त्यो विधिको पालना नैतिक धर्म, स्वेच्छिक कर्म बन्न सक्नुपर्छ।

विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तावित फर्मूलामा नेता बहिर्गमनका चार विधि र प्रक्रियाहरू सिफारिश गरिएको छ। जसमा कुनै व्यक्ति एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री र तीन पटक मन्त्री अनि चार पटक मात्रै सांसद बन्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ।

यो नीति कडाइका साथ लागू भएमा र यसलाई कानुनी र नैतिक रूपमा बलियो बनाइएमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल क्रमशः एक दुई तीन र चार कार्यकालसम्म मात्र हुन पाउनेछन्। त्यस्तै गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल अधिकतम दुई पटक, प्रदेशमन्त्रीको कार्यकाल बढीमा तीन र प्रदेश सभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन प्रतिबन्ध लाग्नेछ।

आफ्नो प्रस्तावको औचित्य र महत्व बारे महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तर्क गर्छन्: ‘यसले आफ्नो पालो हत्तपत्त न आउने भयो भनेर निराश भएर बसेका पार्टीका साथीहरूमा आशाको सञ्चार गराउँछ र क्रियाशील रहिरहन उत्प्रेरित गर्नेछ, राजनीतिमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी, सतर्कता, गम्भीरता र जवाफदेही बन्न मद्दत गर्छ। आफ्ना नेताले चाहेमा मन्त्री, सांसद भइन्छ, टिकट पाइन्छ भन्ने जस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ। कामले परिणाम देखाउने कुरामा पार्टी कार्यकर्ता र नेतालाई उत्तरदायी बनाउँछ।

सबैभन्दा घतलाग्दो कुरा आफ्नो नेतृत्वसँग वाक्क–दिक्क भएर अब कहिले बिदा होलान् भन्ने असन्तुष्टि र दिक्दारी हटेर जान्छ र आफ्नो र अर्को नेताको पालोको तयारीमा ध्यान जान्छ। जसको कारण निराशाको अन्त्य र उत्साहको बीजारोपण हुन्छ। पुराना र पटक–पटक अवसर पाएका नेताहरूको विकर्षण कम गर्न र नयाँ आशा जगाउन कामयावी बन्ने र नयाँ पुस्तालाई मार्गप्रशस्त गर्छ भन्ने शर्माको दाबी छ।

लोकतन्त्रमा सिन्डिकेट, उमेर हद, अवसर हद तोक्न मिल्दैन। तथापि हाम्रो जस्तो देशमा नेताहरूले जगाउन नसकेको विश्वास, दिन नसकेको आशा र पटक–पटक दोहोरिने पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्रीमा एकै व्यक्ति आएको स्थितिको कारण लोकतन्त्र अन्त्यको लागि बाधक बनेको र नयाँ अनुहारलाई निषेधको अर्थमा बुझिन थालेको छ, जसको कारण पार्टीहरूमा जनविश्वास कम हुन जाने, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने, अवाञ्छित तत्वले व्यवस्था असफल भएको दृष्टान्त दिने हर्कत रोक्न पनि केही उपचारात्मक विधि र नयाँ तरिका आवश्यक देखिएको हो।

कतिपय नीति, विधि र पद्धतिहरू अन्य देशको सिको गरेर भन्दा पनि नेपाली मनोविज्ञान, अभ्यास र प्रक्रियागत त्रुटिमा देखिएको खोटलाई हेरेर परिष्कार, परिमार्जन र आविष्कार गर्नु तथ्यसङ्गत हुन्छ। नेपालमा एकै व्यक्ति २०४८ सालदेखि निरन्तर सांसद बनेको देखि प्रधानमन्त्री पाँच पटक बनिसकेको र अब पनि बन्ने स्थिति छ।

कतिपय नियमहरू आवश्यकता र औचित्यको आधारमा र बाध्यात्मक स्थितिको आधारमा पनि बन्ने र बनाउने गरिन्छ। लोकतन्त्रमा आफूलाई मान्य हुने र आफूले अवलम्बन गर्ने विधि आफैंले लोकतान्त्रिक विधिबाट बनाउने गरिन्छ। अमेरिकामा दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति बन्ने नियम छ। त्यस्तै अन्यत्र पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था भएको पाइन्छ।

