+
+

गठबन्धन बहसमा बन्धक बनेको कांग्रेस महासमिति

कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनको मुद्दा यसरी गलपासो भइदियो कि मानौं गठबन्धन शब्द उच्चारण नगर्ने महासमिति सदस्यको अरू धारणाले नै पूर्णता नपाउला भन्ने माहोल बन्यो। 

डिबी सुनार डिबी सुनार
२०८० फागुन १९ गते १७:३०

नेपालको सबैभन्दा ठूलो, जेठो र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले यही महिनाको ७-१० गते आयोजना गरेको महासमिति भेलाले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने उखानलाई जीवन्त राख्न थप योगदान पुर्‍याएको विषय चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ।

१४औं महाधिवेसन मार्फत नेतृत्व चयन गर्दै नीति अधिवेशनका माध्यमबाट कांग्रेसको नीति तय गर्ने समझदारी भएको हुँदा यसभन्दा पूर्ववत् महाधिवेशनले अवलम्बन गर्दै आइरहेको पद्धतिको निरन्तरताको क्रमभङ्गता हो, गोदावरीमा आयोजना भएको महासमिति बैठक।

बहुप्रतीक्षित महासमिति भेलाले जनअपेक्षा अनुरूप पार्टी र कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिमा आशा र विश्वास संचार गर्न नसकिरहेको दोष कांग्रेसलाई यतिबेला लागेको छ।

२५ प्रतिशत महासमिति सदस्यहरूले धारणा राखेको उक्त बैठकमा अधिकांश महासमिति सदस्यहरूले महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठनिक प्रतिवेदनको पृष्‍ठ २७ मा उल्लेख भएको गठबन्धनका बारेमा आफ्नो धारणाहरू केन्द्रित गरेका थिए।

दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, देश र जनताका गहन मुद्दाहरू नेपाली कांग्रेस जस्तो दलले अनिवार्य रूपमा घनीभूत छलफल गरेर ठोस निर्णयमा पुग्दै महासमितिको अन्तिम दस्तावेजमा जबर्जस्त तवरले समेटिनुपर्थ्यो तर बैठकले ऊर्जा कम नैरश्यता ज्यादा प्रवाह गर्‍यो।

 हराएको संस्कृति

कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू त्यो कालखण्डमा, जतिबेला अहिलेको जस्तो सूचना र ज्ञानको स्रोतमा सजिलै पहुँच हुँदैनथ्यो, चाहे संघर्षको मैदानमा हुन् या जेलको कठोर समयमा होस्, अनवरत अध्ययन र ज्ञानको भोकमा सदैव तल्लीन रहन्थे। यो तथ्य बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र तत्कालीन अन्य नेताहरूको जीवनी अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ।

अझ भनौं, बीपी कोइरालाको बहुआयामिक व्यक्तित्वले गर्दा नेपालको राजनीतिक माहोलले विश्वको ध्यान नै आकृष्ट गरेको थियो। बीपी कोइरालाको वैचारिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता, नेतृत्व कौशलता, दृष्‍टिकोणमा दूरदर्शिता, भाषिक ज्ञान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दरिलो उपस्थितिका कारणले तत्कालीन समयमा कांग्रेसप्रति व्यापक जनआकर्षण र विदेशमा समेत नेपाली कांग्रेसप्रति चासो रहेको विषय ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले प्रष्ट पार्दछ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, त्यस्ता मूर्धन्य हस्तीहरूबाट दीक्षित नेताहरू समेत वर्तमान अवस्थामा कताकता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको सवालमा अलमलमा परेका जस्ता देखिन्छन्। बीपी कोइरालाहरूको पुस्तामा अध्ययन गर्ने, कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा गहन छलफल गर्ने र दीर्घकालीन मुद्दाहरूको सवालमा बडो आत्मविश्वासी निर्णय गर्ने क्षमताको प्रदर्शन हुने गर्दथ्यो। प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्ने खुबी राख्दथ्यो नेपाली कांग्रेसको त्यो पुस्ता।

असंलग्न आन्दोलन, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च लगायत विविध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बीपी कोइरालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र क्रियाशीलताले नेपालको अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार हुन मद्दत पुगेको देखिन्छ। बीपीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लोभलाग्दो सक्रियताले गर्दा छिमेकी मुलुकका समकक्षी समेत सावधान रहन्थे भन्ने तथ्य विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले प्रष्ट्याउँदछन्।

