गठबन्धनको संकट टार्न सुदूरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री

४ वैशाख, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्ततः एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी नै मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । यससँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा देखिएको खटपट तत्कालका लागि टरेको नेताहरु बताउँछन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि रुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर नाउपाकै रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको थियो ।

नाउपाकै दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सुदूरपश्चिमको सरकार गठन अठ्यारोमा त पर्‍यो नै, केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा समेत संकट आउनसक्ने जोखिम बढ्यो ।

तर मंगलबार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने गरी नयाँ सहमति जुटेको छ ।

बालुवाटारमा सहमति, प्रदेश प्रमुखबाट सदर

सुदूरपश्चिमका कारण केन्द्रको सत्ता गठबन्धन पनि अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने जोखिम बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विहान एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जितासँग छलफल गरेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार रञ्जिताले सुरुमा त मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान लिएकी थिइन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सुरुमा आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री अठ्यारोमा परे । उनले नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जितासँग सहयोग मागे । अहिले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, त्यसपछि नाउपा नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनको प्रस्तावमा रञ्जिता सकारात्मक देखिइन् ।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख कहाँ नाउपाका कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीको दाबी परेको थियो र प्रदेश प्रमुखले निर्णय नगरी बसेका थिए । अब कसरी एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने उपायको खोजी भयो । त्यसक्रममा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबीका लागि थप दुई दिन समय दिने र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीले पनि दाबी पेश गर्ने योजना तयार भयो ।

केन्द्रले बनाएको योजनाअनुसार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेका छन् । नाउपाका दुई सांसदको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्दै उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रष्ट दाबीसहित ६ गते साँझ ५ बजेभित्र आउन भनेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीका अनुसार बुधबार विहान ८ बजे प्रमुख प्रमुख कहाँ दाबी पेश गर्न जाने तयारी छ ।

केन्द्रमा सहमति जुटेसँगै धनगढीमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुको बैठक बसेको थियो । ‘गठबन्धन दलहरुको आज बसेको बैठकमा मेरो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि भोलि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेका छौं’, सोडारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भोलि विहान ८ बजे नै जान्छौं ।’ उनका अनुसार नाउपाको रञ्जिता र रेशम दुबै पक्षका सांसदहरुसँग सम्वाद चलिरहेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले पनि एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने सहमति भएको बताए । नाउपा नेताहरुलाई कसरी मनाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँहरुसँग छलफल चलिरहेको छ, नाउपा केन्द्र सरकारमा पनि आउँछ, प्रदेशमा पनि आउँछ ।’

प्रदेश प्रमुखमाथि प्रश्न

केन्द्रमा एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकारले सत्ता अनुकलताका लागि मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम गरी तीन वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परिर्वतन गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई हटाएर नजिर मियाँलाई बनाइयो । मियाँ एमालेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेका थिए ।

केन्द्रको गठबन्धनअनुसार नै प्रदेश सरकार बनाउन सत्तारुढ दलहरुको चाहनामा मियाँ सहयोगी देखिएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २२ चैतमा राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न ९ दिन (२ वैशाखको साँझ ५ बजेसम्म) समय दिए । उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।

जबकी राजीनामा दिएका शाह संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले विश्वासको मत नलिई राजनीमा दिएको अवस्थामा १६८(५) अनुसार सरकार गठन आह्वान हुनुपर्ने कतिपय संविधानविद्को मत छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले यसरी संविधानको धारा तोकेर सरकार गठनको आह्वान गर्ने अभ्यास नै गलत मान्छन् । ‘प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्दा १६८ (२) अनुसार भन्नै पर्दैन । हामी कहाँ गलत अभ्यास बस्न थाल्यो’, उनले भने, ‘सरकार बनाउने काम प्रदेश सभाको हो, कुन धाराअनुसार सरकार बन्नसक्छ भनेर हर्ने काम दलहरुको हो ।’

यद्यपि सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, अरु प्रदेश र केन्द्रमा पनि यसरी नै संविधानको धारा तोकेर आह्वान गर्ने गरिएको छ । १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित दलको नेता हुनुपर्छ ।

सुदूरपश्चिममा नाउपाको दल नेता घनश्याम चौधरी हुन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश दुबै संसदीय दलाक नेता होइनन् । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले आफू निकट कैलाशलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उद्देश्यका साथ दल नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिना निलम्बन गरेको पत्र प्रदेशसभा सभामुख कहाँ पठाएकी थिइन् । अनि बहुमत सांसद (रेशम पक्ष)ले लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरे ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेस (१८), एकीकृत समाजवादी र नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्यामको समर्थन बुझाएका थिए । कैलाशले भने एमाले र माओवादी संसदीय दलको नेताको सर्मथन बुझाएका थिए । संविधानविद् अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘आफ्नो दलको संसदीय दलको नेता नभएकाहरुको मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रमुख प्रमुखले कसरी लिनुभयो ?’

प्रमुख प्रमुखले एउटै दलका दुई सांसदको मुख्यमन्त्रीमा दाबी लिएर गल्ती गरेको उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार संसदीय दलका नेता बाहेकको दाबी आएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सबै दलको संसदीय नेताहरुलाई बोलाउनुपर्थ्यो र कसको समर्थन कसलाई भनेर सोध्नुपर्थ्यो ।

‘प्रदेश प्रमुखको काम स्थिर, टिकाउ र बलियो सरकार निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने हो’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘र, त्यो भावनामा होइन, वस्तुगत आधारमा निर्क्योल गर्ने हो ।’ त्यसो गरेको भए चलखेलहरु रोकिन्थ्यो र जसको पक्षमा बहुमत छ, उसैले सरकार बनाउथ्यो ।

तर केन्द्रमा जस्तो गठबन्धन छ, त्यस्तै सरकार प्रदेशमा पनि बन्नुपर्छ भन्ने दलका नेताहरुको सोचमा प्रदेश प्रमुखको पनि सहयोगी भूमिका देखिएको भन्दै संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको निष्पक्षतामा कमी कमजोरी देखियो ।’