मिटरब्याजले थोपरेको अत्याचार, दु:ख र ऋणको अर्थतन्त्र

ऋण हाम्रो समयको महत्वपूर्ण विषय हो । विकासशील देशको आर्थिक वृद्धि धेरै हिसाबले ऋणमा निर्भर छ । पूँजीको निर्माण समेत धेरै हदसम्म ऋणमा भर पर्छ । कर्जा अनुदान दिने मुलुकको लागि ऋण नाफा उत्पादन गर्ने साथै नियन्त्रण कायम गर्ने साधन बनेको छ । ऋण आर्थिक विकास हासिल गर्ने माध्यम पनि हो ।

राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध बुझ्न होस् वा समाजको गतिशीलता ठम्याउन, ऋण बारेको बहुआयामिक बुझाइ अहम् रहन्छ । मानवीय सभ्यतामा ऋणको भूमिका धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण भएकोले ऋण नितान्त आर्थिक विषय मात्र होइन । तसर्थ ऋण आधुनिक आर्थिक व्यवस्थाको प्राकृतिक उपज मात्र कदापि होइन । ऋण वर्चस्वशालीको लागि राज्यको शक्ति लागू गर्ने आधार समेत हो । ऋणकै जगमा वर्चस्वशालीहरूले सामाजिक शक्ति-सम्बन्ध प्रभावित गर्ने गर्छन् ।

मिटरब्याजका अभ्यासहरू पनि सामाजिक शक्ति-सम्बन्धका उपज हुन् । त्यसैले मिटरब्याज लगायत ऋणका अनेकौं अभ्यासलाई राजनीतिक र आर्थिक थितिले विशिष्ट किसिमले प्रभावित पारेका छन् । मिटरब्याजको सन्दर्भमा तीन फरक दृष्टान्त हेरौं ।

क) चिरइ चमार (एकल महिला) – अट्ठाइस हजार रकम लिंदा सुरुमै ६ कट्ठा २ धुर जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्न बाध्य । त्यसपछि साहुलाई पाँच गुणा बढी रकम बुझाइसकेको । (नवलपरासी)

ख) मोहम्मद असिम – तीन हजार ऋण लिएर साहुलाई निरन्तर पैसा तिरिरहेको । एक लाख २६ हजार तिरे पनि उनको जग्गा विरुद्ध साहुले मुद्दा दर्ता गरेका पछि चाल पाएको । ७ कट्ठा १० धुर जग्गा साहुको कब्जामा रहेको । (सर्लाही)

ग) श्रीमान् विदेश पठाउन ८२ हजार ऋण लिएको । पटक-पटक गरेर ३ लाख ५२ हजार बुझाएको । तर लोग्ने नभएको र साहुसँग मात्र बस्ने भएकोले साहुले सुरु-सुरुमा निरन्तर धम्की दिएको । पछि-पछि त बलात्कार समेत गरेको । (दलित महिला, नाम खुलाउन नचाहेको, रौतहट)

यी दृष्टान्तबाट प्रष्ट हुन्छ- ऋणका सवालहरू बहुआयामिक र शक्ति सम्बन्धसँग अन्योन्याश्रति छन् । महिला, दलित, सीमान्तकृत वा सामान्य साक्षरहरू आर्थिकसँगै सामाजिक र मानसिक प्रताडना समेत भोग्न बाध्य पारिएका छन् । तथापि मिटरब्याज, चर्को ब्याज दर र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या समाधान गर्न सरकारले मूलतः ‘आर्थिक अपराध’ र ‘कानुनी प्रावधान सहितको प्रशासकीय बन्दोबस्त’ तर्फ मात्र ध्यान दिएको छ ।

मिटरब्याज वरिपरिकै अभियानलाई नियाल्दा समेत चर्को ब्याजले पीडित भएकाहरूको मूल मागहरू अपराध र कानुनतर्फ मात्र लक्षित छैनन् । पीडितहरू यो पनि भनिरहेका छन्- सरकारले तत्कालै शासकीय संवेदनशीलता सहित तमसुकहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउनु पर्‍यो ।