उत्पन्न विवादका विषयमा तथ्यसंगत राय प्रस्तुत गर्दै अन्य देशका समकक्षी नेताहरूसँग खुलेर छलफल गर्ने ताकत बीपी कोइरालाले राख्नुहुन्थ्यो भन्ने तथ्य चीनसँग सगरमाथाको विवाद समाधान गर्दै नेपालको पक्षमा निर्णय गराउनुथियो।

नेपाल र तिब्बतको विवादलाई लिएर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको जवाफमा बीपीले तिब्बतसँगको विवादको मामिला हाम्रो आन्तरिक मामिलाको विषय भएकोले नेपाल यसको समाधान गर्न सक्षम रहेको र आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर यसको हल निकालिनेछ भन्ने प्रष्ट जवाफ दिंदै राजनीतिक स्पष्टता प्रदर्शन गर्नुभएको थियो।

‘विरासत भनेको मैले आफ्ना लागि के गरे भन्ने कुरा होइन, विरासत भनेको आउने पुस्ताको लागि मैले के गरेको छु भन्ने कुरा हो’, ब्राजिलका प्रसिद्ध व्यावसायिक मुक्केबाज खेलाडी भिटोर बेल्फोर्टले भनेको जस्तो भाव नेपालका विद्यमान राजनीतिक दलले अपनाउन सकिरहेका छैनन्।

बीपी कोइरालाको पुस्ताले गर्नुभएको कर्मले उहाँपछिको पुस्ताको लागि मार्गचित्र बनेको छ र अहिलेको पुस्ता समेत त्यही बाटोमा हिंडिरहेको छ। वर्तमान क्रियाशील राजनीतिक पुस्ताले आगामी पुस्तका निम्ति कस्तो मार्गचित्र दिएर जाने भन्ने विषय अझै अलमलमा रहेको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको केन्द्रीय समितिको संयोजन बडो गज्जबको छ। शासन पद्धति र पार्टी राजनीतिको गहिरो अनुभव बटुलेका सभापतिको पुस्ता अनि आशा र भरोसाको बिम्बका रूपमा रहेका महामन्त्रीद्वयको पुस्ता।

कुनै पनि राजनीतिक दलका निम्ति सांगठनिक बनोटका हिसाबले यस्तो गजबको केमेष्ट्री विरलै मिल्ने गर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले आगतको निम्ति दीर्घकालीन महत्वका मुद्दा उपर छलफल गर्दै स्पष्ट मार्ग कोर्नबाट भने चुकेको देखिन्छ।

अल्मलिएको बाटो

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको व्यक्तिगत जीवन भन्दा माथिका बोक्नुपर्ने थुप्रै मुद्दा छन्, जुन राष्ट्रका र जनताका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन्। भर्खरै सम्पन्न महासमितिको बैठकमा राष्ट्रको जीवन र जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका देखिन्छन्। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा, विद्यमान राजनीतिक संकटको मोचनका बारेमा, शान्ति प्रक्रियाका थाती रहेका कार्यभारलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने कर्म, संविधानको सफल कार्यान्वयन लगायत तमाम प्रमुख मुद्दाहरूका बारेमा घनीभूत छलफल हुन नसक्नु नेपाली कांग्रेस वर्तमान अवस्थामा अलमलमा परेको प्रष्ट देखिन्छ।

बदलिंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा विदेश नीति जस्तो संवेदनशील मुद्दामा छलफल हुन नसक्नु जस्ता विषयले पार्टी वैचारिक संकटको दलदलमा फसेको भान भएको छ। महासमिति बैठक जहाँ यी र यस्ता तमाम विषयहरूमा घनीभूत छलफल भएर स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्दै विद्यमान समस्याहरूलाई निकास दिन सक्नुपर्थ्यो, तर कांग्रेस यो बेला मुलुकको ‘ट्रबलसुटर’ को उपाधि चुम्नबाट चुकेको छ।

नेपाली कांग्रेसले बोक्ने मुद्दाहरू माथि गरिने विमर्श र निर्णयले मुलुकले रोज्नुपर्ने दीर्घकालीन बाटो दोधारमा रहेको छ। देशमा उत्पन्न हुन खोजिरहेका प्रतिगामी कदमहरू, पश्चगामी गतिविधि र अतिवादी क्रियाकलापहरूका कारणले गर्दा मुलुकले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धिहरूलाई विस्थापित गर्ने खतराको घन्टी बजिरहेका छन्।

