बाढीपहिरो पीडितले राहत रकम नपाएपछि बागमती सरकारलाई सर्वदलीय ध्यानाकर्षण

२५ कार्तिक, हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका र घरबारविहीन बन्न पुगेका विपद् पीडितलाई कबुल गरिएको राहत रकमसमेत उपलब्ध नगराएपछि सर्वदलीय बैठक बसेर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

असोज १० देखि १२ गतेसम्म आएको बाढीपहिरोबाट बागमती प्रदेशको काभ्रे, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति पुगेको थियो ।

१४ असोजमा ललितपुरस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाको अध्यक्षतामा बासेको सर्वदलीय बैठकले विपद्मा परी मृत्यु भएकाको परिवारलाई जनही २ लाख र आवासविहीनलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न तत्काल जनही १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कबुल गरिएको पूरा राहत रकम उपलब्ध नगराइएको भन्दै आइतबार प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बसेको सर्वदलीय कार्यदलको बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा सरकारले गत साउनमै गठन गरेको सत्तारुढ कार्यदलका संयोजक कांग्रेस संसदलीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, कांग्रेस मुख्य सचतेक गोविन्द लम्साल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाकी सचेतक कुमारी तामाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य थिए ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सांसदका योजनामा अपुग बजेट थप गर्ने विषयमा थप अध्ययन गर्ने र बाढीपहिरो पीडितलाई पूर्वसहमतिअनुसार राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको सर्वदलीय कार्यदलका संयोजक तथा कांग्रेस उपनेता चित्रकारले जानकारी दिए ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले मृतक परिवारलाई १ लाख मात्रै उपलब्ध गराएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ढकालले बताए । प्रदेश सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको ढकालले बताए । ‘पीडित जनता चिसोमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । अस्थायी आवास बनाउन दिने भनिएको पैसा नै गएन । मृतक परिवारले पनि पूरा राहत पाएनन् ।’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको पुष्टि गरे । ‘पैसा किन पठाइएन त्यो चाहीँ थाहा छैन । तर मृतक परिवारलाई हालसम्म १ लाख मात्रै गएको छ । अस्थायी आवास बनाउन पैसा गएको छैन् । सायद बजेट नभएर वा अन्य कुनै समस्याले हा की ।’ स्रोतले भन्यो ।
यस्तै, बागमती प्रदेशसभाका दलहरुबीच विपक्षी दलका सांसदहरुको योजनामा बजेट थप गर्ने ६ असोजको सहमति कार्यान्वयनका लागि थप अध्ययन गरिने पनि आजको सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा माननीय ज्यूहरुका योजना छुटेका र रकम अपुग भएको सन्दर्भमा दलहरु बीचको एउटा कार्यदल बनाई पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थप गर्न कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस साथै अधुरा योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो’, ६ असोजको सर्वदलीय बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो ।

कात्तिकसम्मको समय सीमा नाघेपनि कार्यदलले थप अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताए । चालू आवमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड सिलिङ तोकेको थियो । तर बजेट अपुग भएको भन्दै माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले ६ असोजको प्रदेशसभा बैठक अवरोधको तयारी गरेपछि सरकारले विपक्षी दलसँग बजेट थप्ने सहमति गरेको थियो ।