लिएको रकमभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी कबोल गर्दै चर्को ब्याज लिने फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन/छिनुवापास, चेक आदि)को आधारमा चलाइएको न्याय प्रक्रिया सच्याउनुपर्‍यो । गरिब किसानहरूको जमिन जबरजस्ती खोसिने कार्यमा रोक लगाउन विशेष राजनीतिक बन्दोबस्त गर्नुपर्‍यो ।

यस्ता मागहरूको सम्बोधन फगत ‘आर्थिक अपराध’ र ‘कानुनी प्रावधान सहितको प्रशासकीय बन्दोबस्त’ बाट मात्र सम्भव छैन । यसको लागि अर्थपूर्ण सार्वजनिक नीतिहरू र त्यस अनुसारको आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रमहरूको खाँचो छ । त्यस्तै प्रकारको राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव टड्कारो छ । अन्यथा मिटरब्याज ऋण एक वा अर्को स्वरूपमा समाजमा हावी भइरहने खतरा यथावत् रहिरहन्छ ।

ऋणबारे किन सोच्ने

मिटरब्याज पीडित वा आर्थिक विभेदका बहुआयामिक पाटाहरूले देखाइरहेको छ, संसार असमान र कठोर शक्ति सम्बन्धबाट निर्देशित छ । नेपालका गाउँ-शहरहरू यस्तो असमानताबाट प्रताडित छन् । ऋणले अहिले समाजको प्रत्येक तह-तप्कामा जनजीवनलाई असर पारेको मात्र होइन, नेपालको वित्तीय संस्था र बजारलाई समेत प्रभावित गरेको छ । सामाजिक सम्बन्धहरूलाई गाँजेको छ ।

मिटरब्याजले उधारो र ऋणमा चल्ने उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रको कमजोर पक्षहरूलाई छताछुल्ल बनाएको छ । सामान्यजनहरू कतै ऋण काढेर बिहे गर्छन्, कतै ऋणको सहारामा कर्मकाण्ड । कतै ऋण लिएर सन्तानलाई पढाउँछन्, कतै ऋण काढेर औषधि-उपचार गर्छन् । कतै ऋण थापेर रोजगारको लागि विदेशिन्छन्, कतै ऋणको भरमा जीविका धान्छन् ।

कतै ऋण तिर्न नसकेर शोषणमा पर्छन्, कतै ऋणको भारले थिचिएर यौनदास बन्छन् । जब यस्तो ऋणको ब्याज ‘मिटर’ चले जस्तै गतिमा चल्छ तब धितो राख्ने नाममा जमीन गुम्छ । जनजीवन विद्यमान सामाजिक शक्ति-सम्बन्धमा झन्-झन् पराश्रति बन्छ । पराश्रति बन्ने यस्तो चक्रमा मिटरब्याजबाट सबैभन्दा बढी मात्रामा दलित, महिला र सामाजिक सोपानतन्त्रमा तथाकथित ‘तल्लो जात’ कहलिएकाहरू बढी पर्छन् । सामान्य साक्षरहरू फसिरहन्छन् ।

पूँजीवाद केवल निजी हातहरूबाट निजी फाइदाको लागि गरिने व्यापार र उत्पादनमा निर्भर व्यवस्था होइन । -पूँजीवादी) अर्थतन्त्र राज्यभन्दा छुट्टै विषय होइन, राज्यसँग अन्योन्याश्रति छ । विद्यमान अर्थव्यवस्थामा उत्पादन, व्यापार र उपभोगका कथ्य ऋणका बहुपक्षीय प्रभाव बेगर अधुरो हुन्छ । यस्तो आर्थिक चक्रलाई टिकाइराख्न वर्चस्वशालीहरूले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् वा वित्तीय नीतिहरू उनीहरूको शक्ति-सम्बन्धलाई लक्षित गरेर बनाइएका हुन्छन् । तर गरिब निमुखाहरू चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य पारिन्छ । मिटरब्याज त्यस्तै बाध्यात्मक अभ्यासको परिणाम हो किनकि नेपालका गाउँ-शहरमा सामान्यजनको लागि सामान्य उद्यम गर्न औपचारिक वित्तीय ऋण सहज पहुँचमा छैन ।

