नयाँ ‘मुसा प्रवृत्ति’, पुरानै जन्मदाता

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तनसँगै बुधबार विश्वासको मत लिए । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १५ महिना अवधिमा तीन पटक विश्वासको मत लिइसके ।

योसँगै उनीमाथि फरक–फरक समयमा धोका दिएको र विश्वासघात गरेको आरोप लगाउन अब उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक अरु दल बाँकी रहेनन् ।

विश्वासको मत दिनुअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले त प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै प्रचण्डले ‘गम्भीर विश्वासघात’ गरेको बताए ।

केही दिनअघि अघिल्लो सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पनि प्रचण्डलाई राजनीतिक बेइमानको रूपमा चित्रण गर्न आधा घण्टा बढी समय खर्चिएका थिए ।

अघिल्लो पटकको गठबन्धन अदलबदलमा प्रचण्डको कटु आलोचना गर्नेमा एमाले नेताहरू थिए । सत्ताको सहभोज गर्न पाउँदा धोका बिर्सने दलहरूले सत्ताच्यूत हुँदा भने धोकाको अचाक्ली महसुस गर्ने गरेका छन् । यद्यपि धोका भयो भनेर चिच्याइरहँदा पनि पुनः साना शक्तिहरूको बुइ चढेर सत्ताको कुर्सीमा उक्लने आशा भने मरेको देखिंदैन ।

बुधबार संसदमा ओलीले संवाद गर्न गरेको आग्रह र शेरबहादुर देउवाको मुस्कानयुक्त स्वीकृतिले संसदीय राजनीतिमा थप नयाँ गणितीय खेलहरू अझै बाँकी छन् भन्न सकिन्छ । फलतः यो खेलको अर्को अध्यायमा पनि धोका दिने र धोका पाउनेहरू बदलिनेछन् ।

संसदीय राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो ठूलो शक्ति मिल्ने कुरा सिद्धान्ततः नैतिक होइन । बलियो प्रतिपक्षविहीनताको अवस्थामा बलियो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । यो अन्ततः कुनै न कुनै प्रकारको निरंकुशताको शिलान्यास नै हो । यद्यपि यो सम्भावनाको चर्चा पनि सुरु भइसकेको छ ।

यही संकेत गर्दै संसदमा केही नेताहरूले ठूलो स्वरमा भने, ‘धोका पाएकाहरू मिले भने तिम्रो हालत के हुन्छ ?’ यसरी दुई ठूला दलहरूले संसदीय व्यवस्थाको परित्यक्त वा ‘डिस्पोजेबल’ वस्तु बनाइदिने धम्कीले बिच्किएका प्रचण्डले आक्रोश रोक्न सकेनन् र रोष्ट्रममै उक्लिएर भनिदिए, ‘मिल्न सक्छौ भने मिले हुन्छ, हिजो टाउको काट्न खोज्दा पनि मिलेकै हौ ।’

यद्यपि यो पंक्तिकार सविनय आग्रह गर्दछ कि कसैले संसदमा ‘धोका पाएका नेताहरू मिले के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न सोध्नेहरूलाई नै सोधिदेओस्, ‘दलबाट पटकपटक धोका पाएका जनताहरूले पार्टी सदस्यताको तमसुक च्यातेर मिले भने के होला ? केही धोका पाउँदा नेताको मनोविज्ञान यस्तो हुने रहेछ भने धोकाबाहेक केही नपाएका जनताको मनोविज्ञान कस्तो बनेको होला ?’

