कोही किन लगानी गर्न आओस् नेपाल ?

नेपाल यतिबेला तेस्रो लगानी सम्मेलन सँघारमा छ । लगानी सम्मेलनका लागि मात्रै लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने भए वास्तवमा योभन्दा पहिले पनि दुई पटक यस्तो सम्मेलन भइसकेको छ । पहिले गरिएका दुइटा सम्मेलनको उपलब्धिबारे न सरकारले कुनै समीक्षा गरेको देखिन्छ, न अहिलेको लगानी सम्मेनलको औचित्यबारे कुनै सरकारी स्पष्ट दृष्टिकोण आएको छ । चर्चा र लहडकै लागि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न खोजेको हो वा साँच्चिकै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले यो सम्मेलन गर्न चाहेको हो ? यो यतिबेला बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

अहिले गर्न लागिएको सम्मेलनको सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न पूर्वगृहकार्य र पूर्ण तयारीमा सरकार जसरी लाग्नुपर्ने थियो, त्यतातर्फ खासै काम भएको देखिँदैन । लगानी सम्मेलनको मिति आउन दुई साता बाँकी छ, तर अहिलेसम्म सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गरेको छैन । अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले अध्यादेशबाटै भए पनि लगाानीमैत्री कानुन संशोधन गर्ने भने पनि व्यवहारतः अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७३ र केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ सालमा भएका लगानी सम्मेलनबाट पाठ सिक्दै अहिलेको लगानी सम्मेलन जसरी सफल बनाउन सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्थ्यो, त्यतातर्फ सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।

सरकारले विभिन्न दातृ निकाय र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग छलफल गरेको छ, तर त्यसले मात्रै नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्दैन । विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरूसँग सरकारले छलफल गर्ने र उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यतातर्फ सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

दुइटा सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका लागि सम्झौता गर्ने लगानीकर्ताहरू किन नेपाल आएनन् वा उनीहरू किन आकर्षित भएनन् भन्नेतर्फ सरकारले सोच्न जरुरी छ । सम्मेलनका नाममा सम्मेलन गरेर अर्थ हुँदैन । सम्मेलनको सार्थकता र त्यसको परिणामतर्फ सरकार बढी गम्भीर बन्नुपर्छ ।

नेपालकै एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिकाका साथ अगाडि सार्न सक्नुपर्थ्यो । विभिन्न देशमा लगानी गरिरहेका चौधरीले आफ्ना विदेशी व्यापारिक साझेदारहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्न सक्छन् । त्यति मात्रै होइन, उनको सम्बन्धलाई अधिकतम प्रयोग गरेर सरकारले संसारका ठूला लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म उनीसँग सरकारले कुनै औपचारिक छलफल गरेको थाहा भएको छैन ।

चौधरीमात्र होइन, अन्य निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई सरकारले यो सम्मेलन सफल बनाउन भूमिका दिनुपर्छ । सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून छ ।

अस्थिर सरकार, झन्झटिलो सरकारी कार्यप्रणाली, अस्पष्ट कानुन, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु लगायत धेरै समस्या छन्, जसले देशभित्रकै लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि तयार नभएका बेला वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी ल्याएर आउलान् भन्नेमा शंका छ ।

समस्या पहिचान गरेर त्यसको तत्कालै समाधानको बाटो रोज्नुपर्नेमा सरकार अहिले लगानी सम्मेलनको मुखमा बल्ल कानुन संशोधनका लागि अग्रसर भएको देखिन्छ । जुन काम पहिलो र र दोस्रो लगानी सम्मेलन लगत्तै गरिसक्नुपर्ने थियो ।

नेपालको गरिबी र यहाँको जनताप्रति दया देखाएर कोही विदेशी लगानीकर्ता आउनेवाला छैनन् । वैदेशिक लगानीकर्ता अर्काे देशमा लगानी गर्न इच्छुक हुनु भनेको उसले त्यहाँबाट हुने लाभ नै पहिलो र अन्तिम उद्देश्य हो । लगानीमैत्री कानुन, सहज लगानी वातावरण र राम्रो बजार खोजीमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हुन्छन् ।

के यो वातावरण नेपालमा छ ? नेपालकै निजी क्षेत्रका अगुवाका कुरा सुन्ने हो भने सबैको साझा गुनासो छ– ‘नेपालमा लगानीको वातावरण नै भएन ।’ यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्न सरकार सफल होला त ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाल लगानीको क्षेत्रमा बहुतै सम्भावना भएको मुलुक हो । जल, जमिन, जंगल, पशुपालन, पर्यटन, कृषिका लागि अत्यन्तै धेरै सम्भावना छ । त्यसैगरी नेपालमा ठुल्ठूला पहाड र हिमाल भएका कारण खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन र प्रशोधन गर्न सरकारले त्यसको प्रारम्भिक अनुसान्धान समेत भरपर्दो तरिकाले गर्न सकेको छैन ।

अहिले त सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा सरकारको शून्य सहयोग विना ठूलो उद्योगका रूपमा फस्टाएको देखिन्छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो निर्यात गर्ने उद्योगका रूपमा आईटी क्षेत्र छोटो समयमै अग्रस्थानमा छ ।

