गोदाबरीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले उठायो संवैधानिक प्रश्न

३० साउन, काठमाडौं । विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाले कानुन बनाएर नदीजन्य पदार्थमा बागमती प्रदेशसभाले बनाएको कानुन भन्दा घटी कर निर्धारण गरेको भन्दै यो संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २१ जेठमा मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरुलाई प्रदेशसभाले निर्धारण गरेको भन्दा घटी कर संकलन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।

तर नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले प्रदेशसभाले बनाएको कानुन भन्दा घटी कर निर्धारण गरेकाले यो भ्रष्टाचारको मुद्दा नभई संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज नगर्दासम्म प्रदेशसभासँग बाझिएको गोदाबरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन खारेव हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।

प्रदेशसभासँग बाझिएको भनिएको कानून अस्तित्वमा रहेको र त्यही कानुन बमोजिमको कर असुल्दा भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने विशेष अदालतले विहीबार जारी गरेको फैसलाको संक्षिप्त रुपमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको संक्षिप्त रुप  :