व्यवस्था बदल्ने पुस्तालाई इतिहासले नधिक्कारोस्

चलिरहेको १२ कक्षाको परीक्षासँगै नेपालमा एउटा क्षेत्र राम्रो व्यापारको प्रतीक्षामा छ। कुनै क्षेत्रको व्यापार राम्रो हुनु देशको लागि राम्रै कुरा हो। तर चिन्ताको विषय के छ भने यस्तो व्यापारले देशमा निराशाको अवस्थामा वृद्धि र युवा पलायन बढाउँछ भने देशका क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरू खाली हुँदैछन्। करिब ५ लाख युवा १२ कक्षाको परीक्षामा सामेल हुँदै गर्दा आधाभन्दा धेरै विदेश पलायन हुन सक्ने विगतको आँकडाले देखाएको छ। 

१२ कक्षा पास गरेपछि नेपालमै अध्ययनका लागि एक से एक कलेजहरू हुँदाहुँदै किन युवाहरू वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने क्रम बढ्दो छ, देशको नेतृत्व नीति–निर्माण गर्दा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

देशको उत्पादकत्व वृद्धि र कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक युवा जनशक्ति नै रित्तिने अवस्था सृजना हुँदा राजनीतिक दलहरूको देशको विकास र समृद्धि गर्ने सुगारटाइ केवल झारा टार्ने कुरा मात्र हो भन्ने देखिन्छ। एक अध्ययन अनुसार सन् २०२८ पछि हामी बुढ्यौली जनसाङ्ख्यिक बनोटतर्फ जाँदैछौं भने सन् २०५४ पछि देश नै बुढ्यौली उमेर समूहको बाहुल्य भएको देश बन्नेछ। यस्तो अवस्था अहिलेको जापानले भोग्दैछ र देशको उद्योग धन्दा, कलकारखानाहरू चलाउन वार्षिक करिब ३ लाख युवाहरू कामदारको रूपमा भित्र्याइरहेको छ। तीमध्ये धेरै नेपाली युवाहरू रोजगारी एवं पढ्ने सिलसिलामा जापानमा जाने क्रम बढ्दो छ। 

अहिलेको युवामैत्री जनसाङ्ख्यिक बनोट रहेको समयमा देशलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजान युवा जनशक्तिको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको समयमा बढ्दो युवा पलायनले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। विकासशील देशको भौतिक प्रगति, त्यहाँको सेवा–सुविधाको बारेमा अहिलेको युवा पुस्ता जानकार छ। तर त्यसको ठिक उल्टो नेपालमा पाइलैपिच्छे समस्या, अवरोध, दिग्दारी बाहेक केही भेटिंदैन। 

अस्पतालमा सेवा लिन गयो लाइन, सरकारलाई कर तिर्न गयो लाइन, उद्योग दर्ता गर्न गयो लाइन, पासपोर्ट, नागरिकता बनाउन गयो लाइन बस्नुपर्ने, एक ठाउँबाट बाटो अर्को ठाउँमा जानु पर्‍यो जाममा फस्ने। यो त आम नेपालीको जीवनशैली बनिसकेको छ। तर समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवार निकाय कतै नभेटिने अवस्था छ। 

युवा पुस्ता यस्ता समस्या झेलेर बस्न तयार छैन। किनभने उनीहरू आलोचनात्मक चेत भएका, कसैको दबाब, अल्झन सहन नसक्ने वर्ग पनि हो। 

२०६१/६२ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दशवर्षे द्वन्द्वको अन्त्यसँगै मुलुक अब नयाँ बाटोमा जाने र विकास र समृद्धिको मूल फुट्ने सबैको अपेक्षा थियो। त्यसबेला नेताहरूको जोसपूर्ण भनाइ, देश अब छिट्टै स्विट्जरल्यान्ड बन्ने आश्वासन र जनताको पनि आशावादी चेहरा हेर्दा चकाचौंध भइहाल्ने अपेक्षा थियो।  

