‘प्रचण्ड वा ओलीलाई पालो लगाएर छुट दिने अवस्था छैन’ 

२२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन विगतदेखि नै एमाले–माओवादी सहकार्यका मुखर पैरवीकर्ता मानिन्छन् । प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन चल्दै गर्दा पनि उनी एमालेसँग आन्तरिक संवादमा रहेका थिए । बीचमा स्वास्थ्य प्रतिकूलता झेलेका पुनले स्वास्थ्य सुधारसँगै फेरि संवाद अघि बढाएकाले नयाँ सहकार्य सम्भव भएको बुझाइ कांग्रेस नेताहरु समेत हामीसँग बताइरहेका छन् ।

विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच चरम उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध बीच बिग्रेको सहकार्य पुनः कसरी अघि बढ्ला ? के यो सहकार्यले राजनीतिक स्थिरतासँगै सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ला ? कि फेरि पनि सत्तास्वार्थकै सिलसिला मात्रै दोहोरिएला ?

पुनसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले सोमबार राति ललितपुरमा गरेको कुराकानी :

एक वर्ष नपुग्दै किन पटक–पटक गठबन्धन बदल्नुभएको ?

अहिले बनेको गठबन्धन वाम तथा देशभक्त प्रगतिशीलहरुको हो । पोहोर चुनावको म्यान्डेटअनुसार हामी  सरकार बनाउने तयारीमा थियौं । अन्तिम समयमा कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसबेला बाध्यात्मक अवस्थामा वाम सहकार्य गरेका थियौं । तर त्यो पछि टिकेन ।

आम जनतामा वाम गठबन्धन नै हुनुपर्छ, त्यो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक समेत हुनुपर्छ भन्ने थियो । हामीलाई दबाब पनि थियो । तर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबले कांग्रेससँग नै जानुपर्छ भन्ने पार्टीको मान्यता थियो ।

पछिल्लो समय कोशीमा मुख्यमन्त्री चुनाव, राष्ट्रिय सभा चुनाव आदिमा कांग्रेसको कारण सहकार्यमा दरार आयो । अविश्वास विस्तारै बढ्दै गयो । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा तीनवटा कुरा आए । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउने गरी धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न बहुमतबाटै उठ्ने अवस्था बन्यो, जसबाट हाम्रा कार्यकर्तामा एउटा मनोविज्ञान बन्यो ।

अर्को, कांग्रेसले रूख बाहेक अन्त भोट नहाल्ने भन्यो । भविष्यका लागि यो उसको स्वाभाविक प्रस्ताव भए पनि आजै हामीलाई सरकारमा नबस भनिएको जस्तो लाग्यो । तेस्रो निर्णायक– सभापतिकै तर्फबाट पेश गरिएको नीतिगत प्रस्तावमा जनयुद्ध आवश्यक थिएन, असान्दर्भिक र ध्वंसात्मक थियो, क्षति भयो भनेर चर्चा आयो । शान्ति प्रक्रियाको सहयात्री मानेकै शक्तिले शान्ति प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाउन खोजेको अनुभूति हामीलाई भयो । सँगै बस्न नसकिने तर्फ विस्तारै गयो । सेवा प्रवाह, विकासको क्षेत्रमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहनुभए पनि त्यसका लागि सहयोग गर्न नखोजेको जस्तो, खासगरी युवा पुस्तामा पनि आशा जगाउने गरी तीन महिनायता काम गर्न खोज्दा नसकिने अवस्था आए जस्तो भयो । बसिराख्नुको मात्रै अर्थ नदेखिएकाले गर्दा कोर्स परिवर्तन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । यी सबै पृष्ठभूमिमा विकास, राजनीति र सोच मिल्नेहरुको बीचमा विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा काम गर्ने समझदारी बन्न गयो ।

तपाईंहरु पनि त कांग्रेसको बारेमा के के दस्तावेज लेख्नुहुन्छ । कहिले यो प्रतिक्रियावादी लेख्नुहुन्छ, दक्षिणपन्थी लेख्नुहुन्छ । अनि उनीहरुले लेख्दाखेरि चाहिं ठूलो विषय बनाउने ?

हामीले कहिल्यै पनि कांग्रेसको विषयमा, पावरमा भएको बेला, त्यस्तो तथानाम केही लेखेकै छैनौं । किनभने एउटा न्यूनतम राजनीतिक इमानदारी, नैतिकता हुन्छ । गठबन्धनमा सँगै बस्या छ, शान्तिप्रक्रियामा मिलेर गएको छ, अहिले यो बेठिक भनेर मान्छेलाई ‘प्रोभोक’ गर्ने ।

अनि एकातिर संविधानको रक्षा गर्ने भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लेख्ने, उता चाहिं संविधानको मुख्य पिलरमध्येको धर्मनिरपेक्षतालाई नै भत्काउन १३ सय मान्छे, महाधिवेशनका बहुमत सदस्यले टेबुल राखेर साइन गर्ने बहादुरीपूर्वक, एकदम गौरवपूर्ण ठानेर प्रचार गर्ने अनि चार वर्षपछि हामी गठबन्धन गर्दैनौं भन्ने । हाम्रो चिह्न बाहेक कसैलाई भोट हाल्दैनौं भन्ने ।

हामीले सबै गठबन्धन गरेर, भोट दिएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने अनि बस्या बेला तिमी जाऊ, अहिले हिंड भनेपछि अपमान गर्ने कसरी हुन्छ त्यो ? न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता हुँदैन ? त्यसकारण धेरै नै अपमानित भएको महसुस पनि गरेका छन् हाम्रा साथीहरुले ।

अबको दुई वर्षपछि हामी यसरी नै बसेर यो एमालेसँग सकिएन, हामीलाई धेरै अपमान गर्‍यो, यसो गर्‍यो, त्यसो गर्‍यो पार्टीबाट यस्तो दस्तावेज पास गर्यो त्यसकारण फेरि लोकतान्त्रिक–वाम सहकार्यका लागि हामी कांग्रेससँग आयौं भन्ने खालको त सुन्न पर्दैन जनताले ?

त्यस्तो हुँदैन । यो तपाईंको परिकल्पना, शंका अथवा पूर्वानुमान सही निस्किन्न ।

प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– कांग्रेसबाट सत्ता सञ्चालनमा सहयोग भएन । कांग्रेस सभापति भन्नुहुन्छ– प्रचण्डबाट धोका भयो । जनताले कुन कुरा पत्याउने ?

जनताले देखेकै कुरा पत्याउने हो । प्रधानमन्त्री यो कार्यकालमा देखिने गरी काम गर्छु भनेर हुटहुटी देखाइराख्नुभएको, दगुरिराख्नुभएको आम रुपमा स्थापित नै छ । जसले उहाँको स्पिरिटमा काम गर्न सक्दैन, उसलाई फेर्न गठबन्धनमा प्रस्ताव लग्नुभएको बाहिरै मिडियामा पनि आएको छ । त्यसैले बहानाबाजी होइन, यो तथ्य नै हो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ।

एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सत्ता सहकार्य वा पार्टी एकतामा तपाईंहरु यसअघि नै असफल भइयो भनेर निष्कर्ष निकालिसक्नुभएको थियो । आज (सोमबार) बिहान झापा आन्दोलनका शहीद भेट्दै प्रधानमन्त्रीले हामी फेरि एमालेसँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच थप एकता गर्छौं भन्नुभयो । तपाईंहरु एमालेसँग फेरि एकता गर्दै हो ?

अहिले त हामी सरकारमा साझेदारी गर्ने नै हो । हिजो आमी सँगै चुनाव लडेको, मिलेर काम गर्ने पार्टी भएको भएको हामीप्रति स्वाभाविक रुपमा त्यो अपेक्षा हुने भइहाल्यो । तर पनि अहिले केही नेता मिलेर एकता घोषणा गरिहाल्ने हतारमा छैनौं । देशले सुशासन चाहेको छ । चौतर्फी आम निराशा चिर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा विश्वास जगाउनु छ । बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि उद्यमी व्यवसायी लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा थुप्रै सम्भावना भए पनि युवाहरु विदेश जान उत्प्रेरित देखिन्छन् । प्रशासन जोखिम लिएर काम गर्न चाहिरहेको छैन । करिअर सुरक्षामै आशंका मानिरहेको छ । सबैतिर अविश्वास, निराशा देखिन खोज्दा परिवर्तनका एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठाउन खोजिएको छ । सबैतिर आशा जगाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने देश अराजकतातिर जाने खतरा पनि छ । त्यसैले सत्तामा भागबन्डा मात्रै भन्दा परिणाम दिएर अघि बढ्नुपर्नेछ ।

तर भागबन्डामै ध्यान देखिन्छ, प्रचण्डले अब दुई वर्ष, त्यसपछि ओलीले दुई वर्ष नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुभएको हो ?

त्यो उहाँहरुकै तहमा छ । स्वाभाविक रुपमा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो । आकारमा ठूलो छ । माओवादीलाई कुर्सीमा संकट परेर वा प्रधानमन्त्रीलाई असुरक्षा भएर गठबन्धन फेरेको होइन । काम गर्नुपर्छ । कुर्सीमा त पछिल्लो कार्यकाल पनि १४ महिना बसिसक्नुभएको छ प्रधानमन्त्री । भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्ति वर्षौंदेखि कब्जा गरेर धन्दा चलाउने कुराहरु छन् । यसलाई नियन्त्रण र सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहे जसरी सुशासनको काम गर्न चाहनुभएकोले नै यो सोच्नुभएको हो । त्यस क्रममा उहाँले थालेका काममै गठबन्धन बाधक नहोस् भनेर यो भयो । मन्त्रीहरु उहाँको सोचमा नचल्ने अवस्थामा अरु ८/१० महिना कुर्सीमा बसेर मात्रै सम्भव थिएन । परिणाम दिन सकेनौं भने प्रचण्ड वा ओलीजीलाई पालो लगाएर छुट दिने मात्रै अवस्था पनि छैन । चार वर्ष सहमति छँदैछ भनेर ढुक्क बस्ने अवस्था छैन । आशा जगाउने गरी सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, सुशासन सुरु भयो भने व्यवस्था पनि सुरक्षित हुन्छ, पार्टीहरुको पनि भविष्य हुन्छ । त्यही चुनौती सामना गर्न यो फेरबदल भएको हो ।

त्यसो भए दुई वर्षपछि यही आशाकै निरन्तरता भनेर ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने ?

तपाईंले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । शीर्ष तहमा छ । यो हामीले भन्दै हिंड्ने वा लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । स्वाभाविक रुपले हामी सँगै चार वर्ष गठबन्धन लैजान्छौं । नेतृत्वमा आवश्यकता अनुसार फेरबदल गर्छौं । कुनै बन्धनमा राख्ने वा अविश्वास गर्ने हुँदैन ।

समयावधि भागबन्डामा कुनै लिखित सहमति छैन ?

छैन । त्यो शीर्ष नेताको समझदारीमा छ । त्यसमा विश्वासपूर्वक अघि बढ्छौं । लिखित गरे पनि हामी नै एक ठाउँ रहेनौं भने त्यो लिखितले पनि के गर्छ र ?

आठबुँदे बाहेकका अरु अलिखित समझदारी के–के छन् त ?

अरु छैन । माओवादी र एमाले नै यस गठबन्धनका मुख्य शक्ति र सूत्रधार हुन् । त्यसैले जनताको आकांक्षा र भावना अनुसार काम गर्नका लागि जाने हो, कोटा पुर्‍याउनलाई मन्त्री दिंदैनौं । प्रचण्ड वा ओली कमरेड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँहरुलाई बलियो बनाएर काम गर्ने, बलियो हातहरु बनाएर सर्भिस डेलिभरी गर्ने ।

उसो भए अब प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला बलियो हात लिन पाउने, अर्थात् मन्त्री फेर्न पाउने ?

पाउने ।

मन्त्री फेर्न सकिएन भनेर अब गठबन्धन नै फेर्नुपर्ने छैन ?

त्यस्तो अवस्था आउँदैन अब । राम्रो समझदारीबाट सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताबारे स्पष्ट धारणा भएका पार्टीहरु एकठाउँ छौं । सुशासन, सेवा प्रवाह मुख्य प्राथमिकता हो । स्पिरिट पनि मिल्छ हामी दुई पार्टीको ।

तर विगतमा त ओली र प्रचण्डको स्पिरिट मिलेन नि ? स्वभावगत भिन्नता पनि पैदा भए !

खासमा उहाँहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने हो । मैले ओली कमरेड र प्रचण्ड कमरेड दुवैलाई नजिकबाट बुझेका कारणले प्रचण्ड कमरेडको गतिशीलता र लचकता अनि ओली कमरेडको दृढता याद गर्नुपर्ने खालको छ । प्रचण्ड सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने, ओलीले खास बेलामा खास अडान लिन सक्ने । मैले निष्कर्ष सुझाव नै यही दिने गरेको थिएँ कि यसलाई एकआपसको पूरक बनाएर लैजाउँ । उहाँहरु एकअर्कालाई चिन्नुहुन्छ । पूरक बनाउँदा सकारात्मक भाव आउँछ । नत्र दृढता भनेको हठ जस्तो देखिने, लचकता भनेको अस्थिरता जस्तो देखिने खतरा हुँदोरहेछ । नकारात्मक खतराबाट बच्न सक्दा उहाँहरुभित्रको व्यक्तित्व आपसको पूरक खालको छ ।

कांग्रेसभित्र तपाईंहरु वाम सहकार्य पक्षधरहरु हावी बनेकै कारण प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन टुट्यो भन्ने निष्कर्ष रहेछ । एमाले र तपाईंहरुबीच खासमा कसरी यो समझदारी पुनः बन्न सकेको हो ?