सामाजिक जनजीवन मात्र होइन अन्य देशको ऋणमा निर्माण हुने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबारे समेत समयमै विचार गर्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई त्यसैले दुई वा त्योभन्दा बढी देशहरूसँगको आयात र निर्यातबीचको सन्तुलनमा मात्र सीमित गर्नु उचित होइन । ऋणले आर्थिक वृद्धिको चिन्तन, समग्र वित्तीय अभ्यास र सामाजिक सम्बन्धहरू कसरी प्रभावित गरेको छ, त्यसबारे समेत चिन्तन आवश्यक छ । किनकि मिटरब्याज हाम्रो आर्थिक परिकल्पना र चिन्तनबाट उब्जिएका व्यवहारहरूमध्ये एउटा पाटो मात्र हो, तर धेरै विभेदकारी पाटो ।

विश्वव्यापी तहमा हामीले ऋणको संकट सन् १९८० को दशकमा देख्यौं । विकासशील राष्ट्रहरूले आफूले तिर्न सक्नेभन्दा बढी कर्जा लिए । प्रतिउत्तरमा वैश्विक व्यापार र विकासका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता संस्थाले त्यस्तो नीतिगत बदलाव बलजफ्ती ल्याए जसले विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरूको जीवनलाई कठिन बनायो ।

एकाएक विकासशील देशहरूको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम र स्थानीय रोजगारी थेग्न नसक्ने हुन थाल्यो । डुब्नबाट बच्न ती राष्ट्रहरूले आफ्नो स्रोत ऋण तिर्नतर्फ केन्द्रित गरे र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि खुला गरे । सरकारी उत्पादन समेत निजीकरण हुने अभ्यासले रफ्तार लियो । नेपालमा पनि यही समयदेखि निजीकरणले नयाँ गति समात्यो ।

ऋणीहरूको अवस्था नाजुक रहिरहँदा पूँजीवादी अर्थतन्त्रभित्र हामीले अहिलेसम्म बुझ्दै आएको ऋणलाई कसरी समाधान गर्ने कोशिश गर्छौं ? यस प्रश्नको उत्तर तीन किसिमको खोजिएको देखिन्छ ।

पहिलो, पश्चिमा राजनीतिज्ञ र वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक विकासको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरू मार्फत विकासशील देशलाई ऋण दिने कार्यमा विश्वास राख्छन् । तर यहाँ पनि, कारमेन रेनहार्ट र केनित रोगोफ जस्ता अर्थशास्त्रीले स्वीकारे अनुसार, ठूलो तहको ऋण आर्थिक विकासको लागि खराब छ । उनीहरूको तर्क छ, ऋण नतिर्ने र ऋण छुट गर्ने कार्य गैरजिम्मेवारी व्यवहार हो, त्यसैले ऋण तिर्नुपर्छ । लिएको ऋण नतिर्ने सोच र अभ्यासलाई उनीहरू ‘नैतिक जोखिम’ भन्छन् । हाम्रा राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू धेरै सन्दर्भमा उनीहरूकै भाकामा ‘ऋण लिएपछि नतिर्न कहाँ मिल्छ !’ भनिरहन्छन् ।

