सर्वोच्चको फैसला गैरआवासीय नेपाली एकताको आधार

सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरिदिएसँगै संघमा एकताको लागि नयाँ अवस्था सृजना भएको छ ।

गत बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशनपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्मा नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई पनि अमान्य ठहर गरेको छ। साथै, त्यसअघिको महाधिवेशनबाट चुनिएका सहमतिका तीन अध्यक्ष भएको कार्यसमिति र शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

यसका साथै इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ। फैसलाले कसैले पनि हारेको या जितेको आभास दिएको छैन बरु एकताको लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ। समग्रमा संघले जितेको छ।

फैसला कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक या हस्तक्षेपकारी जस्तो देखिएको, निवेदकले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको भन्ने यावत् सवाल जन्मिएका, जन्माइएका छन्। अदालतको फैसलामा कानुनलाई अमूर्त मृत शब्दहरूमा हार, जितको रूपमा व्याख्या नगरी प्रवासीहरूको एकता, भाइचारा र त्यसको गठजोडबाट मातृभूमिमा प्रत्यक्ष समृद्धिको भाव देखिन्छ। अदालतका फैसलाले न्याय मात्र हैन एकता, मानवता, भाइचारालाई पनि प्रबर्धन गर्न सक्छ। संघ र प्रवासलाई एकत्रित गर्न योभन्दा उपयुक्त फैसला हुन सक्ने थिएन।

आखिर झगडाको मुख्य स्रोत नै संघमा लागेर लामो समयदेखि रहेकाहरूको लाभ र स्रोतमा पल्किएकाहरूको स्वार्थ हावी हुनु हो। उनीहरूबीच एनआरएन कसले कब्जा गरेर संघको ब्यानरबाट प्राप्त लाभ, व्यापारिक स्वार्थ लुट्ने भन्ने कुत्सित नियत प्रमुख थियो। आम प्रवासीहरूले त एक मर्यादित, अनुशासित प्रवासीहरूले प्रवासमा सिकेका सीप, अनुभव र ज्ञानको उच्च अभ्यास झल्किने संस्था चाहेका हुन्।

सर्वोच्चको फैसलाले यस्तो चाहना राख्ने प्रवासीहरूको विजय गरिदिएको छ। फैसला तमाम प्रवासीहरू एक भएर मातृभूमिको समृद्धिका आधार बनून् भन्ने मातृभूमिमा रहेर प्रवासीहरूको हित चाहनेहरूको पनि जित देखिन्छ।

विशुद्ध समाजसेवी, मातृभूमि सेवा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सेवादेखि प्रवासीहरूको हक, अधिकारको लडाइँ लड्ने मिश्रित चरित्रको संघमा पछिल्लो समय प्रवासमा बढ्दो नेपाली जनसंख्यासँगै आशा, भरोसा र निराशा पनि बढ्दो छ। संघमा योगदान गर्न चाहने प्रवासमा स्थापित नेपालीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ।

प्रवासमा स्थापित एउटा तप्का संघले लामो समय लडेर प्राप्त व्यापार, व्यवसाय, नागरिकताका विविध अधिकार प्रयोग गर्ने तर संघलाई सहयोग नगर्ने गरिरहेकै छन्। संघका पदाधिकारीहरूको तेजोबध गर्ने र अझ कमजोर पार्न भूमिका खेल्नेहरू पनि छन्। एकथरीलाई संघ केही चाहिएको छैन केवल मान–सम्मान चाहिएको छ। संघसँग प्रवासमा स्थापित हुँदै गर्दा साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। मातृभूमिको सेवा गर्ने र प्रवासीको हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्दै नेपाललाई प्रवाससम्म फैलाउने पवित्र उद्देश्य राख्नेहरू पनि छन्। यो स्वयंसेवी संस्थामा सरकारका कर्मचारीले तलब खाए झैं हरेक समस्याको ठेक्का एनआरएनले लिइदिओस् भन्नेहरू पनि छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै संघमा चुनौती र अथाह अवसरहरू थपिएका छन्।

प्रवासमा संघको नाममा बढेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वको विकृतिले आम प्रवासीमा मात्र हैन नेपालमा पनि संस्था नै अपहेलित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सम्पूर्ण दोष संघको नेतृत्व गर्न लालायितहरूले गलत प्रवृत्तिलाई संरक्षण र प्रबर्धन गरिरहेका छन्। अब बहस र सुधार यहींबाट सुरु हुनुपर्छ।

 अब के गर्ने ?