बेलायतमा संवैधानिक रूपमा तेस्रो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि बाधा छैन तर पनि तेस्रो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बनेको घटना विरलै छन् अपवादको नियमले मात्र काम गरेका घटनाहरू छन्। कांग्रेसले व्यवस्था गरेको यो नियम लागू भएमा नयाँलाई नेतृत्वको अवसर आउनेछ भने एकै मानिस केही वर्षको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बनिरहने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्नेछ।

दुई पटकभन्दा बढी कार्यकालमा रोक लगाउँदा प्रधानमन्त्री बन्न लुछाचुँडी गर्ने र भागदौड गर्ने एकै वर्षमा सरकार ढाल्ने गलत परम्पराको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ। बहिर्गमन विधिबारे कांग्रेस स्पष्ट हुनु त्यति नै आवश्यक यो नीति पास भएपछि नै कार्यान्वयन हुने हो ? सिद्धान्ततः कुनै पनि नीति पास भएपछि नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसो हुँदा एक्जिट नीतिमा पर्ने नेताहरूले बिदा हुने तयारी गर्नु नैतिक र सान्दर्भिक मानिन्छ।

प्राइमरी इलेक्सन

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनोट गर्दा सोही भूगोलको क्रियाशील सदस्य र शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा प्राइमरी इलेक्सनबाट बढी भोट ल्याउनेलाई उम्मेद्वार बनाउनु बढी लोकतान्त्रिक हुने र नेपाली राजनीतिमा अनि विभिन्न पार्टीमा बहस चलेको विषय हो।

रास्वपाले यसको अभ्यास गरिसकेको छ। असल र प्रगतिशील कुराको अनुसरण जसले र जसको गरे पनि हुन्छ। कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक र गतिशील पार्टीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ–नयाँ विधि र पद्धति अवलम्बन गर्न असहज मान्ने स्थिति बन्दैन।

कांग्रेसभित्र अन्य पार्टीमा झैं नातावाद कृपावादको आरोप लागेको छ। जसलाई अभ्यासले पुष्टि गरेको पनि छ, यसलाई निस्तेज पार्न एकै घरका श्रीमान्–श्रीमती, दाजुभाइ–दिदीबहिनी नै पार्टीको निर्वाचनमा टिकट पाउने र एकाघरका परिवार नै विभिन्न तहको निर्वाचनमा भाग लिने संसद पनि बन्ने विषय सर्वत्र आलोचनाको विषय छ।

यसलाई सच्याएर जान उम्मेद्वार बन्नुपूर्व पार्टीभित्र प्रि–इलेक्सन गर्ने अवस्थाले पार्टी कार्यकर्तालाई आफ्नो रोजाइको प्रतिनिधि छान्ने स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ र निर्णयमा अपनत्वको भाव पैदा हुन्छ। नेताको मुख ताक्ने र नेताको कारण उम्मेद्वार हार–जितको दोषभागी बनाउने परम्पराको अन्त्य हुन्छ।

महामन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तावित र कांग्रेस महासमितिका सदस्यहरूले भारी मतले पारित उक्त प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले समेत पारित गरेर कार्यान्वयनमा आएमा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको जाम मात्र खुल्ने छैन, नेपाली राजनीतिमै नयाँ निकास निस्कने निश्चित छ।

कांग्रेसले आफ्नो महासमितिद्वारा पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अनुसरणीय बन्ने र कांग्रेसले गर्वसाथ उल्लेख गरेको ‘हरेक विषयमा स्पष्टता हरेक मुद्दामा अग्रता’, ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ स्लोगनले सार्थकता पाउनेछ। अन्य दल र नेताहरूसँग समन्वय गरेर यो विषयलाई राष्ट्रिय निदान मान्दै संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गर्ने पहलको नेतृत्व कांग्रेसले गर्‍यो भने इतिहासमा नै नयाँ कोसेढुङ्गा स्थापना हुनेछ। दलहरूमा शुद्धीकरण पनि हुनेछ।

शेर्पा कांग्रेस निकट लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन्।