कोरियाबाट सिकौं

दक्षिण कोरिया द्रुतगतिमा आर्थिक क्रान्ति गरी विकासमा अगाडि बढेको छ र यतिबेला विश्वका शक्तिशाली तथा सम्पन्न देशका रूपमा गनिन्छ ।  कोरियाको आर्थिक विकासलाई धेरै मुलुकले एउटा उत्कृष्ट विकास मोडेलका रूपमा लिएका छन् । सन् १९६० को दशकमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले ३४ वर्षको अवधिमा (१९६०–२०२४) सम्म आइपुग्दा कोरियाको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) झन्डै १६ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ भने प्रतिव्यक्ति आय करिव ३५ हजार डलर छ ।

कोरियाले १९५० देखि १९५९ सम्म युद्ध सामना गर्‍यो । १९६९ देखि १९९६ सम्म तीव्र आर्थिक विकास गरेको देखिन्छ । १९६१ मा सत्तामा पार्क चुङ हेको सैनिक सरकारले आर्थिक विकासलाई प्रथमिकतामा राख्यो । सुरुमा टेक्टायल र जुत्तामा लगानी गरी उत्पादन निर्यात गरेको कोरियाले १९७० मा स्टिल, हेभी उपकरण, जहाज, पेट्रोल, डिजेल उत्पादनमा ध्यान दियो । १९९० को दशकमा इलेक्ट्रोनिक र अटोमोबाइल उत्पादन र बिक्रीले राम्रो फड्को मार्‍यो ।

दक्षिण कोरियाको द्रुत आर्थिक वृद्धिको केन्द्रमा राष्ट्रपति पार्कको दूरदर्शी दृष्टिकोण थियो, जसले राष्ट्रिय विकासको आधारशीलाका रूपमा बलियो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दियो । उनको नेतृत्वमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई दिगो विस्तारको बाटोतर्फ डोहोर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । दक्षिण कोरियाको विकास रणनीतिमा बजार प्रोत्साहन र प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेपको मिश्रण समावेश थियो । जहाँ निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उच्चतम वातावरण निर्माण गरिएको थियो ।

कोरियाको सफलताबाट नेपालले पाठ सिक्न जरुरी छ । करिब ६० को दशकमा दक्षिण कोरियामा खाद्य संकट हुँदा नेपालले खाद्यान्न पठाएको इतिहास छ । संकटको समयमा साथ दिएको नेपालप्रति कोरियाको मैत्रीभावपूर्ण दृष्टिकोण छ ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नै आँखा नेपालको अहिलेको राजनीतिक पुस्ताले कोरियाले खडा गरेको विकासको साम्राज्यबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । संकटबाट उठेर आज कसरी कोरिया विश्वमञ्चमा समृद्ध मुलुकको सूचीमा अग्रणी स्थानमा छ ? र, नेपाल किन माथि उठ्न सकेन भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैले समीक्षा गर्नैपर्छ ।

देशको समृद्धि र आर्थिक विकासको मुद्दा सबै राजनीतिक दलको साझा चिन्तनको विषय हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई साथ र विश्वासमा लिएर उनीहरूलाई देशभित्रै लगानीको वातावरण बनाउने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रको परिचालन अहिलेको आवश्यकता हो । तर, आजका दिनमा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । सरकारले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांक सकारात्मक रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारतः त्यो देखिएको छैन । एकातिर लगानी घट्दै जाने र अर्कातर्फ बजार पनि खुम्चिँदै गएको अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आउन कति सहज होला ?

नेपालमा आर्थिक लगानी गर्ने व्यक्तिको सम्मान र सुरक्षा छैन । राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अन्योलको वातावरण सिर्जना भइरहेको हुन्छ । जसले उद्योगमा आधारित व्यवसाय गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ वा भनौं समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहन, हौसला र सम्मान दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारसँगको अविश्वास र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नदेखेका कारण लगानीकर्ताले यसभन्दा पहिला लगानी नगरेको देखिन्छ । त्यसकारण यतिखेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टी मार्फत आफूप्रतिको विश्वसनीयता देखाउनुपर्ने एउटा गम्भीर चुनौती नेपाल सरकारलाई छ । देशमा रहेका सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता समक्ष उजागर गरेर नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा परिचित गराएर नेपाल सरकारले पूर्ण तयारीसाथ कुनै कसुर बाँकी नराखेर काम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी गर्दा लगानीका उपयुक्त परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सूचीकृत गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्भावना र क्षेत्रगत पहिचानका रूपमा पहिचान गरिएका योजना तथा परियोजना सरकारको नियतवस नभई आवश्यकता, उपलब्धि, उपभोग र प्राथमिकताका आधारमा तय गरिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लगानी सम्मेलनको शोकेसमा १३३ परियोजना, काठमाडौंमा मेट्रो रेलदेखि दोलखा फिल्मी सिटीसम्म

यो पनि पढ्नुहोस

लगानी सम्मेलन : अर्को कर्मकाण्डमा सीमित हुने जोखिम