‘मुसा प्रवृत्ति’को नयाँ संस्करण

०५१ को मध्यावधिपछि एमालेले संसदमा ८८ सिट जितेर संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो तर बहुमत कसैको आएन । एमालेका मनमोहन अधिकारी र कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेको समर्थनमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने ।

पछि कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भएपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारमा आवास तथा भौतिक योजना र परराष्ट्र मन्त्री रहेका कमल थापा सूर्यबहादुरलाई समर्थन गर्न पुगेका थिए । आफू बसेकै जहाजको तार काटेर डुवान खोजेको भन्दै चन्दले कमल थापाको व्यवहारलाई मुसा प्रवृत्ति भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

विश्वासको मत पाउनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भनेका थिए, ‘जहाज प्वाल पारेपछि सबैभन्दा पहिले मुसा नै ज्यान बचाउन हाम फाल्छन् ।’ उनले अगाडि थपेका थिए, ‘त्यस्तो मुसोले पछि तपाईंहरूको जहाजलाई पनि काटेर दुर्घटना गराउनेछ र आफू भाग्नेछ ।’

तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा प्रचण्डले छोटो समयमै तीनवटा गठबन्धन बनाइदिए । अहिले उनलाई कतिपयले मुसा प्रवृत्तिको नयाँ नायक भन्न थालेका छन् ।

प्रचण्डको भूमिकाप्रति मनग्ये प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर सँगसँगै केही प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ कि प्रचण्ड कारण हुन् कि परिणाम हुन् ? कतै उनी प्रमुख दलहरूको सत्ता लिप्साको सह-उत्पादन (बायो-प्रोडक्ट) पो हुन् कि ? कतै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको सत्तालिप्सा नै प्रचण्डलाई अस्थिरताको नायक बनाउने कारखाना पो हो कि ?

अर्को एउटा प्रश्न थपौं– के बहुमत जुटाउन नसक्ने दोस्रो वा पहिलो ठूलो दलले सामान्य अवस्थामा हामी अर्को निर्वाचनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका रहन्छौं भनेर निर्णय गर्न सक्दा प्रचण्ड वा अरु कुनै साना दलले चलाउने सत्ताको यस्ता खुद्रा पसल बन्द हुँदैनथ्यो ?

निकट इतिहास हेर्दा कमल थापालाई मुसा प्रवृत्तिको नायक बनाउन पनि यिनै पार्टीहरूले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

उनीहरूको कारखाना सत्तालिप्साको लोभको इन्धनले चलाउँछ । दुःखद यथार्थ त के रह्यो भने दलभित्रका एक/दुई नेताको सत्तालिप्साको शिकार सिंगो पार्टी र राजनीतिक आन्दोलन बन्दै आयो । एकजना नेताको सत्तास्वार्थमा सिंगो पार्टी पंक्ति प्यारालाइज भयो । मौन बस्यो । विद्रोह त के विरोध पनि गर्न सकेन ।

यहाँनेर खराबको विजयको लागि आवश्यक एक मात्र चिज असल मानिसहरूले केही नगर्नु हो भन्ने भनाइ पुनः बलियोसँग पुष्टि हुन्छ । अन्याय वा गलत कामको सामनामा असल भनिनेहरूको निष्क्रियताको नतिजा आउने यस्तै हो जुन अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । जनविश्वासलाई अरुले धोका दिंदा चुप लागेर बस्नु एक प्रकारले धोकाको खेलमै संलग्नता हो ।

यहाँ त ओली–देउवा प्रचण्डले हाँकिरहेको अस्थिरताको सवारीमा इन्धन भर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरूले खपत गरिरहेको इन्धनको मूल्य प्रधानमन्त्री पद नै हो । तसर्थ एकअर्काले प्रचण्डलाई धोकेवाज र अस्थिरताको नायक भनेर विलाप गरिरहँदा आफ्नो सत्तालिप्साको भोक लुकाउन सकिरहेका छैनन् ।

धोकाको स्रोत

लामो समय पार्टी होस् वा राज्यको शक्तिशाली पदमा रहँदा नेतृत्वमा भ्रम पैदा हुन्छ कि यसका लागि म बाहेक अरु उपयुक्त पात्र छैनन् । फलतः उनीहरू उक्त पद प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुन्छन् । यहींबाट सुरु हुन्छ धोका र अविश्वासको खेल ।

