बागमतीका मेयर थापाविरुद्ध अर्को मुद्दा, भरत तालमा ३० करोड भ्रष्टाचारको आरोप

२९ जेठ, काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

थापाले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।

यसअघि २८ चैतमा अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी गर्दै थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमार मोक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मोक्तानलाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरिएको छ ।

उनीहरूमाथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृति नलिइ माछापोखरी निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ । भरतताल भनी नाम राखिएको उक्त माछापोखरीको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको अख्तियारको दाबी छ ।

तर मेयर थापा लगायतले गलत कागजात तयार गरेको र नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नगरेको आरोप लगाएको छ ।

नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृति विना बागमतीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको थियो ।

पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अख्तियारको आरोप छ । त्यसमा अरू गणना गर्दा थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको आरोप लगाएको छ ।

त्यसमा १३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडाढुंगा नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसबाट २६ करोड ८० लाख नोक्सान भएको र भ्याटसमेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी बाहेक अरूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र गलत लिखत तयार पारेको आरोपमा समेत कारबाही गर्न माग गरेको छ ।