सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

२३ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउने, आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा सुरू भएको आठ वर्ष बितेको छ ।

पाँच वर्षभित्र तीन करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सुरू भएको बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म न लक्षित सबैसम्म पुगेको छ, न स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच स्थापित भएको छ । बीमितले आवश्यक पर्दा योगदान अनुसारको सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पाउन नसक्दा कार्यक्रमको आकर्षण नै खस्कँदै गएको छ ।

आठौं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बीमालाई सुदृढीकरण केही योजना सुनाए ।

बीमा ऐनले निर्देशित गरे अनुसार नागरिकलाई सन्तुष्टि हुने हिसाबले सेवा दिन नसकेको बताउँदै उनले केही महिनामै बीमा कार्यक्रम सही बाटोबाट हिंड्न दाबी गरे ।

बोर्डले हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्रिमियम उठाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने केही रकम सरकारबाट अनुदान पनि पाउँदै आएको छ ।

अब औपचारिक क्षेत्र (सरकारी कर्मचारी)लाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने र तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान रकम छुट्टाउनपर्ने व्यवस्था गर्ने डा. लोहनीले बताए । ‘धेरै मुलुकले कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत कटाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाएका छन्’ डा. लोहनीले भने, ‘यहाँ पनि कर्मचारीको आम्दानीअनुसार योगदान रकम छुट्टाउने निर्णय सरकारले गर्दैछ ।’

यसो भएमा सरकारी कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनेछ र तलबको निश्चित (सम्भवत १) प्रतिशत रकम प्रिमियमका रूपमा कट्टा गरिने छ । साथै सामाजिक सेवा (नागरिकता, पासर्पोट) सिफारिस बनाउन जाँदा अनिवार्य रूपमा बीमा कार्ड लागू गर्न पनि बोर्डले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

बीमा बोर्डले खपिरहेको अर्को समस्या स्थायी दरबन्दी नहुनुले हो । हाल देशभर ३७२ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ ।

कर्मचारी अभावले समयमै बीमा भुक्तानी गर्न मुश्किल परेपछि बोर्डले थप ९६७ जनाको स्थायी दरबन्दी माग गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्वीकृत भएको छैन । ‘चालू आर्थिक वर्ष भित्रमा बोर्डको संगठन संरचना पास गछौं’ उनले भने, ‘अहिले बोर्डको कर्मचारी अभावका कारण निम्तिएको समस्या त्यसपछि हल हुनेछ ।’

बीमा बोडले हाल खेप्नुपरेको अर्को समस्या स्वास्थ्य प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसक्नु हो । बोर्डको नियम अनुसार दुई–दुई महिनाभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने हुन्छ, चार महिनादेखि बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई दिन सकेको छैन ।

डा. लोहनीले भने आगामी साउनसम्ममा बाँकी भुक्तानी दिने दाबी गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमित नागरिकले खेप्नु परेको सास्ती समयमै भुक्तानी नहुँदा देखिएको हो । साउनदेखि बोर्डले नयाँ पद्धतिमा काम गर्छ,’ उनले भने ।

बीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । एक वर्षभित्र बीमामार्फत पाइने एक लाख रुपैयाँको सुविधा थैली सक्न होलबडी परीक्षण, सिटीस्क्यान, भिडियो एक्सरे गर्ने गरेको गुनासो पनि छ ।

बीमा गराएको अस्पतालले सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै अन्यत्र पठाउने गरेको गुनासो पनि छ ।

अध्यक्ष डा. लोहनीले भने अब बोर्डले बलियो अनुगमन गर्नेछ । ‘पहिला हामी अनुगमनमा हामी कमजोर भएकै हौं । अब अनुगमनका कार्यलाई थप चुस्त–दुरुस्त बनाउनैपर्छ,’ लोहनीले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाले बदमास गरेको भेटेमा तत्काल सम्झौता रद्द गछौं । सरकारलाई अस्पताल बन्द गर्न समेत सिफारिस गछौं ।’

हाल स्वास्थ्यभित्र आधारभूत स्वास्थ्य, आमा सुरक्षा, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । फरक ठाउँमा रहँदा प्रशासनिक लागत बढेको कारण सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने योजना छ । यस्तै अस्पतालले बोर्डसँग सम्झौता गरेअनुसारको अनिवार्य रुपमा गुणस्तरीय औषधि दिनुपर्ने व्यवस्थाको लागू गर्ने उनले बताए ।

