टीओआरमा सहकारीको नाम लेख्ने, गृहमन्त्रीको नाम नलेख्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव

१० जेठ, काठमाडौं । सहकारीको वचत अपचलनका विषयमा गठन गर्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुटाउन बसेको कार्यदलको बैठक बिहीबार पनि सहमतिमा पुग्न सकेन । अब अर्को बैठक शुक्रबार साढे ८ बजे बस्ने गरी टुंगिएको छ ।

कार्यदलमा रहेका एमाले सांसद महेश बर्तौलाका अनुसार छलफल सकारात्मक भएको छ, भोलि सहमति हुने सम्भावना पनि छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायतका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति जुटाउने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘केही सहकारीका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्यो, सूर्यदर्शनका विषयमा, सुप्रिम सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायत सहकारीका विषयमा संसदमा पनि विषय उठे, त्यहाँ उठेका प्रश्नका बारेमा, त्यहाँभित्रका वचतकर्ताको वचत अपचलनका सन्दर्भमा के छ छानबिन गर्ने, अध्ययन गर्ने, गैरकानुनी कतिपय विषय भएका होलान्, वित्तीय अनुशासन भन्दा बाहिरका कारोबार पनि भएका होलान्, त्यो पाटोमा समितिले अध्ययन र आवश्यक सुझाव दिने, यो पाटोबाट अगाडि बढ्ने’ बर्तौलाले समितिमा भएको छलफलबारे भने ।

तर कार्यादेशमा नाम नै राख्दा छानबिन अघि नै दोषी किटान गरेजस्तो हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ के हो भने रवि लामिछाने माननीय गृहमन्त्रीको नाम राखेर उहाँमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले सदनभित्र बोल्दै आउनुभएको हो, समितिमा पनि पटक पटक भन्दै आउनुभएको हो । हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ सरकार पक्षका तर्फबाट छानबिन भन्दा पहिले नै फलानो व्यक्ति दोषी हो होइन भनेर किटेर जानु राम्रो हुँदैन’, उनले भने ।

यो विषयमा कांग्रेस लचक भएको र शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर शुक्रबार पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यदलका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भने छानबिन समितिमा सहकारीको नाम राख्ने तर व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति नबनाउने आफूहरुको कुरा रहेको बताए ।

‘व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा त्यो न्यायोचित हुँदैन, सुरुमै पिजुडिस गर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समय उठाइरहेको त्यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं, उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

कार्यदलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारका अनुसार सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको नाम नराखीकन पनि छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘तर हामीले गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौं’ उनले भने ।