३ कारणले एमाले र रास्वपा सहकारी छानबिन चाहँदैनन्

९ जेठ, काठमाडौं । फागुन तेस्रो साता कांग्रेसबाट खोसेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तुलनात्मक सहजता अनुभव गर्दै थिए । राजनीति ‘ट्र्याकमा ल्याउन सफल भएको’ उनको भनाइ थियो ।

सत्ता साझेदारमध्ये सबभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता भइकन पनि ओली संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइराख्न तयार भए । दुई–दुई वर्षको शक्तिविन्यास पनि गरे । यसरी नपाएको प्रधानमन्त्री पदले समेत ओलीमा आत्मविश्वास बढाउनु आफैंमा रोचक थियो ।

तर, ओलीको सहजता लामो समय जान पाएन ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मुद्दा पाइहाल्यो ।

कारण देशभरि सहकारी ठगीका एकपछि अर्को प्रकरण उजागर हुँदै गर्दा लामिछाने स्वयं पनि विगतमा सहकारीबाट कानुन विपरीत मिडिया कम्पनीमा पैसा लैजान संलग्न रहेको तथ्य प्रमाण र उजुरीबाट खुल्न आयो ।

एकातिर, एमालेको आफ्नो मेहनतले बनेको गठबन्धनमा महत्वपूर्ण २१ सिटसहित लामिछाने सहभागी बन्न पुगेका थिए । सहकारी प्रकरणमा उनीमाथि कथं कारबाही चलेमा विगतमा जस्तै उनले मन्त्री पद गुमाउने अवस्था आउन सक्थ्यो । त्यसको लहरो तानिँदै सत्ता समीकरणकै भविष्य खतरामा पर्न सक्ने डर भएकाले एमालेका लागि लामिछानेको सुरक्षा रणनीतिक विषय बन्न पुग्यो ।

त्यसैले यति बेला अवरुद्ध संसदमा धकेलाधकेल, भनाभनका दृश्यहरु उत्कर्षमा पुगेका छन् । यही प्रकरण उछालिँदै जाँदा सभामुख र शीर्ष नेताहरुसमेत विवादमा तानिएका छन् ।

चुरोमा सहकारी ठगी प्रकरण देखिए पनि यसले राजनीतिक स्वरुप ग्रहण गरेको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग संसदमा उठिरहेका बेला रास्वपाभन्दा एक कदम अघि बढेर एमाले त्यसलाई रोक्न अघि सर्‍यो ।

यस विषयमा धेरै रस्साकस्सीपछि दलहरु सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने विषयमा सहमत भएका छन् । तर, त्यसको टीओआरमा हालसम्म पनि सहमति हुन सकेको छैन । र, त्यसको प्रमुख कारण रवि लामिछाने मात्रै होइनन्, एमाले पनि हो ।

तीन कारण, जसले गर्दा एमाले सहकारी छानबिन प्रक्रिया रोक्न चाहन्छ । पहिलो– सत्ता समीकरणको सुरक्षा । दोस्रो– छानबिनको दायरा फैलिँदै जाँदा एमाले सम्बद्ध व्यक्ति संलग्न सहकारीमा हुन सक्ने सम्भावित अनुसन्धान । तेस्रो– सहकारी आन्दोलन र तीनखम्बे अर्थनीतिमा एमालेले विगतमा सहकारीको पक्षमा लिएको अडानको निरन्तरता ।

पहिलो, सत्ता समीकरणको सुरक्षाबाटै छलफल थालौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले क्रमशः रास्वपा हुँदै एमालेतर्फ समेत सहकारी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्ने कारण सोध्न थालेको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले लक्ष्मणरेखा नै कोरे, ‘अब संसदमा सहकारी ठग जोगाउने र कारबाही गर्ने दुई पक्ष देखियो ।’

अझै अघि बढेर गृहमन्त्रीले गिरिबन्धु टी इस्टेटको विषय नउठाउने र एमालेले सहकारीको विषय नउठाउने सहमति रास्वपा र एमालेबीच भएको आरोप थापाले लगाए ।

नभन्दै त्यसअघि संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले गिरिबन्धुलगायत एमाले र माओवादी पार्टीका नेता संलग्न काण्डहरुको बारेमा चर्चा गरेनन् ।

यस अर्थमा यो प्रकरणले राजनीतिक आयाममात्रै पाएको छैन, सहकारी अनुसन्धानका विषयमा संसदीय समिति बन्ने भनिए पनि यसको कार्यादेश बनाउने कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनिरहने देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार कांग्रेस जुन सहकारीलाई कारण देखाएर रवि हटाउन चाहन्छ, एमाले त्यही कारण रविलाई बचाउन चाहन्छ । अर्थात् नयाँ गठबन्धन टिकाउने र फुटाउने रणनीति नै अब ठूला दुई पार्टीका लागि प्रधान बन्न गएको उनको भनाइ छ ।

‘किनभने कांग्रेसमा सहकारीपीडितको उद्धार गर्नेभन्दा पनि गठबन्धन भत्काउने उद्देश्य देखिन्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘सहकारी पीडितका समस्याप्रति गम्भीरता कहाँ छ र ?’