नेताहरुसँग भेटघाट भइराख्ने कुरा भयो । कुराकानी त सार्वजनिक मञ्चमै पनि हुन्थ्यो । वाम बुद्धिजीवीका मञ्चमै पनि हामीले एमालेसँग सैद्धान्तिक निकटताका कुरा खुलै गरेका हौं । विचार मिल्नेहरुबीच एकता, सहकार्य हुनु अनौठो नै होइन । उदार लोकतान्त्रिक सोच राख्नेहरु एक ठाउँमा हुनु अनौठो भएन । वाम शक्तिहरु एकठाउँ हुनु पनि अनौठो नै भएन । तर कोशीको घटना, सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसबाट अवरोध, महासमिति आदिले हामीलाई एमालेसँग नजिक लैजाँदै गयो ।

यो चारवर्षे भागबन्डा मात्रै हो कि २०८४ को चुनावमा पनि एमालेसँग मिलेर जानुहुन्छ ?

२०८४ मा के गर्छौं भन्न अहिले हतार हुन्छ । अहिले यो सहकार्यलाई बलियो बनाउँछौं । हिजो पार्टी एकता गरेकै हौं । त्यहाँसम्मै पुगेछौं भने पनि के अनौठो भयो र ? ५० वर्षयता एमाले र हामीबीच अलग स्कुलिङ र कार्यशैली छ । कतिपय कुरा मिल्दो रहेछ, कतिपय नमिल्दो पनि रहेछ । अहिले हामी हतारमा एकता नगर्ने, सहकार्य र बहस गर्दै जाने । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादका बाटो के हुनसक्छन् भन्नेमा छलफल गर्ने हो । समाजवाद भनेको नेपालको सन्दर्भमा रोजगारी सिर्जना गर्दै, सुशासन र सेवा प्रवाह गर्दै गरिबी नियन्त्रण गर्ने हो । त्यसैले आवश्यक पर्‍यो भने गठबन्धन, चुनावमा संयुक्त लड्ने, सबै कुरा मिल्यो भने एकता पनि गर्ने हो ।

तपाईंहरु यो बीचमा पनि माधवकुमार नेपालसँग सत्ता सहकार्य र समाजवादी मोर्चामै हुनुहुन्थ्यो । एमालेबाट फुटेर बनेको उहाँको दलसँग तत्काललाई कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ? ओलीले माधवकुमार नेपाल र एकीकृत समाजवादी लक्षित कडा टिप्पणी गरिराख्नुभएको नै छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी तपाईंहरु र एमालेको गठबन्धनमा आउला ?

आजै मात्रै पनि केपी कमरेडले माधव कमरेडलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म बाहिर जानुपर्ने भएकाले तपाईंलाई भेट्न आउन सकिनँ । प्रधानमन्त्रीजी त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ । तपाईंसँग प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुहुने प्रस्ताव मेरो पनि हो ।’ उहाँहरुबीच पार्टी फुट्दा केही तिक्तता पक्कै भएका होलान् । तर यो सहकार्यमा हामी सँगै हुन्छौं । न्यारो डाउन गर्ने, मिलाउन भूमिका गर्ने हुन्छ । यो जरुरी छ । धेरै पार्टीहरु भन्दा पनि बलिया लोकतान्त्रिक पार्टीहरु हुनु जरुरी छ ।

बाबुराम र विप्लव पनि आउनुहुन्छ ?

डाक्टर साब (डा.बाबुराम भट्टराई) अलि बढी स्वीङ गरिराख्नुभएको छ । तर हामी एकै ठाउँ आउँछौं । उहाँ कहिले नजिक, कहिले फेरि कम्युनिस्ट पार्टी हुनुहुँदैन भन्न थाल्नुहुन्छ ।

उहाँ चाहिं तपाईंहरु बढी स्वीङ गर्नुहुन्छ भनिराख्नुभएको छ नि ?

