बागमतीमा सांसदका योजनामा बजेट रकमान्तर गर्न संसदीय समितिको सुझाव

२९ फागुन, हेटौंडा । बागमती सरकार र विपक्षी दलबीचको बजेट विवाद निरुपण गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई मंगलबार बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति संयोजक गोविन्द लम्साल, सदस्यहरु मधुसुदन पौडेल, उद्धव थापा, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आले मगरलगायतले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

समितिले एमाले र राप्रपा सांसदले छनोट गरेका योजनामा रकमान्तर गरेर बजेट दिन र ती आयोजना चैत पहिलो हप्ताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले सासंदहरुले थप गर्न दिएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सुझाव दिएको छ ।

थपिएका आयोजनाहरुमा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पँुजीगत तर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफू अन्तर्गतका कार्यालयमार्फत थपिएका योजना कार्यान्वयन गराउन पनि सुझाव दिइएको संयोजक लम्सालले बताए ।

१७ फागुनमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाको सांसदहरुको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विज्ञसहितको छलफलबाट ११ दिनमा प्रतिवेदन तयार गरी सभामुख पाठकलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदन मंगलबार नै बस्ने प्रदेशसभा बैठकले पास गरेर प्रदेशसभाले समितिको सुझावका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने संयोजक लम्सालले जानकारी दिए ।

समितिले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आगामी चैत पहिलो हप्ताभित्रको समय सीमा तोकेको लम्सालले बताएका छन् ।

१ असारमा बागमती सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा महत्वपूर्ण योजना छुटेको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा अवरोध गरेर बजेट पारित नै गर्न दिएनन् । त्यसपछि १८ असारमा एमाले र राप्रपा सांसदले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमतिअनुसार बजेटमा योजना समेट्ने निर्णय भएको र हालसम्म कार्यान्वयन नभएको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर सरकारले एमाले र राप्रपाका सांसदको योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि १५ फागुनमा सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि सरकार र विपक्षी दलहरुको छलफलबाट संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।