विदेशी श्रमिक नलिने मलेसियाको निर्णयको मारमा नेपाल

२८ फागुन, काठमाडौं । औपचारिक क्षेत्रमा आप्रवासी (विदेशी) श्रमिक भित्र्याएर रोजगारी दिन बन्द गर्ने मलेसियाली सरकारको निर्णयप्रति नेपाल सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मलेसियाले आगामी जुन महिनाको प्रारम्भ (१८ जेठ) देखि विदेशबाट श्रमिक नल्याउने गरी मलेसियन सरकारले निर्णय गरेको हो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजीव पोखरेलले नेपाल सरकार समक्ष औपचारिक रुपमा जानकारी नदिइएपनि मलेसियन सरकारले आफ्नो आधिकारिक वक्तव्यमा नै यो जानकारी गराइसकेकोले यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुने देखिएको बताए ।

उनका अनुसार यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोग्ने जोखिम देखिएको छ । तर, सरकारले राम्रा वैकल्पिक श्रम गन्तब्यको खोजीका लागि काम गर्न यसले अवसर समेत दिने पोखरेलले बताए ।

मलेसिया लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुक हो । मलेसियाले श्रम बजारमा आप्रवासी कामदारको संख्या बढी भएकाले मलेसिया सरकारले आगामी वैशाख मसान्तसम्म आप्रवासी कामदारलाई प्रवेश अनुमति दिने र त्यसपछि प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।

गत शुक्रबार मलेसियाको गृह मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार प्रवेश बन्द हुने भएकाले वैशाख मसान्तअघि आवश्यक कामदार भर्ना गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । मलेसियाका गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दीन इस्माइलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘सरकारले आप्रवासी कामदारहरूको आगमनलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, कुल १ कारेड ७० लाख श्रमशक्तिमध्ये १५ प्रतिशतमा विदेशी कामदारलाई सीमित गर्ने नीति तर्जुमा गरिएको छ,’ स्वीकृत कोटाभित्र आप्रवासी कामदार ल्याउन कम्पनीहरूलाई मे ३१ सम्मको समय दिइएको उनको भनाइ थियो ।

कति जान्छन् नेपाली मलेसिया ? 

मलेसियामा अहिले २१ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार छन्,  त्यसमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु नै भएको अनुमान छ । अब तोकिएको प्रतिबन्ध सुरु भएर अर्को निर्णय नभएसम्म मेसियाले नेपालसहित कुनै पनि देशबाट श्रमिक लिने छैन ।

नेपालको जस्तै मौसम भएका कारणले धेरै अदक्ष श्रमिकले मलेसियालाई रोज्ने गरेका छन् । औसत ८ हजार श्रमिक अहिले पनि मलेसिया पुगिरहेका छन् । मलेसियाबाट श्रमिकको माग आउन बन्द भएपछि धेरै नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाउनेछन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल मलेसियाको यो निर्णयले नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तब्यमा नै धक्का पुगेको बताउँछन् । ‘तर, पछिल्लो समयमा युरोपियन श्रम बजारमा श्रम शक्तिको माग बढेको छ, हाम्रा श्रमिकलाई दक्ष सिपयुक्त बनाएर युरोपका देशमा पठाउने गरी नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वषको पहिलो ७ महिना (साउन–माघ)सम्ममा ४२ हजार ९२५ जना श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया पुगेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २ लाख १९ हजार जना श्रमिक यसरी मलेसिया पुगेका थिए ।

सात महिनामा १२ हजार ६३४ जना श्रमिक श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर मलेसिया फर्किएका छन् । गत वर्ष यसरी मलेसिया फर्किनेको संख्या ४० हजार २३७ थियो । यसले महिनामा औसत ७ हजार ९३७ नेपाली श्रमिकहरू अहिले मलेसिया पुगिरहेको देखाउँछ ।

तर,  गत वर्ष यस्तै अवधिमा यस्तो औसत संख्या २६ हजार थियो । यो वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृतिमा मलेसिया जाने श्रमिकको संख्या ७३ प्रतिशत र नवीकरण गरेर जानेको संख्या ४६ प्रतिशतले कम भएको छ ।

तर, पनि नेपालको मुख्य श्रम गन्तब्यको सूचीमा मलेसिया यूएईपछि दोस्रो स्थानमा छ ।

फेरि संकट

यसअघि मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै नेपाल सरकारले १२ जेठ २०७५मा मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारवाही अभियान चलाएका थिए ।

११ कात्तिक २०७५मा मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी भएको थियो । तर मलेसियाले पुराना भेन्डर मार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रियाअघि बढाउन चाहेपछि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १० महिनासम्म रोजगारी खुलेको थिएन । यसले मलेसियाको रोजगारीमा ठूलो संकट निम्तिएको थियो ।

सरकारले २९ भदौ २०७६मा १५ महिनापछि कामदारको हित अनुकुल हुने ग्यारेन्टी गर्दै मलेसियाको रोजगारीलाई खुला गरेको थियो। त्यसपछि कोरोना महामारीले बिथोलिएको मलेसियाको श्रम बजारमा पछिल्ला २ वर्षमा धेरै माग सिर्जना भएको थियो । त्यसअनुसार माग भएसँगै नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा मलेसियामा श्रमिक पुगेका छन्।

तर, फेरि मलेसियाको रोजगारीमा अर्को संकट थपिएको छ । मलेसियाको पछिल्लो निर्णयले मलेसियामा राम्रो अवसर पाएका श्रमिकहरू करार अवधि सकाएर फर्किएपछि फेरि फर्केर जान नपाउने अवस्था सिर्जना हुने चिन्तामा परेका छन् ।