हामी त एकता ध्रुवीकरण भनेर उहाँलाई हेरेर निर्णय गरिरहेका छौं । उहाँ कता–कता पुग्नुहुन्छ । एकता संयोजन समिति भनेर प्रचण्डकै नेतृत्वमा टिम बनाएका छौं । तर उहाँ एकदम टाढा जाने, नजिक पनि आउने ।

विप्लव त आजै पनि माओवादी केन्द्रबारे सकारात्मक कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहरु उहाँलाई कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

उहाँसँग मोर्चामा छँदैछौं । मिलेरै अघि बढ्छौं ।

रास्वपालाई फेरि समेट्नुभएको छ । जसपा लगायत दलहरु पनि छन् । कसरी सत्ता भागबन्डा मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?

धेरै समस्या हुँदैन । जसपा, नेकपा एस (एकीकृत समाजवादी) लगायत सरकारमै छन् । काम गर्ने स्पिरिट मिलाउँछौं ।

रास्वपाले गृह मागिरहेको छ, होइन ?

ठोस कुरा हुनसकेको छैन । भोलि टुंगो लगाउँछौं ।

पोहोरसम्म त राप्रपा समेत सत्ता साझेदार थियो । यसपालि पनि राप्रपालाई तपाईंहरुले लिंदै हुनुहुन्छ ?

यसपटक राप्रपा गठबन्धनमा रहँदैन ।

किन ?

सामान्यतया अहिले एक्स्ट्रिम पोजिसन लिइराखेको छ, त्यो कारणले पनि हो । अर्कोतिर अहिले राप्रपासँग गठबन्धनका लागि छलफल गर्ने त्यति मौका नै जुरेन पनि ।

मुख्य रुपले उहाँहरुको र हाम्रो आधारभूत राजनीति नै फरक देखिएको छ । त्यसैले राजनीतिक या सैद्धान्तिक गठबन्धन होस्, निकट दलहरुबीच नै होस् भनेर पनि हो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उपचुनावहरु हुँदैछन् । यो नयाँ गठबन्धन जो बनेको छ, एमाले, माओवादी, रास्वपा सहितको उपचुनावमा पनि त्यसको स्पिरिट प्रतिविम्वित हुन्छ कि हुँदैन ?

यो अहिले भन्न हतार हुन्छ । यद्यपि सामान्यतया निर्वाचनमा आ–आफ्नै ढंगले जाने हुन्छ होला । किनभने यो निर्वाचनका लागि बनाएको गठबन्धन होइन, सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको हो ।

मिलेर उम्मेदवारी बनाउन अहिले सम्भव छैन ?

अहिले त्यसरी सोचेका छैनौं । सम्भव देख्या छैन मैले । किनभने यो त सरकार सञ्चालनको लागि बनाएको हो । निर्वाचन अलग सन्दर्भ हुन्छ ।

यहाँको हरेक परिवर्तनलाई भूराजनीतिक हलचलसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । कहिले दक्षिण सक्रिय भयो, कहिले उत्तर सक्रिय भयो भन्ने चर्चा चल्ने गर्छ । यसपालिको तपाईंहरुको निर्णयमा चाहिं कतापट्टिको शक्ति सक्रिय छ ?

यो पूर्णतः हामी नेपाली पार्टीहरुले नै गरेको, नेपाली नेताहरुले नै गरेको हो । यद्यपि लेफ्टहरु नजिक आए भने उत्तरतिरको भन्दिने, डेमोक्र्याटहरु आए भने दक्षिणतिर, लेफ्ट–डेमोक्र्याट भयो भने लौ दक्षिण–पश्चिम कहाँ–कहाँ मिसिए भन्छन् । आफूलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो । हामीले नै गरेका हौं, हाम्रो आवश्यकताले गरेका हौं । हाम्रो जनताको आवश्यकताले, देशको आवश्यकताले गरेका हौं ।

यसमा स्वाभाविक रुपमा हाम्रा छिमेकीहरुको शुभेच्छा होस् भन्ने चाहन्छौं । किनभने हामी कसैका विरुद्ध जानु छैन । हाम्रो देश समृद्ध गर्नुछ । हामीले हाम्रो देशको विकास गर्नुछ । रोजगारी सिर्जना गर्नुछ । जनतालाई सुखी बनाउनु छ । त्यसमा सबै छिमेकी र अरु मित्रराष्ट्रहरुको समर्थन होस्, सद्भाव रहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

भारतका धेरैवटा सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालमा फेरि पनि चीन सक्रिय भयो भन्ने कोणबाट विश्लेषणहरु गरेका छन् । यो ट्रेण्ड ठ्याक्कै अघिल्लो चुनाव पछाडिको तपाईंहरुको सरकार गठनसँग उस्तै उस्तै खालको देखिन्छ । केही आधार सुनेरै त उनीहरुले यो विश्लेषण गरे होलान् ?

