कतिञ्जेल चल्ला ‘पल्टुराम’हरूको सिन्डिकेट ?

नागरिकले राजनीतिक दलका विभिन्न आकार, प्रकार, रूप, रंग र चरित्रका ‘गठबन्धन’ लाई ‘ठगबन्धन’ भन्न थालेको धेरै भइसक्यो । यसभित्र सामान्य ‘परिहास चेतना’ मात्र हैन ! गहिरो पीडा, अविश्वास, घृणा र वितृष्णा लुकेको प्रष्ट छ ।

नागरिक गठबन्धन राजनीतिको विद्यमान प्रवृत्तिबाट आफू ठगिएको, धोकाबाजी र गद्दारी भएको, विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि खर्चिनुपर्ने राष्ट्रिय जीवनको महत्वपूर्ण समयावधि र स्रोतसाधन खेर गएको अनुभूतिग्रस्त छन् । गठबन्धन राजनीतिको पछिल्लो शंृखला मूलतः अस्थिरता, विरोधाभास, अनैतिक सत्तालिप्सा, अप्राकृतिक गठजोड, कृत्रिम तर्कको सहारा, एकअर्कालाई ‘देखाइदिने/चखाइदिने’ प्रतिशोध/प्रतिरोधको भावना र गैरजिम्मेवार चरित्रको कडीमा उनिएको छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।

प्रष्ट छ- दल र नेताहरू जे-जस्तो गठबन्धन संस्कृतिलाई मलजल गर्दैछन्, त्यो आम नागरिकलाई मन परेको छैन । कुनै ताल, सुर र लय नभएका, कुनै लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्य नभएका, कुनै मूल्य प्रणाली, संस्कृति र मापदण्डमा नबाँधिएका, जो जतिखेर जता पल्टिन पनि मिल्ने गठबन्धन यथार्थमा ‘ठगबन्धन’ नै हुन् ।

लोकतन्त्र, त्यसमा पनि संसदीय प्रणाली भएको बहुदलीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन कुनै आश्चर्यको कुरा भने थिएन । हैन पनि । संसारका अरू लोकतन्त्रमा पनि यस्ता गठबन्धन बेलाबेला बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । छिमेकी मुलुक भारतकै अभ्यास र अनुभव हेर्दा ‘एनडीए’ र ‘यूपीए’ गठबन्धनको दशकौं लामो अभ्यास देखिन्छ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको ‘एनडीए गठबन्धन’ यद्यपि जीवित छ भने विपक्षीहरूले नयाँ ‘इन्डिया गठबन्धन’ बनाएका छन् ।

तर, यी दुवै गठबन्धनको निश्चित मानक, मूल्य प्रणाली र संस्कृति थियो । हिन्दुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र सम्वर्धनवादमा विश्वास गर्ने दलहरू मूलतः ‘एनडीए गठबन्धन’ मा हुन्छन् । धर्म-निरपेक्षतावादी ‘लेफ्ट-लिवरल’ र क्षेत्रीय पहिचानवादी दलहरू मूलतः हिजो ‘यूपीए गठबन्धन’ मा थिए, आज ‘इन्डिया गठबन्धन’ मा समेटिएका छन् ।

यसको अर्थ हो कि गठबन्धन निश्चित वैचारिक तथा एजेन्डागत आधारमा बनेको हुनुपर्दछ । सरकारमा जाने अवसर र पदका लागि मात्र गरिएका अवैचारिक, विजातीय र असैद्धान्तिक गठबन्धन गठबन्धन हैन, ‘ठगबन्धन’ बन्न पुग्दछ ।

अर्को कुरा- यस्ता गठबन्धनको नेतृत्व गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलले गर्दछ । एनडीए गठबन्धन भाजपाको नेतृत्वमा छ । युपीए गठबन्धन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको नेतृत्वमा थियो । एनडीए गठबन्धनले सरकार बनाउँदा भाजपाको प्रधानमन्त्री हुन्छ । जस्तो कि अटलविहारी बाजपेयी र अहिलेका नरेन्द्र मोदी भए । यूपीए गठबन्धनको समयमा कंग्रेसका डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए ।

यहाँ जस्तो तेस्रो सानो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने एउटा अवधि भारतमा पनि थियो । त्यो अवधिमा वीपी सिंह, एचडी देवेगौडा, चन्द्रशेखर, आई.के. गुजराल जस्ता केही नेताहरू छोटो अवधिका लागि प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो अभ्यास खासै सुखद् र सफल रहेन । भारतीय जनता र मतदाताले ती अभ्यास र असफलता मन नपराएकै कारण ती दल र नेताहरू समयक्रममा कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै गए ।