धोकाको अनुभूति सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको बाटै हुने हो न कि शत्रुबाट । के गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विश्वासको वातावरण थियो अनि छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि थप केही प्रश्न गर्नु उचित हुन्छ ।

दलका नेताहरूमा देखिएको सत्ताको अतिशयोक्तिपूर्ण भोक र राजनीतिक विचलनको स्रोत के हो ? संसदीय राजनीतिमा मौलाएको धोकाको राजनीतिले देश कहाँ पुगेको छ ? कति नवयुवाहरू बिछोडको आँसु र बिरानो भूमिमा बगेको पसिनाको कक्टेल पिएर भयानक दुस्वप्न जस्तो जीवन बाँचिरहेका छन् ?

धोकाले विश्वासमाथि दिग्विजय प्राप्त गरेको समय सिर्जना गरेर त्यसको अपजस कुनै एक पात्रमाथि थोपरेर आजको समस्या समाधान हुन्छ ? रमेश लेखकले आधा घण्टा अरुतिर औंलो तेर्स्याइरहँदा आफ्नो पार्टी र नेतृत्वको भूमिकामा एउटा प्रश्न गर्न सके ? उनको चर्चामा रहेको संसदको भाषणमा आत्मनिरीक्षणको पक्ष असाध्यै कमजोर थियो ।

केपी ओलीले रोष्ट्रममा उभिएर भने, ‘अब लिखित सम्झौता/सहमतिको कुनै अर्थ रहेन ।’ यसो भनिरहँदा निकट इतिहासमा आफैंले पटकपटक लिखित सम्झौता च्यातेकोमा आत्मसमीक्षा गरे ? यसरी कागजमा लेखेर कुनै अर्थ नहुने अवस्था कसले सिर्जना गरेको हो ? प्रचण्डले पनि हो तर उनले मात्रै होइन ।

के संसदका स्थापित प्रमुख मूल्य मान्यता भत्काउन प्रमुख दलहरूको भूमिका रहेन ? के विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्ड र ओलीलाई प्रश्न गरिरहँदा आफ्नो सभापतिको सत्तालिप्सामाथि प्रश्न गर्न सके ?

नेपाली संसदीय राजनीतिमा धोका ‘बिन बुलाए मेहमान’ होइन बरु दलहरूले नै डाकेको पाहुना हो । दार्शनिकहरू भन्छन्– धोकापछि मानिसहरूबीचको सम्बन्ध बदलिन्छ । धोकाले डोर्‍याएर मानिसलाई लैजाने अप्रत्याशित मैदानमा लडाइदिन्छ जहाँ मान्छेले आफू र अरु, आफ्नो र अर्को चिन्न सक्दैन ।

धोकाको प्रतिफल धोका दिनेले मात्र होइन, धोका पाउनेले पनि भोग्नुपर्छ । यसैको नतिजा हो– हाम्रो देशको कमजोर पासपोर्ट, हाम्रो गरिबी, हाम्रो न्यून चेतना, हामी नेपालीको दुःख ।

र, भन्न सकिन्छ संसदीय राजनीतिको धोका आपसी विश्वासमा खडा गरिएको यस्तो अवस्था हो जहाँ विश्वासका सम्बन्धहरू बाँकी छैनन् । यहाँ धोका पाउने पीडित कतिबेला धोका दिने पीडक बन्छ, भन्न मुश्किल हुन्छ । किनकि माथि भनिएजस्तै धोकाले मानिसलाई एउटा अप्रत्यासित मैदानमा लगेर उभ्याइदिन्छ ।

पूँजीवादको व्याख्या गर्दै कार्ल मार्क्स भन्थे, ‘मानवीय सम्बन्धहरूमा धोकाले प्रवेश गरेको घडीदेखि त्यतिबेलासम्म जे जति ठोस थिए ती वायुमा परिणत हुन्छन्, र जे जति चिज पवित्र थिए ती सबै अपवित्र बन्दछन् ।’