दोस्रो खेमामा पौल क्रुगम्यान र अमत्र्य सेन जस्ता प्राज्ञिक जगतको मूलधारका अर्थशास्त्री छन् जसले ऋण तिर्न केही सहुलियत चाहिने विश्वास गर्छन् । उनीहरू तर्क गर्छन्, ऋण नतिरेसम्म विकासशील राष्ट्रहरूलाई सरकारी खर्च घटाउन रोक लगाउँदा आर्थिक विकासमा ठूलो बाधा आउँछ । यो केन्सियन अर्थशास्त्रीय विचार हो । यस्तो विचारमा, कम्तीमा छोटो दूरीमा, देशको आर्थिक परिणामलाई आर्थिक मागले प्रभावित गर्ने विश्वास राखिन्छ ।

यी दुई खेमाभन्दा बाहिर आर्थिक असमानताबाट प्रताडित भएपछि क्रोधले गर्दा परिचालित अभियानहरू छन् जसले किनारबाट नीतिगत बहस गरिरहेका छन् । यी आन्दोलनहरू कतिपय अवस्थामा सामाजिक आन्दोलनहरूको विश्वव्यापी सञ्जालमा समेत आवद्ध रहेका छन् । त्यसैले निरन्तर आर्थिक र सामाजिक असमानता विरुद्ध लडिरहेका विश्वभरका विभिन्न न्यायिक आन्दोलन पनि यसमा पर्छन् ।

पछिल्लो समय आर्थिक असमानता वरिपरिकै सामाजिक आन्दोलनमा केन्द्रित रहेर दुइटा महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशनमा आए । डेविड ग्रेवरको डेट : द फर्स्ट ५००० इयर्स (ऋण : पहिलो ५००० वर्ष) र थोमस पिकेट्टीको क्यापिटल इन द ट्वेन्टी-फर्स्ट सेञ्चुरी (एक्काइसौं शताब्दीमा पूँजी) । यी दुवै पुस्तकमा कम्तीमा एउटा सन्देश प्रष्ट छ – पूँजीवादलाई पुनर्विचार गर्न पूँजीभन्दा पनि ऋण महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि पछिल्लो चरणमा मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनले समग्र थितिबारे विमर्श गर्न ढोका खोलेको छ । किनकि मिटरब्याज वरिपरिको चरम ऋण, समग्र आर्थिक अपराधको चक्र र त्यसमा निहित सामाजिक थिचोमिचोको असमान थिति बाहिर आएको छ । मिटरब्याज विरुद्धको परिचालनले बताउँछ मितव्ययी खर्च र सामान्य कानुनी हेरफेरले मात्र दिगो वित्तीय समाधान दिंदैन । न सामान्यजनको राजनीतिक हकाधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायिक थिति स्थापित गर्न मद्दत मिल्छ । त्यसैले आयोगदेखि आयोगसम्मको अभियानले चर्को ऋण विरुद्धको आन्दोलनको दिगो समाधान दिने सम्भावना रहँदैन । अर्कोतर्फ आन्दोलनले आफ्नो संवेग पनि गुमाउने खतरा रहन्छ ।

ऋणको अर्थतन्त्र 

ऋणको अर्थतन्त्रबारे विचार गर्नु भनेको मानव र मानवीय समाज कस्ता छन् वा कस्तो हुन सक्छन् ? त्यसबारे समेत विचार गर्नु हो । केथ हार्टले पैसाको इतिहास केलाउने मेसोमा देखाए, पैसा वस्तु पनि हो र ऋणको हिसाबकिताब राख्ने उधारोको साधन पनि । हार्टकै दृष्टिकोणलाई विस्तार गर्दै डेबिड ग्रेबरले तर्क गरे, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा पैसा मानवीय सभ्यताको लागि उधारो र वस्तुको स्वरूप बीच लच्किरहृयो । यसर्थ पैसाको काम विनिमयमा मात्र सीमित रहेन । बरु पैसालाई उधारो र ऋणको लागि प्रयोग गरेर विभिन्न अर्थतन्त्रले चलाखी गरे, अनि खास शक्ति-सम्बन्ध लागू गरे ।