तत्कालीन रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने यस्ता तमाम मुद्दाहरूका बारेमा आवश्यक रणनीतिक कदमहरूका बारेमा यो महासमिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्थ्यो। पार्टीभित्र पनि अनेकन् दृष्टिकोणहरू सतहमा आइरहेका छन्, जस्तै नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन भयो, ती मुद्दाहरूमा समेत स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो यो महासमिति बैठकले।

प्राय:जसो सबै प्रमुख र साना राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको तर स्पष्ट दृष्टिकोण सहित निर्णय दिन नसकेको पेचिलो विषय हो निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणालीका बारेमा राजनीतिक दलहरूले नै विरोधाभासपूर्ण टिप्पणीहरू गर्दै आइरहेका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू मध्येको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली एक हो भन्ने गर्दछौं र सँगै यो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्न सकेन भनिरहेका छौं।

कुनै पनि उपलब्धिहरू यति छोटो अवधिमा किन यसरी व्यवस्थाका निम्ति अप्रिय हुँदै गइरहेका छन् भन्ने कुराको हल दिने कर्म अन्य दलभन्दा नेपाली कांग्रेसको हो। समानुपातिक र समावेशी सहितको प्रतिनिधित्व २०६२/६३ आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौं, तर हामीले अपनाएको विधिप्रति आज चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

यसले पार्टी पंक्तिमा नैराश्यता पैदा गरिरहेको छ। हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली र समावेशी समानुपातिक अवधारणा एकअर्कामा अन्तर्निहित विषय हुन्। यी दुवै विषयले सुशासनको अवस्थालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन। सुशासनको सन्दर्भमा पनि नागरिकको पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ। भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक दलहरूप्रति चरम असन्तुष्टिका कारणहरू पहिल्याउँदै समाधानको दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो जुन विषयहरूमा महासमिति सदस्यहरूबाट बुलन्द आवाज मुखरित हुन सकेन।

महासमितिको बैठक अनेकन् दृष्‍टिका हिसाबले सबैको चासो रहेको हुनाले पनि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूमा आफूले उठान गरेको मुद्दालाई कसरी पारित गराउने भन्ने होडबाजी चलेको थियो जसका कारणले भेलाको माहोलको केन्द्र नै गठबन्धनको मुद्दा भइदियो। गठबन्धनको मुद्दा यसरी गलपासो भइदियो कि मानौं यसको विषयमा धारणा व्यक्त गर्ने महासमिति सदस्यले उक्त विषयलाई उच्चारण नगर्दा व्यक्त भएको धारणाले नै पूर्णता नपाउला भन्ने चिन्ताको माहोल बनेको देखिन्थ्यो।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव भित्र रहेका बहुतै दीर्घकालीन महत्वका मुद्दाहरू उपर सुझाव प्रकट गर्ने महासमिति सदस्यहरू नगन्य मात्रामा रहेका थिए।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रभावले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुनाले हुनसक्छ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिंदै गर्दा अलमलको भावमा ‘वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ’ भन्ने भाव सहित केही महासमितिका सदस्यहरू प्रस्तुत भए।

यदि लोकतान्त्रिक शक्तिले ठिक हिसाबका साथ राष्ट्र र जनताका मुद्दाप्रति सोचविचार गर्न सकेन भने देशको भविष्य अन्योलग्रस्त हुन्छ। बीपी कोइरालाले भन्नुभएको जस्तो यदि नेपाली कांग्रेसले सही समयमा आवश्यकता अनुसारको निर्णय लिन सकेन भने मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहन्छ।

मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको कारणले गर्दा यस प्रकृतिका नीति तय गर्ने बैठकले एउटा बेग्लै ऊर्जा सहितको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्ने नीतिले पार्टीको निजी जीवनलाई के–कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले महत्व निश्चय पनि राख्दछ तर त्योभन्दा पनि ठूलो महत्व देश र जनताको दीर्घजीवनमा असर गर्ने भएकोले आगामी समयमा हुने यस्ता बैठकले सार्थक हस्तक्षेप सहितको दिशाबोध गर्नमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?