मार्क्सका अनुयायी ओलीले अब लिखित कागजले काम गर्दैन भन्नु गलत होइन । किनकि धोकाले सबै पुराना बाचा, कसम र प्रतिबद्धताहरू बिर्सन भन्छ । त्यसो त, दलहरूले जनतालाई दिएको धोकाले सिंगो संविधानलाई नै विश्वास गर्न र भर पर्न नसक्ने कागजमा परिणत गरिदिएको छ ।

‘प्रचण्ड’ दुरुपयोग

संसदीय राजनीतिमा आफ्नो सत्ता सुखका लागि प्रयोग भएका प्रचण्डको अवसरवाद अक्षम्य छ । बलिदानीपूर्ण राजनीति गरेर आएका प्रमुख नेताको यस्तो राजनीति आलोच्य पनि छ । सत्तालिप्त हुँदा प्रचण्ड र उनले ४ दशकदेखि एकछत्र नेतृत्व गर्दै आएको पार्टीले चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्यबारे फरक विश्लेषण हुनसक्छ ।

प्रचण्डले दुई ठूला दललाई उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने वाक्यको अर्को पक्ष थप दर्दनाक छ । त्यो हो, सबैभन्दा ठूला दुई दलहरू तेस्रो दलको एउटा नेताबाट दुरुपयोग भइरहेका छन् । किन दुरुपयोग भए ? जवाफ अप्ठ्यारो छैन– सत्तालिप्सा ।

०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार ढलेपछि कांग्रेस–एमालेले सत्तामा उक्लन तत्कालीन राप्रपालाई जस्तै गरी माओवादीको पनि दुरुपयोग गरेको छ । र, फलतः नयाँ संस्करणमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ जन्माएको छ ।

उनीहरूले माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिलाई काम पर्दा भाँडो, नपर्दा ठाँडो बनाएका छन् । पार्टी एकता हुँदा वा गठबन्धनमा रहँदा ‘जनयुद्ध’ लाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोणको बदलाव अर्को अवसरवाद र राजनीतिक बेइमानीको उत्कर्ष हो ।

माओवादी शक्तिको यो हदसम्मको दुरुपयोग गर्दै आएर यहाँनेर ‘धोका पाइयो’ भनेर प्रलाप गर्न उनीहरूसँग कुनै राजनीतिक नैतिकता बाँकी छैन । सत्तामा उक्लन आफ्नो भर्‍याङ बन्न तयार हुँदा माओवादी फाप्ने र अरूको भर्‍याङ बन्दा रिस उठ्ने चरित्रले सिंगो देश र जनताले नै धोका पाएको छ ।

यहाँनेर गौतम बुद्धसँग जोडिएको कथा स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । गाउँलेहरू एक महिलालाई चरित्रहीन भएको र धेरै पुरुष र उनीहरूको घर बिगारेको आरोप लगाउँछन् । बुद्ध प्रश्न गर्छन्, ‘के यो गाउँका हरेक पुरुष सही थिए भने यी महिला चरित्रहीन हुन सम्भव हुन्थ्यो होला ?’

यहाँ सत्तागमनको दुश्चक्रमा फसेका प्रचण्डसँग तुलना गर्नु ती महिलाको अपमान हुन्छ तर प्रचण्डलाई धोकेवाज बताउने दल र त्यसका नेतालाई भने त्यो गाउँका पुरुषहरूसँग निस्फिक्री तुलना गर्न मिल्छ ।

हुँदाहुँदा पहिलो सरकारमा सत्तापक्ष, दोस्रोमा प्रतिपक्ष र तेस्रोमा पुनः सत्तापक्षमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त्यही बाटोमा यात्रारम्भ रहेको महसुस हुन थालेको छ जुन बाटोमा पुराना दलहरू निर्लज्ज हिंडे ।

