मनाङेलाई डिल्लीबजार कारागारको ‘ख ब्लक’ मा राखियो

२७ कात्तिक, काठमाडौं । ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा दोषी भएपछि पक्राउ परेका गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई डिल्लीबजार कारागारको ख ब्लकमा राखिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली सानो भर्‍याङस्थित कम्फर्ट हाउजिङबाट पक्राउ गरेका मनाङेलाई मंगलबार नै फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

त्यसपछि मनाङेलाई कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कारागार लगिएको थियो । डिल्लीबजार कारागारको ख ब्लकमा उनलाई राखिएको जेलर पूर्णबहादुर खत्रीले बताए ।

ख ब्लकमा अहिले १५० जना कैदीबन्दी छन् । डिल्लीबजार कारागारकै क ब्लकमा भने साढे ५ सय कैदीबन्दी रहेको खत्रीले बताए । मान्छेको चाप कम हुने भएकाले मनाङे ख ब्कल नै रोजेको हुनसक्ने कारागार प्रशासनको बुझाइ छ ।

कैदी चाप कम हुने र हो–हल्ला पनि नहुने, मान्छेको भेटघाटलाई पनि सहज हुने भन्दै अधिकांशजसो भीआईपीहरु डिल्लीबजार कारागारको ख ब्लक नै रोज्ने गर्छन् ।

दीपक मनाङेको समूहले २०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेष्टुरेन्टमा अर्का गुण्डा नाइके मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेका थिए । त्यसपछि मनाङे समूह विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ज्यान मार्ने उद्योग नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो ।

फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन गयो । अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्च गयो । मनाङ जेल बाहिरै रहे । २०७४ मा मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा अदालतमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार छुटे ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङे पटक–पटक मन्त्री बने । २०७९ मा निर्विरोध चुनाव मात्र जितेनन्, दुई पटक मन्त्री भए । पछिल्लो पटक कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि भौतिक पूर्वाधार खोसेर वन मन्त्रालय दिएपछि राजीनामा दिए । २० कात्तिकमा सर्वोच्चले उच्चको फैसला सदर गर्दै ५ वर्ष कैदको निर्णय गर्‍यो ।

यही प्रकरणमा मनाङेले यसअघि २ वर्ष ८ महिना कैद बसिसकेका मनाङे अझै २ वर्ष ४ महिना कैद बस्न बाँकी नै छ । उक्त कैद भुक्तानका लागि उनी डिल्लीबजार कारागारको ख ब्लकमा चलान भएका छन् ।