बढुवा भएका कम्प्युटर अपरेटरलाई अन्य सेवामा समायोजन खुला (फैसलाको पूर्णपाठ)

२८ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अपरेटरबाट बढुवा भएर विविध सेवा अन्तरगत कम्प्युटर अधिकृतका रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रशासनसहितका अन्य सेवा समूहतर्फ समायोजन र बढुवा हुन बाटो खोलिदिएको छ । सेवा प्रवेश गरेपश्चात वृत्ति विकासको अपेक्षा राख्नु कर्मचारीको अधिकारको विषय भन्दै सर्वोच्चले समायोजन र बढुवाको बाटो खोलिदिएको हो ।

कविता पोखरेल सुवेदीसहितका कर्मचारीले २०७५ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २ असोज २०८१मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सामान्यतः वृत्ति विकासको सम्बन्धमा कुनै सेवा वा समूहको पदमा सेवा प्रवेश गरे पश्चात आफूसँग रहेको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव समेतको आधारमा वृत्ति विकासको अपेक्षा राख्नु र प्राप्त गर्नु कर्मचारीको कानूनी अधिकारको विषय पनि हो ।’

नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उनीहरुको शैक्षिक योग्यता, प्राप्त तालिम, दक्षता र क्षमता अनुकूल वृत्ति विकास हुने गरी ‘उचित सेवा समूहमा’ समायोजन तथा पदस्थापना गर्दा उचित हुने ठहर गरेको छ । यससँगै कम्प्युटर अपरेटरबाट कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन वृत्ति विकास सम्बन्धी विवादको टुंगो लागेको छ । अब त्यस्ता कर्मचारीहरुले प्रशासनसहित अन्य सेवातर्फबाट बढुवा वा समायोजन हुन पाउनेछन् ।

निवेदकहरुसँग सम्बन्धित पदसँगको विशिष्ट प्रकारको क्षमता र ज्ञान समेत नभएको अवस्थामा विद्यमान शैक्षिक योग्यता र तालिमको आधारमा अप्राविधिक पदमा समायोजनको माग राखेकोमा निजामती सेवा ऐन बमोजिम अप्राविधिक सेवा समूहतर्फ समायोजन गर्नुपर्ने देखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यस्ता कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसारको कार्य जिम्मेवारी नदिई राख्न कानुनअनुसार नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

अदालतबाट यसबारे विभिन्न मितिमा भएका फैसलामा भएका व्याख्या र निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको आलोकबाट समेत आफू कार्यरत रहेको सेवा समूहको पदमा समायोजनको दावी गर्नु वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त समेतको आधारमा युक्तिसंगत रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सामान्यको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुलाई नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतको कम्प्युटर अधिकृतको पदमा समायोजन तथा पदस्थापना गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । अदालतले यो निर्णय कानून र न्यायसंगत नरहेको ठहर पनि गरेको छ ।

उनीहरुलाई नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृतमा समायोजन तथा पदस्थापना गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १३ फागुन २०७५ मा भएको मन्त्रीस्तरको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सो निर्णय तथा सो निर्णयसँग सम्बन्धित सूचना तथा सम्पूर्ण कामकारबाहीहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

‘सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा परामर्श गरी निवेदकहरुको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी उचित सेवा समूहमा समायोजन तथा पदस्थापना गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

निवेदक कर्मचारीहरु कम्प्युटर अपरेटरबाट बढुवा भई आएको कम्प्युटर अधिकृतको पद विशेष पदको रुपमा रहेको र उक्त पद नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत रहेको कम्प्युटर अधिकृत पद सरहको पद रहेको नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम उनीहरु अप्राविधिक सेवा समूहतर्फ बढुवा हुन सक्ने देखिंदा निजामती सेवा ऐन बमोजिम समायोजन गर्दा अप्राविधिक सेवा समूहतर्फ समायोजन गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी असन्तुष्ट

सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध अहिले सिंहदरबारभित्र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । यसअघि केही कम्प्युटर अपरेटेरहरुलाई प्रशासन सेवामा समायोजन गरिएकाले अब अपरेटरबाट विविधतर्फको कम्प्युटर अधिकृत बनेकाहरुलाई फेरि प्रशासनतर्फ नै समायोजन गरेर बढुवा गर्ने डर प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई छ ।

सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गर्दै नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले सिंहदरबारभित्र आन्दोलन मात्रै गरिरहेका छैनन्, यसका लागि दलका नेतादेखि मुख्यसचिवसम्मलाई भेटेर लबिइङ गरिरहेका छन् । ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नै बनाएर आइतबार प्रशासन सेवाका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलाले विविध सेवामा विभिन्न तहमा रोकिएको वृत्ति विकासको बाटो खुला हुने अवस्था आएको छ । तर, प्रशासनतर्फका कर्मचारी भने प्रशासन सेवामा भिड बढ्ने र त्यसले बढुवामा जाम लाग्ने त्रासमा छन् । भविष्यमा नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)का पदमा समूह बाहिरको कर्मचारी प्रवेश पाउने भएकाले विभिन्न असरहरु पर्ने पनि उनीहरुको दाबी छ । आदेशका कारण हाल १४–१५ वर्षमा हुने गरेको प्रशासन समूहको बढुवा २० वर्षसम्म धकेलिने उनीहरुको दाबी छ ।

तर, सर्वोच्चको फैसलाले शैक्षिक योग्यता, प्राप्त तालिम, दक्षता र क्षमता अनुकूल जुनसुकै सेवा समूहमा बढुवा वा समायोजन गर्न बाटो खोलेको छ । यसले गर्दा निवेदक कर्मचारीहरु प्रशासनबाहेकका सेवामा समेत समायोजन वा बढुवा हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको पूर्णपाठ :