पत्थरी निकाल्न पनि कुर्नुपर्छ ९ महिना

१२ चैत, काठमाडौं । सर्लाहीका राजेन्द्र महतो (३७) शारीरिकसँगै मानसिक प्रताडनामा दिन-रात कटाइरहेका छन् । वाक्वाकी, रिंगटा लाग्ने, मिर्गौलाको वरिपरि र तल्लो पेट अत्यधिक दुख्न थालेपछि काठमाडौं आएका उनले वीर अस्पतालमा चिकित्सकलाई देखाए । शारीरिक परीक्षण गर्दा मिर्गौलामा पत्थरी भएको पुष्टि भयो ।

महतोको रिपोर्ट हेर्दै युरोलोजी विभाग प्रमुख डा. रविनबहादुर बस्नेतले भने, ‘मिर्गौलाको भागमा पत्थरी छ । त्यसलाई शल्यक्रिया गरेर निकाल्नुपर्छ । शल्यक्रिया गर्नका लागि अर्को वर्ष (२०८१ साल मंसिर २० गते) आउनुहोला ।’

करिब एक वर्षपछिको समय पाएका महतोले चिकित्सकलाई सोधे, ‘अलि छिटो गर्न मिल्दैन न डाक्टर सा’ब ? सारै गाह्रो भएको छ, एक वर्षसम्म त रोग फैलिएर दुःख पाइने पो हो कि !’

डा. बस्नेतले शल्यक्रियाको रेकर्ड पुस्तक देखाउँदै सम्झाउने कोसिस गरे, ‘हेनुहोस् न, तपाईं जस्तै पालो पर्खिएका धेरै बिरामी छन् । बिरामीको चाप अत्यधिक छ । यहाँभन्दा अगाडि शल्यक्रिया गर्न पालो नकुरी कुनै उपाय नै छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संकटमा वीर अस्पताल,धमाधम सेवा कटौती

तत्काल निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने सामर्थ्य उनीसँग छैन । किनकि निजी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि ८० हजारदेखि १ लाख खर्च लाग्छ । अब विकल्प एउटै छ, वीर अस्पतालमा कहिले पालो आउँछ भनेर कुर्ने ।

‘निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्दिनँ । गरिबको कहाँ चाँडै उपचार हुँदोरहेछ र’ महतोले दुःखेसो पोखे, ‘अब घर फर्किन्छु । एक वर्षसम्म रोग पालेरै बस्नुपर्ने भयो ।’

त्यही भीडमा भेटिए, चितवनका बालकृष्ण भुसाल (२३) । अत्यधिक पेट दुख्ने र पिसाबबाट रगत आउन थालेपछि अस्पताल पुगेका भुसालमा पनि परीक्षणका क्रममा मिर्गौलामा पत्थरी भएको पुष्टि भयो । शल्यक्रिया गर्न चिकित्सकले उनलाई पनि ९ महिनापछि पालो तोकिदिएका छन् । अध्ययनको सिलसिलामा कीर्तिपुर बस्दै आएका उनी भन्छन्, ‘पालो कुर्नुको अन्य विकल्प रहेनछ ।’

भद्रगोल स्वास्थ्य प्रणाली

देशकै जेठो अस्पताल, वीरको युरोलोजी विभागमा शल्यक्रियाका लागि २७ मंसिर २०८१ सम्म ९०० भन्दा बढीले नाम टिपाइसकेका छन् । अब नयाँ आउने बिरामीले त्यसपछि मात्रै पालो पाउँछन् ।

युरोलोजी विभाग प्रमुख डा. रविनबहादुर बस्नेत, अस्पतालको व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदा पनि शल्यक्रियाका लागि बिरामीले लामो समय पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् । वीरले हाल युरोलोजीको ओपीडी र अप्रेशन हप्ताको तीन-तीन दिन र मिर्गौला प्रत्यारोपण हप्ताको एक दिन गर्ने गरेको छ ।

उनका अनुसार युरोलोजी सेवालाई चुस्त बनाउन नसक्नुमा तीन-चार वटा समस्या छन् ।

पहिलो, ओपीडीमा अत्यधिक चाप । युरोलोजी विभागको तथ्यांक अनुसार साताको तीन दिन मात्रै सञ्चालनमा आउने ओपीडीमा हजारभन्दा बढी बिरामी पुग्ने गर्छन् । जसमध्ये १८० जना हाराहारीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, युरो विभागले साताको तीन दिनमा ६० जनाको हाराहारीमा शल्यक्रिया गर्न सम्भव हुन्छ ।

मिर्गौलामा हुने पत्थरी, प्रोस्टेट, एड्रिनल ग्रन्थी, मिर्गौलाको मुख बन्द हुने (जन्मजात), मूत्रनली खुम्चिने लगायत समस्या भएका बिरामी शल्यक्रियाको लागि पालो कुरेर बस्छन् ।