‘बोर्डसँग अस्पतालले जे सम्झौता गरेको छ । त्यो पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने छ । अस्पतालले जुन सेवा दिइरहेको त्यस किसिमको औषधि अस्पतालै बिमीतिले पाउनुपर्छ’ डा. लोहनीले भने, ‘यदि भएन भने त्यस्ता संस्थालाई हटाउँछौं ।’

८ वर्षमा २६ प्रतिशत नागरिक मात्रै आबद्ध

सरकारले २०७२ चैत २५ गतेदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । शुरूवातमा कैलालीमा लागू भएको कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७२५ स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको छ । बीमाको सुविधा पाउन पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम रकम तोकिएको छ भने परिवार सदस्य यसभन्दा बढी भए थप ७०० रुपैयाँका दरले लाग्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकले प्रिमियम रकम तिर्नु पर्दैन । अति गरीब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिको परिवारका लागि शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ ।

बीमितले निःशुल्क सेवा लिन शुरूमा बोर्डसँग बीमाको प्राथमिक केन्द्रका रूपमा सम्झौता गरेको नजिकको स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार हुन नसके चिकित्सकले बीमा कार्यक्रम लागू रहेको अर्को अस्पतालमा प्रेषण गरिदिनुपर्छ । बीमा दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले लक्षित वर्ग बाहेकलाई उपचारमा लागेको कुल खर्चको सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र निजीमा २० प्रतिशत बीमित नै बेहोर्नुपर्ने गरी सहभुक्तानी प्रणाली अपनाएको छ ।

तर अहिलेसम्म ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना (२२.१ प्रतिशत) नागरिक मात्र समेटिएका छन् । यसमा पनि १७ लाख ६२ हजार ७०१ सरकारले गरिदिएको बीमा छ ।

सरकारले अति गरिब परिवारको बीमित सदस्य संख्या ५ लाख १४ हजार ६१८, ज्येष्ठ नागरिक परिवारको बीमित सदस्य संख्या ९ लाख ३० हजार ३९७, एचआईभी संक्रमित परिवारका बीमित सदस्य संख्या ३६ हजार ८८१ को बीमा र नवीकरण सरकार आफैंले गरिदिन्छ ।

अति अशक्त, अपांगता भएका परिवारका १ लाख ४१ हजार २२३, कुष्ठरोग संक्रमितको परिवारका ३ हजार ६८५ र एमडीआर क्षयरोगी परिवारका ३ हजार ३३१ जनाको पनि सरकार आफैंले रकम तिरेर बीमा र नवीकरण गर्ने गरेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र उनीहरूको परिवारका सदस्य गरी १ लाख ३२ हजार ५६७ जनाको बीमा तथा नवीकरणको आधा योगदान सरकारले गर्ने गरेको छ ।

यसरी हेर्दा ५९ लाख नागरिक स्वस्फूर्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ ।

घट्दो नवीकरण

बीमा कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुँदैछ भन्ने निर्धारण नवीकरणको प्रक्रियाले गर्छ । हाल स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण घट्नुको प्रमुख कारण प्रिमियम दर र सुविधा प्याकेज हो ।

एक लाख रुपैयाँको बीमाले जटिल रोग र दुर्घटनामा उपचार खर्च धान्न नसक्ने भन्दै बीमितले नवीकरण छाडेका छन् । बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४८ लाख ८ हजार ७६० जनाले नवीकरण गरेका छन् । अर्थात् हालसम्म बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका ६२ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । यसमा सरकारले पूर्ण वा आधा प्रिमियम तिर्ने १७ लाख ६२ हजारबढीलाई घटाउने हो भने ३० लाख बढी नागरिकले मात्र नवीकरण गर्ने गरेका छन् ।

कुल बीमितमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जनाले सेवा लिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भएपनि उद्देश्य अनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्यविज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकको अभाव भएको तथा उपलब्ध चिकित्सक एवं कर्मचारीहरूले पनि अपनत्व नलिएको कारणले बीमित नागरिकले सेवा पाउन कठिन भएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

धेरै नागरिकलाई समेट्न नसक्ने हो भने कहिलेसम्म यो अनुदानको भरमा चल्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बीमाको मोडल नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने विज्ञहरूको राय छ ।

सरकारले अबको पाँच वर्षसम्म बीमा बोर्डलाई अनुदान दिएको अवस्थामा त्यसपछिका दिमा सरकारसँग बोर्डले पैसा नलिई आत्मनिर्भर बनेर देखाउने लोहनीले दाबी गरे ।