मलेसियाको १० बुँदे श्रम मापदण्डविरुद्ध सरकार र व्यवसायी एकमुख

१४ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाले नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि तय गरेको नयाँ मापदण्ड विरुद्ध नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायी एकमुख भएका छन् ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाललाई प्राप्त पत्रमा १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र उक्त मापदण्डभित्र पर्ने कम्पनीको विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्र आएपछि सरकार र म्यानपावर व्यवसायी दुवैले विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उक्त मापदण्डको विरोध गरेको थियो ।

त्यस्तै हिजो नै श्रम मन्त्रालयले समेत प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उक्त पत्रबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्रपछि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘सिन्डिकेट’ गर्ने प्रयास भइरहेको भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।

‘नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, श्रम तथा रोजगार नीति, द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका दायराभित्र रही सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिइने छ ।’

नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित गर्न सरकारका सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको र आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउन श्रमिकका अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच २९ नोभेम्बर २०१८ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत उक्त मापदण्डप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

व्यवसायीका लागि तोकिएको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । बिहीबार आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएकी थिइन् ।

सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रूपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतसँग समेत छलफल गरिन् ।

छलफलपछि मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्तावमात्र भएको र अन्तिम नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

कडा प्रतिवाद गर्ने व्यवसायीको चेतावनी

म्यानपावर व्यवयासीले समेत उक्त मापदण्डप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएको थियो ।

संघ अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मापदण्डका नाममा व्यवसायीमाथि सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको बताए । उक्त मापदण्ड नेपाली व्यवसायीलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।

मलेसियाले माग गरे अनुसार मापदण्डभित्र पर्ने व्यवसायीको सूचीमा कसैको नाम पनि नपठाउने चेतावनी दिए । ‘उक्त मापदण्ड अनुसारको सूची देऊ भनेर पत्र पठाएको रहेछ, संघले कोही पनि त्यो मापदण्डका छैनन् भनेर कसैको नाम पनि दिँदैन,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

सिन्डिकेटका लागि मापदण्ड अघि सारिएको बताउँदै जबर्जस्ती लागु गरिए मलेसिया सधैंका लागि बन्द गर्ने चेतावनी उनले दिए । मापदण्डका नाममा सिन्डिकेट लगाउन खोजिए आफूहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनको छ ।

उनले मापदण्डका नाममा सिन्डिकेट लगाउन केही नेपाली सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई समयमै सच्चिन चेतावनी दिए ।

‘जोजो सिन्डिकेट लागु गर्न अघि सरेका छन्, अहिले जुन अवस्थामा हो, त्यही अवस्थाबाट पछि हटे हुन्छ,’ गुरुङले चेतावनी दिए, ‘सिन्डिकेटको पक्षमा लागिरहे संघले सिन्डिकेटधारीको उठिबास लगाउँछ ।’

म्यानपावर व्यवसायीलाई नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिने तर त्यसको नियमन मलेसिया सरकारले गर्न खोज्नु नाजायज भएको उनको तर्क छ ।

‘नेपाल सरकारले हामीलाई लाइसेन्स दिन्छ, नेपाल सरकारले नै नियमन गर्छ तर मापदण्ड चाहिँ मलेसिया सरकारको मान्नुपर्ने ?,’ उनले भने, ‘यो कदापि हुन सक्दैन, हामी मान्दैनौं, बरु कामदार नै मलेसिया पठाउन बन्द गरिदिन्छौं ।’

मलेसिया धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमा पर्छ । नेपालमा करिब १ हजार २ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये ९ सय वटा मलेसियाकै व्यवसायमा आश्रित छन् ।

मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठूला कम्पनीमात्र उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीको भनाइ छ ।

१० बुँदे मापदण्डमा के छ ?

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर १० बुँदे मापदण्डबारे जानकारी गराएको थियो । दूतावासले सोही अनुसारको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको थियो ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।

जसमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी सबै वैध अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै म्यानपावरले कुनै प्रकारका जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, श्रम ऐन उल्लंघन, जबर्जस्ती असुली, ठगी वा अन्य आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट प्राप्त सिफारिस पत्र (टेस्टिमोनियल) पेस गर्नुपर्ने, जसमा ती रोजगारदालताले उक्त एजेन्सी मार्फत कामदार भर्ना गरेको विवरण हुनेछ ।

त्यसैगरी कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी रूपमा सञ्चालनमा रहेको कार्यालय हुनुपर्ने, जसमा पर्याप्त पूर्वाधार र आवश्यक सुविधा उपलब्ध भएर सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भएको हुनुपर्ने र म्यानपावरले गन्तव्य देश (मलेसिया) का सबै भर्तीसम्बन्धी कानुनी र प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको हो ।