गण्डकीको मुद्दा किनारा लाग्नुअघि सत्ता गठबन्धनमा छटपटी

४ वैशाख, पोखरा । गण्डकीमा सरकार गठन र यसको वैधानिकताको प्रश्नको किनारा नलाग्दै सत्ता गठबन्धनका दलभित्र छटपटी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे दुवै जना शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर बाटो देखाइदिन हारगुहार गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार खोजिरहेका छन् भने सर्वोच्चबाट आफ्नै पक्षमा फैसला आउने र ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने अनुमान गरिरहेका छन् । सकेसम्म राप्रपाकै साथ लिने नत्र अन्य विकल्पको ढोका पनि ढोल्ने रणनीतिका साथ खगराज लागिरहेका छन् ।

सुरेन्द्रराज भने ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति आइहाल्यो भने राप्रपाको साथ लिएर, राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाबाट फ्लोर क्रस गराएर भए पनि विश्वास जित्ने राणनीतिमा छन् ।

मुख्यमन्त्री खगराजले आफ्नो नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै पाण्डेले सर्वोच्चमा हालेको रिटको सुनुवाइ हुनुभन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको नेताहरुले बताइरहेका छन् । सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत संलग्न गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि यसको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नको किनारा लाग्नुअगाडि नै विश्वासको मत लिइहाल्न सकियो भने औचित्य पुष्टि हुने रणनीति सत्तारुढ दलको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा प्रदेश सभा बैठक आह्वानबारे छलफल

गण्डकीमा एमाले-माओवादीले भनेजस्तो खगराजले तत्काल विश्वासको मत पाइहाल्ने अवस्था भने छैन । गत मंगलबार नै विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल भएको थियो । तर, विश्वासको मत पनि पाइहाल्ने स्थिति नरहेको र अर्को कानुनी आधार पनि तत्काल सामुन्ने नदेखिएकाले त्यो निर्णय हुन सकेन ।

संसद आह्वान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार (आज) बिहान फेरि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छ ।

बैठकमा संसद आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर प्रदेश प्रमुख बाहिर रहेकाले अधिवेशन आह्वानको मिति भने टुंगो नलागेको विनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरु प्रदेश आह्वान गर्न तयार भए पनि विश्वासको मत पाउने आधार भने स्पष्ट देखिएको छैन । राप्रपाको साथबिना अझै पनि गण्डकीमा एमाले-माओवादीको सहजै सरकार बन्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन ।

एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराजले संसदमा यही संख्या पाउन सक्ने तत्कालको स्थिति नरहेको एमालेकै सांसदहरुले बताइरहेका छन् ।

२ सदस्य रहेको राप्रपाले २७ गतेको आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमन र सोही दिन घाइते भएका नेताको सोमबार निधन भएपछि यो गठबन्धनलाई साथ दिने सम्भावना झनै न्युन बनेको राप्रपाकै नेताहरुले बताएका छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले अहिलेको सरकारले समर्थन नदिने केन्द्रमा निर्णय भइसकेको र त्यसमाथि पनि सर्वोच्चको फैसलाअघि राप्रपाले कुनै साथ, सहयोग गर्ने दाबी गरे ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाविना एमाले-माओवादीले कसरी बहुमत प्राप्त गर्छ त ? माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका विनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमान भन्छन्, ‘१० गते अगाडि नै लिन सकियो भने सर्वोच्चले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन भन्ने हो । कसरी अगाडि जाने केन्द्रको संकेत पर्खिएर बसेका छौं, निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रदेशको स्थिति हेर्दा जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिमा रहे पनि केन्द्रबाट गाँठो फुकिनसकेको चुमानको भनाइ छ । सभामुखको भूमिकाबारे अदालतले थप व्याख्या नगरी सुखै नरहेको उनको तर्क थियो । ‘गण्डकीको सभा संख्या छ, ६० । मानौं सभामुखबाहेक हाम्रोतिर ३० र अर्कोतिर ल २९ नै होला । त्यतिबेला सभामुखले सरकारै नबन्ने स्थितिमा दिने मत निर्णायक हो कि होइन भन्ने प्रश्नको थप व्याख्या आवश्यक छ,’ चुमानले भने, ‘निर्णायक मतको व्याख्या बराबर भएमात्र प्रयोग गर्ने भन्नु यहीँनेर अपुग हुन सक्छ ।’

