भिजिट भिसामा खाडी र युरोप जानेमाथि कडा निगरानी

५ मंसिर, काठमाडौं । रोजगारीका लागि विदेश जानेहरु भिजिट भिसामा जाने क्रम बढेको भन्दै सरकारले फेरि कडाइ गर्न थालेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले गत साता कुवेत उड्न लागेका २२ महिलालाई एकैपटक विमानस्थलले घर फर्काइदिएको छ ।

१० माघ २०८० मा सरकारले विभिन्न कागजात र मापदण्ड तोक्दै भिजिट भिसामा जानेहरुका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो । तर, एक वर्ष पनि नबित्दै फेरि कडाइ गर्न थालेको छ ।

खाडी मुलुक, क्रोएसिया र पश्चिम युरोपेली देश जान हिँडेका नेपाली महिलाहरु विमानस्थलबाट धेरै फर्काइएका छन् । अध्यागमन विभाग स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जान लागेकाहरुलाई गन्तब्य देश र यात्राको उद्देश्यबारे सोधपुछ गर्ने गरिएको छ ।

‘भिजिट भिसामा जान लागेकाहरुलाई आफू कहाँ जान लागेको भन्नेसमेत थाहा छैन’, विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सोधपुछ गरेर भिजिट भनिएपनि श्रम गर्न जान लागेको यकिन भए रोकिरहेका छौं ।’

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको नेतृत्वमा समिति बनाएर भिजिट भिसामा श्रम गर्न जानेहरुलाई रोक्न के–के गर्ने भन्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

श्रमले मात्रै हैन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले पनि नेपाली महिलालाई अवैध ढंगबाट घरेलु श्रमिकका रुपमा विदेश पुर्‍याएर काम लगाउन भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढेको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । यसकै आधारमा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुमाथि निगरानी बढाउन सुरु भइसकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता बसन्त बोहरा भारत र तेस्रो मुलुकको बाटो प्रयोग गरेर भिजिट भिसामा नेपाली महिलालाई विदेश पठाउने क्रम बढेको पाइएको बताउँछन् ।

‘श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा नै भिजिट भिसामा श्रमिकहरु अवैध रुपमा विदेश पुग्ने अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘केही दिनभित्र यसबारे प्रतिवेदन बनेपछि त्यसअनुसार भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउने क्रमलाई रोक्ने गरी कदमहरु चाल्नेछौं ।’

रोजगारीको उद्देश्यले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरु ठगीमा परेर अवैध रुपमा काम गर्न बाध्य छन् । अहिले विशेष गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । कुवेत, बहराइनलगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या छ ।

तर, विगतदेखि नै भिजिट भिसामा जानेमाथि कडाइ नगर्न सरकारमाथि दबाब छ । भिजिट भिसामा जानेहरुका लागि सरकारले कसिला शर्त राख्न नहुने माग मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले राख्दै आएका छन् ।

सरकार भने प्रलोभनमा पारेर भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउन नदिने गरी कडा नीतिगत र केही नियामकीय व्यवस्थाको तयारी गर्दैछ ।

कानुनअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्नुपर्छ र आवधिक जीवन बीमा गर्नपर्छ । यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्या परे सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् ।

भिजिट भिसामा लगेर आकर्षक रोजगारी दिलाउने प्रलोभनमा नेपालीसँग ४ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ । भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गर्न खोज्नेहरु ठगिए वा अरु कुनै समस्यामा परे आफैं जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरुले सहयोग तथा उद्धार सुविधा पाउन पनि मुश्किल पर्छ ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरु रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जानुलाई ‘जुवा’ मान्छन् ।

सरकारले भिजिट भिसामा पठाउने दलाल र गिरोहविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । यसका कारण प्रलोभनमा पारेर युवालाई विदेश पुर्‍याउने क्रम रोकिन सकेको छैन ।

खासगरी देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेका युवा तस्करको प्रलोभनमा परेर विदेश पुगिरहेका छन् । केही ट्राभल एजेन्सी र शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाले पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भिजिट भिसाको विज्ञापन गरिरहेका छन् ।

खाडी मुलुकहरुले अवधिअनुसार भिजिट भिसाको शुल्क तोकेका हुन्छन् । तर कतिपय विज्ञापनमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरिन्छ । भिजिट भिसामा लगेर आकर्षक रोजगारी दिने प्रलोभनमा ४ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको विभागमा प्राप्त उजुरीहरुबाट देखिन्छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यूएई, बहराइनलगायत मुलुकमा भिजिट भिसामा गएकाहरुले रोजगारदाताको स्वीकृतिमा वर्किङ भिसा पाउँछन् ।

केही वर्षदेखि मानव तस्करहरुले यसलाई धन्दाका रुपमा विकास गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चिन्ता प्रकट गर्दै आएको छ ।

अहिले यूएईमा भिजिट भिसामा जानेहरु धेरैजसो १९ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन् । भिजिट भिसामा यूएईमा पुगेर अलपत्र परेका कतिपयले उद्धारका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको ‘मानव तस्करी’ रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको हो । तर, मानव तस्करहरुले विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारले अध्यागमनमै सेटिङ गरेर भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउने क्रम बढेको भन्दै १० माघ २०८० मा नयाँ कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
कार्यविधिले भिजिट भिसामा जानेहरुका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया सहज गरेको थियो । त्यसपछि झन् ठूलो संख्यामा श्रमिकहरु भिजिट भिसामा गइरहेका छन् ।

अहिले अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा जाँदा कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी आवश्यक पर्ने र सम्बन्धित देशको भिसा चाहिने नियम बनाएको छ । अनअराइभल भिसा पाइने मुलुकको हकमा त्यस्तो भिसा चाहिन्न ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने अनुमति पाउन दुईतर्फी (जाने र आउने) हवाइ टिकट अनिवार्य छ । भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

भ्रमणको सबै खर्च व्यहोर्ने सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण (नगद वा डेविट/क्रेडिट कार्ड) पनि अनिवार्य छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा जाँदा स्वघोषणा फारम भर्नुपर्ने नियम छ ।

अब यो नियममा के–के परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । भिजिट भिसामा अवैध रुपमा श्रमिक लैजाने क्रम बढेकाले केही नयाँ व्यवस्थाहरु गरेर रोक्नैपर्ने देखिएको अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले समेत यसबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन्’, उनले भने, ‘पटक पटक धेरै महिलालाई श्रमिक बनाउन भिजिट भिसामा लैजाँदै गर्दा विमानस्थलबाट फर्काएका छौं, त्यसैले यसमा केही कडा व्यवस्था जरुरी देखिएको छ ।’