२० वर्षपछि पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै

८ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको २० वर्षपछि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत मंगलबारबाट मुद्दाको सुनुवाइ शुरु गरेर हेर्दाहेर्दैैमा राख्ने आदेश गरेको हो । मंगलबारदेखि फेरि त्यही इजलासमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । सम्भवतः यही इजलासले नै जोहीको मुद्दा अन्तिम रुपमा टुंग्याउने छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ पुस, २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । यो मुद्दा विशेष अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष बितिसकेको छ ।

पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद नाघेपछि अनुसन्धान टुंग्याएको भन्दै विशेष अदालतले ३० कात्तिक २०६३ मा जोशीलाई सफाइ दियो । त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हदम्यादका कारण आरोपपत्र खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्यायो अनि मुद्दा फेरि हेर्नू भनी विशेष अदालतलाई आदेश दियो ।

त्यही मुद्दा विशेष अदालतले ६ बैशाख, २०६९ मा दोस्रोपटक सुनुवाइ गर्‍यो, अनि हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरी विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेश अनुसार, २०६९ साल वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरी त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।

उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने फैसला सुनायो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित उनलाई विगो र त्यही बराबर २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने फैसला सुनायो । जोशीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो ।

विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध जोही ६ फागुन, २०६९ मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । विभिन्न कारणले त्यो मुद्दा ११ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको पत्र नभेटिएको भन्दै त्यो मुद्दा ५ वर्षभन्दा बढी समय अल्मलिएको थियो । त्यो विवाद टुंगिएपछि मात्रै २३ साउन, २०७६ मा मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश भएको हो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये नेपाल आयल नियमका पूर्वमहाप्रवन्धक युवराज शर्माको मुद्दामा कृषि आय (खेतीपातीबाट हुने आम्दानी)को विषयमा विवाद टुंगिन नसकेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको थियो ।

शर्माको मुद्दामा देखिएको कृषि आयको विवाद पूर्ण इजलासमा पुगेको र त्यो नटुंगिदासम्म कृषि आयकै विवाद भएको गोविन्दराज जोशीको मुद्दा अघि बढाउनु हुँदैन भनी उनका कानून व्यवसायीहरुले अदालतमा जिकिर गरे ।

सर्वोच्च अदालतले १७ कार्तिक २०७६ मा युवराज शर्माको मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दा अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको थियो । आदेशपछि जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि रोकिएको थियो ।

२८ असार, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्यायो । गत बैशाखको अन्तिम साता शर्माको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो ।