अस्थायी बासिन्दाको संख्यामा सीमा तोक्ने क्यानडाको तयारी

१५ चैत, काठमाडौं । क्यानडाले पहिलोपटक अस्थायी बासिन्दाहरुको  संख्यामा सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँका आप्रवासी मन्त्री मार्क मिलरले आगामी तीन वर्षका लागि अधिकतम सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । यो सीमा सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ ।

क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, वैदेशिक कामदार र शरणार्थीहरुको समेत संख्या सीमा तोक्नेछ । यसअघि आवासको संकट बढ्दै गएका कारण आप्रवासीहरुको संख्या घटाउनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको मन्त्रालयले बताएको थियो ।

हाल कुल जनसंख्यामध्ये अस्थायी बासिन्दाको संख्या ६.२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाइ ५ प्रतिशतमा सीमित  गर्ने लक्ष्यमा सरकार रहेको मन्त्री मिलरले बताएका छन् । अस्थायी बासिन्दाहरुको दीर्घकालीन हित सुरक्षाका लागि सरकारले यो नीति लिन लागेको मिलरले बताएका छन् ।

हालैका वर्षहरुमा क्यानाडामा अस्थायी बासिन्दाहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सन् २०२४ को हालसम्मको अवधिमा त्यहाँ अस्थायी बासिन्दाहरुको संख्या २५ लाख रहेको छ । यो संख्या सन् २०२१ को तुलनामा १० लाखले बढी हो ।

श्रमशक्तिको अभाव पूर्तिका लागि क्यानडा अस्थायी वैदेशिक श्रमिकमा निर्भर हुँदै आएको छ । ‘हामीले प्रणालीलाई चुस्त बनाउनका निम्ति नीति परिवर्तन गर्न लागेका हौँ । क्यानडेलीहरुका निम्ति गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न र व्यवस्थित आप्रवसानका निम्ति हामीले केही कदम चाल्नैपर्ने अवस्था छ’, मिलरले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन् ।

यस नीति अनुसार क्यानडेली व्यापारिक संस्थाहरुले पनि आप्रवासी कामदारहरुको संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने मन्त्री मिलरले बताएका छन् । यसका लागि उनीहरुलाई १ मे सम्मको समय दिइएको छ ।

उनीहरुले यहाँका स्थायी बासिन्दा वा क्यानडेली नागरिकबाट सम्बन्धित काम गराउन नसकिने स्थिति भए त्यसका लागि उपयुक्त प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्यानडाले स्वास्थ्य तथा निर्माणतर्फका कामदारको हकमा भने ३१ अगस्टसम्म अहिलेकै सीमा अनुसार भित्र्याउने बताएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार करिब ५४ प्रतिशत अस्थायी बासिन्दाहरुसँग क्यानडामा श्रम स्वीकृति रहेको छ ।

अस्थायी बासिन्दाहरुको संख्या निर्धारण गर्ने सरकारी नीतिको विरोध पनि भएको छ । यस वर्षको सुरुवाततिर क्यानडाले आगामी दुई वर्षका लागि अध्ययन स्वीकृति घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । विद्यार्थी भिसामा आउनेहरुको संख्या ३५ प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो ।

सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार क्यानडामा ८ लाख भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु रहेका छन् । सरकारले सीमा निर्धारण गर्दा आफूहरुको आम्दानीमा असर पुग्ने चिन्ता विश्वविद्यालयहरुको छ । श्रमिक अभाव पूर्तिका लागि खुला आप्रवासन नीतिमा निर्भर क्यनडाले आप्रवासीहरुको सीमा तोक्नुलाई महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रुपमा पनि लिइएको छ ।

सरकारले आवास व्यवस्थापनमा दबाब बढेपछि आप्रवासी संख्यामा सीमा घटाउन खोजेको  हो । क्यानडामा घरजग्गा खरिद निकै महँगो हुँदै गएको छ । त्यसका लागि औसतमा ७ लाख क्यानेडियन डलर खर्च हुने र विगत दुई वर्षमा त्यहाँको भाडादरमा करिब २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ ।

मन्त्री मिलरका अनुसार आप्रवासीहरुले पुर्‍याउने योगदानबारे सरकार जानकार रहेपनि उनीहरुका निम्ति सहज सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै भएकाले संख्या कटौती गर्न लागिएको हो ।

‘हाम्रो प्राथामिकता तात्कालिन लाभ मात्रै नभएर भरपर्दो र टिकाउ आप्रवासन प्रणाली सुनिश्चित गर्नु हो’, मिलरले भनेका छन् ।