डेबिड ग्रेबरले ऋणको ऐतिहासिक विश्लेषणमा देखाए, ऋणको उत्पत्ति पैसाको उदयसँग मात्र भएको होइन, संयोगले त्यही समयमा भएको हो । ऋणको विश्लेषण गर्दै उनले देखाए अर्थतन्त्र र राज्य, छुट्टै विषय होइनन्, एकअर्कासँग अन्योन्याश्रति छन् । यसो भन्नुको अर्थ हो, ऋण नितान्त आर्थिक सवाल मात्र होइन । ऋण वर्चस्वशालीको लागि राज्य शक्ति लागू गर्ने माध्यम बनेको छ । यसरी लागू गर्ने क्रममा हिंसाको प्रयोग पनि व्यापक बनेको छ ।

हिंसा व्यापारको साधन समेत बनेकोले पैसा र बजारको उदय सम्पन्नले विपन्नको फाइदा लिनको लागि बनेको हो । त्यस्तो थिति कायम गर्नको लागि पैसा र व्यापारको व्यापक प्रयोग भयो, जहाँ आर्थिक मात्र होइन सामाजिक असमानता समेत झाङ्गियो । ऋण असमानता कायम गरिरहने बलियो साधन बन्यो । समयसँगै ऋणको अभ्यास मूलतः हिंसाको असरको रूपमा जन्मियो । पैसा र बजारको उत्पत्ति अपराध र मुआब्जा (बदला), युद्ध र दासत्व, सामाजिक प्रतिष्ठा र अपराध मोचनसँग गाँसियो ।

यस्ता दृष्टान्तको बाबजुद, एडम स्मिथको समयदेखि अर्थतन्त्र मूलतः विनिमयमा आधारित छ भन्ने बुझाइ हावी भयो । अर्थात् एउटा र अर्को वस्तुबीचको व्यापार । स्मिथले भने, पैसाको आविष्कार परापूर्व समयमा लेनदेन (बाटर) सजिलो बनाउनको लागि भएको थियो । तर पैसाको उत्पत्ति लेनदेन सहज बनाउनको लागि भएको ऐतिहासिक प्रमाण भेटिंदैन । स्मिथले यो पनि भने कि राज्य र खुला बजार एकअर्कासँग बाझिने शक्ति हुन् । तर ग्रेबरले देखाए जस्तै दुवैको जन्मसँगै भएको थियो र ती एकअर्कासँग अन्योन्याश्रति छन् ।

चलनचल्तीको बुझाइमा ऋण र पैसाले किनबेचलाई अदल-बदलको व्यवस्थामा भन्दा वस्तु किन्ने र बेच्ने प्रक्रियालाई धेरै सजिलो बनायो, किनकि व्यापार प्रत्यक्ष हुन थाल्यो । अहिलेको थितिमा आर्थिक व्यवस्था ऋण चुक्ता गर्ने कार्यमा केन्द्रित छ ।

तर, मानवताको मूल सवाल वस्तुको विनिमय मात्र कदापि होइन । आर्थिक अभ्यास जीवनको नैतिक आधार समेत हो । त्यसमध्ये विनिमय एक प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप मात्र हो जुन मूलतः अपरिचितबीच बढी हुने गर्छ ।

आधुनिक बजारको उत्पत्तिभन्दा पहिला अर्थतन्त्रहरू मानवीय थिए । मानवीय अर्थतन्त्रहरू त्यस्तो आर्थिक व्यवस्था हुन् जसको मूलः ध्येय सम्पत्तिको उत्पादन मात्र होइन । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा सभ्यताको ध्येय मानवको निर्माण, व्यवस्थापन र विनाशतर्फ बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यस्ता व्यवस्थाहरूमा पैसाको काम वस्तुको खरिद-बिक्री थिएन, बरु मानवीय सम्बन्ध कायम राख्नु थियो । जब राज्य र साम्राज्यले बजार व्यवस्था अघि सारे विनिमय मानवबीचको मूल परस्पर लेनदेन भयो ।