युरो सर्जरी विभागमा आउने बिरामीलाई आकस्मिक, सेमि-आकस्मिक र सामान्य गरी तीन समूहमा विभाजन गरेर शल्यक्रियाका लागि पालो दिने गरिन्छ । ‘क्यान्सर लगायतका आकस्मिक केसलाई प्राथमिकतामा राखेर पालो दिन्छौं’, डा. बस्नेतले भने ।

अप्रेशन गर्न डेढ वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अस्पताल प्रशासनले युरोलोजीतर्फ हप्तामा ६ दिन अप्रेशन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । विभागको तथ्यांक अनुसार हप्ताको ६ दिनमा १२५ वटासम्म अप्रेशन हुन्थ्यो । यसले बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने समय पाँच महिनामा झरिसकेको थियो ।

तर पछिल्लो समय युरोलोजी अप्रेशन थिएटरका ८ नर्स र एक चिकित्सक हटाएका कारण हप्तामा तीन दिन मात्रै ४५ वटाको हाराहारीमा मात्रै शल्यक्रिया गर्ने गरिएको छ भने बेड संख्या ५० बाट झरेर २२ मा खुम्चिएको छ ।

चिकित्सकहरूका अनुसार अप्रेशनमा चाहिने न्यूनतम औजारको समेत अभाव छ । शल्यक्रियामा ८ वर्ष पुरानो औजार प्रयोग भइरहेको छ । नयाँ औजार उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा अस्पताल प्रशासनले आर्थिक अभाव रहेको जवाफ दिने गरेको छ ।

शल्यक्रियाको पालो कुर्दा-कुर्दै अंग फेलै हुनेदेखि मृत्युसम्म !

वीर अस्पतालमा मात्रै होइन, उपत्यकाका केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रियाका लागि वर्ष दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

देशभरबाट रेफर भएर आउने बालबालिकाले कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्जमा सहज सेवा पाउँदैनन् । ओपीडीमा घन्टौं लाइन बस्नुपर्छ भने शल्यक्रियाका लागि सात महिनासम्म पालो कुनुपर्ने अवस्था भएको पेडियाटि्रक सर्जन डा. बालमुकुन्द बस्नेत बताउँछन् । दैनिक ७०० देखि ८०० बिरामी ओपीडीमा पुग्छन् । इमर्जेन्सीमा पनि १०० देखि १५० सम्म बिरामी जान्छन् ।

बालबालिकामा हुने हर्निया, दिसा प्वाल तथा पिसाब गर्ने नली तल सार्नुपर्ने बालबालिका धेरै हुने गर्छन् । ‘आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने शल्यक्रिया चाँडै नै गर्छाैं, अरू सर्जरीका लागि ७ महिनासम्म कुनुपर्ने बाध्यता छ’, डा. बस्नेतले भने ।

कान्तिमा ६ दिन नै शल्यक्रिया हुन्छ । तर अप्रेशन थिएटर दुई वटा मात्रै हुँदा दैनिक ८-१० वटा मात्रै शल्यक्रिया गर्न सकिएको डा. बस्नेतले जानकारी दिए ।

वीरको न्यूरो सर्जरी विभागमा पनि उस्तै छ । विभाग प्रमुख डा. राजीव झाका अनसार दिमागको नसा फुलिएर फुट्ने, ब्रेन हृयामरेज, मस्तिष्कघात, टाउकोमा हुने ट्युमर, चोटपटक, नसा सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीलाई तत्काल अप्रेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा हप्तामा चार दिन मात्रै न्यूरो सर्जरी हुन्छ ।

पछिल्लो समय अस्पताल प्रशासनले न्यूरो विभागमा भएका नर्सलाई हटाउँदा महिनामा १२५ वटासम्म हुने अप्रेशन ८० भन्दा तल झरेको छ । ६० बेड चलिरहेको न्युरोलोजी सेवा ३५ बेडमा खुम्चिएको छ । अधिकांश विभागको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै न्यूरो सर्जरी विभागका प्रमुख डा. झा भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं तत्काल गर्नुपर्ने अप्रेशनका लागि समेत तीन-चार हप्तासम्म कुनुपर्ने अवस्था छ ।’

शरीरमा रोग पालेर बस्नु पर्दा बिरामीलाई शारीरिकसँगै मानसिक पीडा त हुन्छ नै । लामो समयसम्म रोग पालेर बस्नुपर्दा अंग फेलै हुनेदेखि मृत्युसम्म हुने अवस्था निम्तिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामीलाई पर्याप्त समय नै दिंदैनन् चिकित्सक