सरकारै नबन्ने परिस्थिति निर्माण हुने अवस्थामा अहिले नै सभामुखले सभा चलाएर बहुमत संख्यालाई पारित गर्नेबारे पनि कानुनी परामर्श भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ । दलको तर्फबाट दाबी पेश भए पनि कोशीमाजस्तो सभामुखले हस्ताक्षर प्रयोग नगरेकाले सभामुखले सभा चलाएर जानेबारेमा नै छलफल भइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीलेसमेत बताए ।

‘कोशीमाजस्तो गण्डकीमा सभामुखले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । यहाँ फरक ढंगले जान सक्छ भन्ने हो । १० गते अगाडि नै विश्वासको मत लिन सकिन्छ कि भनेर जोडबल गरिरहेका छौं तर टुंगो लागिसकेको होइन,’ नेपालीले भने ।

राप्रपाकै साथले सरकार बनाउने कसरत आफूहरुको रहेको नेपालीको भनाइ छ । राप्रपाले साथ नदिएको अवस्थामा एमाले–माओवादीको अर्को विकल्प सभामुख, उपसभामुखको राजीनामा हो । त्यसपछि सभा ज्येष्ठ सदस्यले चलाउनुपर्छ तर ज्येष्ठ सदस्य पनि एमालेकै मित्रलाल बस्याल छन् । उनलाई मन्त्री बनाइदिएपछि त्यसपछिका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा छन् ।

सभामुख कृष्ण धितालले भने आफू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । एमाले–माओवादीका नेताहरु भने त्यो बाटो नभइकन संसदमा नयाँ अभ्यास गर्ने बताइरहेका छन् ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गतेसम्म बहुमतको सरकार गठनका लागि समय दिएका थिए ।

एमाले–माओवादीले त्यसको दुई दिन अगाडि नै सभामुखलाईसमेत संलग्न गराएर दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजले २७ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटउपर सर्वोच्चले खगराज सरकारलाई बनाउँदै दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न भनेको छ । ७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्दाको र नियुक्ति गर्दाको सक्कलै कागज सर्वोच्चले मागेको छ भने १० गते पेशी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चमा पेशी हुनुअगाडि नै विश्वासको मत लिने रणनीतिसहित खगराज २ अघिमात्र काठमाडौंमा नेताहरुसँग छलफल गरेर फर्किएका हुन् । अहिलेको अस्थिर संसदीय राजनीतिमा सत्ता टिकाउन जुनसुकै हदसम्म पनि पुग्ने कि केही मर्यादाको पनि ख्याल गर्नेमात्र विषय रहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारै सरकार गठन गर भन्न पनि सक्ने, सुरेन्द्रराजले दाबी गरेअनुसार ३ अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न पनि सक्ने वा यसैलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नेबारे दलमा चर्चा चलिरहेको छ ।

एमाले–माओवादीको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखेकै कारण गत चैत २१ गते राजीनामा दिएर सुरेन्द्रराज ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीतिमा थिए । २७ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसले राप्रपाको साथ लिने, माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको पनि फ्लोर क्रस गराउने र ३० पुग्नेबित्तिकै मनाङेले पनि साथ दिन सक्ने आंकलन गरिरहेको छ ।

यो बाटो झन्झटिलो भएकाले राप्रपाले सभामुखसहित रोजेको मन्त्रालय लिएर सजिलै सरकार बनाउन गठबन्धनलाई नै साथ दिने एमालेका मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वास छ । राप्रपा नेताहरुले भने अहिलेको गठबन्धनलाई साथ दिन नसकिने निर्णय केन्द्रले गरिसकेको र सुदूरपश्चिममा विपक्षीलाई साथ दिइसकेकाले गण्डकीमा फरक निर्णय लिन सहज नभएको बताएका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले भने, ‘अदालतको फैसला अगाडि हाम्रो साथको आश नगर्न म अनुरोध गर्दछु, जबकि मुद्दा नै अदालतमा छ भने हामी किन हतार गर्ने ?’