भौतिक र वास्तविक स्वरूपमा पैसा र ऋणको ऐतिहासिकतामा परिवर्तन भएको छ । पैसा, ऋण र पूँजीवादी व्यवस्थामा व्यापार, उत्पादन र सम्पत्ति निजी स्वामित्वमा पुगेको छ । वास्तवमा यी पक्षहरू कृत्रिम पनि छन् र कतिपय अवस्था मानवीय स्वभावका आधारभूत विशेषता जस्ता लाग्दैनन् । किनकि यी विशिष्ट युगको सामाजिक उत्पत्ति हुन् जसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
मिटरब्याजसँगै ऋणको अर्थतन्त्र र सामाजिक शक्ति-सम्बन्धबारे चिन्तन गर्दा हाम्रो समाजमा निहित मानवीय सम्बन्ध र नैतिक आधारबारे घोत्लिनै पर्छ ।

समाधानका प्रयास

कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक भनिएका सबै सरकार दशकौंदेखि असमर्थ छन् । वर्तमान सरकारको शासकीय अभ्यासमा पनि दण्डहीनता तीव्र गतिमा मौलाएको छ । तथापि सरकारको ध्यान मूलतः मिटरब्याजको कानुनी समाधानतर्फ मात्र छ । ऋणको आवरणमा आपराधिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न साहु-महाजनलाई कारबाही गर्ने कानुन त बनेको छ तर त्यो धेरै फितलो छ ।

सम्पत्ति छानबिनको कानुन व्यवहारमा आकर्षित नहुँदा त्यो अपूर्ण पनि प्रतीत हुन्छ । सत्तासीनको स्वार्थरक्षामा निर्माण भइरहेको शक्ति सम्बन्धलाई अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुनले धेरै प्रभावित नगरेकै कारण तदर्थवादी थिति बलियो छ । हुनत सरकारी तथ्यांकमा केही हजार मुद्दा सुल्भिmएका छन्, पीडितका केही जमिन पनि फिर्ता भएका छन् । तथापि, सामाजिक उँच-नीचमा तल पारिएकाहरू कानुन फितलो भएकोले असमानता र हिंसाको चक्रमा पिल्सिरहेका छन् ।

कानुनलाई मात्र प्राथमिकता दिंदा, फर्जी लिखतहरू अदालती प्रक्रियासम्म पुग्दा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था छ । किनकि प्रमाणहरूको निर्माण नै पीडकको पक्षमा खडा गरिएका छन् । अदालती प्रक्रियाभन्दा पहिला मिलाउने कोसिस गर्दा सरकार आफैं आपराधिक र गैरकानुन ऋण मिलाउने बिचौलिया जस्तो भएको छ । यहाँ पनि चर्को ऋण तिर्न पीडितहरू बाध्य बनेका छन् ।

नयाँ कानुनी बन्दोबस्तले स्वच्छ आर्थिक थिति सञ्चालनमा ल्याएको छैन । न आर्थिक क्षतिपूर्ति लागू गर्ने कुनै सार्थक पहल भएको छ, न सामान्यजनले निश्चित रकम विना धितो लिने सहज ऋण प्रणालीबारे कुनै कोसिस । स्वच्छ र न्यायसंगत आर्थिक अभ्यासको अभावमा सत्ता राजनीति तदर्थवादी शासनमै सीमित छ । यसले आर्थिक असमानतालाई थप तीव्र बनाउँछ । बढ्दो असमानताको लाभ वर्चस्वशालीलाई नै हुने राजनीतिक थिति बलियो बन्छ ।

असमानता बहुआयामिक हुन्छ भनेर आत्मसात् गर्न हाल चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन पर्याप्त छ । असमानताले सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई विशेष किसिमले प्रभाव मात्रै पार्दैन, थेग्ने समेत गर्छ । मुलुकको आर्थिक व्यवस्था र भौगोलिक प्रवृत्तिलाई निश्चित शैलीमा ढाल्छ । तदर्थवादी शासनलाई थप बलियो बनाउँछ । यी कार्यहरू गरिरहँदा असमानताले देशभित्रको मानवीय क्षमता, समाजको आकांक्षा र सामान्यजनले अँगाल्ने जीवनका सम्भावनाहरूलाई साँघुरो अवस्थितिमा धकेलेको छ ।