सर्वोच्चको फैसलालाई अवसरमा सदुपयोग गर्नुभन्दा उत्तम विकल्प छैन। संघको समस्या समाधान, एकता र भाइचाराको लागि विश्वभर छरिएर रहेका विज्ञहरूको टोली बनाई व्यापक सर्वे र अरू विधि मार्फत सल्लाह, सुझाव, संकलन गर्नुपर्छ। यसैबाट प्राप्त सुझावको आधारमा कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुपर्छ।

सबै पक्षले सर्वोच्चले तोकेको समितिलाई काम गर्न सहज बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। वार्ता र एकताको वातावरणका लागि एक सर्वपक्षीय समिति निर्माण गर्दै तत्काल संवादको पहल सुरू गर्नुपर्छ। यसरी एकताको पक्षमा वातावरण बनाउँदै विभाजित एनसीसीहरूलाई मर्ज गरेर दुई महिनामा अधिवेशन समिति बनाउँदै नयाँ चुनाव गराउनुपर्छ।

विवाद सुरू हुनुअघिको विधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि छनोट गरेर चुनाव गराई नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु उपयुक्त बाटो हो। आपसी संवाद र सहमतिका क्रममा अहिले देखिएका विवाद समाधान गर्दै संघलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। पारदर्शी पद्धतिको विकास गर्दै प्रवासीहरूको शान र मान बढाउन सक्ने संस्थाको रूपमा संघलाई स्थापित गर्नुपर्छ। संघमा काम गर्न चाहने अधिकांशलाई सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी संरचना तयार गर्न संघले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

प्रवासी नेपालीको हित चाहने नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि यहाँ उचाल्न, फुटाउन कम्मर कसेर लाग्ने पनि छन्। मुद्दा मामिला चर्काउँदा आर्थिक लाभको अपेक्षा गर्नेहरू पनि छन्। दलीय स्वार्थअनुरूप दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरू त जताततै छन्।

गुटगत प्रचारप्रसार गराएर द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने पनि छन्। हामी नभुलौं कि लाखौं नेपाली प्रवासिनुपर्ने बनाउने यही राजनीतिक नेतृत्व हो। त्यसैले प्रवासी बनाउने नेताको भन्दा प्रवासिएका आम जनताको माया र इज्जत पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसबाट कम्तीमा अब पनि नेतृत्वहरू सचेत नहुने हो भने होश खुल्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ।

सीमित नेतृत्वको स्वार्थले तमाम गैरआवासीय नेपालीहरूको विश्वास कमजोर बनेको छ। संघको अस्तित्व र यसप्रतिको विश्वास स्खलित भइरहेको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई एकताबद्ध बन्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नैपर्छ। समयले दिएको यो मौकामा सबैले आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई केलाएर अघि बढेर विधि र पद्धतिको संघ स्थापित गर्नुपर्छ। र प्रवासीप्रति फैलाइएका अफवाहहरू चिरेर सत्य स्थापित गर्नुपर्छ।

भनिन्छ- समस्या सृजना गर्नेहरू हैन समाधान दिनेहरू सुयोग्य नेता हुन्छन्। अहिले संघमा विभाजन ल्याउने, पुराना तिक्तता ब्युँझाउने, मुद्दा लम्ब्याउन उक्साउनेहरू संघमा देखिएका समस्याका जड हुन्। यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्ति आजको अवश्यकता हो।

प्रवासीलाई संविधानप्रदत्त दोहोरो नागरिकताको अधिकार दिने अभ्यास धेरै देशमा छ। नजिकका छिमेकी चीन र भारतका नागरिकले विना भिसा नेपाल प्रवेश पाउँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बोकेको नेपालीले भिसा लगाएर जानुपर्ने अवस्था छ। यो व्यवस्था प्रवासी नेपालीमाथि गरिएको अपमान हो।

जग्गाको कारोबार गर्दा मालपोतले चिन्दैन। प्रशासनमा जाँदा मुख खुम्चाएर अपमान सहनुपर्ने खोस्टो नागरिकता दिएर कमजोर पारिएको छ। यो अपमानपूर्ण अवस्था आउनुको प्रमुख कारण नै गैरआवासीय नेपालीहरू माझको विभाजन, संघमा आएको फाटो हो। यसर्थ संघको गिरेको साख उठाउन, प्रवासीहरूको अधिकार, सम्मानलाई स्थापित गर्न संघका विगतका नेतृत्वले ठूलो हृदय बनाई एकता र भलाइको लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार बन्नुपर्छ।

अब संघलाई प्रवासी नेपालीहरूको एकताको साझा घर बनाउने जिम्मेवारी डा. शेष घले लगायत संघका परिपक्व नेतृत्वको काँधमा आएको छ। विगतका तिता, मीठा भुलेर प्रवासको एकता, सद्भाव र भाइचारा प्रदर्शन गर्ने यो अवसर खेर जान दिनुहुन्न। यो अवसर खेर गए संघको विघटन कसैले रोकेर रोक्न सक्ने छैन।

(बेलायतमा प्राध्यापनरत कार्कीले एनआरएनको सल्लाहकार तथा विभिन्न टास्क फोर्समा रहेर काम गरेका छन्।)