भट्टराईले गठबन्धनको सुरक्षालाई प्रधान मानेर संसदमा टकराव उत्पन्न भएको तर्क गरे पनि यसको सम्भावित संकटले धेरै कुरा इंगित गर्छ ।

अब दोस्रो कारणतर्फ जाऊँ, जहाँ सम्भावित छानबिन समिति बने, अनि त्यसले काम थालेमा आउन सक्ने सम्भावित परिदृश्य कारक छ । उसो त अरु दलका नेता संलग्न नभएका होइनन्, तर एमालेको नेतृत्वमा रहेका धेरै व्यक्तिहरु सहकारी छानबिन प्रकरणमा बढ्ता जोडिन सक्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा छ ।

यस्तो आकलनको खास पृष्ठभूमि छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको माउ संस्था हो । त्यो महासंघको सल्लाहकारहरुको सूची हेरियो भने त्यो विगतमा गाउँगाउँमा हुने सर्वदलीय समितिजस्तो छ । तर, महासंघको सम्पूर्ण कार्यसमितिमा एमालेकै उम्मेदवार सर्वसम्मत रुपमा छानिएको हो ।

सल्लाहकार समितिमा एमालेका ठूला नेताहरु केशवप्रसाद बडाल र खगराज अधिकारी छन् । कांग्रेसका दीपकप्रकाश बाँस्कोटा र देवेन्द्रराज कँडेल महासंघको सल्लाहकार समितिमा छन् भने माओवादीका तर्फबाट लीलामणि पोखरेल र गणेश साह सदस्य छन् । जनता समाजवादी पार्टीकी डा. उषा झा पनि महासंघको सल्लाहकार समितिमा छिन् ।

यसअघि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, एमाले नेताहरु कमल चौलागाईं तथा विष्णु रिमाल पनि महासंघको सल्लाहकार थिए । अहिले सहकारी महासंघका अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्यहरु नेकपा एमालेसँग आबद्ध छन् ।

निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कँणेल धादिङका एमाले नेता हुन् । ओमदेवी मल्ल एमालेकी पूर्वसांसद हुन् । उपाध्यक्षहरु रमेशप्रसाद पोखरेल, खेमबहादुर पाठक, डीबी बस्नेत, इन्दिरा पन्त सबै एमालेका नेताहरु हुन् ।

सहकारी ठगीमा संलग्न आरोपमा जेलमा रहेका इच्छाराज तामाङ एमालेका नेता हुन् । उनी एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

एमाले सांसद तारा लामा सहकारी महासंघका पूर्वसञ्चालक तथा जिल्ला सहकारी संघ कञ्चनपुरका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल मोरङको गोविन्दपुर बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष थिए ।

तर, सहकारी अभियानमा लागेका एमाले नेतामध्ये हालसम्म इच्छाराज तामाङ मात्रै ठगीमा संलग्न भनेर कारबाहीमा परेका छन् । एमाले काभ्रेका नेता ज्ञानबहादुर तामाङको नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

एमाले मात्रै होइन, रास्वपाका रवि लामिछानेबाहेकका नेताहरु पनि सहकारी गठीमा संलग्न भएको देखिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारीमा सदस्य नै नभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनविपरीत ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम लगेको खुलेको छ । उनी त्यतिबेला गोर्खा मिडिया नेटवर्ककको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

त्यस्तै, रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल, उपमहासचिव कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्यलगायत पनि राई समूहकै हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध थिए । उनीहरुले मकवानपुरलगायत जिल्लाका गरिब किसानबाट रकम उठाएर अपचलन गरेको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको दस्तावेजहरुबाट खुल्छ ।

सहकारी अभियानमा कांग्रेस नेताहरु पनि संलग्न छन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएका पशुपति सहकारीका अध्यक्ष सीबी लामा, लालीगुराँस बहुृउद्देश्यीय सहकारीका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी कांग्रेसका नेता हुन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेता डिगबहादुर लिम्बु जिल्ला सहकारी संघ मोरङका पूर्वसल्लाहकार हुन् ।

नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे तथा एमाले नेता वंशीधर मिश्रलगायत नेता नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाका सञ्चालक हुन् । यो सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्न पूर्वअनुमति पाएको मनमोहन मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा उनीहरुलगायत सेयर सदस्यको लगानी समेत फसेको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौडेल एमालेका नेता हुन् भने वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल कांग्रेसका नेता हुन् ।

राप्रपाकी समानुपातिक सांसद (बर्दिया) की गीता बस्नेत नवलपुरको छिपछिपे उपभोक्ता, चितवनको सनसाइन र बर्दियाको नमस्ते सहकारीका बचतकर्तालाई ठगेको तथा रकम अपचलन गरेको आरोपमा फरार छिन् ।

यी त केही नाममात्रै हुन्, अरु थुप्रै नामहरु सहकारी छानबिनमा जोडिन सक्छन् । यो अन्तहीन प्रकरणमा थुप्रै नेता र पार्टीपंक्ति पर्न सक्ने भएकाले एमाले र रास्वपा यो छानबिनबाट भागिरहेको आकलन गरिन्छ ।

यद्यपि कांग्रेस, माओवादीलगायत दलका व्यक्तिहरु पनि सहकारी छानबिनमा दोषी देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताले बताए अनुसार एमालेका लागि एकातिर गठबन्धनको सुरक्षा, अर्कातिर पार्टीपंक्तिको सुरक्षा संकट एकैपल्ट सुरु भएको छ ।

‘उहाँहरु सहकारी आन्दोलन भन्नुहुन्छ, तर यो आन्दोलन हो कि संकट भनेर हेर्दा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ’, ती नेता भन्छन्, ‘तीनखम्बे अर्थनीतिका कारण अर्थतन्त्रमा जुन शिथिलता र संकट छ, त्यसका पछाडि एमाले र वामपन्थीहरुको नीति कारक छ ।’

तेस्रो कारण, अर्थात् सहकारी आन्दोलन र तीनखम्बे अर्थनीतिमा एमालेले विगतमा सहकारीको पक्षमा लिएको अडानको निरन्तरता । कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई आफ्नो राजनीतिक आधारक्षेत्र र मतदाताको पृष्ठभूमिमा खडा भएको नयाँ चुनौतीका रुपमा स्वीकार गर्दैरहे पनि वामपन्थीहरुलाई नीतिगत रुपमा आक्रमण गर्ने ठाउँसमेत भेट्टाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई यसलाई सम्पूर्ण रुपमा स्वीकार भने गर्दैनन् । ‘एमालेका मान्छेहरु सहकारीमा बढी होलान्, किनभने यो आन्दोलनलाई गाउँका सामान्य जनताको वचत बृद्धि गर्दै आर्थिक हैसियत उकास्ने समाजवादी अभियान एमालेकै हो’, उनी भन्छन्, ‘यत्रो तथ्यहरु बाहिर आउँदा अरु कुनै व्यक्ति गलत ढंगले संलग्न भएका भए त बाहिर आइसक्नुपर्ने होइन र ?’

भट्टराईकै जस्तो तर्क गर्छन्, एमाले नेता अग्नि खरेल । उनले सहकारी आन्दोलनलाई एमालेले अगुवाइ गरेको हुँदा यसमा आफ्नो तर्फका थुप्रै पार्टी सदस्य सहभागी रहनु स्वभाविक रहेको, देशका विभिन्न ठाउँमा नमुना बनेर जनताको सेवा गर्ने सहकारी समेत रहेको तर्क गरे ।

‘केही ठाउँमा आपराधिक क्रियाकलाप भए होलान्, त्यसको निरुपण गरे हुन्छ’, खरेल भन्छ, ‘तर सहकारी सिद्धान्तका कारण गाउँका गरिब र निम्नवर्गको समेत बचत हुन गएको छ, तिनले आफ्नो अवस्था सुधारेका छन् । माथिल्लो वर्गलाई मात्रै सेवा गर्नेहरुले निम्नवर्गको आवश्यकता बुझ्न सक्दैनन् ।’

कांग्रेसले भने यो बेलामा समग्र सहकारी बन्द हुनुपर्ने वा अरु कुनै सैद्धान्तिक माग नराखेको, केवल पीडितको उद्धार तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै यसलाइ नबंग्याउन चेतावनी दिएको छ ।

‘ठगीका यथेष्ट प्रमाण छन्, तिनीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ’, महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्, ‘तर यो विषयलाई राजनीतिक रंग दिने बंग्याउने गरेर पीडितमाथि खेलबाड गर्न खोजिएको छ । कानुनी राज्यमा यस्तो मान्य हुँदैन ।’

कांग्रेसले सहकारीको समस्या समाधान गर्ने नियतभन्दा विषयलाई गिजोल्ने ढंगले आएकाले समस्या भएको आरोप एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लगाए ।