होइन । यो पूर्वाग्रही विश्लेषण हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । हामी दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, मित्रवत् सम्बन्ध राख्छौं । हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्छौं । त्यो त हाम्रो व्यवहारले देखिन्छ । हतार गर्न जरुरी छैन । पहिले नै कतैतिर धकेल्न जरुरी छैन । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा हामी दुवै छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्छौं । अरु टाढाका मित्रहरुसँग पनि त्यत्तिकै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्छौं । हामी आफैंबाट कोहीसँग लड्ने–भिड्ने, कसैलाई बायस गर्ने पक्षमा छैनौं ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च तहको पटक–पटकको भ्रमण र कतिपय लो–प्रोफाइलका धेरै चर्चामा नआएका भ्रमणहरु अनि एमाले र माओवादी नेताहरुको उच्च तहका नेताहरुको यो बीचमा भएका चीन भ्रमणहरु हेर्दाखेरि कतै यो विश्लेषणलाई बल दिने आधारहरु त छैन ?

स्वाभाविक रुपले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारीहरु आइराख्नुहुन्छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु र अन्य पार्टीका नेताहरु पनि चीन भ्रमण बाक्लै गरिराख्नुभएको छ ।

त्यसमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो समयको नीति नेपालका कम्युनिस्ट मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने देखिन्छ । किनभने पछिल्लो समयमा रास्वपालाई, राप्रपालाई, मधेश आधारित दलहरु, कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग त हुने नै भइहाल्यो । सबैलाई भेटेको, सबैसँग अन्तरक्रिया गरेको, सबैसँग आफ्ना चासो राखेको हामी पाउँछौं । त्यसैले पुरानो चीन छैन, पुरानो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि छैन । खुला सम्बन्ध सबैसँग राख्ने, मित्रता कायम गर्ने गरेको पाउँछौं हामी ।

कतिपयले संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि देखाएर टिप्पणी गर्छन् । एमालेले यसमा कडा अडान लिंदै आएको थियो, अस्तिको बैठकमा अचानक एमाले नेताले नरम नीति देखाउनुभयो । कतै यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय नै पेचिलो हुँदै गएपछि गठबन्धन  बदलिएको त होइन ?

होइन । यसमा कांग्रेस पनि, एमाले पनि, विगतदेखि माओवादी तीनै दल यसमा पक्ष र विपक्ष छैन । होला, अलिअलि क्वेसनहरु बेलाबेला कडा हुने गर्ला तर १६/१७ वर्षमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विषयमा हाम्रो मतभेद छैन । त्यसकारण हामी सँगसँगै जान्छौं । हामी सरकार र प्रतिपक्षमा भए पनि कांग्रेससँग पनि शान्ति प्रक्रियामा सहकार्य नै गर्छौं ।

अब कहिले टुंग्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईंहरुले संक्रमणकालीन न्यायको इस्यु ?

अब केही दिन त यो सरकारलाई पूर्णता दिन नै लाग्छ । त्यसपछि हामी यही विषयमा फोकस हुन्छौं ।

अरु देशहरुमा अहिलेको भन्दा दोहोरो तेहेरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्दै कसरी अगाडि जाने भनेर धेरैभन्दा धेरै काम भइराखेको छ । तर तपाईंहरुको धेरैजसो कामचाहिं सरकार बनाउने, मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन गरेको गरेकै गर्ने गर्दा यति धेरै समय जान्छ कि सिर्जनशील ढंगले देशलाई कसरी अघि लैजाने भनेर कतिखेर सोच्न पाउने ?

अहिले हामी देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण, विकास, समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने विषयमा नै हाम्रो कुरा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैको आधारमा नै सामान्य हेरफेरहरु पनि चलिराख्छ । मुख्य गरी काम परिणाम लिने गरी हुन्छ । त्यो चाहिं धेरै बोल्ने भन्दा पनि परिणाम मात्र दिन्छौं । परिणाम दिन सकेनौं भने हामी नैतिक रुपले टिकिराख्न सक्दैनौं।

आम जनतामा आक्रोश बढ्दो छ भन्ने बुझ्नुभएको छ ?

निश्चय पनि त्यो कुरा बुझेका छौं । बुझेर नै प्रधानमन्त्रीले यो स्टेप लिनुभएको हो । नत्र त उहाँको लागि एकदम सुरक्षित थियो नि ! हामी माओवादी अझै चार वर्ष ढुक्कैले सरकारमा भइराख्न सकिन्थ्यो कि नेतृत्वमा, कि गठबन्धनमा । तर पनि हामीले किन यो जोखिम लिएका छौं भने काम गर्नका लागि हो । कामबाटै त्यसको जवाफ दिन्छौं ।

जनताका आशंका, बुद्धिजीवीहरुको आशंका, मिडियाकर्मीहरुको आशंका स्वाभाविक हुन् । तर हामी त्यो आशंका गलत पुष्टि हुने गरी काम गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न एकदम सजिलो बनाउने क्रममा मुख्य मन्त्रालयहरु त पक्कै माओवादीले लिन्छ होला । कुन–कुन मन्त्रालय लिंदै हुनुहुन्छ तपाईंहरु ?

हामीहरु ठ्याक्कै मन्त्रालयको विषयमा प्रवेश गरेका छैनौं । हामी छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी गर्छौं । गठबन्धनमा आजै (सोमबार) मात्रै पनि के छलफल भयो भने कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्दा पनि को मन्त्री, कस्तो मन्त्री, रिजल्ट दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चासो होस् भनेर सबैले साझा चिन्ता व्यक्त गरेका छौं । जुन पार्टीबाट आए पनि काम गर्ने मन्त्री हुनुपर्छ ।

पहिले सबैको भाग पुर्‍याउन धेरै जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनुभयो, धेरै जना मन्त्री बनाउनुभयो । त्यतिले पनि नपुगेर राज्यमन्त्रीहरु बनाउनुभयो । टन्नै नियुक्तिहरु गर्नुभयो होला । यसपालि पनि त्यस्तै गर्ने होला तपाईंहरु ?

होइन, हामीबारे निर्माण भएको त्यो धारणालाई बदल्छौं ।

कति जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने योजना छ ?

अहिलेसम्म हामी ठोस कुनै एजेण्डामा गएका छैनौं । सकेसम्म हामी कमभन्दा कम बोझिलो सरकार बनाउँछौं । एकदम स्लिम खालको, कामकाजी खालको, रिजल्ट दिने खालको । मन्त्रीहरु पनि त्यस्तै काम गर्ने खालको छान्छौं ।

२०७४ मा तपाईंहरुले वाम गठबन्धन बनाउँदा जनताको एउटा तप्कामा जुन उभार आएको थियो, अहिले वाम–प्रगतिशील नाममा गठबन्धन बनाउँदा किन आम उत्साह देखिंदैन ? 

अलिकति आशंका छ । हामीबाट विगतमा गल्ती भयो । कम्युनिस्ट पार्टी टिकाउन सकेनौं । त्यो हामीले रियलाइज गरेका छौं । एमालेले पनि, माओवादीले पनि समीक्षा गरेका छौं । त्यसको जगमा हामी राम्रो परिणाम दिन्छौं । शंका गर्नु, प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामी सरकारबाट जवाफ दिन्छौं ।

यो बीचमा भएका भुटानी शरणार्थी, गिरी बन्धुदेखि अनेक प्रकरणका फाइल खोल्ने क्रममा कोही निश्चित पार्टीसँग निकट भएको कारणले कसैको फाइल खुलेको, कसैको चाँडै खुलेको, कसैको नखुलेको, खुलेको फाइल पनि बीचमा असाध्यै दबाब भएकोले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने अधिकारी नै परिवर्तन गरेर भए पनि तल–माथि गरेको धेरै सुनियो । कति प्रकरणहरु उठे, कतिपय सेलाए । त्यो खालको परिस्थिति फेरि नयाँ गठबन्धनसँग नआउला भन्ने के छ ?

भ्रष्टाचारको बारेमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेमा, तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा कहीं कम्प्रोमाइज हुँदैन । त्यसैगरी सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, दण्डित गर्ने कुरामा कहीं पनि सम्झौता हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा के स्थापित गर्नुभएको छ भने सानातिना कमजोरी होलान्, तर आफ्नै पार्टीका वरिष्ठतम नेताहरुको बारेमा र वरिष्ठ नेताहरुकै परिवारका सदस्यहरुमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन गर्न र आवश्यकता म, मेरो परिवारमै पर्छ भने पनि छानबिन गर्नुस् भनेर सिटिङ प्राइमिनिस्टरले बोलेको या त्यसरी काम गरेको तपाईंले अहिलेसम्म देख्नुभएको छैन ।

