गण्डकीका सभामुखको अलमलले संसद छिर्न पाएनन् देवकोटा

१३ असार, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा कामकाज गर्न दिनू भनेर अन्तरिम आदेश दिए पनि बिहीबार सांसद फणीन्द्र देवकोटा गण्डकी प्रदेशसभा छिर्न पाएनन् । माओवादीको चुनाव चिह्नबाट विजयी भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकोटालाई मर्यादापालकले छिर्न नदिएपछि उनी गेटमै रोकिए ।

ह्वीप उल्लंघन गर्दै सांसद देवकोटाले जेठ २८ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै माओवादीले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सभामुख कृष्ण धितालले जेठ २८ गते उनलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्नुका साथै संसदलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।

कारबाहीविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीमै रहेको र दल त्याग नगरेको भन्दै सर्वोच्चले कामकाज गर्न दिनू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मन्त्रालयगत बजेटमा गण्डकी प्रदेशसभामा बिहीबारदेखि छलफल सुरु हुँदै थियो । संसदमा बैठकमा सहभागी भएर फर्केपछि देवकोटालाई फेरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फर्काउने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको योजना थियो । तर, सभामुख धितालले निर्णय लिन नसक्दा मर्यादापालकले सांसद देवकाटालाई संसद छिर्न रोके ।

‘सर्वोच्चले प्रदेश सभा सदस्यकै रुपमा कायम रहन दिनु भनेको छ । त्यहीअनुसार सर्वोच्चको आदेशअनुसार बुधबार नै संसद सचिवालयमा पत्र पनि दर्ता भएको छ’, देवकोटाले भने, ‘मलाई किन संसद छिर्न दिइएन, म आफैं चकित परें । मर्यादापालकले तपाईं रोक्नु भन्ने आदेश छ भन्दा नमज्जा लाग्यो ।’

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बुधबार बेलुका जिल्ला अदालत कास्कीले सभामुख धितालकै समन्वयमा संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो । देवकोटालाई संसद छिर्न रोकिनुमा सभामुख धितालले सर्वोच्चको आदेशलाई राजनीतिक आँखाबाट हेरेको सत्तारुढको ठम्याइ छ ।

सभामुख धितालले भने उनलाई कारबाही गरेको दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने, संसदमा कसरी उनको व्यवस्था गर्ने यकिन नभएका कारण निर्णय लिन नसकेको बताए ।

‘उहाँ कुन दलको भन्ने बारेमा थोरै अस्पष्ट भयो । उहाँलाई माओवादी भन्दै आइयो तर सर्वोच्चले स्पष्ट भनेको पनि छैन । मैले दलहरुको बैठक राख्छु र निर्णय लिन्छु’, सभामुख धितालले भने ।

सर्वोच्चको आदेशले भने देवकोटालाई प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा कार्यरत रहन दिन स्पष्ट रुपमा भनेको छ । संसदको विषयमा निर्णय लिने अधिकार सभामुखलाई नै छ । तर, सभामुखको अपरिपक्कताले गलत नजीर बसेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद नदेखिएको र देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको सर्वोच्च्को आदेशमा छ ।

सभामुख धितालले आफूले सर्वोच्चको आदेश पढ्न नभ्याएकोसमेत बताएका थिए । आदेश आएको ४ दिन भइसक्दा पनि पढ्न नभ्याएको भन्दै सभामुखले राजनीतिक पक्षधरता लिएको नेपाली कांग्रेसको आरोप छ ।

‘आज प्रदेश सभामा गर्नै नमिल्ने काम भयो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दियो, त्यसलाई अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सांसद पद रहिरहेको भनेपछि संसदमा रोक्न मिल्दै मिल्दैन,’ कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘संसदमा आज जे भयो, त्यो ठीक भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चबाट पुरानै अवस्थामा कार्यरत रहन दिनु भन्ने आदेश आइसकेपछि पनि संसद छिर्न नदिनु लज्जास्पद भएको बताए । ‘संसदको विषयमा सभामुखको प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ । उहाँलाई कुन दलको मान्ने, कहाँ व्यवस्था गर्ने, मैले रिट नै हेरेको छैन भन्ने कुनै तर्क नै होइन,’ आचार्यले भने, ‘उहाँलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा प्रदेश सभा छिर्न दिनुपर्थ्यो ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी एउटै चुनाव चिह्न लिएर उठे पनि धेरै सदस्य जित्ने पार्टीबाट एउटै संसदीय दल हुने र अरु त्यसकै सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैकारण सभामुख धितालले अब देवकोटालाई कुन दल मान्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए । संविधानविद् आचार्य सर्वोच्चले देवकोटा फरक पार्टीको भएको र उनलाई उनको आफ्नै पार्टीलेबाहेक पदमुक्त गर्न नसक्ने बताइसकेकाले उनलाई दलको सदस्य मान्ने–नमान्ने भन्ने माओवादीमा भर पर्ने बताउँछन् ।

‘ऐनअनुसार उनी माओवादी संसदीय दलकै सदस्य रहन्छन् । तर, पार्टी फरक भएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश छ । त्यसैले अब देवकोटालाई दलको सदस्य मान्ने नमान्ने भन्ने माओवादी केन्द्रमा भर पर्छ’, आचार्यले भने, ‘तर, यो विषय सभामुखले चिन्ता लिने विषय होइन, सर्वोच्चको जे आदेश छ, त्यसको परिपालना गर्ने हो ।’ सभामुख धितालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर निर्णय लिने बताएका छन् ।

देवकोटा सांसदको हैसियतमा सदनमा फर्किनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । सभामुखले शुक्रबार निर्णय लिएलगत्तै फणीन्द्रलाई ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रीकै रुपमा नियुक्त गरेर सपथ गराउने तयारी मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ ।

देवकोटा पदमुक्त भएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्ती पाण्डेले नै लिएका छन् ।