प्रदेश र स्थानीय तहमा मनपरी दरबन्दी सिर्जना, रोक्ने मुडमा सिंहदरबार

१८ फागुन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षमा बसेको विषयगत समितिको शुक्रबारको बैठकले यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र सरकार अन्तरगत निकायहरुसँगै  स्थानीय तहहरुलाई आफू खुशी कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नदिने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) बनाई अनावश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न खोजेको भन्दै संघीय सरकारले अंकुश लगाउन गृहकार्य अघि बढाएको हो । ‘२०७४ मा ९० जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको स्थानीय तहमा सय जनाको दरबन्दी थपिएकोसम्मका केसहरू भेटिएको छ,’ उनले भने,’यस्तो मनपरी रोक्न राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनै पर्ने देखियो ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रशासन विभागका दीपक अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘ओ एन्ड एम प्रतिवेदन’ पुनरावलोकन गर्न एक समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह सुधार्न भन्दै महानगरले विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा तथा इकाइहरुको स्पष्ट कार्य विवरण तयार गर्न लागेको छ । त्यसपछि ठूलो संख्यामा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति थप्ने तयारी हुँदैछ ।

तर, महानगरका धेरै कार्यालयहरुमा कर्मचारीमा कार्यबोझ नरहेकाले कर्मचारी थपको विपक्षमा धेरै जनप्रतिनिधि छन् । ‘धेरै खालका सेवा दिने वडा कार्यालयहरुमा दरबन्दी थप्नुपर्ने छ’, काठमाडौंका एक वडाध्यक्षले भने, ‘महानगरपालिकाको कार्यालयमा त दिनभर कर्मचारी घाम र हिटर तापेर बसेको देखिन्छ, उनीहरुको दरबन्दी कटाएर यता वडामा पठाए हुन्छ ।’

यस्तै विकृति बढेपछि गत २ पुसमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले स्थानीय तहहरु आफैंले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी ठूलो संख्यामा दरबन्दी स्वीकृतिको लागि प्रदेश सरकार समक्ष पठाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

सोही निर्णय अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहले ओएन्डएम सर्भे गर्दा लागू गर्ने मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालिसकेको एक अधिकारीले बताए । हाल कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति र वित्तीय क्षमताका आधारमा संगठन संरचनालाई उपयुक्त आधार (राइट साइजिङ)मा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशर स्थानीय सरकारले ‘राइट साइजिङ’मा भन्दा ‘ओभर साइजिङ’मा बढी रुचि देखाएको बुझाइ संघीय सरकारको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल सरकारको कर्याविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार अनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन लागेको बताउँछन् । सबै तह सरकारले ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ लाई वैज्ञानिक, औचित्यपूर्ण र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ओएन्डएम सर्भे गरेर स्वीकृत गरी लागु गर्न अपनाउनुपर्ने विधि प्रक्रियाबारे स्पष्ट गर्न जरुरी छ’, उनले भने । कर्मचारी भर्ना गर्दा दीर्घकालसम्म पर्ने व्ययभारलाई विचार गर्नुपर्ने भन्दै दाहालले त्यसमा  प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।

स्थानीय निकाय र त्यस अन्तर्गतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज यसअघि संघीय सरकारबाटै स्वीकृत हुने गरेको थियो । संविधानमा यो अधिकार प्रदेशसभाले बनाएको कानुनअनुसार हुने लेखिएको र हाल प्रदेशसभाहरुले प्रदेश निजामती कानुन र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाइसकेकाले स्थानीय तहहरुले प्रदेशमार्फत दरबन्दी स्वीकृत गराइरहेका छन् ।

कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा जथाभावी दरबन्दी सिर्जना गरेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्न भन्दै संघीय सरकार अघि सरेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर पदपूर्ति पनि गर्ने हुनाले दरबन्दी थप्ने विषयमा संघीय सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।

गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा स्थानीय तहले गर्ने ओ एन्ड एम सर्भेमा संघ सरकारले चासो देखाउन नहुने बताउँछन् । ८ वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्ने संघीय सरकारले स्थानीय तहले संविधान र कानुनसम्मत गरिरहेको काममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

‘संघबाटै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रस्तावमा निर्णय भएर उहाँहरुकै निगरानीमा ओ एन्ड एम प्रतिवेदन बन्छ’, थापा भन्छन्, ‘संघ सरकारले २०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन, आफ्नो काम नगर्ने तर स्थानीय तहको काममा हस्तक्षेप गर्ने संघ सरकारको पुरानै कार्यशैली हो ।’

कतिपय स्थानीय तहको ओ एन्ड एम सर्भेमा समस्या हुनसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने, तर संघीय सरकारले चासो देखाउन आवश्यक नहुने बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु छिटपुट समस्या देखाएर आफूहरुको अधिकारमा संघीय सरकार पस्न नमिल्ने बताउँछन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना स्थानीय तह आफैंले दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गर्छन् भन्ने संघीय सरकारको सोच गलत भएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले कार्यालय सहयोगी र प्राविधिक कर्मचारी मात्रै करार र ज्यालादारीमा राख्न पाउँछन्’, उनले भने, ‘ओ एन्ड एम प्रतिवेदन प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएर लोकसेवाले भर्ना गरेर कर्मचारी पठाउने हो, प्रतिवेदन स्वीकृत नभई भर्ना गर्न खोजेको होइन ।’

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार अनुसार काम गर्न जनशक्ति अभाव भइरहेको भन्दै अध्यक्ष ढुंगानाले संघीय र प्रदेश सरकारले समयमै कर्मचारी नदिँदा समस्या परेको बताए ।

संविधानले नेपाल राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गर्दै यी तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार तोकिएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय शासन, निर्णय, विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धी २२ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएका छन् । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी लगायत १५ वटा विषय राखिएका छन् । संविधानको अनुसूची ६मा प्रदेशको एकल २१ र अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघका साझा २५ वटा अधिकार सूची तय छन् ।

तीन तहको अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत ३५७ वटा विषय क्षेत्र छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार नीति, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड तथा योजना बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको १८५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

साझा अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा ७५ वटा काम गर्नुपर्ने तय गरिएको छ । यीबाहेक अन्य ७ भन्दा बढी काम र अधिकारहरु समेत स्थानीय तहलाई उक्त ऐनले दिएको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोको सरकारको रुपमा हेरिन्छ । त्यसैले राजनीतिक र अवधारणागत रुपमा पनि स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा बढी हुने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

नागरिकको आवश्यकता तथा अपेक्षा सम्बोधनको लागि स्थानीय सरकार अझ बढी सबल, सक्षम र जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको अवस्थामा संघीय सरकार सहजीकरण गर्नभन्दा हस्तक्षेप गर्न उद्धत भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।

‘कानुनले तोकेका काम प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम कर्मचारी आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा लिइएका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारी प्रशासन चुस्त र छरितो आवश्यक पर्छ ।’

केही स्थानीय तहमा देखिएको कमी कमजोरीलाई देखाएर संघ सरकारले दादागिरी देखाउन नमिल्ने उनले बताए । संघमा प्रशासनिक संघीयताबारे कलम नचोप्ने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी सरुवा गरेरै बस्ने सोच हाबी भएको भन्दै काम देखाउन मात्रै यस्ता कानुनको ढोल पिट्ने गरिएको बताए ।

‘अहिलेसम्म संघ सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत पठाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘कर्मचारी जति सबै संघकै बनाएर राखिएको छ, माथि कर्मचारी ओभर लोडेड छन्, स्थानीय तहमा अभाव छ, संघले समाधान दिनुपर्छ, समस्या थप्ने होइन ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो । तर, घोषणाअनुसार आफू मातहत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न अलमलिएको संघीय सरकार प्रदेश र स्ूथानीय तहलाई नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न कस्ने तयारीमा छ ।