त्यसैले यो एउटा मानक, योभन्दा अझ अगाडि जान्छौं । कोही दलको नेता या आफन्त पर्ला होइन कि, तस्करी नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, कब्जा गर्ने प्रवृत्तिहरु निरुत्साहित गर्नलाई जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ, गठबन्धन तयार हुन्छ ।

को नेता पर्छ भन्दा त्यसमा हाम्रो कम्प्रोमाइज हुँदैन । यसको अर्थ प्रतिपक्ष दल, या कोही प्रतिस्पर्धी दललाई या अलिकति मन नपरेको व्यक्तिलाई या समूहलाई निशाना गरिन्छ भनेर कसैले शंका नगरे हुन्छ ।

आर्थिक परिसूचक हेर्दा धेरै नकारात्मक नदेखिए पनि जनतामा निराशा, पलायन बढ्दो छ, खासगरी युवा पुस्तामा ब्रेन ड्रेन छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री आफैंले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसमाथि तपाईंहरुबाटै राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्दो छ । यसबाट देशलाई मुक्ति दिलाउने र खासगरी युवा पुस्तालाई यो देशमा सम्भावना छ भन्ने कुरा यो नयाँ गठबन्धनले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ?

सक्छ, यसमा मिहिनेत गर्नुपर्छ । किनभने सबै बिग्रिएको पनि छैन । बाह्य क्षेत्र राम्रो छ । रेमिट्यान्स राम्रो छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । केही मान्छेहरुले युवाहरु विदेश पठाएपछि विदेशी मुद्रा आउँछ नि भन्छन्, होइन । खासगरी हुण्डीबाट कारोबार गर्ने कुराहरु, अवैध कारोबार गर्ने कुराहरु, क्रिप्टोकरेन्सीका कुराहरु अथवा डिजिटल करेन्सीमा लगानी गर्ने यस्ता कामहरु नियन्त्रण गरेका कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । विगतमा योभन्दा धेरै पैसा आउनुपर्थ्यो नि आएन । यो सुशासनकै कारणले बढेको छ । यसलाई अझ हामी कडाइ गर्छौं । ताकि फर्मल च्यानलबाट कारोबार होस्, व्यापार होस् । बिल–बिजक बढीको गर्ने वा कम गर्ने विषयहरु छ त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्छौं ।

बजारमा कालोबजारी गर्नेहरु छन् । त्यसलाई रोक्छौं । पारदर्शी, स्वच्छ खालको व्यापार व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाउँछौं । गल्ती नगर्ने मान्छे डराउनुपर्दैन ।

यो बीचमा अलि–अलि निजी क्षेत्रका साथीहरु निरुत्साहित हुने खालको थियो । हामी त्यसो हुन दिंदैनौं । हामी पहिले व्यवसायीका गुनासा सुन्छौं । कमी–कमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई हामी अनुसन्धान गर्छौं, छानबिन गर्छौं, पर्याप्त सुनिसकेपछि कारबाही गर्ने काम हुन्छ, व्यवसायी होस् या नागरिकको हकमा होस् ।

म त कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ । फौजदारी न्यायिक सिद्धान्तमा १० जना अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निरपराध नपरोस् । एउटा मात्र निरपराध पर्‍यो भने त धेरै ठूलो क्षति हुन्छ । बरु कहिलेकाहीं ती अपराधीहरु छुट्न सक्छन् । तर निरपराधहरु पर्नै हुँदैन भन्ने राज्यको पहिलो दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्नेमा हामी क्लियर छौं ।

र, सरकारले एकातिर सुशासन कायम गर्ने, अर्कोतिर फेरि नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने । जो पनि पर्न सक्छ राज्यले चाह्यो भने भन्ने खालको बनाउनुहुँदैन । नियमसम्मत हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ । जवाफ दिनपर्‍यो भने जवाफ दिने, नपर्ने ठाउँमा कहीं पनि डराउनुपर्दैन ।

त्यो खालको भरोसा दिलाउन सक्नुहुन्छ ?

भरोसा दिलाउँछौं । त्यो भरोसाले धेरै ठूलो कुरा हुन्छ । म सुरक्षित छु, मेरो सम्पत्ति सुरक्षित छ, परिवार सुरक्षित छ भनेपछि न व्यक्तिले लगानी गर्ने, उद्यम गर्ने, व्यवसाय गर्ने, ट्राभल गर्ने त्यसपछि न हुने हो । फर्स्ट मान्छेको सुरक्षा, त्यो हामी ग्यारेन्टी गर्छौं ।