पछिल्ला दशकहरूमा सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा वैश्विकस्तरमै क्रान्ति आयो । यसले संसारभर राजनीतिक उतारचढाव निम्त्यायो । यस्ता संरचनागत परिवर्तनले विश्वका केही भागमा ठूलो अनुपातमा नयाँ सम्पत्ति उत्पादन गरे । नेपालको राजनीतिक वर्गमा यस्तो परिवर्तनको आडमा छोटो समयमै ठूलो आर्थिक हिस्सा खोज्ने तीव्र आकांक्षा पलाएको तप्का ठूलो हुँदै गयो । सर्वविदित छ, बदलिंदो राजनीतिक संस्कारको एउटा प्रमुख प्रभाव असमानताको वृद्धि र विस्तार गर्दै यही तप्का जोगाउने मेसोमा लागेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन चर्को ऋणको भूमिका पनि अहं छ ।

तथापि हाम्रो विमर्श मूलतः आर्थिक आयाम वरिपरि मात्र केन्द्रित छ । आम्दानीले ल्याएको विभाजनबारे केही चर्चा हुन्छ । थप पक्षहरू जोडिएको खण्डमा कि सामाजिक वर्गीकरणबारे सोलोडोलो कुरा कि राष्ट्रिय स्वार्थका अमूर्त लहर चल्छ । निःसन्देह आर्थिक अवयवहरू संकटपूर्ण भइरहँदा तिनै पक्षहरूमा बढी ध्यान चाहिन्छ । पछिल्लो समय अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रका सबै तहमा असमानतालाई ठम्याउन सक्ने विश्वसनीय विधि र खाकाहरू तय गरेका छन् ।

राज्य र बजारले सृजना गरेको असमानताका आर्थिक आयामहरूलाई बाहिर ल्याउन सामाजिक तहमा काम गर्ने विभिन्न साना-ठूला समूहले पनि प्रशस्तै योगदान गरेका छन् । त्यसैले आर्थिक पक्षहरू ठम्याउन त्यति गाह्रो पनि छैन । तर सबै ध्यान कानुनतर्फ मात्र केन्द्रित गर्दा आर्थिक पक्ष मात्र पनि छुटेका छन् ।

अन्त्यमा

अहिले मिटरब्याज लगायत चर्को ब्याजदरको परिचक्रमा पिल्सिएका सामान्यजनहरूले भोगेको विभेद र असमानतामा वित्तीय बेथिति र कानुनी अपर्याप्तता मात्र छैन । सम्पत्ति र आम्दानीको खाडल मात्र पनि छैन । सामाजिक असमानताले उत्पन्न गरेको भीमकाय समस्याहरू छन् जसको वरिपरि राजनीति र आर्थिक थितिले शक्ति सम्बन्ध प्रभावित छ । यस्तो असमानता समाधान गर्न त्यस्तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण चाहिन्छ जसले हाम्रो सामाजिक जीवनका सबै मूल्य-मान्यता र प्रक्रियालाई अर्को गति दिन सकोस् ।

ऐतिहासिक स्वाधिकार भोग गर्ने वर्चस्वशालीको शक्ति सम्बन्धले आर्थिक थिति र राजनीतिक संस्थाहरूलाई जसरी गाँजेको छ, त्यसबारे प्रशस्तै चिन्तन चाहिन्छ । अन्यथा, मिटरब्याज पुनः अर्को कुनै स्वरूपमा प्रकट हुन्छ । परिणाम गरिब, परित्यक्त र सीमान्तीकृतहरूले पाउने न्याय अपूरै रहन्छ । न त रचनात्मक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने अवसरहरूबारे नै विचार गरिन्छ । न त शक्ति र स्वाधिकारका आधारभूत आयामहरूले जन्माएका प्रताडनाबारे सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन गर्नेतर्फ पर्याप्त कोसिस हुन्छ ।