गठबन्धन संस्कृतिको तेस्रो महत्वपूर्ण मानक जनादेशको सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त अनुसार निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गरेका दलहरूलाई निर्वाचन पश्चात् गठबन्धन फेर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार हुँदैन । चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले के भनेका थिए, कस्तो गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेका र जितेका थिए, त्यो आफैंमा एक नैतिक तथा राजनीतिक बन्धन बन्नुपर्दछ । त्यसको उल्लंघन जनादेशको उल्लंघन हुन्छ । त्यसो गर्नु सार्वभौम नागरिकको सार्वभौम मत, भोटको अपमान हुन्छ । जनादेशको अपहेलना हुन्छ । चुनावपूर्व एकप्रकारको गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि अर्को प्रकारको गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने काम अनैतिक राजनीतिको पराकाष्ठा हो । तर, दुर्भाग्यको कुरा- नेपालमा यसलाई सामान्य जस्तो ठानिएको छ ।

यदि कुनै दल निर्वाचनपछिको गठबन्धनको स्वतन्त्रता उपयोग गर्न चाहन्छन् भने निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनमा सामेल हुनुहुँदैन । तर, त्यतिखेर पनि कस्तो वैचारिकी र एजेन्डामा त्यो दलले जनादेश पाएको थियो भन्ने प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनमा सामेल नभएका दलहरूले निर्वाचनमा मतदाताले के भनेका थिए, त्यसको पालना भएन भने त्यो जनादेशको उल्लंघन, भोटको मानहानि र नागरिक सार्वभौमसत्ताको अपमान नै हो ।

गत निर्वाचनमा पाँचदलीय ठबन्धन वा एमालेसँगको तालमेलमा नभएका रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत जस्ता पार्टीका लागि पनि जनादेशको सिद्धान्त आकषिर्त हुन्छ । दुःखका साथ यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि पुरानै सिन्डिकेटको नयाँ साझेदार बनेर यी दलले पनि जनादेश सिद्धान्तको अपहेलना गरेका छन् ।

कम्तीमा भारतीय राजनीतिमा गठबन्धन गर्दा अहिले पनि यी मानकको पालना गरिन्छ र त्यसलाई ‘गठबन्धन संस्कृति’ भन्ने गरिन्छ ।

त्यसो त त्यहाँ पनि केही दल र नेता यी मानक र संस्कृतिको अपवाद बनेर देखा परेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित छन्- विहारको जनता दल संयुक्त -जेडीयू) र त्यसका नेता नीतिश कुमार । उनी गठबन्धन फेर्न सबैभन्दा माहिर नेता मानिन्छन् । उनले दर्जनौं पटक गठबन्धन फेरेका छन् । उनको पार्टी देश र प्रदेशमा कहिल्यै पहिलो वा दोस्रो ठूलो दल भएको छैन । तेस्रो दलकै नेताका रूपमा उनी बारम्बार गठबन्धन फेर्दै दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि विहारको सत्तामा विराजमान छन् ।

‘विहारी राजनीति’ समग्र भारतीय राजनीतिकै सबैभन्दा कमजोर र गुणस्तरहीन कडी मानिन्छ । विहार भारतको सबैभन्दा अल्पविकसित, कम प्रतिव्यक्ति आए भएको, चरम बेरोजगारीग्रस्त, सामाजिक विभेद र जातिवादले जरा गाडेको, साम्प्रदायिक राजनीति हुने र कुशासित प्रदेश हो । विहारको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा पनि निकै कम करिब ८०० डलर मात्र छ । विहारलाई भारतमै एक बिमार प्रदेशका रूपमा हेरिन्छ ।

यसको मार भने विहारी जनताले आफ्नै देशभित्र भोग्न परेको छ । विहारी मजदूरहरू भारतकै अन्य प्रदेशमा रोगजारीको खोजीमा जाँदा विहारी भएकै कारणले हेपिन्छन्, अपमानित हुन्छन् । उनीहरूले देशभित्रको औसत ज्याला समेत प्राप्त गर्दैनन् । कमजोर राजनीति र अल्पविकासको छविले नागरिकलाई दिने पीडा र अपमानको गतिलो उदाहरण हो, त्यो ।

