सत्ताको अभीष्ट पूरा गर्न बलमिच्याइँ, सभामुख र प्रदेश प्रमुखको साथ

२५ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरेर सरकार बनाउने एमाले–माओवादीको प्रयासमा सभामुख र प्रदेश प्रमुखले साथ दिएपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले त्यही दिन संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेरसरकार गठनका लागि २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र दाबी पेश गर्नुपर्ने थियो । दुई सांसद भएको राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय गरेपछि बहुमतको सरकार असम्भव जस्तै बनेको थियो ।

तर आइतबार विहान एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । उनले एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेको समेत आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले केही घन्टामै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । आइतबार नै सपथ लिएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले साथै तीन सदस्यीय  मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमान र संसद मनाङेलाई विना विभागीयमन्त्री बनेका हुन् ।

तटस्थ बस्नुपर्ने सभामुखको सहभागितामा सरकार बनेको भन्दै प्रदेश सभाको ठूलो (२७) दल नेपाली कांग्रेस कांग्रेसले कानुनी उपचारको तयारी गरेको छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले पनि सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोग, संविधानसँगै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लंघन भनेका छन् ।

यसरी पुगे एमाले–माओवादी यो निर्णयमा

केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार जोगाउने प्रयास स्वरुप मनाङेलाई भौतिकपूर्वाधारमन्त्री पनि बनाएका थिए । तर राप्रपा (२) र माओवादीको चुनाव चिन्हबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले साथ नपाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने र अल्पमतको सरकार बनाउने उनको दाउ थियो ।

तर एमाले र माओवादी सरकार बनाइछाड्ने रणनीतिमा थिए । सरकार गठनमा अठ्यारो पार्नसक्ने आंकलनका साथ एमाले–माओवादी गठबन्धनले सुरुमै तीन प्रदेशको प्रमुख परिर्वतन गरेको थियो । गण्डकीमा कांग्रेसको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख रहेका पृथ्वीमान गुरुङलाई हटाएर एमालेको  सिफारिसमा भट्ट प्रदेश प्रमुख भएका थिए । नयाँ सरकार गठनको आह्वानपछि दुबै दलका नेताहरुले सुरुमा स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई फकाए ।

आफ्नाले साथ दिँदा बहुमत पुग्ने अवस्था आए मन्त्री बन्ने शर्तमा सहयोग गर्न उनी तयार भए । त्यसपछि शनिबार पोखरामा एमाले–माओवादीको बैठक बस्यो, जहाँ सरकार  गठनका ३ विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

पहिलो, सभामुखलाई समेत गणना गरेर संसदीय दलका नेताहरुको हस्ताक्षरसहित जाने ।

दोस्रो, सभामुखको राजीनामा गराएर दाबी पेश गर्ने ।

तेस्रो, राप्रपालाई फकाएर २७ गतेभित्र दाबी पेश गर्ने ।

शुक्रबार पोखरा आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंमले आग्रह गर्दा पनि संसदीय दलको नेता पञ्चराम तमुले सहमति नदिएपछि राप्रपाले अहिले नै सरकार गठनमा साथ दिने सम्भावना सकियो । तर सरकार बनेको अवस्थामा २७ गते काठमाडौंमा हुने प्रदर्शनपछि राप्रपा पनि साथ दिनसक्ने सम्भावना रह्यो । राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने वा सभामुख दिएर सरकार जोगाउने दुबै विकल्प खुला हुने एमाले र माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि साथ पाएपछि एमाले संसदीय दलका खगराज र माओवादीका नेता चुमानले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसँग छलफल गरे । त्यो छलफलपछि चुमानले भनेका थिए, ‘माओवादी संसदीय दलमा ८ सदस्य हुन्, त्यसरी नै दाबी पेश हुन्छ ।’

एमाले–माओवादीका नेताहरुका अनुसार धिताल माओवादीबाटै निर्वाचित भएकाले दलका नेताले ८ सदस्य दाबी गरेका हुन् । सभामुख धितालले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । किनकी संविधानको १६८ (२) बमोजिम बहुमतको दाबी पेश गर्दा दलको नेताले मात्र हस्ताक्षर गर्ने गरिन्छ, प्रत्येक सांसदले होइन ।

सभामुखलाई समेत जोडेर सरकार गठन हुनु असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमाले–माओवादी, सभामुख र प्रदेश प्रमुखकाविरुद्ध सर्वोच्च जाने बताएका छन् । सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको थाहा पाए लगतै पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर बहुमत सांसदको सनाखत गरेर मात्र नियुक्ति दिन माग गरेका थिए ।

तर उनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट निस्किएलगत्तै खगराज मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको नियुक्तिलाई संवैधानिक कानुनका व्याख्याताहरुले भने असंवैधानिक र संसदीय मर्यादामाथि अपव्याख्याका भनेका छन् ।

‘सभामुखको हस्ताक्षर छ कि छैन भन्ने ठूलो कुरा होइन । उहाँको भूमिका र कुन कित्तामा उभिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उहाँले कि त राजीनामा गर्नुपर्छ या त संख्या गणना नगर भनेर भन्नुपथ्र्यो,’ संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले भने, ‘दलीय भूमिकाबाट राजीनामा दिइसकेको र तटस्थ बस्ने व्यक्ति नै सरकार निर्माणमा सहभागी हुने हो भने उहाँ निस्पक्ष हुनुहुन्न भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।’

कोशी प्रदेशबारे केही पहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको  फैसलाले नजीर कायम गरिसकेकाले पनि बेतुकको तर्क गर्नुको अर्थ नरहेको अधिकारीले बताए । ‘जब आदेश आइसकेको छ भने यसलाई मान्नुपर्छ । गण्डकीमा दलको नाममा सभामुखको पनि संख्या जोडेर जुन हर्कत भयो यो त अदालतले अवहेलना भयो,’ अधिकारीले भने, ‘हिजो कोशीमा बलमिच्याइँ गरिएको छ, आज गण्डकीमा ।’

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस–माओवादीले कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका क्रमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेका थिए । माओवादी (नेसपा) को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेका परशुराम खापुङले सत्ता गठबन्धनको चाहनाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च गएको थियो र अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग भएर बनेको मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गरेको थियो ।

त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराएर फेरि विश्वासको मत लिए । यसविरुद्ध फेरि एमाले सर्वोच्च आयो र अदालतले थापालाई पदमुक्त मात्र गरेन, प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश दिएको थियो ।

त्यो फैसलामा सर्वोच्चले सभामुखको मत लिएर सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई गैरसंवैधानिक भनेको थियो । कुनै प्रस्तावमा मत बराबर नभएमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मत मान्य नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । अहिले गण्डकीमा एमालेले सभामुखलाई समेत जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी ग¥यो र प्रदेश प्रमुखलाई समेत प्रयोग गरेर सरकार बनायो ।

संविधानविद अधिकारीले हिजो जसले विरोध गरे, आज उनीहरुले सविधान मिचेको बताउँछन् । सभामुखले दलीय आवद्धता नै त्याग गरेर स्वतन्त्र भइसकेकाले उनको मत सत्ताको जोड घटाउनमा प्रयोग नै हुन नहुने उनको तर्क  छ ।

अधिकारीले भने झैं सर्वोच्चको फैसलामा पनि भनिएको छ, ‘सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्दछ ।’ सर्वोच्चले सभामुखको भूमिका सभामा निर्णायक मत दिने बाहेकमा प्रयोग हुन नहुने व्याख्या गरेको छ ।

‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाटसमेत सरकार गठन प्रकृयामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन,’ कोशी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्चले सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।