‘वर्षौंपछिसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएपछि केही बिरामी हरेस मानेर उपचार नगर्ने भन्दै घर समेत फर्किने गर्छन्’ डा. बस्नेत भन्छन्, ‘कोही बिरामी मानसिक रूपमा विक्षिप्त नै हुन्छन् । रोग निको नहुने हो भन्ने मानसिकता समेत बन्छ ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार बिरामीलाई धेरै समय कुराउँदा रोग बढ्दै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय केसमा त अंग नै बिग्रिने तथा बिरामीको ज्यान नै तल-माथि हुनजान्छ ।

कहिलेकाहीं साधारण भनिएको केसमा पनि लामो समय पालो पर्खिएर बस्दा भयानक असर हुनजान्छ । जस्तो मिर्गौलामा भएको पत्थरी झरेर नलीमा आएर बस्दा मिर्गौला नै फेल गराइसकेको हुन्छ ।

‘छिटो उपचार सेवा दिंदा बिरामी पनि सन्तुष्ट हुन्थे । तर शल्यक्रियाको पालो घटाउन सरकार वा अस्पताल प्रशासनले कुनै चासो नै देखाउँदैनन्’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘बिरामीले उपचार नपाएर दुःख पाएको पीडा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

शल्यक्रियाको चाप घटाउन सम्भव छ

यो समस्या समाधान नै गर्न नसकिने भने होइन । तर त्यसतर्फ पटक्कै काम भएको छैन । विज्ञका अनुसार बिरामी सबैभन्दा पहिलो स्थानीय स्तरका अस्पतालमा जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार नभएको खण्डमा जिल्लाहुँदै प्रादेशिक अस्पताल जानुपर्ने हो । तर सहज, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नहुँदा जिल्ला, प्रादेशिक तहका अस्पतालप्रति नागरिकको विश्वास अझै कायम हुनसकेको छैन ।

नागरिकमा तल्लोस्तरका अस्पतालप्रति विश्वास नहुनु र सिफारिस प्रणाली (रेफरल) प्रभावकारी नहुँदा केन्द्रका अस्पतालमा सामान्य खालका बिरामीको चाप बढ्दो छ ।

वीर अस्पतालको युरोलोजी विभागको एक अध्ययनले भन्छ- ७५ प्रतिशत बिरामीलाई प्रादेशिक र जिल्लास्तरमै उपचार गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि प्रादेशिक तहका अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र स्रोत-साधन बढाउन जरूरी छ ।

डा. बस्नेतका अनुसार एक दिनको ओपीडीमा ६० केसलाई शल्यक्रिया समय दिइरहँदा १० जनाको हाराहारीमा मात्रै वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने खालका बिरामी हुन्छन् । ‘केन्द्रीय अस्पतालमा आउने सबैलाई विशिष्टीकृत सेवा चाहिंदैन । स्थानीय स्तरबाट रेफर सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाएर केन्द्रका अस्पतालमा पठाउने परिपाटी विकास गर्ने हो भने चापलाई घटाउन सकिन्छ’ डा. बस्नेत भन्छन्, ‘सामान्य पिसाब पोलेको बिरामीलाई पनि केन्द्रमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएपछि विशिष्टीकृत सेवा लिनुपर्ने बिरामीलाई असर परिरहेको छ ।’

सामान्य केसका बिरामी पनि विशिष्टीकृत अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नु पर्दा पालो पाउन लामो समय लाग्छ ।

केन्द्रका अस्पतालमा चाप घटाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण सहित सेवा विस्तार गरेर नागरिकलाई घर नजिकै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वउपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेल बताउँछन् । तर तीन दशक अगाडिकै पूर्वधार र दरबन्दीको भरमा स्वास्थ्य सेवा चलिरहेको छ ।

कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका छन् । उनीहरूको उपचार गर्ने एक मात्र केन्द्रीय अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा पाँच जना पेडियाट्रिक सर्जनको दरबन्दी छ । २७ वर्ष अगाडि जापान सरकारले बनाइदिएको दुई वटा अप्रेशन थिएटरबाटै सेवा दिइएको पेडियाटि्रक सर्जन डा. बालमुकुन्द बस्नेत बताउँछन् ।

‘तीन दशक अगाडिको पूर्वाधार र जनशक्तिको पुनर्संर चना गर्दैनौं’ डा. बस्नेत प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालभरिका बिरामी यहाँ आउँदा हामी पाँच जनाले मात्र कसरी धान्ने ?’

सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका-२०७० जारी गरेको छ । निर्देशिकाले कति शय्याको अस्पतालमा कति वटा अप्रेशन थिएटर हुनुपर्छ भनेर तोकेको छ । ५० शय्या क्षमता बराबर एउटा मेजर र एउटा माइनर अप्रेशन थिएटर हुनुपर्ने निर्देशिकामा तोकिएको छ । यसको अतिरिक्त प्रत्येक २५ शय्या सर्जिकल बेडका लागि एक मेजर ओटी र आवश्यक माइनर ओटीको थप व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ ले पनि प्रति २५ शय्या क्षमता बराबर एउटा मेजर ओटी र एउटा माइनर ओटीको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ । ५० शय्याको अस्पतालमा २, सय शय्याको अस्पतालमा ४, दुई सय शय्याकोमा ८, तीन सय शय्याको १२ र ५०० शय्या वा सोभन्दा बढी भएका अस्पतालमा २० वटा मेजर ओटीको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । तर निर्देशिका र मापदण्ड काठमाडौंकै ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा समेत लागू भएको छैन । ‘अस्पतालमा पर्याप्त ओटी नहुँदा आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नका लागि समेत पालो कुनुपर्ने अवस्था छ’, कान्तिका पेडियाटि्रक सर्जन डा. बस्नेत भन्छन् ।

न्युरोसर्जन डा. झा पनि अस्पतालमा लाइन बसेर सेवा लिनुपर्ने तथा महिनौं पालो कुरेर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन पहिला काठमाडौं बाहिरका सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र केन्द्रीय अस्पतालमा पनि १० देखि ४ बजेभन्दा अघि-पछि समयमा पनि शल्यक्रिया गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको उपचार शुल्क अनुगमनमा पनि गर्न सकेको छैन । कुनै पनि शल्यक्रिया गर्दा सरकारी अस्पतालमा भन्दा मेडिकल कलेजमा ६ गुणा र निजीमा १० गुणासम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उदाहरणको रूपमा हेर्दा, प्वाल पारेर ढुंगा निकाल्ने शल्यक्रिया सरकारी अस्पतालमा तीनदेखि पाँच हजारमा गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजमा ५० देखि ६० हजार पर्छ भने निजी अस्पतालमा ८० हजारदेखि एक लाख खर्च लाग्छ ।

अन्य सेवामा पनि शुल्कको अन्तर यस्तै छ । ‘वीर अस्पतालमा जस्तै विशिष्टीकृत सेवा उही शुल्कमा सबै प्रादेशिक अस्पताल दिने र निजी तथा मेडिकल कलेजको शुल्कमा पनि एकरूपता ल्याउने हो भने केन्द्रीय अस्पतालमा बिरामीले पालो कुनुपर्ने अवस्था हुँदैन’ युरोलोजी विभाग प्रमुख डा. बस्नेत भन्छन् ।

पहुँचवालाले भनसुनको भरमा शल्यक्रिया गराउने प्रवृत्ति पनि रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । वीर अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार नेता, सरकारी कर्मचारी, अस्पतालका कर्मचारीले भनसुन गरेर शल्यक्रियाका लागि चाँडै पालो पार्न प्रयास गर्छन् । पहुँचवालाका बिरामीलाई शल्यक्रिया गर्ने ठाउँ राखेर सर्वसाधारणलाई समय दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘दबाब दिएर पावरवालाको नाम घुसाउने काम जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म गरिब जनताले सास्ती पाइरहन्छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको झुट्टो आश्वासन

१० पुस २०७९ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुने कार्यालयको सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने निर्णय गराएका थिए । १९ पुसमा मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिवलाई दिएको ३० बुँदे निर्देशनमध्ये एक थियो, सामान्य शल्यक्रियाका लागि महिनौं पालो कुनुपर्ने अवस्थालाई हटाउने प्रयत्नमा जुट्नुहोस् ।

त्यसबेला प्रचण्डले भनेका थिए- ‘नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु, नतिजामुखी कार्यसम्पादन तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने समयमा होस् वा ठूला सरकारी अस्पतालका वाषिर्क कार्यक्रममा पनि यही दोहोर्‍याए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएको १५ महिना बितिसकेको छ । नतिजा भने शून्य नै रहृयो । यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान नागरिकको सास्ती घटाउनेमा भन्दा पनि सत्ता समीकरण बनाउने र भत्काउनेमा बढ्ता देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि शल्यक्रियाका लागि लामो समय घटाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर अहिलेसम्म उनले यस विषयमा अस्पताल प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ समेत लिएका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्य मन्त्रीको पहिलो निर्णयबारे ठोस काम अगाडि नबढेको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रीज्यू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यस्त रहँदा यो तर्फ काम गर्न पाइएको छैन’ डा. बुढाथोकीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शल्यक्रियाको विषयमा चाँडै नै अस्पतालका निर्देशक र सम्बन्धित निकायका विज्ञसँग छलफल गर्ने योजना छ ।’

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर डटकम