विहारी राजनीतिमा नीतिश कुमारको उदय गौरवमय र उत्साहजनक थियो । सत्तारोहणका प्रारम्भिक वर्षहरूमा उनले केही राम्रा काम गरेका थिए । कतिपयले उनलाई ‘सुशासन बाबु’ को संज्ञा दिएका थिए । लालु-रावडी देवी यादव शासनकालको अव्यवस्था र गुन्डागर्दीको राजनीतिलाई रोक्न उनले राम्रो काम गरेको ठानिन्थ्यो । नीतिश शासनकालका प्रारम्भिक वर्षमा विहारको आर्थिक वृद्धिदर पनि हृवात्तै बढेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावनाका रूपमा चर्चा गर्थे ।

नीतिश कुमारका यी यावत् सम्भावना, क्षमता र छवि नराम्ररी ‘ढुस’ भएर गयो, जब उनमा ‘पल्टुराम’ चरित्र देखियो । अथवा यसो भनौैं नीतिश कुमार जति-जति पल्टिंदै गए, उति-उति अलोकपि्रय, क्षमताहीन र अविश्वसनीय हुँदै गए । उनको सरकारको सेवा प्रदायन क्षमता झन् झन् कमजोर हुँदै गयो । यसले के पुष्टि गर्दछ भने अनैतिक सत्तालिप्साको राजनीतिले पदमा बसेर पनि कुनै दल र नेता बलियो हुँदैन । झन् झन् कमजोर हुन सक्दछ । नीतिश कुमारको दलले अहिले अस्तित्व संकटको सामना गरिरहेको छ । कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने अवसर प्राप्त नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा समाप्त हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।

गठबन्धन समीकरण फेर्ने सत्ता राजनीतिमा चलखेल गर्नेहरूका लागि भारतीय राजनीतिमा दुई वटा संज्ञा प्रचलित छन्- आयाराम-गयाराम र पल्टुराम । गठबन्धन समीकरणमा सामेल हुने र जुन कुनै बेला छोड्ने, दलबदल र गठबन्धन परिवर्तनको कुनै मानक नभएका बिकाउ र अस्थिर सांसदलाई ‘आयाराम-गयाराम’ भनिन्छ भने प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीका लागि निजी स्वार्थअनुरूप जुनकुनै बेला गठबन्धन फेर्ने र पदमा टिकिरहने मूल नेताहरूलाई ‘पल्टुराम’ ।

विहार राजनीतिमा नीतिश कुमारले पाएको यो संज्ञा नेपालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का लागि प्रासंगिक देखिएको छ । हिजोआज धेरैले प्रचण्डलाई ‘पल्टुराम’ को संज्ञा दिन थालेका छन् । निःसन्देह नीतिश कुमार झैं प्रचण्डको राजनीति प्रारम्भदेखि नै ‘पल्टुराम’ भन्न मिल्ने खालको थिएन ।

कुनै बेला उनी देशका ‘क्रान्ति-नायक’ जस्ता थिए, विशेषतः शास्त्रीय साम्यवादी, अझ उग्रवामपन्थी साम्यवादी विचारमा विश्वास गर्नेहरूका लागि । चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति र भारतको नक्सलवादबाट प्रेरित प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी युद्धले उनमा बंगालका चारु मजुमदार र विहारकै विनोद मिश्र वा दीपंकर भट्टाचार्यको जस्तो छवि खोज्दथ्यो, नीतिश कुमारको जस्तो हैन ।

तर, संसदीय व्यवस्था समाप्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरेका प्रचण्ड कसरी माओवाद परित्याग गरी संसदीय राजनीतिमै आए र अन्ततः नीतिश कुमार जस्तो ‘पल्टुराम’ छविमा रूपान्तरण भए, यस्तो नियतिको आफ्नै कथा छ । तर भन्न सकिन्छ, यो कथाको सारतत्व अरू कसैद्वारा हैन, स्वयं प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको नियतद्वारा निर्धारित छ । यो स्वयं उनीहरूले रोजेको मार्ग हो, अरूले पूर्वाग्रहवश दिएको संज्ञा हैन ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो ठूलो दल भएकै हो । जनताले ‘शंकाको सुविधा’ सहित मौका दिएकै हो । माओवादी र प्रचण्डले जनता र मतदाताप्रति गुनासो गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ वा कारण छैन । त्यो बेला कांग्रेस र एमाले दोस्रो र तेस्रो दलको हैसियतमा खुम्चिन अभिशप्त थिए ।

यदि माओवादीले अलिकति दूरदर्शिता र संयमका साथ पहिलो दलको स्थानलाई कायम राख्न सक्थ्यो त सायद एमाले सकिन्थ्यो । किनकि एउटै ‘कम्युनिस्ट स्पेस’ मा दुई ठूला दल कायम रहन सम्भव हुने थिएन । तर, माओवादी भित्रकै अधैर्य, अनिश्चय, अन्योल र अपरिपक्व निर्णय वा कदमले माओवादीलाई निरन्तर ह्रासोन्मुख बनायो । माओवादीको स्थिति यति निम्छरो र निरीह हुनुमा ‘किन लडिस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ उखान यद्यापि सान्दर्भिक छ ।

अहिले माओवादी कांग्रेस, एमालेको हाराहारीमा समेत छैन । तेस्रो दल त छ तर निकै कमजोर हैसियतको, तीन चुनावदेखि निरन्तर जनमत घटिरहेको ह्रासोन्मुख दल । विगत तीन आम निर्वाचनको मत ह्रास प्रवृत्ति कायम रहेमा माओवादी ‘ह्रासोन्मुख’ मात्र हैन, आगामी चुनावसम्म ‘लोपोन्मुख’ हुन सक्दछ । यदि कुनै गठबन्धन विना एक्लै चुनाव लड्ने हो भने माओवादीको अस्तित्व नै समाप्त हुने वा निकै कमजोर वा सानो दल हुने सम्भावना तीव्र छ ।

तर, माओवादी पार्टी पंक्ति र मूल नेतृत्वमा यसको कुनै आत्मबोध र अनुभूति देखिन्न । उनीहरूले आफूलाई सच्याउनुको साटो झन् झन् उल्टो बाटो रोजेको छनक पाइन्छ । निकै कमजोर भइसकेको तेस्रो दलले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा पुनर्जीवित गर्ने हो भने वैचारिक र नैतिक सबलताको खोजी गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रचण्डले रोजेको ‘पल्टुराम चरित्र’ ले त्यस्तो सबलता उपलब्ध गराउन सम्भव हुँदैन ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत १५ महिनाभित्र तीन पटक गठबन्धन फेरेका छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संसद्मा दिएको हिसाब अनुसार यही दरमा गठबन्धन फेरबदल हुने हो भने संसद्को कार्यकालभित्र १२ पटक गठबन्धन परिवर्तन हुनेछ ।

एकातिर आम नागरिकमा राजनीतिक स्थिरताको माग र चाहना निकै बलियो छ । अर्कोतिर माओवादी र प्रचण्ड कमजोर तेस्रो दल भइसक्दा पनि ‘पल्टुराम रणनीति’ बाट सत्तामा बसिरहने यस्तो दुस्साहस गर्दैछन्, जसले समग्र माओवादी आन्दोलन र पार्टीलाई नै आगामी चुनावसम्म खरानी बनाउन सक्दछ ।

नेपालको गठबन्धन राजनीति माथि उल्लिखित तीनवटै मानकमा आधारित छैन । प्रथम, यो वैचारिक, सैद्धान्तिक, समरूप र सवालगत छैन । दोस्रो, गठबन्धनको मुख्य दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचलनमा आधारित पनि छैन । तेस्रो, निर्वाचनपूर्व गठबन्धनको मर्म अनुरूप संचालित हुने मान्यतामा आधारित पनि छैन ।

गत आम निर्वाचनको जनादेश अनुरूप नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्ने हुन्थ्यो । पाँचदलीय गठबन्धनसँग त्यो सुविधा थियो । तर, निर्वाचनपूर्वको पाँचदलीय गठबन्धनले जब प्रधानमन्त्री पत्याएन, प्रचण्ड कुदेर बालकोट पुगे । उनले निर्वाचनपूर्वको पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल नभएका एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जमनत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता दलको समर्थनमा सरकार बनाए ।

प्रचण्डको पल्टुराम चरित्रको पहिलो कडी यही थियो । बरु, यही गठबन्धनमा टिकिदिएको भए राम्रै हुन्थ्यो होला । एकपटक गल्ती गरिहाले भनेर नागरिकले माफ गरिदिन सक्थे । तर, एक महिना नबित्दै फेरि उनले गठबन्धन तोडे र कांग्रेससँग फर्किए । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील पद सगौरव बुझाए । अहिले तेस्रोपटक गठबन्धन तोडेर फेरि एमाले र रास्वपाको पोल्टामा फर्किएका छन् । कांग्रेसलाई नराम्रोसँग जिल्याइदिएका छन् ।