यसको जवाफ रास्वपाले पनि हरेकपटक आफ्ना मतदातालाई दिनुपर्नेछ । सत्तासीन हुने निर्णय गर्दा रास्वपाले चुक्ता गरेको मूल्य निकै महंगो पर्नसक्छ । यद्यपि रास्वपालाई अझै शंकाको सुविधा भने बाँकी छ ।

अधैर्य प्रतिपक्षी

सरकार, संसद, दलहरू र नागरिकबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित र अविभाज्य हुन्छ नै । कुनै एक ठाउँमा हुने कमजोरीको प्रभाव सबैतिर पर्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष विनाको संसद्को परिकल्पना नै गरिंदैन । संसदीय अभ्यासको पूर्णता विपक्षी दलको अर्थपूर्ण भूमिकामा आधारित हुन्छ ।

जनमतको भार भनेको जनताले गरेको विश्वासको भार पनि हो । जति धेरै मत उति धेरै जिम्मेवार प्रस्तुति नागरिकबाट अपेक्षित हुन्छन् ।

तर, सिद्धान्तप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता र चर्को व्यवहारवादले जनमत अनुसार प्रतिपक्षमा पाँच वर्षसम्म बस्न यहाँ कुनै पनि प्रमुख दलहरू तयार छैनन् । तर अस्थिरताको दुश्चक्रबाट निस्कन कुनै न कुनै दलले आफ्नो पालो पर्खने धैर्यता देखाउनुपर्छ ।

अधीरताको यो चक्रले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता आज सबैलाई पिरोल्ने विषय बनिरहेको छ ।

राजनीतिमा शक्तिप्रतिको आकर्षण निर्विवाद छ । अझ संसदीय प्रणालीमा त बहुमतले देशको दिशा तय गर्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नेभन्दा बहुमत जुटाएर सत्तामा पुगिहाल्ने महत्वाकांक्षाले प्रमुख दलहरूको नैतिकताका आँखा बन्द हुन्छन् र प्रतिपक्षको भूमिका रुचाउँदैनन् । यसले साना शक्तिहरूलाई पनि अप्रत्याशित रूपमा शक्तिशाली बनाइदिन्छ । सत्ता राजनीतिको असंगत खेल मौलाउँछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले जनादेशअनुसार अर्को चुनाव कुर्न सके कसरी साना पार्टीहरूको रजगज चल्थ्यो र ? यस्तो नीतिगत निर्णय गरेको दिनदेखि पल्टुरामहरूको गठबन्धन बदल र केही नेता र गुटको अदल बदलको खुद्रा पसल बन्द भइहाल्थ्यो ।

प्रतिपक्ष दल राज्यकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । सरकारले गरेका गलत कामको संसदमा खबरदारी गर्ने, संसद र सडकबाट स्थापित गरेका तिनै मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाएर सत्ताको बाटो खोल्ने र सत्तामा आउने सिद्धान्त र अभ्यास नै संसदीय राजनीति हो ।

सरकार कति छिटो बदलिन्छ भन्ने कुरा प्रतिपक्षले कति छिटो आफ्नो धैर्यता गुमाउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । किनकि प्रतिपक्षले सत्ताको लागि अधैर्यता देखाउनुको प्रतिफल सत्ता परिवर्तन हो ।

जब प्रतिपक्ष सरकारमा रहे संसद नै विघटन गर्ने र विपक्षमा रहे संसद नै चल्न नदिने अतिसम्म पुग्छ र सम्झौता गर्नुपर्दा पटकपटक धोका पाएको शक्तिसँग अंकमाल गर्न पनि हतार गर्दैन भने समस्या सिर्जना भइहाल्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा कुनैबेलाका कमल थापा र अहिलेका प्रचण्ड राजनीतिक अस्थिरताका कारण होइनन्, परिणाम हुन् । अर्को भाषामा भन्दा बाइप्रडक्ट । कारण त प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न म्यान्डेट पाएको दल हो । पहिलो र दोस्रो दलमा रहेका सबै दलहरूले आफ्नो समयमा राजनीतिक अस्थिरताको कारखाना चलाउँदै आएका छन् । राजनीतिक कारखाना जारी राखेर उत्पादनलाई गाली गर्दै बस्नु अनैतिक काम सँगसँगै समयको बरबादी पनि हो ।