ज्ञान उत्पादनको वृत्तमा केही सरल तथ्य छन् । सामाजिक संरचनाको पिंधमा जीवन निर्वाह गरेकाहरूबारे अध्ययन गर्न जति सजिलो छ, वर्चस्वशालीहरूबारे शोध गर्न त्यति सहज छैन । अझ परम्परागत संरचनामा तल वा मध्यम तहबाट आएका बौद्धिकलाई यस्तो कार्य गर्न झन् गाह्रो छ । शक्तिको माथिल्लो तहमा पहुँच स्थापित गर्नै हम्मे पर्छ ।

पहुँच स्थापित भएको खण्डमा समेत शक्तिका अदृश्य आयामहरूबारे प्रमाण प्रस्तुत गर्न सजिलो छैन । अझ वर्चस्वशालीहरूकै स्वार्थले निर्देशित हुने अध्ययनका अनुदानहरूले उनीहरूबारे नै अध्ययन गर्ने सहुलियत पाइहाल्दैनन् । त्यसैले शोधको जगतमा समेत केवल गरिब, सीमान्तीकृत र असुरक्षित समुदाय बारेको अध्ययन श्रेयस्कर ठान्ने चलन छ ।

गरिबी वा असुरक्षाको परिचक्र निर्माण गर्ने समुदायको शक्ति र स्वाधिकार कसरी लोकतन्त्र विरुद्ध उपयोग हुन थाल्यो, त्यसबारे खासै प्रमाण जुटाइँदैन । तर मिटरब्याजी आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण आहृवान हो- वर्चस्वशालीलाई उन्मुक्ति दिने थिति र शक्ति-सम्बन्धलाई हामीले नकेलाएसम्म असमानताको विद्यमान सिलसिलाले अतिरिक्त प्रताडना उत्पन्न गर्ने चक्र रचिरहन्छ ।

यसको निहितार्थ, चर्को ब्याजबाट पीडित सामान्यजनका दुःख र संघर्षका कथाहरूलाई बेवास्ता गर्नु होइन । पीडितहरूको आवाज हो, सांस्कृतिक असमानता टिकाइराख्ने मूल्य-मान्यताको उत्पादनमा फेरबदल चाहिन्छ । नयाँ असमानताहरूको स्वरूप र फैलावटलाई ठम्याउने सार्वजनिक ज्ञान चाहिन्छ ।

यी आयामहरूलाई मलजल गरिरहने वर्चस्वशालीका शक्ति-सम्बन्धहरूको छिद्रान्वेषण नभएसम्म ऋणबाट प्रताडितहरूको दुःखको सिलसिला चलिरहन्छ । आखिर पिंधमा रहेका र शिरमा विराजमानहरूको आपसी सामाजिक सम्बन्धले हालको शासकीय तदर्थवादलाई बलियो बनाएको छ ।

यस्तै शासकीय मनोवृत्ति र तदर्थवादी संरचनामा निहित मूल्य-मान्यताले नै विभेद र असमानतालाई गतिशील बनाइरहेको छ । यस्तो थितिलाई फेर्न गाउँ-शहरका कुनाकाप्चामा बैंकको विस्तार गर्दै ऋणलाई सहज बनाएर, बजार विस्तार गरेर मात्र सम्भव छैन ।

वर्चस्वशालीका सांस्कृतिक दृष्टिकोण र मूल्य-मान्यतामा आमूल परिवर्तन ल्याउने रचनात्मक राजनीतिक हस्तक्षेपको दरकार छ । मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनले हामीलाई यसतर्फ घोत्लिने अवसर दिएको छ, यस्तो अवसरले हाम्रो लोकतान्त्रिक काल्पनिकीलाई फराकिलो र मानवीय बनाउन सक्छ ।

(४ चैत, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजमा प्रस्तुत कार्यपत्र)