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने र राजनीतिक स्थायित्वसँगै देशले एउटा लय समात्ने आकलन गरिएको थियो। तर पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन। खास गरेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभामा प्राप्त गरेको जनमत र सरकार निर्माणपछि देश सञ्चालन र निर्माणमा कच्चापन देखायो। 

उदाहरणका लागि भर्खरै पत्रकार नारायण श्रेष्ठले एक पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा एक रोचक घटना बताएका छन्। जोन प्लेयर नामको सूर्य नेपालको गार्मेन्ट उत्पादनले एक समय राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान सहित राम्रो उद्योगको रूपमा स्थापित गरेको थियो। बङ्लादेशबाट कपडा ल्याएर विराटनगरमा निर्माण गरेका टिसर्टहरूले बजार लिइरहँदा हजारौंले रोजगारी पनि पाइरहेका थिए। तर माओवादी निकट कर्मचारी युनियनको चर्का माग र आन्दोलनले उद्योग नै बन्द हुन पुग्यो। 

उनका अनुसार माओवादी निकट कर्मचारी युनियनका नेताहरू भन्थे- हाम्रो सरकारले आगामी दिनमा २०औं गार्मेन्ट उद्योगहरू स्थापना गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिनेछ। तर न २०औं गार्मेन्ट उद्योगहरू स्थापना भए न लाखौंले रोजगार पाए! यो एउटा उदाहरणले नै त्यतिबेलाको तस्बिर देखाउँछ। 

दोस्रो संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा भए पनि देशले महाभूकम्पको विपत्ति व्यहोर्नुपर्‍यो। भूकम्पले जनतामा पारेको आहत र अन्य दबाबका बीच संविधान घोषणा भयो। संविधान घोषणा नगर्न स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरूको तीव्र दबाबलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरूले त्यतिबेला सुझबुझ देखाए। संविधान घोषणापछिको यो १० वर्षमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि देशमा आज देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार, व्यापक युवा पलायन लगायत समस्याहरूले जनता व्यवस्थाप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिंदैनन्। 

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र सानो मुलुकमा हामीले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूपले कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न लगभग असम्भव भयो। यसले थप राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपणसँगै देशमा विकृति, विसंगति मौलाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसलाई निराकरण गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्दै चुस्तदुरुस्त जनप्रतिनिधि चुनिने गरी शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

संसारमा आजका विकसित देशहरू पनि कुनै बेला ठूला–ठूला राजनीतिक क्रान्ति, दमन, हत्या हिंसाको चरणबाट गुज्रँदै विकासको चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। यस कुराले के जनाउँछ भने राजनीतिक परिवर्तन पछि नै विकास र समृद्धिको बाटोमा देश अगाडि बढ्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन संसारका अन्य देशहरूको तुलनामा ढिलो भयो जसका कारणले संसारका विकास र समृद्धशाली मुलुकहरूका अगाडि नेपाल पछौटे र गरिब देखिन्छ। 

छिमेकी देशहरूकै उदाहरण लिऔं, सन् १९४९ मा ठूलो राजनीतिक क्रान्तिपछि माओले चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गरे। स्थापनापछिको तीन दशकसम्म पनि राजनीतिक भुमरीमै चीन रहन पुग्यो। सन् १९७८ मा देङ सियायो पिङको आगमन र उनको नेतृत्वमा खुल्ला बजारको नीतिपछि चीन विकास र समृद्धिको बाटोमा हिंड्न थाल्यो। 

आज संसारको आर्थिक महाशक्तिको रूपमा सबैभन्दा अगाडि आइरहेको चीन अमेरिकालाई पनि उछिन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक स्थायित्व, नेतृत्वले लिएको विकास र समृद्धिको एजेण्डाको कारण चीन आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो। 

अर्को छिमेकी मुलुक भारत विश्वको आर्थिक महाशक्तिको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। सन् १९४७ मा ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि लामो समयसम्म राजनीतिक भुमरीमा रहन पुग्यो। त्यहाँ पनि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि ठूलो समूह संविधान नमान्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालको गतिविधिमा सक्रिय रहन पुगे। 