प्रचण्डको ओरालो यात्रामा दौडिरहेको गाडीमा इन्धन कसले भरिरहेको छ ? कहिले देउवा त कहिले ओलीले । ओली र देउवाको सत्तामा पुग्ने हतारसिर्जित इन्धनले दौडिएको प्रचण्डको अस्थिर सवारीलाई यदि कसैले रोक्न सक्छन् भने ती देउवा र ओली नै हुन् ।

प्रचण्डको हातमा सत्ताको चाबी कसले थमाइदिएका हुन्, जनताले ? यदि जनताले हो भने कि परिणाम सहनुपर्‍यो कि परिणाम बदल्नेगरी निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्‍यो । अहिले पनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा आधारभूत रूपमा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सक्छन् ।

यदि प्रचण्डको हातमा चाबी कांग्रेस र एमाले र अझ खासगरी देउवा र ओलीले सुम्पिएका हुन् भने अनुहार पुछ्नुपर्छ, ऐना पुछेर केही हुनेवाला छैन ।

प्रचण्डलाई अस्थिरताको सत्ता–सवारी बेरोकतोक दौडाउन मार्गप्रशस्त कसले गरिरहेका छन् ? यहाँ कांग्रेस पार्टीको स्वार्थ बढी छ कि शेरबहादुर देउवा र उनको समूहको ? केपी ओलीको स्वार्थ बढी जिम्मेवार छ कि नेकपा एमालेको ? यो प्रश्न गर्ने हैसियत सम्बन्धित पार्टी र नेताहरूले गुमाएसम्म रोइकराइ र गालीगलौजले मात्र स्थिति बदल्न सक्नेछैन ।

दलका सीमित नेताको स्वार्थमा हुने सत्ताको सौदाबाजी र यसप्रति सिंगो पार्टी पंक्तिको मौनता राजनीतिक अस्थिरताको लागि सबैभन्दा बढी दोषी छ ।

कुनैबेला प्रचण्ड संसदीय राजनीतिको अब्बल खेलाडी थिएनन् । यो खेल उनले यहीं आएर सिके र सिकाउने गुरुहरू चीरपरिचित नै छ न् ।

संसदीय राजनीति गणितको खेल हो । त्यो खेल पनि कम्तीमा पनि न्यूनतम इमान्दारिका साथ खेलिनुपर्छ, तर त्यसरी खेलिएन । प्रचण्डले धोकाको बदला धोका दिएका हुन् न कि विश्वासको बदला अविश्वास ।

कुनै बेला माओवादी ठूलो दल हुँदा पनि यस्तै खेल खेलियो । तेस्रो दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री बनाइए ।

२०७९ जेठ दोस्रो साता संसद विघटनलगायतका घटनापछि २८९ दिनपछि रोष्ट्रममा उक्लिएका ओलीले भनेका थिए, ‘इतिहासले निर्ममताका साथ हरेकका कामको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।’ आक्रोशमा र दलगत आवश्यकताका आधारमा बोलिएका र गरिएका हरेक क्रियाकलापको इतिहासमा मूल्याङ्कन हुनेछ ।

लोकतन्त्रमा कुनै दल खुम्चन सक्छ, फैलन सक्छ, एउटा सकिनसक्छ र नयाँ जन्मिनसक्छ । तर यी सबैको मूल्यमा लोकतन्त्र बाँचिरहनुपर्छ । संसद र समग्र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति जनविश्वास किन खस्किइरहेको छ ? यसको जवाफ समयले खोज्ने नै छ ।