निर्वाचनपूर्वको पाँचदलीय गठबन्धन टिक्न नसकेको अवस्थामा त्यस बाहेकका दलहरू समेटेर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नु एमालेको नैतिक दायित्व र कर्तव्य हुन्थ्यो । तर, एमालेले पनि त्यो बाटो रोजेन । पाँचदलीय गठबन्धनभित्रै खेलेर, प्रचण्डलाई सरकार बनाउन समर्थन दिएर, प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य गुमाएर अनैतिक र अवसरवादी राजनीतिकै अभ्यासमा रमायो । एमालेले समर्थन नदिएको भए प्रचण्डको सरकार बन्ने थिएन । दुई ठूला दलमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने स्थिति बन्थ्यो, त्यो संसदीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक चरित्र अनुरूप हुन्थ्यो ।

निर्वाचनपूर्वको पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड बालकोट दौडिनुको कारण सबैलाई थाहा थियो । उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने लालसा र असक्ति स्तरको चाहना राख्थे तर कांग्रेस र देउवाले यो अवसर दिएनन् । यो कति उचित वा अनुचित कारण थियो, भिन्नै कुरा, कारण प्रष्ट थियो । तर, प्रचण्डले दोस्रो वा भर्खरै तेस्रोपटक गठबन्धन तोड्नुको कारण समेत प्रष्ट छैन । यी काम अँध्यारो कोठामा बसेर गरिएका प्रायोजित कर्म जस्तो लाग्दछन् ।

प्रधानमन्त्री त उनी छँदै थिए । फेरि किन बारम्बार गठबन्धन तोड्न परेको हो ? किन बारम्बार पल्टुराम बन्नु परेको हो ? कहिले यता कहिले उता गरेर, विश्व समुदायलाई रमिता देखाएर, अस्थिरता र अवसरवादको खेती गरेर, लोकतन्त्रको गुणस्तरलाई क्षयीकृत पारेर, नागरिकमा दल र प्रणालीप्रति घृणा, अविश्वास र वितृष्णा बढाएर उनलाई भएको फाइदा के हो ? के यही तरिकाले माओवादी पुनर्जीवित हुन सक्दछ ? फेरि पहिलो ठूलो पार्टी हुन सक्दछ ? के यही रणनीतिले उनी सत्तामा निष्कंटक बनिरहन सक्दछन् ? के यसले गठबन्धन साझेदारप्रतिको विश्वसनीयता कायम हुन सक्दछ ? किमार्थ सक्दैन ।

कांग्रेस-एमालेले भावी गठबन्धन साझेदारका रूपमा अब माओवादीलाई कति पत्याउलान् ? कथित कम्युनिस्ट एकता नै कति सम्भव होला ? प्रचण्डको पल्टुराम अवतार माओवादी पार्टी र आन्दोलनका लागि एक यस्तो जुवा हो, जसमा जितको कुनै सम्भावना छैन ।

तर, प्रश्न फेरि पनि प्रचण्ड र माओवादीको मात्र हैन । उनी त प्रधानमन्त्री वा मूल पात्रका रूपमा बढ्ता वर्णित भएका मात्र हुन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, जसपा र नेकपा (एस) लगायतका दलले यसबीच जे-जस्तो भूमिका गरेका छन्, ती पल्टुराम चरित्र भन्दा फरक हैन, विस्तार र ‘मिनी पल्टुराम’ हुन् । तसर्थ भन्न सकिन्छ कि यो गठबन्धन पनि दिगो छैन । दिगो हुँदैन । संभवतः केही महिनाभित्र यो गठबन्धन फेरि टुट्नेछ । अस्थिरता, अनैतिकता र अवसरवादको राजनीतिक शृङ्खला जारी रहनेछ ।

राजनीतिक दल र नेताहरूको कामै यही हो, यही चरित्रको निरन्तरता र हर्कतका लागि यी बनेका हुन्, यिनीहरूले आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य नै यस्तै कर्म/कुकर्मलाई मान्दछन्, यस्तै खेल, तमासा र चलखेलमा विश्वास गर्दछन् र गौरवान्वित हुन्छन् भने त भन्न केही बाँकी रहेन, अन्यथा यो आम नागरिकको माग, चाहना र अपेक्षा भने हैन ।

अनावश्यक र बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तन, अस्थिरता र अवसरवादको प्रवर्धन र पल्टुराम चरित्रको अनुमोदनले प्रणालीप्रतिको घृणा र जनवितृष्णालाई झनै बढाउने निश्चित छ । सबैभन्दा ठूलो पीडा र जोखिमको कुरा यहाँनेर छ ।