पछिल्लो समय खासगरी सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एकल बहुमतसहितको सरकार निर्माण र यसको नेतृत्व नरेन्द्र मोदीले गरे। सन् २०२४ सम्मको एक दशकको अवधिमा ठूलो आर्थिक छलाङ मार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति बन्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। 

अर्को दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेशको आर्थिक प्रगति लोभलाग्दो देखिंदैछ। नेपालजत्तिकै भूगोल रहेको बंगलादेश जनसंख्याको हिसाबले ६ गुणा ठूलो रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको तुलनामा नेपालभन्दा धेरै कमजोर बंगलादेश प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयबाट राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै एक दशकसम्म निरन्तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न सफल छ। 

आज बंगलादेशले लोभलाग्दो भौतिक पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ। करोडौं जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित खाद्यान्न, लत्ताकपडा र रोजगारीको व्यवस्था गरी आफ्नै देशमा रहने अवस्था सिर्जना गर्न सफल भएको छ। 

यी उदाहरणहरूले नेपाल प्राकृतिक सम्पदाहरूमा अन्य देशको तुलनामा धनी भएर पनि २१औं शताब्दीको विकास र समृद्धिको रफ्तारमा हिंड्न नसकेको देखिन्छ। 

यसको मूल कारण देशमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको विकास र समृद्धिप्रतिको बेवास्ता नै हो। भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा सरकार परिवर्तन भयो। यसले विदेशी लगानीकर्ता राजनीतिक अस्थिरता र त्यसबाट पैदा हुने अनिश्चितताको भयमा लगानी सुरक्षित नहुने निष्कर्षमा पुगेको र नेपालमा लगानी भित्र्याउन ढुक्क हुन नसकेको देखियो।   

माथिका यी उदाहरणहरूबाट नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भैरहने तर जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नु जरुरी छ। दुई ठूला आर्थिक महाशक्ति र संसारको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको सानो मुलुक नेपाल राजनीतिक चक्रव्यूह, खिचातानीमा सधैं रहिरहन अब छुट छैन। 

निर्वाचनमा देखिएका नयाँ पार्टीहरूको आगमनले पनि ठूला राजनीतिक दलहरूलाई झस्काएको छ। जनतामा रहेको असन्तुष्टि र निराशा निर्वाचन मार्फत देखिएको परिस्थितिमा यसको निराकरणको लागि ठूला राजनीतिक दलहरूले सोच्ने बेला आएको छ। 

यदि देशमा राजनीतिक स्थिरता रहने र अर्बौं जनसंख्या रहेका भारत र चीनबाट मात्र करिब १ करोड पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सके पनि नेपालको आर्थिक अवस्था कायापलट हुने देखिन्छ। 

भारतमा बढ्दो विद्युत्‌को माग र नेपालमा जलविद्युत्‌को प्रचुर सम्भावनाका बीच अहिले उत्पादित करिब ३ हजार मेगावाट बिजुलीबाट ३०/३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश निर्यात गर्नसके ठूलो आर्थिक उपार्जन हुने देखिन्छ। 

त्यस्तै, अहिले आईटीको क्षेत्र अपत्यारिलो ढंगबाट विकास भइरहेको छ। आउटसोर्सिङ मार्फत लाखौं युवाले अनौपचारिक तवरबाट डलर भित्र्याइरहेका छन्। सरकारले लाखौं युवाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने र ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने आईटी क्षेत्रको विकासको लागि उचित ऐन–कानुनहरू निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भए देशलाई विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। 

विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै फर्कन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सके पूँजी प्रविधिसँग एकाकार भएका लाखौं युवा मार्फत देशमा थप उत्पादन वृद्धिसँगै विकास र समृद्धिको इँटा थप्ने देखिन्छ। देशमा अहिले देखिएको व्याप्त निराशा, कुशासन, भ्रष्टाचार र युवा पलायनलाई अन्त्य गर्न अब नि ढिला गरिए राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पुस्तालाई इतिहासले धिक्कार्नेछ ।